मुख्य समाचारफ्रन्ट पेजसमाचारनयाँ यात्रा २०२५दृष्टिकोणअर्थअन्तर्वार्ताखेलकुदविश्वफिचरप्रदेश
  • वि.सं Invalid date format
  • Sunday, 24 August, 2025
रमेश सुवेदी काठमाडाैं
Invalid date format १o:o७:oo
Read Time : > 2 मिनेट
खेलकुद प्रिन्ट संस्करण

ओलम्पिक कमिटी विवाद : जीवनरामको स्पष्टीकरण सोध्ने निर्णयमाथि तदर्थ समितिको आपत्ति

Read Time : > 2 मिनेट
रमेश सुवेदी, काठमाडाैं
नयाँ पत्रिका
Invalid date format १o:o७:oo
  • सरकारले बनाएको तदर्थ समिति र अन्तर्राष्ट्रिय मान्यताप्राप्त दुई फरक नेपाल ओलम्पिक कमिटी (एनओसी)ले आ–आफ्ना कार्यक्रम अगाडि बढाउँदै, विवाद लम्बिने पक्का 

नेपाल ओलम्पिक कमिटी (एनओसी) तदर्थ समितिले अन्तर्राष्ट्रिय मान्यताप्राप्त अध्यक्ष जीवनराम श्रेष्ठको कार्यसमितिले गरेको निर्णयप्रति आपत्ति जनाउँदै शनिबार ध्यानाकर्षणपत्र जारी गरेको छ । तदर्थ समितिका प्रवक्ता रहेका समिम मियाँ अन्सारीले पत्र लेख्दै श्रेष्ठलाई गतिविधि नबढाउन चेतावनी दिएका छन् । शुक्रबार जीवनराम श्रेष्ठले ३१औँ कार्यसमिति बैठकबाट एनओसी तथा अन्तर्राष्ट्रिय ओलम्पिक काउन्सिल (आइओसी) र ओलम्पिक काउन्सिल अफ एसिया (ओसिए)को विधान नमानेको भन्दै नौ सदस्यलाई स्पष्टीकरण सोधेका थिए ।

अर्काे दिन नै सरकारबाट गठित तदर्थ समितिका प्रवक्ता अन्सारीले अनैतिक गैरकानुनी गतिविधि नगर्न र गरेको अवस्थामा कानुनी उपचारका लागि जान बाध्य हुने चेतावनी दिएका हुन् । ‘एनओसी तदर्थ समिति गठन भई आफ्नो दैनिक कामकारबाही अघि बढाइसकेको अवस्थामा जीवनराम श्रेष्ठलगायत केही अनधिकृत व्यक्तिहरूको समूहले अनधिकृत तौरले बैठक बसी विभिन्न निर्णय गरी विभिन्न खेल संघका अध्यक्षलगायत पदाधिकारीहरूको मानमर्दन हुने गरी नेपाल ओलम्पिक कमिटीको नाममा गैरकानुनी अनधिकृत तौरले विज्ञप्ति जारी गरेकोप्रति यस समितिको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ,’ अन्सारीले जारी गरेको पत्रमा भनिएको छ । 

अहिले नेपालमा दुई एनओसी अस्तित्वमा रहँदा ओलम्पिक विवादले उग्र रूप लिएको छ । १३ पुस २०८१ मा विधान संशोधन गरेर जीवनराम तेस्रोपटक अध्यक्ष भएका थिए । यो कमिटीलाई सरकारको मान्यता दिएको छैन । तर, श्रेष्ठको कार्यसमितिले अन्तर्राष्ट्रिय ओलम्पिक काउन्सिल र ओलम्पिक काउन्सिल अफ एसियाबाट मान्यताप्राप्त गरेको छ । यी दुवै अन्तर्राष्ट्रिय निकायले आफ्नो वेभसाइटमै अध्यक्ष जीवनराम र महासचिव राजीवलाई तोकेको छ ।

यता, सरकारबाट साथ पाएको २३ संघका प्रतिनिधिले २६ साउन २०८२ मा एनओसीको पूर्वअध्यक्ष ध्रुवबहादुर प्रधानको संयोजकत्वमा नौ सदस्यीय तदर्थ समिति गठन गरेको हो । यसपछि राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय दुवैले आ–आफ्नो कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिएका छन् । योसँगै ओलम्पिक विवाद लम्बिने पक्का भएको छ । योसँगै नेपालको युथ गेम्स र जापानमा हुने एसियन गेम्समा सहभागिता अन्योलतर्फ बढेको छ ।

अन्सारीले मुलुकको कानुन उल्लंघन भएको आरोप लगाएका छन् । ‘संस्थागत सर्वमान्य सिद्धान्तबमोजिम, विधान र कानुनअन्तर्गत रही तदर्थ समितिले ४ भदौदेखि आफ्नो कामकारबाही प्रारम्भ गरिसकेको अवस्थामा त्यस प्रकारको गैरकानुनी गतिविधिले मुलुकको कानुनको उल्लंघन भएको र देशको सिंगो खेल जगत्मा भ्रम सिर्जना गरी खेलाडी तथा संघहरूलाई अन्योलमा पार्ने कार्य गरिरहेकाले यस किसिमका अनैतिक र गैरकानुनी गतिविधि नगर्न हुन तथाकथित ओलम्पिक कमिटी र नेतृत्वलाई सचेत गराउन चाहन्छौँ अन्यथा कानुनी उपचारका लागि जान हामी बाध्य हुनेछौँ ।’ 

श्रेष्ठले सोधेका थिए नौ सदस्यलाई स्पष्टीकरण 
अन्तर्राष्ट्रिय मान्यताप्राप्त एनओसीले शुक्रबार सरकारद्वारा गठित तदर्थ समितिका नौजना सदस्यलाई स्पष्टीकरण सोधेको थियो । कार्यसमिति बैठकले नौजनालाई सात दिनभित्र स्पष्टीकरणको जवाफ मागेको छ । सरकारले गठन गरेको तदर्थ समितिमा अन्तर्राष्ट्रिय मान्यताप्राप्त एनओसीका ६ सदस्य छन् । तीन सदस्य राष्ट्रिय मान्यताप्राप्त हुँदा एक भने कुनै संघमा छैनन् । उनीहरूलाई अनधिकृत रूपमा ओलम्पिक कमिटीको लोगो, आइओसीको लोगो, ओसिएको लोगो, एएनओसीको लोगो र ओलम्पिक भवन प्रयोग गरेको आरोप छ ।

तदर्थ समितिमा संयोजक ध्रुवबहादुर प्रधान, नीलेन्द्रराज श्रेष्ठ, राजीवविक्रम शाह, रविराज राजकर्णिकार, समिम मियाँ अन्सारी, पुष्पदास श्रेष्ठ, अनिल शर्मा, सुनील श्रेष्ठ र वृजेन्द्र हमाल अन्तर्राष्ट्रिय मान्यताप्राप्त संघमा छन् । उनीहरूको स्पष्टीकरणको बोधार्थ सम्बन्धित अन्तर्राष्ट्रिय निकायलाई समेत पठाउने एनओसीको तयारी छ । यद्यपि, टेबलटेनिसका हमाल, घोडचढी संघका राजकर्णिकार अन्तर्राष्ट्रिय कुनै पनि संघमा छैनन् । अन्सारी भने राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय दुवै संघमा छैनन् । तीनजनालाई भने स्पष्टीकरण नसोधिने एनओसीले जनाएको छ । 

तीन दिनभित्र सम्पत्ति बुझबुझारथ गर्न निर्देशन
अन्तर्राष्ट्रिय मान्यताप्राप्त अध्यक्ष जीवनरामलाई तदर्थ समितिका सदस्य तथा सचिवालय व्यवस्थापन उपसितिका संयोजक नीलेन्द्रराज श्रेष्ठले तीन दिनभित्र सम्पूर्ण चल–अचल सम्पत्ति बुझबुझारथ गर्न निर्देशन दिएका छन् । 

उनले शनिबार नै यो पत्र लेखेका हुन् । उनले जीवनरामकै नाममा पत्र काटेका छन् । बोधार्थमा राष्ट्रिय खेलकुद परिषद् (राखेप) र तदर्थसमिति संयोजकलाई राखिएको छ । संयोजक नीलेन्द्रराजले तदर्थ समितिलाई नेपाल सरकार र राखेपबाट आधिकारिकतासमेत प्रदान गरिएको पत्रमा दाबी गरेका छन् । श्रेष्ठले जीवनरामलाई तीन दिनभित्र सम्पत्ति हस्तान्तरण नगरे कानुनअनुसार कारबाही हुने चेतावनी दिएका छन् । यसअघि जीवनराम अध्यक्ष हुँदा नीलेन्द्र महासचिव थिए । तेस्रोपटक जीवनराम अध्यक्ष बन्दा नीलेन्द्रले पनि अध्यक्षमै उम्मेदवारी दिएका थिए ।