एमालेको विधान महाधिवेशन सुरु, विद्याको सदस्यता बहसमा ओलीको रोक

• अध्यक्ष ओलीले पूर्वराष्ट्रपति भण्डारीको सदस्यताबारे महाधिवेशनमा बहस नै नहुने बताएपछि एमालेको आन्तरिक लोकतन्त्रमा प्रश्न

एमालेको विधान महाधिवेशनमा पूर्वराष्ट्रपति विद्या भण्डारीको राजनीतिक पुनरागमनको ढोका बन्द गर्ने निर्णयमाथि छलफल रोक्ने प्रयास भएको छ । पार्टी नीति र केन्द्रीय कमिटीका निर्णयमाथि समीक्षा गर्ने महाधिवेशन प्रतिनिधिको सार्वभौम अधिकार खुम्च्याउने गरी अध्यक्ष केपी ओलीले महाधिवेशनसँग असम्बन्धित छलफल रोक्ने अडान राखेका छन् । शुक्रबार विधान महाधिवेशन उद्घाटनमा ओलीले विधान महाधिवेशनसँग सम्बन्धित नरहेका विषयमा छलफल गर्न नसकिने स्पष्ट गरेर विद्याको मुद्दालाई ओझेलमा पार्ने जनाउ दिएका छन् । ‘पार्टीमा कतिपय विषय अनावश्यक ढंगले अलिकति संवेदनशील बनाइएका छन् या बनेका छन् । तर, ती कुराहरू विधान संशोधनसँग सम्बन्धित छैनन् र विधान महाधिवेशनसँग सम्बन्धित विषय होइनन्,’ ओलीले विद्याको नामै नलिई भने, ‘जुन विषय विधान महाधिवेशनसँग सम्बन्धित छैनन्, विधिका प्रश्नसँग सम्बन्धित छैनन् । ती प्रश्नहरू अन्यत्र कमिटीगत छलफलका विषय हुन्, त्यसबारेमा पार्टी कमिटीले छलफल गर्दै जानेछ ।’

ओलीले महाधिवेशन समयतालिकाभित्रै सम्पन्न गर्नुपर्ने बाध्यता भएको भन्दै पूर्वराष्ट्रपति विद्यासँग सम्बन्धित विषय अनावश्यक रूपमा उठाएर समय लम्ब्याउन नहुने महाधिवेशन प्रतिनिधिलाई सचेत गराए । ‘समयतालिकाभित्रै महाधिवेशन सम्पन्न गर्नुपर्नेछ । शनिबार छलफल र आइतबार प्रस्तुतीकरणसहित निष्कर्ष प्रस्तुत गरिनेछ । ती निष्कर्ष प्रस्तुत गर्ने, केन्द्रीय निर्वाचन आयोगको निर्वाचन गर्ने र सम्पूर्ण प्रस्तुतिमा अध्यक्षले संगठनात्मकमा महासचिवले र विधानमा विष्णु पौडेलले जवाफ दिनेछन्,’ ओलीले भने, ‘पर्सि कुनै हालतमा महाधिवेशन सकिनुपर्छ । २३ गते हल उपलब्ध छैन, त्यसैले अन्त सार्न सकिँदैन । यस्ता महाधिवेशन अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा प्राय: दुई–तीन दिनमै सम्पन्न हुन्छन्, कसै–कसैको भने एक दिनमै पनि सकिन्छ ।’

बिहीबार वरिष्ठ उपाध्यक्ष ईश्वर पोखरेलसहित सचिवालयका ६ नेताले विद्याको सदस्यता नवीकरण नगर्ने पार्टी निर्णय गलत भएको भन्दै विधान महाधिवेशनबाटै सच्याउनुपर्ने माग राखेका थिए । शुक्रबार विधान महाधिवेशन उद्घाटन भइरहेका वेला पूर्वराष्ट्रपति विद्याका तर्फबाट पार्टीको उक्त निर्णय सच्याउन ध्यानाकर्षण गराउँदै महाधिवेशन प्रतिनिधिलाई पत्र दिइएको थियो । उनका समर्थक नेता–कार्यकर्ताले पार्टीलाई बचाउन, एकताबद्ध बनाएर निर्णायक शक्ति निर्माण गर्न अपिल गरिएको पत्र प्रतिनिधिलाई वितरण गरेका थिए । हलबाहिर विद्याको हस्ताक्षरको पत्र वितरण भइरहँदा उद्घाटन मञ्चमा भने ओलीले उनको विषयमा छलफल नहुने बताएका थिए । वाम राजनीतिक विश्लेषक झलक सुवेदीले भण्डारीको सदस्यता नवीकरणजस्तो महत्वपूर्ण मुद्दालाई छल्ने उद्देश्यले ओलीले महाविधेशन हलको सट्टा अन्तै छलफल हुने कुरा राखेको हुन सक्ने बताए । 

शनिबार थापाले फरक मत राख्ने
शनिबार बिहान ७ बजेबाट सुरु हुने विधान महाधिवेशनमा फरक मतका रूपमा स्थायी समिति सदस्य कर्ण थापाले प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्ने भएका छन् । थापाले पार्टीको कार्यकारी पदमा दुई कार्यकाल र ७० वर्षे उमेरहद हटाइएको तथा पूर्वराष्ट्रपति विद्याको सदस्यतामा रोक लगाइएको विषय उठाएर पार्टीभित्रको आन्तरिक लोकतन्त्रको सवालमा फरक मत राख्ने तयारी गरेका छन् । 

यसअघि ईश्वर पोखरेलले फरक मत पेस गर्ने बताइए पनि केन्द्रीय सचिवालय बैठकले थापालाई मात्र फरक मत राख्न दिने निर्णय गरेको छ । उनले आफूले पूर्वराष्ट्रपति विद्याको समूहको तर्फबाट फरक मत राख्न लागेको बताए । ‘मैले व्यक्तिगत रूपमा राखे पनि हाम्रो समूहकै मत हो, प्रतिनिधिहरूले मेरो मतमा पनि धारणा राख्नेछन्,’ थापाले भने ।

यस्तै, विद्या पक्षका नेता विनोद ढकालले पूर्वराष्ट्रपतिको सदस्यताको विषयमा सचिवालय र केन्द्रीय कमिटीमा पुन: छलफल गरेर टुंग्याउने समझदारी भएकाले थापाबाहेक अन्य नेताले विधान महाधिवेशनमा फरक मत राख्ने योजना नराखेको बताए । ‘उहाँको विषयमा सचिवालय र केन्द्रीय कमिटीबाटै पुन: टुंगो लगाउने समझदारी भएको छ । तर, महाधिवेशन हलमा समूहगत छलफलमा सार्वभौम प्रतिनिधिले आफ्ना मत राख्न पाउनेछन्, कतिपयले सवाल उठाउन पनि सक्नेछन्,’ उनले भने । 

ओलीलाई भिन्दै प्रवेशद्वार
महाधिवेशनस्थल चारैतिर झकिझकाउ र आकर्षक बनाइएको छ । करिब साढे तीन सय स्वयंसेवक परिचालित छन् । उद्घाटनस्थलवरपर शुक्रबार लामो समय विभिन्न सांस्कृतिक झाँकी प्रस्तुत गरिएको थियो । प्रवेशद्वार अध्यक्ष ओलीका लागि पहिलो, पदाधिकारी, मन्त्री र मुख्यमन्त्रीका लागि दोस्रो र अन्य प्रतिनिधिका लागि तेस्रो ढोका प्रयोगमा राखिएको छ ।

पदाधिकारी घटाउने र अध्यक्षलाई अधिकार थप्ने प्रस्ताव 

महाधिवेशनमा उपाध्यक्ष विष्णु पौडेलले पेस गरेको विधान प्रस्तावमा पदाधिकारी घटाउने र अध्यक्षलाई अधिकार थप्ने विषय उल्लेख छ । १९ सदस्यीय पदाधिकारीको संख्या घटाएर १५ बनाइएको छ भने वरिष्ठ उपाध्यक्षको व्यवस्था हटाइएको छ । धारा २१ (१) (ग) र (घ) मा संशोधन गर्दै पार्टी अध्यक्षले केन्द्रीय निकायहरूको अध्यक्षता गर्ने, केन्द्रीय निकायमा अध्यक्षका हैसियतले राजनीतिक प्रतिवेदन पेस गर्ने कुरा थप गरिएको छ । केन्द्रीय कमिटी, पोलिटब्युरो र स्थायी कमिटीको बैठकका लागि महासचिवलाई निर्देशन दिने, बैठकमा कार्यसूची प्रस्ताव गर्ने, बैठकको अध्यक्षता गर्ने, बैठक सञ्चालन गर्ने र बैठकका निर्णय प्रमाणीकरण गर्ने र अन्तरपार्टी निर्देशन जारी गर्ने काम अध्यक्षका लागि थप गर्न प्रस्ताव गरिएको छ । केन्द्रीय सचिवालय र कार्यालयका कामलाई पार्टी अध्यक्षको निर्देशनमा महासचिवले गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ ।

प्रस्तावित विधानअनुसार हालको ३०१ सदस्यीय कमिटीलाई घटाएर २५१ कायम गर्ने उपाध्यक्ष पौडेलले प्रस्ताव गरेका छन् । सातवटा केन्द्रीय निकाय बढाएर आठवटा पुर्‍याइएको छ । उपाध्यक्ष पौडेलले प्रस्ताव गरेको प्रस्तावमा केन्द्रीय निकायका रूपमा राष्ट्रिय महाधिवेशन, नीति अधिवेशन, राष्ट्रिय महाधिवेशन प्रतिनिधि परिषद्, केन्द्रीय कमिटी, केन्द्रीय अनुशासन आयोग, केन्द्रीय लेखा आयोग, केन्द्रीय निर्वाचन आयोग, केन्द्रीय सल्लाहकार परिषद्लाई राखिएको छ । दुई महाधिवेशनको बिचमा आयोजना गरिने महाधिवेशन प्रतिनिधि परिषद्लाई एकपटक आयोजना गर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

जबजको बेवास्ता गर्दै ओलीले अघि सारे नेपाली विशेषताको समाजवाद कार्यक्रम 
अध्यक्ष केपी ओलीले पार्टीको आगामी कार्यदिशाका रूपमा जनताको बहुदलीय जनवाद कार्यान्वयन गर्ने जनवादी कार्यक्रम प्रस्ताव गरेका छन् । तर, विश्लेषकले जबज कार्यक्रमलाई कार्यदिशा बनाएका ओलीले ‘नेपाली विशेषताको समाजवाद’ शीर्षकमा अलग अवधारणा र कार्यक्रम प्रस्तुत गरेर दोहोरो मापदण्ड अपनाएको टिप्पणी गरेका छन् । 

ओलीले शान्तिपूर्ण मार्ग, लोकतान्त्रिक प्रतिस्पर्धा र संवैधानिक माध्यमबाट जनताको बहुदलीय जनवाद लागू गर्न र राष्ट्रिय पुँजी निर्माण गर्दै समाजवादको आधार निर्माण गर्नु प्रमुख कार्यदिशा भएको बताएका छन् । यसका लागि आवधिक निर्वाचन, तीनै तहका जनप्रतिनिधि निकाय र सरकारलाई मुख्य कार्यक्षेत्रका रूपमा निर्धारण गरिएको छ ।

‘शान्तिपूर्ण बाटो, लोकतान्त्रिक प्रतिस्पर्धा र संवैधानिक माध्यमबाट श्रेष्ठता हासिल गर्दै जनताको बहुदलीय जनवादको कार्यक्रम लागू गर्न र राष्ट्रिय पुँजी निर्माण गर्दै समाजवादको आधार निर्माण गर्नु हामीले निक्र्योल गरेको कार्यदिशाको सार हो,’ ओलीले भनेका छन्, ‘यसका लागि हामीले आवधिक निर्वाचन, तीनै तहका जनप्रतिनिधि निकाय र सरकारलाई कामको मुख्य क्षेत्रका रूपमा निर्धारण गरेका छौँ । आवश्यकताअनुसार शान्तिपूर्ण जनदबाब र जनसंघर्षको बाटोलाई पनि खुलै राखेका छौँ ।’

अहिलेको मुख्य चुनौती दलाल पुँजी औँल्याएर ओलीले अबको अभिभाराका रूपमा भनेका छन्, ‘आज हाम्रो मुख्य अभिभारा हो–कानुनी, संरचनागत र प्रशासनिक सुधारका माध्यमबाट दलाल पुँजीलाई नियन्त्रण गर्ने, राजनीतिसँग यसको अपवित्र गठबन्धनलाई परास्त गर्ने, राज्यमा यसको प्रभाव न्यून गर्ने, राष्ट्रिय पुँजी निर्माणका लागि कृषिको व्यावसायीकरण, औद्योगिकीकरण र स्वरोजगारीका अवसरलाई तीव्र पार्ने, प्राकृतिक स्रोतमा सार्वजनिक स्वामित्व सुनिश्चित गर्दै सदुपयोग गर्ने, लगानी वृद्धि गर्ने र आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र निर्माण गर्ने ।’ 

एकातिर जबज कार्यक्रमलाई कार्यदिशा बनाइए पनि अर्कोतिर ओलीले ‘नेपाली विशेषताको समाजवाद’ शीर्षकमा अलग अवधारणा र कार्यक्रम प्रस्तुत गरेका छन् । राजनीतिक विश्लेषक झलक सुवेदीका अनुसार यस कार्यक्रममा कहीँ पनि मदन भण्डारी र जनताको बहुदलीय जनवाद उल्लेख छैन । मदन भण्डारी र जनताको बहुदलीय जनवादको पहिचान मेट्ने उद्देश्यले नै ओलीले अलग्गै अवधारणा र कार्यक्रम अगाडि सारेको हुन सक्ने उनको आशंका छ ।

‘कार्यक्रमको अर्को महत्वपूर्ण पाटो छ– नेपाली विशेषताको समाजवादको अवधारणामा माथिदेखि तलसम्म कतै पनि जनताको बहुदलीय जनवाद शब्द भेटिँदैन । यसको अर्थ कतै एमालेले मदन भण्डारी र उनले अगाडि सारेको जनताको बहुदलीय जनवादको मार्गदर्शक सिद्धान्त र कार्यक्रम अघोषित रूपमा छोडेको या छोड्न खोजेको हो कि जस्तो देखिन्छ । यस्तो गर्नु ठिक कि बेठिक म भन्दिनँ,’ सुवेदी भन्छन्, ‘तर, एमालेका लागि यो महत्वपूर्ण ‘टर्निङ प्वाइन्ट’ भने अवश्य हो । यसले एमालेको पहिचान गुम्ने सम्भावना छ । जसरी कांग्रेसलाई प्रजातान्त्रिक समाजवाद र बिपी कोइरालाले चिनिन्छ, त्यसरी नै एमालेलाई मदन भण्डारी र जनताको बहुदलीय जनवादबाटै चिनिन्छ । तर, कार्यक्रम हेर्दा मदनको ठाउँमा ओलीलाई राखेर बिम्ब निर्माण गर्न खोजेजस्तो देखिन्छ ।’

‘नेपाली विशेषताको समाजवाद’मा नेपाली समाजको विशेषता, सामाजिक संरचना र वर्तमान अवस्थालाई चित्रण गर्दै कांग्रेसले अँगालेको नवउदारवादको विकल्पका रूपमा कार्यक्रम प्रस्तुत गरिएको छ । यद्यपि, एमालेले अहिलेसम्म जनताको बहुदलीय जनवादलाई मार्गदर्शक सिद्धान्त र नेपाली क्रान्तिको मौलिक कार्यक्रमका रूपमा लिँदै आएको छ । ओलीका अनुसार नेपाली विशेषतासहितको समाजवादले प्रतिस्पर्धात्मक, जनमुखी र पारदर्शी आर्थिक नीति अवलम्बन गर्नेछ ।

विश्लेषक झलक सुवेदीको टिप्पणी : मदनको ठाउँमा ओलीलाई राखेर बिम्ब निर्माण गर्न खोजेजस्तो देखिन्छ, एमालेको पहिचान गुम्ने सम्भावना छ 
कार्यक्रमका दुईवटा पक्ष छन्, एउटा– एमालेले पुँजीवादी क्रान्ति पूरा भएर जनवादी क्रान्तिको चरण भएको विश्लेषणसहित समाजवाद निर्माणको कार्यनीति प्रस्तुत गरेको छ । समाजवाद निर्माणको स्पष्ट खाका तथा त्यसका विशेषतासहितको कार्यक्रम प्रस्तुत गर्ने केपी ओलीको कुरालाई सकारात्मक रूपमै लिन सकिन्छ । तर, अर्कोतिर त्यही कार्यक्रममा नवउदारवादको विरोध गरे पनि उहाँ (केपी ओली) नेतृत्वको सरकार त्यही सिद्धान्त अँगालेको कांग्रेससँग सहकार्य गरेर सोलोडोलो रूपमा नवउदारवादकै बाटोमा हिँडेको छ । यो विरोधाभास देखिन्छ । 

कार्यक्रमको अर्को महत्वपूर्ण पाटो छ– नेपाली विशेषताको समाजवादको अवधारणामा माथिदेखि तलसम्म कतै पनि जनताको बहुदलीय जनवाद शब्द भेटिँदैन । यसको अर्थ कतै एमालेले मदन भण्डारी र उनले अगाडि सारेको जनताको बहुदलीय जनवादको मार्गदर्शक सिद्धान्त र कार्यक्रम अघोषित रूपमा छोडेको या छोड्न खोजेको हो कि जस्तो देखिन्छ । यस्तो गर्नु ठिक कि बेठिक म भन्दिनँ । तर, एमालेका लागि यो महत्वपूर्ण ‘टर्निङ प्वाइन्ट’ भने अवश्य हो । यसले एमालेको पहिचान गुम्ने सम्भावना छ । जसरी कांग्रेसलाई प्रजातान्त्रिक समाजवाद र बिपी कोइरालाले चिनिन्छ, त्यसरी नै एमालेलाई मदन भण्डारी र जनताको बहुदलीय जनवादबाटै चिनिन्छ । तर, कार्यक्रम हेर्दा मदनको ठाउँमा ओलीलाई राखेर बिम्ब निर्माण गर्न खोजेजस्तो देखिन्छ ।

केन्द्रीय कमिटीमा विद्या भण्डारीको सदस्यता नवीकरण औपचारिक प्रस्ताव नै थिएन । तर, प्रस्तावै नभएको र छलफलै नगरिएको विषयमा ओलीले निर्णय सुनाइदिनुभयो । फेरि सचिवालयमा पनि पछि सम्बन्धित कमिटीमा छलफल गर्ने कुरा गर्नुभएको सुनिन्छ । यी सबै छल्ने उपाय मात्र अवलम्बन गरिएको हुन सक्छ । तर, ओलीले ठूलो हलमा बहस गरेर समाधान आउँदैन, सानो समूह या माथि बसेर मात्र समाधान गर्न सकिन्छ भन्ने अर्को सन्देश दिएको पनि हुन सक्छ ।