एमसिसी परियोजनाबारे कम्युनिस्ट नेताहरूको चासो र चिन्ता

विभिन्न कम्युनिस्ट पार्टीका नेता र विज्ञहरूले अमेरिकी सहयोग परियोजना मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसिसी)बारे चासो र चिन्ता व्यक्त गरेका छन् । फाउन्डेसन फर पिस, डेभलपमेन्ट एन्ड सोसलिजमले काठमाडौंमा आयोजना गरेको काष्ठमण्डप संवाद शृंखला २ मा ‘एमसिसीले नेपालमा के ल्याउँछ : तथ्य र पाठहरू’ विषयमा बहस सुरु भएको हो । दुईदिने संवादमा विभिन्न कम्युनिस्ट पार्टीका नेतासहित विज्ञहरूले प्लेनरी सेसनमा छलफल गर्दै छन् ।

आइतबार संवादको उद्घाटन सत्रमा पूर्वप्रधानमन्त्री एवं एकीकृत समाजवादीका सम्मानित नेता झलनाथ खनालले अमेरिकासँग एमसिसी सम्झौता नेपालको सार्वभौमसत्ता, भूराजनीतिक सन्तुलन र संविधानको भावनाविपरीत रहेको दाबी गरे । एसिया प्यासिफिकमा अमेरिकी सुरक्षा रणनीति अघि बढाउने क्रममा एमसिसी परियोजना अघि बढेको उनले बताए । ‘सम्झौता कार्यान्वयनबारे अझै पनि स्पष्ट छैन । संसद्मा गहन छलफल पनि भएन । यसले नेपालको सार्वभौमसत्ता र राष्ट्रिय हितलाई चुनौती दिने खालको छ । यस्ता प्रावधान स्वीकार्य छैन । एमसिसी सम्झौतामा पुनर्विचार गर्नुपर्ने आवश्यकता छ,’ खनालले भने ।

एमाले उपाध्यक्ष सुरेन्द्र पाण्डेले भावनामा भन्दा तथ्यमा रहने कुनै पनि परियोजनाको समर्थन र विरोध गर्नुपर्ने बताए । तथ्यविपरीत हुने विरोध र असहमतिप्रति आफू सहमत नहुने उनले स्पष्ट पारे । एमसिसी कार्यान्वयनका क्रममा नेपालमा अमेरिकी सैन्य अड्डा स्थापना हुने आशंका निराधार भएको उनले दाबी गरे । ‘कूटनीतिबारे स्पष्ट नहुँदा नेपालले सधैँ घाटा व्यहोरिरहेको छ । तथ्यविपरीत अनावश्यक विश्लेषण गर्नुहुँदैन । नेपालको विकासका लागि एमसिसी र बिआरआई दुवै अपरिहार्य छ । वनको बाघले भन्दा मनको बाघले खाइरहेको स्थिति देख्छु म । के हामीले जोगाएर चीन जोगिने 
हो ?’ उनले भने ।

माओवादी महासचिव देव गुरुङले एमसिसी सैन्य रणनीतिसँग जोडिएको छ कि छैन भनेर निगरानी गर्नुपर्नेमा जोड दिए । सैन्य रणनीतिसँग सम्बन्धित रहेको पुष्टि भए सरकारले तत्काल खारेज गर्नुपर्ने उनले बताए । नेकपा महासचिव नेत्रविक्रम चन्दले अमेरिकाले दबाब दिएर एमसिसी संसद्बाट अनुमोदन गराएको आरोप लगाए । संसद्ले अनुमोदन गरे पनि नेपाली जनताले एमसिसीलाई मान्यता नदिएको उनले जिकिर गरे । ‘नेपालको संसद् र सरकार अमेरिकी नवउपनिवेशवादी दबाबसामु टिक्न सकेन र संसद्बाट अनुमोदन गर्न पुग्यो । यथार्थमा संसद्ले पास गरे पनि नेपाली जनताले एमसिसीलाई मान्यता दिएका छैनन्,’ उनले भने ।

नेकपा मसालका महामन्त्री मोहनविक्रम सिंहले अमेरिकाले सैन्य रणनीतिअन्तर्गत नै एमसिसी परियोजना अघि बढाएको दाबी गरे । उक्त परियोजना नेपाल र नेपालीको हितमा नरहेको उनको जिकिर थियो ।