
सत्तारूढ एमाले–कांग्रेसबाहेकका दलहरूको बैठकले निर्वाचन आयोगको ‘राजनीतिक दल स्वमूल्यांकन कार्यविधि, २०८२’ संविधान र कानुनविपरीत रहेको निष्कर्ष निकालेको छ।
निर्वाचन आयोगले सुझावका लागि पठाएको उक्त कार्यविधिबारे छलफलका लागि माओवादी संसदीय दलको कार्यालय सिंहदरबारमा बसेको बैठकले यस्तो निष्कर्ष निकालेको माओवादी उपमहासचिव वर्षमान पुनले जानकारी दिए।
दलहरूको दायित्वबारे दलसम्बन्धी छुट्टै ऐन भएको र संविधानमा समेत व्यवस्था गरिएको प्रस्ट्याउँदै उनले भने, ‘त्यसभन्दा अगाडि बढेर निर्वाचन आयोगले जुन कार्यविधि बनाउन लागेको छ, त्यो असल नियतले बनाउन लागेको देखेनौँ हामीले।’
दलका आन्तरिक मूल्यांकन र स्वनियमन हुने भए पनि निर्वाचन आयोगले दलहरूलाई नियमन, नियन्त्रण र निर्देशन गर्न नहुने बैठकले निष्कर्ष निकालेको पुनले बैठकपछि सञ्चारकर्मीहरूलाई जानकारी दिए।
स्वतन्त्र र निष्पक्ष हुनुपर्ने संवैधानिक आयोग सरकारबाट प्रयोग हुन खोजेको दलहरूको आशंका छ। ‘वेला-वेला दुई दल मिलेर दुई पार्टी सिस्टममा लाने कुरा गर्नुहुन्छ। त्यस्तै-त्यस्तै आशयबाट कतै संवैधानिक आयोग– निर्वाचन आयोग स्वतन्त्र, निष्पक्ष हुनुपर्नेमा प्रयोग हुन खोज्यो कि भन्ने हामीलाई आशंका पनि भयो,’ उनले भने।