कांग्रेस–एमालेबाहेकका दलहरूले सामूहिक प्रतिवाद गर्ने

कांग्रेस र एमालेबाहेकका संसद्मा प्रतिनिधित्व गर्ने ११ दलले निर्वाचन आयोगले संविधान र कानुनविपरीत ‘राजनीतिक दल स्वमूल्यांकन कार्यविधि’ बनाएको ठहर गर्दै संयुक्त प्रतिवाद गर्ने निर्णय गरेका छन् । सत्तारूढ कांग्रेस–एमालेकै चाहनाअनुसार आयोगले कार्यविधि बनाएको उनीहरूको ठहर छ । कार्यविधि स्वीकार नगर्ने बरु आवश्यकताअनुसार संघर्ष र प्रतिवाद गर्ने उनीहरूको निर्णय छ । त्यसको जानकारी लिखित रूपमा आयोगलाई दिने निर्णयसमेत गरेका छन् ।

सिंहदरबारस्थित माओवादी संसदीय दलको कार्यालयमा बुधबार बसेको ११ दलको बैठकले गैरकानुनी रूपमा कार्यविधि बनाउने अधिकार आयोगलाई नभएको निष्कर्ष निकालेको छ । बैठकमा माओवादी, रास्वपा, राप्रपा, एकीकृत समाजवादी, जसपा, जसपा नेपाल, लोसपा, जनमत, जनमोर्चा, नागरिक उन्मुक्ति, आजपालगायत दलका नेताहरू सहभागी थिए ।

बैठकपछि माओवादी उपमहासचिव वर्षमान पुनले आयोगले संविधान, कानुन र संवैधानिक आयोगको कार्यक्षेत्रविपरीत कार्यविधि आएको साझा निष्कर्ष निकालिएको बताए । उनले गैरकानुनी कामको संयुक्त विरोध गर्ने निर्णय भएकोसमेत बताए ।

‘आयोगले संविधान र कानुनविपरीत काम गर्न खोज्यो । दलहरूका योग्यता, क्षमता वा दलले दायित्व पूरा गर्नुपर्ने कुरा दलसम्बन्धी ऐनमा अलग्गै व्यवस्था छ । संविधानका विभिन्न धारामा अलग्गै व्यवस्था छ । त्यसभन्दा अगाडि बढेर निर्वाचन आयोगले कार्यविधि बनाउन लागेको छ । त्यो असल नियतले बनाउन लागेको देखेनौँ,’ पुनले भने, ‘अर्कोतर्फ वेलावेला दुई दल (कांग्रेस र एमाले) मिलेर दुईदलीय सिस्टममा लाने कुरा गर्नुहुन्छ । त्यस्तै आशयबाट कतै निर्वाचन आयोग अगाडि बढेको त होइन ? संवैधानिक आयोग निष्पक्ष, स्वतन्त्र हुनुपर्नेमा प्रयोग हुन खोज्यो कि भन्ने आशंका भयो ।’

माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले ‘राजनीतिक दल स्वमूल्यांकन कार्यविधि, २०८२’ संविधान र कानुनविपरीत भएको बताउँदै संयुक्त रूपमा अगाडि बढ्नुपर्ने बताए । कार्यविधि संविधान, ऐन–कानुनविपरीत रहेकाले साझा धारणा आवश्यक रहेको उनले औँल्याए । ‘यो कार्यविधि संविधान, ऐन र कानुनविपरीत छ । त्यसैले सबै दलहरूको साझा धारणा आवश्यक छ । गैरकानुनी कार्यविधिको संयुक्त रूपमा प्रतिवाद गर्न जरुरी छ,’ उनले भने, ‘सोझो रूपमा यो कार्यविधि आएको छैन । यसभित्र षड्यन्त्र छ । साझा धारणा बनाएर जाऔँ ।’

एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपालले राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनसँग कार्यविधि मेल नखाने बताए । कार्यविधिमा प्रस्तावित समिति, समितिका संयोजक तथा अधिकारहरू संविधान र कानुनी मर्मविपरीत रहेको उनले भनाइ थियो । ‘यो कार्यविधि राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनसँग मेल खाँदैन । अझ प्रस्तावित समिति र पदाधिकारीका साथै समितिको अधिकार संविधान र कानुनविपरीत छन् । दलका सफ्टवेयर र प्रयोगकर्ता विवरणमा आयोगको पहुँच दिनु पार्टीहरूको स्वतन्त्रतामाथि हस्तक्षेप हो,’ नेता नेपालको भनाइ थियो ।

रास्वपा नेता गणेश पराजुलीले कार्यविधिको मनसाय नै गलत रहेकाले संयुक्त रूपमा विरोध गर्नुपर्ने बताए । ‘कार्यविधिको मनसाय नै गलत छ । दलहरूभित्र नियन्त्रण गर्ने र दलहरूलाई बन्देज लगाउने गरी यो कार्यविधि तयार गरिएको छ । कार्यविधि ल्याएर दललाई नियन्त्रण गर्न खोजियो । यसको संयुक्त रूपमा विरोध गर्नुपर्छ,’ उनले भने ।

राप्रपाका वरिष्ठ उपाध्यक्ष बुद्धिमान तामाङले कार्यविधिमा पर्याप्त शंका गर्नुपर्ने ठाउँ रहेको बताए । सरकारको नियत ठिक नभएको भन्दै उनले सत्तारूढ दलकै आग्रहमा अन्य दललाई नियन्त्रण गर्ने गरी आयोगले कार्यविधि बनाएको आरोप लगाए ।

जसपा नेपालकी उपमहासचिव रेखा यादवले पनि संयुक्त रूपमा कार्यविधिको विरोध गर्नुपर्ने बताइन् । साना दललाई पेल्ने काम हुँदै आएको भन्दै यादवले आयोगले दललाई नियन्त्रण गर्न नसक्ने बताइन् ।

वरिष्ठ अधिवक्ता रामनारायण बिडारीले कार्यविधि संविधान, राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन, विधायन ऐन र शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तविपरीत रहेको व्याख्या गरेका थिए ।