दलहरूलाई नियन्त्रण गर्ने स्वमूल्यांकन कार्यविधि 

निर्वाचन आयोगले दलहरूलाई नियन्त्रण गर्ने गरी राजनीतिक दल स्वमूल्यांकन कार्यविधिको मस्यौदा तयार गरेको छ । आयोगले राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन, २०७४ को दफा ६१ मा टेकेर स्वमूल्यांकनका नाममा दलहरूमाथि छानबिन, निर्देशन र दण्ड–जरिवाना गर्ने गरी कार्यविधि प्रस्ताव गरेको हो । ऐनको दफा ६१ मा ‘आयोगले यो ऐनको अधीनमा रही आवश्यक निर्देशिका वा कार्यविधि बनाउन सक्ने’ भनिएको छ ।

आयोगको कार्यविधिप्रति असहमति जनाउँदै कांग्रेस–एमालेबाहेकका दलहरूले सामूहिक प्रतिवाद गर्ने निर्णय गरेका छन् । आयोगले संविधान र ऐनको मर्मविपरीत सत्ताबाहेकका दललाई नियन्त्रण गर्ने नियत राखेर स्वमूल्यांकन कार्यविधि ल्याएको विपक्षीहरूको निष्कर्ष छ ।

आयोगले गत ८ साउनमा राजनीतिक दल स्वमूल्यांकन कार्यविधिको मस्यौदामा राय–सुझाव पेस गर्न सरोकारवाला, विषय विज्ञ तथा सर्वसाधारणलाई सार्वजनिक सूचनामार्फत आह्वान गरेको थियो । दलहरूलाई मस्यौदा पठाएको थियो । आयोगले राय–सुझाव उपलब्ध गराउन २२ साउन अर्थात् बिहीबारसम्मको समयसीमा दिएको छ ।

आयोगले राजनीतिक दलको आन्तरिक कार्यविधिलाई व्यवस्थित गर्दै आफ्ना कामकारबाहीलाई पारदर्शी र जिम्मेवार बनाउन दल आफैँले आफ्नो मूल्यांकन गर्ने पद्धतिको विकास गर्न कार्यविधि बनाउन लागिएको प्रस्तावनामा उल्लेख गरेको छ । प्रस्तावित मस्यौदामा ‘राजनीतिक दलले आफ्नो आन्तरिक कार्यविधिलाई व्यवस्थित गर्दै कामकारबाहीलाई पारदर्शी र जिम्मेवार बनाउनका लागि आफ्नो मूल्यांकन आफैँ गर्ने पद्धतिको विकास गर्नका लागि स्वमूल्यांकन गरी आयोगमा सोको प्रतिवेदन पेस गर्नुपर्ने’ भनिएको छ ।

आयोगले दलले नौवटा कारणले स्वमूल्यांकन गर्नुपर्ने भनेको छ । जसमा कानुनबमोजिम कामकारबाही सञ्चालन गर्न, आन्तरिक लोकतन्त्रलाई मजबुत बनाउन, आफ्नो भावी रणनीति तयार गर्नमा सहयोग पुर्‍याउन, मूल्यांकनको नतिजाका आधारमा राज्यबाट प्राप्त हुने सुविधा प्रदान सहज बनाउन, दलको मूल्यांकनको नतिजासँग अन्य विषयलाई आबद्ध गर्न, दलको सबल तथा कमजोर पक्षको पहिचान गरी कार्य सम्पादनमा सुधार गर्न, समावेशी संगठनात्मक संरचना निर्माण गर्न, दलको वित्तीय अवस्थालाई पारदर्शी बनाउन, राजनीतिक दलका अन्य आवश्यक कार्य गर्न सहज बनाउन स्वमूल्यांकन गर्नुपर्ने आयोगको प्रस्ताव छ ।

दलहरूले गरेको स्वमूल्यांकनको आयोगले मूल्यांकन गर्ने प्रस्ताव कार्यविधिमा छ । यसका लागि आयोगका सचिवको नेतृत्वमा मूल्यांकन समिति बनाउने भनिएको छ । दलको स्वमूल्यांकन प्रणालीको सञ्चालन, रेखदेख र निर्देशन गर्न बन्ने समितिमा आयोगका महाशाखा प्रमुखहरू, सूचना प्रविधि शाखा प्रमुख, ऐन, नियम तथा फैसला कार्यान्वयन शाखा प्रमुख सदस्य रहने र राजनीतिक दल व्यवस्थापन शाखा प्रमुख सदस्यसचिव रहने भनिएको छ ।

स्वमूल्यांकनको प्रतिवेदनलाई आयोगको समितिले प्रस्तावित कार्यविधिबमोजिम दलहरूले आफ्नो स्वमूल्यांकन गरे–नगरेको सम्बन्धमा छानबिन गर्ने वा गराउनेछ । छानबिनको आधारमा कुनै दलको सम्बन्धमा कुनै निर्णय लिनुपर्ने भए आफ्नो रायसहित सम्बन्धित आयुक्तसमक्ष सिफारिस गर्नेछ । मूल्यांकनका सम्बन्धमा कुनै दलले सहयोग माग गरेमा आवश्यक सहयोग गर्ने, मूल्यांकनका सम्बन्धमा पर्न आएको गुनासो तथा उजुरीउपर छानबिन गर्ने, दलले प्राप्त गरेको अंकका आधारमा मूल्यांकन सूची तयार गर्ने, आर्थिक वर्ष समाप्त भएको तीन महिनाभित्र स्वमूल्यांकन प्रतिवेदन आयोगसमक्ष पेस गर्ने व्यवस्था मिलाउने, स्वमूल्यांकन प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने, आयोगले तोकेका अन्य कार्य गर्ने अधिकार प्रस्तावित गरिएको छ । कार्यविधिका आधारमा आयोगले दलसँग सोधपुछ गर्ने तथा मूल्यांकन अंक निर्धारणमा तजबिजी अधिकार प्रयोग गर्न पाउनेछ ।

कार्यविधि राजनीतिक दलसम्बन्धी व्यवस्थाको बर्खिलाप
रास्वपा कानुन विभाग प्रमुख एवं सांसद सोविता गौतम मूल्यांकन र अंक दिने अधिकार आफूमा निहित गरेर कार्यविधि बनाउने अधिकार आयोगलाई नभएको बताउँछिन् । यो कार्यविधि संविधानको भाग २९ को राजनीतिक दलसम्बन्धी व्यवस्थाको बर्खिलापमा छ । साथै, राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन, २०७४ को मर्मविपरीत छ । संविधान र ऐनले विधानअनुसार विधानको मातहत रहेर सञ्चालित हुन्छन् र आयोगले दर्ता गरिदिने मान्यता बोकेको छ । तर, आयोग स्वमूल्यांकनको नाममा छानबिन, कारबाही, निर्देशन र दण्ड, जरिवानाको कुरा राखेर कार्यविधि बनाउँदै छ । जुन संविधान र ऐनविपरीत भएको सांसद गौतमको भनाइ छ । ‘संविधानले आफ्नो विधानअुनसार दल सञ्चालन हुन्छ भन्छ । तर, आयोगले स्वमूल्यांकनका नाममा अकुंश लगाउन खोजेको, दललाई नियन्त्रण गर्न खोजेको हाम्रो ठहर छ,’ उनले भनिन् ।

विपक्षी दलहरूले बहुदलीय व्यवस्थामा कार्यविधिको नाममा स्वमूल्यांकनले दुइटा ठूला दललाई मात्रै हित गर्ने र साना दललाई झन् अप्ठ्यारोमा पार्ने ठहर गरेका छन् । विपक्षी दलको मूल्यांकन कम गर्ने, दुईदलीय व्यवस्था प्रवर्धन गर्ने सत्तापक्षको नियतअनुसार आयोगले कार्यविधि ल्याएको र यसले बहुदलीय व्यवस्थालाई क्षयीकरण गर्ने चिन्ता विपक्षी दलहरूको छ ।

सोविता गौतम,सांसद, रास्वपा
कार्यविधि राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनसँग मेल खाँदैन । आयोगले मस्यौदामा  प्रस्तावित गरेको समितिको अधिकार संविधान र कानुनविपरीत छन् । 

सांसद गौतमले आयोगले कार्यविधि बनाउँदा ऐनको दफा ६१ को दुरुपयोग गर्न खोजेको टिप्पणी गरिन् । अधिवक्तासमेत रहेकी गौतमले मूल ऐनको स्पिरिटविपरीत प्रत्यायोजित विधायन (कार्यविधि) बनाउन नपाइने बताइन् । ‘मूल ऐनमा भएको सारवान कानुनमा टेकेर प्रत्यायोजित विधायन बनाउने हो । तर, आयोगले दफा ६१ टेकेर कार्यविधिमार्फत सारवान कानुन निर्माण गर्न खोज्यो । यो सांसदहरूको क्षेत्राधिकारको विषय हो । प्रत्यायोजित विधायनको नाममा संसद्को अधिकार उल्लंघन गर्न खोजिएको छ,’ उनले भनिन् । ऐनले दलको मूल्यांकन र अंक दिने अधिकार आयोगलाई नदिएको जिकिर गर्दै गौतमले भनिन्, ‘ऐनमा कहीँकतै पनि मूल्यांकन गर्ने व्यवस्था छैन । कुन सारवान कानुनमा टेकेर ल्याएको स्पष्ट छैन । अस्पष्ट छ । सारवान कानुनको सिर्जना गरेको छ । मूल ऐनले नभनेको ल्याउन खोज्यो । यो आपत्तिजनक छ ।’

विपक्षी बैठकमा रास्वपाले आफ्नो दल दर्ता अद्यावधिक नगरेर आयोगले राजनीति गरेको गुनासो राखेको थियो । ‘आयोगले गर्नुपर्ने काम गरेको छैन । एउटा विवरण अद्यावधिक गर्दा अर्काे गर्दैन । दलहरूमा विवाद उत्पन्न गराउन भूमिका खेलिरहेको छ । राजनीति गर्न खोजिरहेको छ । यो परिस्थितिमा स्वमूल्यांकनका नाममा आयोगलाई नियन्त्रण गर्ने अधिकार दिने हो भने साना दल चपेटामा पर्छन् । आयोग ठुला दलको संरक्षणमा लाग्छ,’ सांसद गौतमले भनिन् ।

जनमतका अध्यक्ष सिके राउतले आयोगको भूमिकामा प्रश्न उठाएका थिए । उनले आफ्नो दलको कामकारबाहीमा आयोगले ढिला गरिदिएर अप्ठ्यारोमा पारिराखेको गुनासो राखेका थिए । लोसपा, जसपा नेपाललगायत साना दलले पनि आयोगले निष्पक्ष काम नगरेको, दु:ख दिने काम गरेको गुनासो सुनाएका थिए । ‘आयोगले आफ्नो काम गर्दैन । विवरण अद्यावधिक गर्दैन । दु:ख दिइरहेको छ । अझ कार्यविधि बनाएर दु:ख दिन खोज्दै छ,’ उनले भने । विपक्षीहरूले आयोगको कार्यशैली र मनसायप्रति शंका व्यक्त गर्दै कार्यविधि स्विकार्न नसकिने धारणा राखेका थिए ।