सरकारी वकिलविना नै बमजनको थुनछेक बहस र धरौटीमा छाड्ने आदेश विवादमा

• जिल्ला न्यायाधिवक्ताले आइतबारै भनेकी थिइन्– थुनछेक बहसमा हामीलाई खबरै गरिएन, तर न्यायाधीशले बहसमा उपस्थित भएको भनेर आदेशमा उतारे सहायक न्यायाधिवक्ताको नाम

मुद्दा अभियोजन गर्ने निकाय सरकारी वकिलको कार्यालयका प्रतिनिधिको उपस्थितिविनै सूर्यदर्शन सहकारीका संस्थापक अध्यक्ष ज्ञानबहादुर बमजनविरुद्धको मुद्दाको थुनछेक बहस र धरौटीमा छाड्ने कास्की जिल्ला अदालतको आदेश विवादमा परेको छ । मुद्दा दायरअघि नै फरार बमजन आइतबार अदालतमा हाजिर भएकै दिन बयान र थुनछेक बहस सकाएर १० लाख धरौटीमा छाड्ने आदेश भएको थियो । तर, थुनछेक बहसमा सरकारी वकिल नै उपस्थित नभएको भन्दै आदेश रद्द नभए न्यायपरिषद् जाने पीडितहरूले चेतावनी दिएका छन् ।

सूर्यदर्शन सहकारीपीडित संघर्ष समितिले सोमबार पोखरामा पत्रकार सम्मेलन गर्दै न्यायाधीश शंकरबहादुर राईको एकल इजलासले बमजनलाई १० लाख धरौटीमा छाड्न गरेको आदेश खारेज गर्न माग गरेका हुन् । समितिका अध्यक्ष किरण श्रेष्ठले अभियोजनकर्ता सरकारी वकिलको कार्यालयका प्रतिनिधिको अनुपस्थितिमा धरौटीमा छाड्न दिएको आदेश बदर गर्दैै सरकारी वकिलको उपस्थितिमा पुन: बयानसँगै थुनछेक बहस हुनुपर्ने माग गरे ।

‘सरकारी वकिल कार्यालयबाट बहस भएपछि जाहेरवाला र त्यसपछि प्रतिवादीले अनि पुन: सरकारी वकिलले जवाफी बहस गरेपछि त्यो सुनेर न्यायाधीशले आदेश दिने चलन छ । तर, ज्ञानबहादुर बमजनको हकमा सुरुमा प्रतिवादी र पछि जाहेरीवालाका कानुन व्यवसायीले बहस गरे । पुन: प्रतिवादीले जवाफी बहस गरेपछि न्यायाधीशले आदेश सुनाए,’ उनले भने, ‘हामी बयान लिनेदेखि बहस गर्दासम्म अदालतमा थियौँ, थुनछेक बहसका क्रममा सरकारी वकिल कार्यालयका कोही पनि आएर बहस गरेको देखेनौँ ।’

तर, सोमबार आदेश उतार्दा जिल्ला अदालतले ‘सरकारी वकिलको तर्फबाट सहायक जिल्ला न्यायाधिवक्ता सुजाता पौडेलले बहस गरेको’ उल्लेख गरेपछि चलखेलमा आदेश आएको आशंका पीडितहरूले गरेका छन् । जबकि जिल्ला न्यायाधिवक्ता कमला काफ्लेले ‘बमजनको बयान लिँदा सरकारी वकिल गए पनि थुनछेक बहसबारे जिल्ला अदालतबाट खबर नै आएकाले प्रतिनिधि उपस्थित हुन नसकेको’ आइतबारै नयाँ पत्रिकालाई बताएकी थिइन् । 

बहसमा संलग्न भएको भनेर आदेशमा नाम उल्लेख भएकी पौडेललाई यसबारे प्रश्न गर्दा भनिन्, ‘तपाईंहरू (नयाँ पत्रिका)ले आइतबार हाम्रो म्याडम (जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालय कास्कीका जिल्ला न्यायाधिवक्ता कमला काफ्ले)सँग कुरा गरिसक्नुभएको होइन ?’ 

उहाँ (काफ्ले)ले त थुनछेक बहसका लागि आफूहरूलाई खबर नआएपछि नगएको भन्नुभएको थियो, पीडितहरूले पनि सरकारी वकिल कार्यालयबाट बहस गर्न कोही पनि आएनन् भनेका छन्, तर न्यायाधीशले गरेको आदेशमा तपाईंले बहस गरेको उल्लेख छ नि भनेपछि पौडेलले आत्तिँदै दुई शब्द बोलिन्, ‘ए म इजलासमा गथेँ ।’ यति भनेपछि फोन काटेकी उनले पुन: पटक–पटक गरेको फोन उठाइनन् । 

पीडितहरूले सरकारी वकिलले बहस गरेको हो भने सिसिटिभी फुटेज देखाएर पुष्टि गर्न पनि चुनौती दिएका छन् । उनीहरूले भनेका छन्, ‘सरकारी वकिल (पौडेल)ले बहस गरेको भनेर आदेशमा किन नाम लेखियो । अदालतमा सिसिटिभी छ होला, यदि सहायक जिल्ला न्यायाधिवक्ता गएको भए हामीलाई फुटेज देखाइयोस्, नभए हामी आइतबारको आदेश कुनै पनि हालतमा स्वीकार गर्दैनौँ । हामी उच्च अदालत र न्यायपरिषद्सम्म जान्छौँ ।’ 

बहसका क्रममै पनि पीडित पक्षका कानुन व्यवसायी युवराज पराजुलीले इजलासमा ‘सरकारी वकिल किन नआएको भनी प्रश्न गर्दा न्यायाधीश राईले आएर गइसक्नुभयो’ भन्ने जवाफ दिएका श्रेष्ठले बताए । ‘हामी सुरुदेखि अन्त्यसम्म इजलासमै छौँ । अनि न्यायाधीशले झुटो बोलेर हुन्छ ?’ उनले भने, ‘आएको भए हामीलाई प्रमाण चाहियो ।’ सरकारी वकिलले बहस नै नगरेका कारण बमजन छुटेको पीडितहरूको आरोप छ । ‘ज्ञानबहादुरको कार्यकालका उपाध्यक्ष देवकुमार नेपालीलाई भन्दा कम धरौटी मागिएको छ । जिम्मेवारीका हिसाबले अध्यक्षसँग धेरै घरौटी मागिनुपर्ने होइन र ?’ उनले प्रश्न गरे, ‘फरार भनेको र रेड कर्नर नोटिस जारी गरिएका मानिस अमेरिकाबाट आउँछ, प्रहरीले कुनै पत्तै पाउँदैन, आएर अदालत हाजिर हुन्छ, एकै दिन बयान र बहस पनि सकिन्छ र धरौटीमा छाड्ने आदेश पनि हुन्छ,’ श्रेष्ठले भने, ‘हामी अदालतको सम्मान गर्छौँ, तर यो सबै काम हेर्दा भएका सबै काम सेटिङमा भयो भनी भन्न मिल्ने कि नमिल्ने ?’ सहकारी ठगीमा फरार जिबी राईका जेठानसमेत रहेका बमजन मुद्दा चलेको आठ महिनापछि आइतबार कास्की जिल्ला अदालतमा उपस्थित भएका थिए । 

बयानमा समेत त्रुटि 
बमजनको बयानका क्रममा इजलासले विभिन्न १८ प्रश्न सोधेको थियो । १८ प्रश्नमध्ये नौ नम्बरमा ‘तपाईंलाई तपाईंले गरेको मौकाको बयान व्यहोरा पढिबाची सुनाइन्छ के कसो हो खुलाइदिनुस्’ भनेर इजलासले प्रश्न गरेको थियो । जवाफमा बमजनले ‘उक्त बयान व्यहोरा देखाई पढिबाची सुनाउँदा सुनेँ, व्यहोरा तथा सहीछाप ठिक छ’ भनी उत्तर दिएका थिए ।

सहकारीपीडितले यसमा पनि प्रश्न गरेका छन् । संघर्ष समितिका अध्यक्ष किरण श्रेष्ठले भने, ‘मौकाको बयान भनेको जिल्ला प्रहरीले पक्राउ गरेपछि लिने बयान हो, ज्ञानबहादुरलाई प्रहरीले कहिले पक्राउ गर्‍यो र उनले प्रहरीलाई कहिले बयान दिए र प्रहरीले कहिले बयान लियो ?’ लिँदै नलिएको बयानका सम्बन्धमा इजलासले प्रश्न गरेर यस विषयलाई झन् विवादित बनाएको श्रेष्ठको भनाइ छ । बमजन आफैँ अदालतमा हाजिर भएकाले उनलाई प्रहरीले कहिले पक्राउ गरेर बयान लियो भन्दै पीडितले सोधेका छन् । 

८० वर्षीय पीडित भन्छन्– न्यायालयबाट मिलेमतोमा काम भएको छ
पत्रकार सम्मेलनमा पुगेका ८० वर्षीय सहकारीपीडित भीमप्रसाद चपाईंले न्यायालयबाट मिलोमतोमा काम भएको आरोप लगाए । ‘न्यायपालिकाबाट नै मिलेमतोमा काम हुन्छ भने हामीले कसको भरोसा गर्ने, हामीले न्याय पाएनाँै, यस्तै हो भने भावी पुस्ताले पनि पाउँदैनन्,’ उनले भने । एक मुठी रगत रहेसम्म न्यायका लागि लड्ने बताउँदै उनले भने, ‘शासकहरू गरिबलाई मासेर आफू मात्र बाँच्न पाउनुपर्छ भन्ने सोचका साथ अघि बढेका छन् । नेताहरूलाई कति पैसा चाहिने हो ?’

रविलाई मात्र थुनेर हुँदैन
संघर्ष समितिका अध्यक्ष किरण श्रेष्ठले सहकारी ठगीमा रवि लामिछानेलाई मात्र थुनेर केही नहुने बताए । ‘यदि कोही दोषि छ भने थुन्नुपर्छ, थुन्न हुन्न भन्ने होइन,’ उनले भने, ‘तर, एकजनालाई लगेर थुन्ने, राजनीतीकरण गर्ने अनि सरकार चुप लागेर बस्ने काम भएको छ । रविलाई थुन्ने प्रहरीले ज्ञानबहादुरलाई पक्राउ गरेर किन अनुसन्धान नगरेको भन्दै प्रश्न गरेका श्रेष्ठले भने, ‘ज्ञानबहादुरले ०६५ देखि सहकारी ठगीका काम गरेका हुन् । ज्ञानबहादुर दोस्रो जिबी हुन् ।’ 

सहकारीको मुद्दा फास्ट ट्रयाकबाट छिनोफानो हुनुपर्ने उनले माग गरे । पीडितका कुरा लिएर एक वर्षअघि गृहमन्त्रीलाई भेट गरेको र पुन: एक वर्षपछि भेट गर्दासमेत कुरा एउटै रहेको बताउँदै श्रेष्ठले समस्या समाधानका लागि काम नभएको बताए । ‘समस्या समाधानका लागि हामीले प्रधानमन्त्री, दलका नेताहरू, सबैलाई भेट गर्‍याैँ । तर, समाधानका लागि कसैबाट पनि पहल भएको पाएनौँ,’ उनले भने ।