- वि.सं २o८२ श्रावण २७ मंगलबार
संसद्को उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिले झापामा निर्माण हुन लागेको पेट्रोलियम पाइपलाइन र भण्डारण गृहसम्बन्धी परियोजनालाई राष्ट्रिय प्राथमिकताको आयोजनामा राख्न सिफारिस गरेको छ।
समितिअन्तर्गत गठित उपसमितिले गरेको स्थलगत अध्ययनमा भारतको सिलगुढीदेखि झापाको मेचीनगर– १३ सम्म पाइपलाइन बिछ्याउने र चारआली क्षेत्रमा भण्डारण गृह निर्माणका लागि परियोजना अघि बढाएको उल्लेख छ।
‘यस परियोजनालाई राष्ट्रिय प्राथमिकताको आयोजनामा सूचीकृत गर्न पहल गर्नुपर्ने’ उपसमितिले प्रतिवेदनमा भनेको छ। परियोजनाका लागि आवश्यक पर्ने सबै सरकारी स्वीकृतिहरू छिटो र सहज रूपमा गर्न सघाउनुपर्ने पनि प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
सो परियोजना भारतीय लगानीमा निर्माण गर्ने विषयमा यसअघि नै सम्झौता भइसकेको छ। उपसमितिको प्रतिवेदनअनुसार ११ अर्ब १४ करोड ६० लाख रुपैयाँमा भारतले निर्माण गरिदने गरी परियोजना अघि बढाइएको छ।
परियोजनाअन्तर्गत ५० किलोमिटर लामो पाइपलाइन र पेट्रोल भण्डारणका लागि २२ सय किलोलिटर क्षमताको तीनवटा तथा डिजेल भण्डारणका लागि ४१ सय किलोलिटर क्षमताको तीनवटा भण्डारणगृह निर्माण हुनेछन्। विस्तृत इन्जिनियरिङ सर्भे भइसकेको र १६ पुस, ०८५ भित्र परियोजना सक्ने लक्ष्य लिइएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। परियोजना सम्पन्न भइसकेपछि वार्षिक ४४ करोड रुपैयाँ ढुवानी खर्च बचत हुन निगमको दाबी छ।
उद्योग समितिको गत १५ चैतको बैठकले सांसद लालप्रसाद साँवा लिम्बूको संयोकजत्वमा झापा, मोरङ, सुनसरी र उदयपुर क्षेत्रको उद्योग प्रतिष्ठान तथा भन्सार कार्यालयहरूको अध्ययन गर्न एक उपसमिति गठन गरेको थियो। सो उपसमितिमा सांसदहरू कान्तिका सेजुवाल, डोलप्रसाद अर्याल, रुकमणि बराइली राना र सीता मिजार सदस्य थिए। सो उपसमितिले २५ चैतमा चारआली पुगेर निगमको परियोजनाबारे जानकारी लिएको थियो।
