- वि.सं २o८२ श्रावण २७ मंगलबार
सिक्टा सिँचाइ नहर निर्माणमा भ्रष्टाचार भएको विषयमा सुनुवाइ अझ पर धकेलिएको छ। मंगलबारका लागि तोकिएको पेसीमा हेर्न नमिल्ने इजलासमा परेकाले दुई महिनापछिको तारेख दिइएको सर्वोच्च अदालतले जनाएको छ।
यो मुद्दा न्यायाधीशहरू तिलप्रसाद श्रेष्ठ र नित्यानन्द पाण्डेयको इजलासमा परेको थियो। विशेष अदालतले माटोको प्रकृतिलाई कारण देखाउँदै यस मुद्दाका सबै प्रतिवादीलाई सफाइ दिएपछि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग पुनरावेदनमा गएको थियो।
यो मुद्दा ०७९ को २२ चैतमा सर्वोच्चमा दर्ता भएकोमा आगामी तारेख २८ असोजका लागि तोकिएको छ। यस मुद्दामा गत १९ पुसमा प्रत्यर्थी झिकाउने आदेश भएको थियो। तिलप्रसाद श्रेष्ठ र सुनीलकुमार पोखरेलको इजलासबाट उक्त आदेश भएको हो।
यस मुद्दामा तत्कालीन मन्त्री तथा ठेकेदार विक्रम पाण्डे, युवराज क्षेत्री, उद्धवराज चौलागाईं, दिलीपबहादुर कार्कीलगायत २१ जना प्रतिवादी छन्। ०८१ मंसिर तेस्रो सातामा पहिलोपटक तारेख दिइएको यो मुद्दामा ७ पटक पेसी तोकिएको सर्वोच्च प्रशासनको अभिलेख छ।
घुलनशील माटोका कारण नहर भत्किएको ठहरसहित यस मुद्दामा विशेषले सबैलाई सफाइ दिने फैसला गरेको थियो। विशेषका तत्कालीन अध्यक्ष श्रीकान्त पौडेल तथा सदस्यहरु रमेशकुमार पोखरेल र यमुना भट्टराईले यस्तो फैसला गरेका हुन्।
०६१/६२ देखि निर्माण सुरु भएको राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाअन्तर्गतको यो आयोजना हालसम्म ५० प्रतिशत पनि सम्पन्न भएको छैन। दुई अर्ब भ्रष्टाचार भएको भन्दै यो मुद्दा अख्तियारले अदालत पुर्याएको थियो। तर, अदालतले ०७९ असारमा सफाइ दिँदै नहर निर्माणमा संलग्न व्यक्तिहरूको गलत डिजाइन वा कमसल निर्माण तथा लापरबाहीले नभई घुलनशील माटोका कारण नहर भत्किएको उल्लेख गरेको थियो।
अख्तियारले भने माटोको प्रकृतिअनुसार वैकल्पिक डिजाइनको संरचना बनाउन सकिने तथा नहर निर्माणको क्रममा पानी चुहावट नहुने गरी बनाउन सकिने अवस्था हुँदाहुँदै गैरजिम्मेवारपूर्ण ढंगले इन्जिनियरिङ पेसागत मूल्य मान्यताविपरीत डिजाइन बनाइएको तथा डिपिआर नबनाई हतारमा ठेक्का सम्झौता गरी निर्माण थालिएकोलगायतका आधारमा पुनरावेदनमा गएको हो।
