न्यायाधीश नियुक्तिमा भागबन्डा

न्यायपरिषद्ले बिहीबार उच्च अदालतका २७ पदमा गरेको न्यायाधीश नियुक्तिको सिफारिस विवादमा परेको छ । नियुक्तिमा एकातर्फ सत्तागठबन्धन दलबिच भागबन्डाको आरोप लागेको छ भने अर्काेतर्फ सिफारिस भएकाको योग्यतामाथि ती दलनिकट कानुन व्यवसायीले नै प्रश्न उठाएका छन् ।

नियुक्ति सिफारिस भएका २७ मध्ये १६ जिल्ला न्यायाधीशबाट, ६ कानुन व्यवसायी, तीन न्याय सेवा तथा सरकारी वकिल र कानुन सेवाबाट एक–एकजना छन् । कानुन व्यवसायीतर्फबाट भएको नियुक्ति सिफारिसमाथि प्रश्न उठेको हो । कानुन व्यवसायीतर्फ सिफारिस भएका ६ मध्ये चारजना कांग्रेसनिकट र दुईजना एमालेनिकट छन् । कानुन व्यवसायीतर्फबाट परिषद्ले काठमाडौंकी शर्मिला थापा विष्ट, कास्कीकी निशा बानियाँ, कञ्चनपुरका प्रतापसिंह ठकुराठी, नवलपरासीका बालकृष्ण गैरे, संखुवासभाका श्यामकुमार विश्वकर्मा र धनुषाका अरुणकुमार पञ्जियारलाई सिफारिस गरेको हो । कानुन व्यवसायी वृत्तमा विष्ट, ठकुराठी, विश्वकर्मा र पञ्जियार कांग्रेसनिकट तथा गैरे र बानियाँ एमालेनिकट हुन् । सत्तागठबन्धनका दुई दलबिच यसरी भागबन्डामा न्यायाधीश नियुक्ति गरिएको न्यायपरिषद् स्रोत बताउँछ ।

न्यायपरिषद्मा कांग्रेस र एमालेकै हालिमुहाली भएकाले नियुक्तिमा त्यसको प्रतिबिम्ब देखिएको एक वरिष्ठ अधिवक्ता बताउँछन् । हाल परिषद्को अध्यक्षमा प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमानसिंह राउत छन् । उनी विगतमा कानुन व्यवसायी हुँदा कांग्रेसनिकट थिए । अर्का सदस्य तथा कानुनमन्त्री अजयकुमार चौरसिया पनि कांग्रेसकै नेता हुन् । सदस्य रहेका वरिष्ठ अधिवक्ता दामोदर खड्का पनि सोही दलनिकट भएका आधारमा नियुक्त भएका हुन् । वरिष्ठतम न्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल विगतमा एमालेकै सांसद थिइन् भने परिषद्का अर्का सदस्य वरिष्ठ अधिवक्ता महेश नेपाल पनि एमालेनिकट हुन् । सोही कारण दुई दलबिच भागबन्डा भएको आकलन कानुन व्यवसायीको छ ।

त्यसो त यो नियुक्ति सिफारिसप्रति पार्टीनिकट कानुन व्यवसायीका संगठनका अधिकारी नै सन्तुष्ट छैनन् । ‘अदालतमा भन्दा कार्यक्रम र पिकनिकमा देखिने खालका मान्छे सिफारिसमा परेका छन्,’ कांग्रेसनिकट कानुन व्यवसायीको संस्था डेमोक्रेटिक लयर्स एसोसिएसन (डिएलए)निकट एक कानुन व्यवसायीले भने, ‘आफ्नै साथीभाइ हुन् । भन्यो भने विरोध गरेजस्तो हुन्छ । के भन्नु खै !’ ती कानुन व्यवसायीका अनुसार अधिवक्ता विष्ट कहिलेकाहीँ बारको कार्यक्रममा देखिने गर्थिन् । वकालतका लागि उनी कमै अदालत जाने गरेको ती कानुन व्यवसायीको दाबी छ ।

जनकपुर स्थायी ठेगाना भएका पञ्जियार डिएलएका महासचिव भइसकेका कानुन व्यवसायी हुन् । उनीबारे डिएलएनिकट एक कानुन व्यवसायी भन्छन्, ‘तर उहाँको अदालतको अभ्यास छैन, फर्म पनि छ कि छैन खै ? विमलेन्द्र निधि र देउवानिकट हुनुहुन्छ ।’

कांग्रेसनिकटबाट नियुक्तिको सिफारिस भएका विश्वकर्मा र ठकुराठी केही हदसम्म व्यावसायिक मानिने बारका अधिकारी बताउँछन् । दुई दशकहाराहारी काठमाडौंमा अदालती अभ्यास गरेका विश्वकर्माबारे ती अधिवक्ता भन्छन्, ‘उहाँ डिएलएनिकट हुनुहुन्छ, धेरै अघिदेखि कोसिस गरिरहनुभएको थियो । बल्ल सफल हुनुभएको छ । २० वर्षदेखिको अनुभव छ । उहाँले कानुन व्यवसायीसम्बद्ध विभिन्न एनजिओको उच्च पदमा रहेर काम गरिसक्नुभएको हो ।’

एमालेनिकट पिपिएलबाट छनोटमा परेकामध्ये बानियाँ श्रम अदालतको सदस्य छिन् । ‘उहाँको हकमा भन्दा न्याय नै भयो । अनुभव पनि छ । तर, गैरेको बारेचाहिँ कम्पनीतिर भेटिने खालको भनेर उहाँकै साथीहरूले टिप्पणी गर्नुहुन्छ । यो नियुक्तिमा बारबाटै गएकाहरूबारे पनि निकै असन्तुष्टि छ,’ एमालेनिकट कानुन व्यवसायीको संगठन प्रगतिशील तथा पेसागत कानुन व्यवसायी संगठन (पिपिएलए)निकट एक कानुन व्यवसायीले भने ।

सर्वोच्चकै पूर्वन्यायाधीश गिरीशचन्द्र लालको भनाइमा न्यायपालिकाजस्ता संस्था तथा संवैधानिक निकायमा दलीय कोटाबाट न्यायाधीश नियुक्त हुँदा लोकतन्त्रका लागि घातक सिद्ध हुन सक्छ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, निर्वाचन आयोग, लोकसेवा आयोगजस्ता संस्थाका साथै प्रहरी प्रशासनमा पनि दलीय आबद्धताभन्दा निष्पक्षता भएको व्यक्ति ल्याउनुपर्ने उनको सुझाव छ ।

‘सबै कुरालाई पार्टीसँग जोड्नु उचित होइन । कार्यपालिका र व्यवस्थापिका स्वत: दलसँग जोडिने भइहाले, तर न्यायपालिकाजस्तो संस्थालाई निष्पक्ष र स्वतन्त्र छाडिदिनुपर्छ,’ उनले भने, ‘दलनिकट व्यक्ति यी संस्थामा आए भने दलकै निर्देशनमा चल्ने हो कि भन्ने डर जनमानसमा देखिन्छ । दलले दलकै निकट मान्छे निष्पक्ष संगठनमा नियुक्त गर्दा यो लोकतन्त्रकै लागि घातक सिद्ध हुन जान्छ । यो दुर्भाग्यपूर्ण हो ।’

नियुक्तिमा नेपाल बार एसोसिएसनसँग पनि छलफल नभएको आरोप लागेको छ । कमै मात्र योग्य व्यक्ति सिफारिस भएको भन्दै बारका एक पदाधिकारी भन्छन्, ‘हाई कोर्टको जज भनेको सरकारको निर्णयलाई उल्ट्याउने हैसियतका मान्छे हुन् । यीचाहिँ परिषद्ले कसलाई ल्यायो कसलाई ! बारसँग पनि सल्लाह गरिएनछ ।’ 

सर्वोच्चमा पनि भागबन्डा
पछिल्लोपटक सर्वोच्च अदालतमा भएको नियुक्तिमा पनि भागबन्डा भएको आरोप लागेको छ । डिएलएबाट सर्वोच्च बारका अध्यक्ष भएका मेघराज पोखरेल सर्वोच्च अदालतका लागि सिफारिस भएका थिए । त्यसवेला श्रीकान्त पौडेल र शान्तिसिंह थापा भने उच्चबाट सर्वोच्च ल्याइएका हुन् । सर्वोच्चमै पनि भएका नियुक्ति सिफारिसमा दलनिकटबाटै परिषद्ले सिफारिस गर्ने गरेको आरोप लाग्ने गरेको छ । भागबन्डामै सहमति हुन नसक्दा सर्वाेच्च अदालतमा लामो समयदेखि न्यायाधीशको एक पद रिक्त रहँदै आएको छ । 

हरेकपटकको न्यायाधीश नियुक्तिमा सत्तारूढ दलबिच भागबन्डा हुने गरेको र त्यसले न्यायालयमा राजनीतिक हस्तक्षेप बढाएको विषयमा नागरिक समाज, पूर्वन्यायाधीश तथा कानुन व्यवसायीहरूले नै चिन्ता व्यक्त गर्दै आएका छन् ।

दलनिकट व्यक्ति निष्पक्ष संस्थामा नियुक्त गर्नु लोकतन्त्रकै लागि घातक सिद्ध हुन्छ, यो दुर्भाग्यपूर्ण हो : गिरीशचन्द्र लाल, पूर्वन्यायाधीश, सर्वोच्च
बहुदलीय व्यवस्था निकै राम्रो हो । तर, सबै कुरालाई पार्टीसँग जोड्नु उचित होइन । कार्यपालिका र व्यवस्थापिका स्वत: दलसँग जोडिने भइहाले, तर न्यायपालिकाजस्तो संस्थालाई निष्पक्ष र स्वतन्त्र छाडिदिनुपर्छ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, निर्वाचन आयोग, लोकसेवा आयोगजस्ता संस्था पनि यही प्रकृतिका हुन् । त्यसैले यहाँ नियुक्ति गर्ने वेला सत्ताधारी मात्र होइन, प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता, सभामुखजस्ता व्यक्तिको पनि सहभागिता हुन्छ । यिनमा नियुक्त हुनेहरू दलसँग धेरै लगाव वा जुडाव भएको व्यक्ति हुनुहुँदैन । हुन त प्रहरी–प्रशासनको पनि भूमिका त्यस्तै निष्पक्ष हुनुपर्छ । दलनिकट व्यक्ति यी संस्थामा आए भने दलकै निर्देशनमा चल्ने हो कि भन्ने डर जनमानसमा देखिन्छ । दलले आफूनिकट मान्छे निष्पक्ष संस्थामा नियुक्त गर्दा यो लोकतन्त्रकै लागि घातक सिद्ध हुन जान्छ । यो दुर्भाग्यपूर्ण हो । 

नियुक्ति सिफारिसप्रति नेपाल बारको समेत आपत्ति
कानुन व्यवसायीहरूको छाता संगठन नेपाल बार एसोसिएसनले परिषद्ले गरेको नियुक्ति सिफारिसलाई असन्तुलित भन्दै न्याय प्रणालीप्रतिको विश्वास कमजोर बनाएको टिप्पणी गरेको छ । बिहीबारको नियुक्ति सिफारिसबारे शुक्रबार बारले विज्ञप्ति जारी गर्दै धारणा सार्वजनिक गरेको हो । ‘न्यायपालिकाजस्तो महत्ववपूर्ण अंगमा महिला, विभिन्न भौगोलिक क्षेत्र, वर्ग र समुदायको अर्थपूर्ण प्रतिनिधित्व सुनिश्चित हुनुपर्नेमा यो नियुक्तिले त्यसलाई अस्वीकार गरेको छ । यस्तो असन्तुलित नियुक्तिले न्यायपालिकामाथि सबैको समान पहुँच र अपनत्वको भावनामा गम्भीर चोट पुर्‍याएको छ । न्याय प्रणालीप्रतिको विश्वासलाई कमजोर बनाएको छ,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।

बारका महासचिव वरिष्ठ अधिवक्ता केदार कोइरालाले जारी गरेको विज्ञप्तिमा न्यायाधीशको पद सार्वजनिक विश्वासको धरोहर भएको र त्यसको रक्षार्थ एवं न्यायिक सुधारका प्रतिवेदन कार्यान्वयनमा जिम्मेवार पक्ष उदासीन देखिएको उल्लेख छ । ती प्रतिवेदन आलंकारिक दस्ताबेज मात्र बन्न पुगेकाले तिनमा उल्लिखित सुधारका कार्य, बारका सम्मेलन र सुझावहरूलाई लागू गर्न उदासीन देखिएको बारको ठहर छ ।

‘...न्यायपरिषद्बाट हुने नियुक्तिहरूमा देखिएका घटनाहरूले हामीलाई बारम्बार चिन्तित तुल्याएको छ । ०८२ साउन २२ मा न्यायपरिषद्ले उच्च अदालतमा गरेको २७ जना न्यायाधीश नियुक्तिको सिफारिसप्रति नेपाल बार एसोसिएसनको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ । यो नियुक्तिले नेपालको संविधानले परिकल्पना गरेको समानुपातिक समावेशी राज्यको मर्म र भावनालाई पूर्णत: बेवास्ता गरेको छ,’ विज्ञप्तिमा छ ।

बारले सोमबार मात्र विज्ञप्ति जारी गर्दै उच्च र सर्वोच्चमा नियुक्ति सिफारिस गर्दा कानुन व्यवसायीको ५० प्रतिशत हिस्सा हुनुपर्ने माग गरेको थियो । साथै, ०८० असोजबाट लागू भएको न्यायपरिषद् नियमावली संशोधन खारेजीको मागसमेत पुन: दोहोर्‍याएकोमा खारेज नगरी नियुक्ति नगर्नसमेत चेतावनी दिएको थियो । तर, परिषद्ले संशोधित नियमावली सम्बन्धमा केही निर्णय नगरी नियुक्ति सिफारिस गरेको हो । सार्वजनिक विश्वासको धरोहरका रूपमा रहेको न्यायाधीश पद योग्यता र क्षमताका आधारमा प्रदान गरिनुपर्ने बारले शुक्रबार जारी विज्ञप्तिमा भनेको छ ।