पत्रकारलाई डेढ लाख रुपैयाँसम्म दण्डित गर्ने गरी कोशी प्रदेश सभाको समितिले पारित गर्‍यो सञ्चार विधेयक

पत्रकार र नागरिक समाजले दिएको सुझावलाई बेवास्ता गर्दै कोशी प्रदेश सभाको विषयगत समितिले पत्रकारलाई डेढ लाख रुपैयाँँसम्म दण्डित गर्ने गरी विधेयक पारित गरेको छ।

कोशी प्रदेश सभाको न्याय प्रशासन तथा विधायन समितिले दफावार छलफलका लागि सभाले पठाएको ‘प्रदेश आमसञ्चार सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक २०८१’ समाचार लेखेकै आधारमा पत्रकारलाई डेढ लाख रुपैयाँसम्म दण्डित गर्ने व्यवस्थासहित बुधबार पारित गरेको हो।

विधायन समितिमा रहेका विपक्षी दल माओवादी, एकीकृत समाजवादी र केही सत्ताधारी कांग्रेसका सांसदहरूको मतलाई बेवास्ता गर्दै समितिले बहुमतका आधारमा बुधबार बिहान बसेको बैठकबाट उक्त विधेयक पारित गरेको हो।

कोशी प्रदेश सभाको ११ सदस्यीय न्याय प्रशासन तथा विधायन समितिमा सत्तारूढ दल एमालेका ६, कांग्रेसका तीन तथा विपक्षी दल माओवादीका दुई सांसद छन्। प्रदेश सभामा कोशी सरकारले दर्ता गराएर समितिबाट दफावार छलफलपछि पारित भएको उक्त आमसञ्चार विधेयकमा आचारसंहित उल्लंघन गर्ने गरी समाचार लेख्ने पत्रकारलाई प्रेस रजिस्ट्रारले डेढ लाख रुपैयाँसम्म क्षतिपूर्ति भराउन सक्ने व्यवस्था छ।

यसैगरी विधेयकमा आमसञ्चार प्रतिष्ठानको अध्यक्षभन्दा प्रेस रजिस्ट्रारलाई कार्यकारी अधिकारसहित शक्तिशाली बनाइएको छ। विधेयकमा अध्यक्ष र रजिस्ट्रार दुवैजना सरकारले नै नियुक्त गर्ने प्रावधान छ।

बुधबार समितिबाट पारित भएको विधेयकको प्रतिवेदन भदौ ६ गतेको प्रदेश सभा बैठकमा पेस गर्ने तयारी छ। प्रदेश सभाले त्यसलाई स्वीकार गरेर पारित गरेपछि प्रदेश प्रमुखबाट प्रमाणीकरण भएलगत्तै विधेयकले कानुनको रूप लिनेछ।

सरोकारवाला संघसंस्थाहरू नेपाल पत्रकार महासंघ कोशी प्रदेश, संसदीय पत्रकार मञ्च कोशी र नागरिक समाजको तर्फबाट व्यापक छलफल गरेर कर्मचारीवृत्तबाट रजिस्ट्रार नियुक्त गरिनुपर्ने, अध्यक्षभन्दा रजिस्ट्रार शक्तिशाली बनाउन नहुने, समाचार लेखेकै कारण पत्रकारलाई ठाडो दण्डित गर्न नहुने र सीमान्तकृत समुदायको हकमा प्रतिष्ठानको सदस्य र पदाधिकारीका लागि शैक्षिक याेग्यता घटाउनुपर्ने तथा रेडियो, टेलिभिजनहरूको नवीकरण र दर्ता शुल्क न्यून राखिनुपर्नेलगायतका सुझाव प्रदेश सभालाई दिइएको थियो।

तर, सत्ताधारी दल एमालेको बहुमत भएकाले विधायन समितिले सरोकारवाला संस्थाको सुझाव र सांसदहरूको संशाेधन प्रस्तावलाई समेत बेवास्ता गर्दै विधेयक बहुमतले पारित गरेको हो। समितिबाट पारित भएको उक्त आमसञ्चार विधेयकमा निर्देशन नमान्ने प्रसारण संस्थाको प्रसारण बन्द गराउने र इजाजत खारेज गर्नेसम्मका प्रावधान राखिएका छन्।

समितिमा रहेका विपक्षी दल माओवादीका सदस्य सांसदहरू गोम्बु शेर्पा र गीता तिम्सिनाले संघीय संरचनाअनुसार गठन भएको सञ्चार क्षेत्रका संरचनामा पनि अध्यक्ष कार्यकारी रहेकाले यहाँ पनि अध्यक्षलाई नै कार्यकारी बनाइनुपर्ने, सरकारी राजस्वसमेत असुल गर्ने संरचनामा अध्यक्ष र सदस्यसचिव दुवै बाहिरबाट नियुक्त गर्नु गलत हुने भन्दै संशाेधन प्रस्ताव दर्ता गराएका थिए। तर, उक्त प्रस्तावलाई समितिको बहुमतले अस्वीकार गरिदिएको छ।

समितिले पारित गरेको विधेयकमा सेरेमोनियल अधिकार भएको अध्यक्षको उमेर ४५ वर्ष र कार्यकारी अधिकार भएको रजिस्ट्रारको ३५ वर्ष तथा सदस्यहरुको उमेर ४० वर्ष हुनुपर्ने उल्लेख छ।