बहुमतको सरकार बन्ने सम्भावना रहेसम्म धारा ७६ (२) को प्रयोग गर्न मिल्ने सर्वोच्चको व्याख्या

• धारा ७६ (२) अर्थात् प्रतिनिधिसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने दुई वा दुईभन्दा बढी दलको समर्थनमा बहुमत प्राप्त गर्न सक्ने प्रतिनिधिसभाको सदस्यलाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न सक्ने व्यवस्था पटक–पटक प्रयोग गर्न सकिने छ

सर्वोच्च अदालतले बहुमतको सरकार बन्ने अवस्था सदनमा रहेसम्म धारा ७६ (२) अनुसारको सरकार गठनका लागि आह्वान गर्न सकिने स्पष्ट गरेको छ । संवैधानिक इजलासबाट अधिवक्ता दीपक अधिकारीसमेत रहेको रिटमाथि यस्तो व्याख्या भएको हो ।

हालै सार्वजनिक एक फैसलामार्फत धारा ७६ (२) अर्थात् प्रतिनिधिसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने दुई वा दुईभन्दा बढी दलको समर्थनमा बहुमत प्राप्त गर्न सक्ने प्रतिनिधिसभाको सदस्यलाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न सक्ने व्यवस्था फेरि–फेरि प्रयोग गर्न सकिने सर्वोच्चले स्पष्ट पारेको हो । रिटमाथि तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ तथा न्यायाधीशहरू प्रकाशमानसिंह राउत, सपना प्रधान मल्ल, प्रकाशकुमार ढुंगाना र कुमार रेग्मीले फैसला गरेका हुन् ।

‘नेपालको संविधानको धारा ७६ अनुसार मन्त्रिपरिषद् गठनमा समेत प्रतिनिधिसभाले एकपटक धारा ७६ को उपधारा (२) बमोजिम मन्त्रिपरिषद् गठन भएपश्‍चात् पुन: सोही धारा तथा उपधाराबमोजिम मन्त्रिपरिषद् गठन गर्न नमिल्ने भनी व्याख्या गर्न मिल्ने देखिएन,’ फैसलामा भनिएको छ ।

तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेपछि पुन: राष्ट्रपतिले बहुमतकै सरकार अर्थात् ७६ (२) बमोजिम नै सरकार गठनका लागि आह्वान गरेपछि पुन: सो धारा प्रयोग गर्न नपाउने मागसहित रिट दायर भएको थियो । यसै विषयमा फैसला गर्दै सर्वोच्चले अदालतबाट यसअघि प्रतिपादित नजिर, संसदीय शासन व्यवस्थामा बहुमतको सरकार बन्ने सम्भावना रहेसम्म यस्तो सरकार गठनको प्रक्रियालाई अवलम्बन गर्न पुन: उक्त धारा प्रयोग गर्न मिल्ने भएकाले यो रिट खारेजको फैसला गरेको हो । प्रथमदृष्टिमै उक्त मागअनुसार आदेश दिन नमिल्ने देखिएको फैसलामा उल्लेख छ ।

‘यदि रिट निवेदकहरूले दाबी लिएजस्तो धारा ७६ (२) एकपटक मात्र प्रयोग गर्न सकिने अवस्था रहेमा, प्रत्येक समर्थन फिर्तापछि यसले राजनीतिक स्थायित्व, जवाफदेहिता र जनमतको कदरलाई कमजोर बनाउँछ । तसर्थ, बहुदलीय प्रतिस्पर्धात्मक संसदीय शासन प्रणालीमा बहुमत प्राप्त गर्न सक्ने जो–कोही दल वा गठबन्धनले सरकार गठन गर्न सक्ने संवैधानिक व्यवस्थालाई धारा ७६ ले अन्यथा गरेको अर्थ गर्न मिल्दैन,’ फैसलामा भनिएको छ ।

संवैधानिक इजलासका अनुसार संवैधानिक सिद्धान्तको मान्यताअनुसार कुनै पनि धारा अपरिवर्तनीय तथा निष्क्रिय संविधान आफैँले प्रयोग बन्द गरेमा मात्र हुने, तर धारा ७६ (२) मा यस किसिमको सर्त वा वाक्य नराखिएको पुन: प्रयोग गर्न नमिल्ने भन्न नमिल्ने अवस्था छ । बहुदलीय प्रतिस्पर्धात्मक संसदीय शासन प्रणालीको मूल मर्म नै जुनसुकै समय जो–कोही दल वा गठबन्धनले संसद्मा बहुमत सिद्ध गर्न सक्छ भने उसले सरकार सञ्चालन गर्न पाउने सुनिश्चितता दिनु रहेका कारण धारा ७६ (२) को पुन: प्रयोग संविधान अनुकूल, राजनीतिक स्थायित्व, कार्यपालिकालाई संसद्प्रति उत्तरदायी बनाउने प्रक्रिया र लोकतान्त्रिक अभ्यासको आवश्यक सर्त रहेको ठहर उक्त इजलासको छ । 

‘जहिले पनि जुनसुकै राजनीतिक दलहरूले बहुमत प्रमाणित गर्न सक्छ, उसैले सरकार सञ्‍चालन गर्ने वैधानिक अधिकार राख्दछ । यो व्यवस्थाले शक्तिसन्तुलन कायम गर्न, सत्ताको दुरुपयोग रोक्न र कार्यपालिका संसद्समक्ष उत्तरदायी रहनुपर्ने संवैधानिक मूल्य–मान्यता अक्षुण्ण राख्‍न मद्दत गर्दछ,’ फैसलामा भनिएको छ, ‘नेपालको संविधान, प्रचलित कानुन तथा नेपालको आफ्नै विकसित मौलिक संसदीय शासन प्रणाली तथा संसदीय शासन प्रणालीको परम्पराअनुसार स्थापित मूल्य–मान्यतालाई संस्थागत गर्न र मुलुकमा स्थापित लोकतन्त्रका लाभहरू संविधानसम्मत ढंगले वितरण गर्न स्थायित्व र परिपक्व राजनीतिक परम्परासमेत विकास हुँदै जानुपर्दछ ।’