माओवादी स्थायी समितिको २६ बुँदे निर्णय यस्ता छन्

नेकपा माओवादी केन्द्रको स्थायी समितिको बैठक आज सकिएको छ । बैठक १६ साउनदेखि सुरु भएको बैठकले विभिन्न २६ बुँदे समसामयिक राजनीतिक प्रस्ताव पारित गरेको छ ।

बैठकले नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमाले नेतृत्वको सरकारको कडा आलोचना गरेको छ।

माओवादी बैठकका २६ निर्णय

(१) संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र, सामाजिक न्याय र राष्ट्रिय स्वाधीनताका लागि नेपाली जनताद्वारा सञ्चालित ऐतिहासिक जनयुद्ध, संयुक्त जनआन्दोलन, मधेश आन्दोलनलगायतका राजनीतिक एवं सामाजिक आन्दोलनमा आफ्नो अमूल्य जीवन उत्सर्ग गर्ने सम्पूर्ण ज्ञात–अज्ञात सहिदहरूप्रति भावपूर्ण श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्दै बेपत्ता, घाइते अपांग योद्धाहरूप्रति उच्च सम्मान प्रकट गर्दछ । र, उहाँहरूको आदर्शलाई पछ्याउँदै अगाडि बढ्ने दृढसंकल्प गर्दछ ।

(२) हाल तराई मधेशका अधिकांश क्षेत्रहरूमा देखिएको पानीको गम्भीर संकटप्रति हाम्रो गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ । चुरे क्षेत्रको अन्धाधुन्ध दोहन, नीतिगत व्यवस्थापनमा उपेक्षा र जलस्रोतको व्यवस्थापनमा भएको उदासीनताले गर्दा किसानहरू रोपाइँ गर्नबाट वञ्चित भएका छन् । पानीका स्राेतहरू सुक्दै जानु, सिँचाइको समुचित व्यवस्था नहुनेु, चुरे विनाश, प्राकृतिक स्राेतको अवैध उत्खनन, वन अतिक्रमणका कारण सिर्जित वातावरणीय असन्तुलनले गर्दा तराई–मधेश आज भूगर्भीय संकटमा फसेको छ । यो सन्दर्भमा, तराई–मधेश क्षेत्रका कृषक जनताले भोगिरहेका जटिल समस्याप्रति सरकारको उदासीनता र बेवास्ताप्रति यो बैठक गहिरो चिन्ता प्रकट गर्दै खडेरीका कारण मारमा परेका कृषकलाई तत्काल राहत प्रदान गर्न सरकारसँग जोडदार माग गर्दछ । यसका साथै तराई–मधेश क्षेत्रलगायत आत्मनिर्भर कृषि अर्थतन्त्र विकासका लागि दीर्घकालीन तथा अल्पकालीन योजना निर्माणको माग गर्दछ । हाम्रो पार्टी नेतृत्वको सरकारले अघि सारेको कृषिमा लगानी दशक योजनालाई कार्यान्वयनमा ल्याउन माग गर्दछ ।

(३) चाडपर्वहरू नजिकिँदै गर्दा जनताको उपभोग्य वस्तुहरूमा भएको मूल्यवृद्धिको कारण जनजीवन थप कष्टप्रद बन्दै गएकोले तत्काल मूल्यवृृद्धि तथा कालोबजारी नियन्त्रण गर्न र सीमाबाट भित्रिने आमनागरिकलाई दुःख दिने कार्य बन्द गर्न सरकारसँग माग गर्दछ ।

(४) लाखौँ विद्यार्थी र समग्र राष्ट्रको भविष्यसँग जोडिएको विद्यालय शिक्षा विधेयकमाथि केही स्वार्थ समूहको प्रभावमा परेर गरिएको ढिलाइप्रति यो बैठक गम्भीर आपत्ति प्रकट गर्दछ। यसअघि शिक्षक महासंघसँग भएको सहमति अविलम्ब कार्यान्वयन गर्दै विधेयक तुरुन्त पारित गर्न बैठकले सरकारलाई आग्रह गर्दछ। साथै, नेपाल प्रहरीसम्बन्धी विधेयकलाई समेत शीघ्रता दिन माग गर्दछ ।

(५) सहकारी ठगहरूलाई कारबाही गर्नुको साटो सत्तानिकट व्यक्तिहरूलाई संरक्षण गर्ने र पीडितहरूका पक्षमा प्रभावकारी कार्य नगर्ने सरकारी रवैयाको घोर भर्त्सना गर्दै पीडितहरूको बचत रकम फिर्ता गरी दोषीमाथि कडा कानुनी कारबाहीको माग गर्दछ ।

(६) पश्चिम एसिया र मध्यपूर्वलगायत विभिन्न क्षेत्रमा बढ्दै गइरहेको तनावप्रति हाम्रो पार्टी गहिरो चिन्ता व्यक्त गर्दछ । संयुक्त राष्ट्रसंघको दुई राज्य समाधान प्रस्तावलाई समर्थन गर्दै प्यालेस्टाइनी जनताको आत्मनिर्णयको अधिकारसहितको स्वतन्त्र एवं सार्वभौम राज्यको मागलाई उचित ठहर गर्दछ । साथै इजरायलबाट गाजा क्षेत्रमा भइरहेको नरसंहारको भर्त्सना गर्दछ । वार्ताद्वारा शान्तिपूर्ण ढंगले समस्या समाधानका लागि सम्बद्ध सबै पक्षलाई आह्वान गर्दै हमास समूहले कब्जामा लिएका विपिन जोशीको रिहाइ एवं मध्यपूर्वलगायतका ठाउँमा रहेका लाखौँ नेपालीको सुरक्षाका लागि थप कूटनीतिक पहल बढाउन सरकारको गम्भीर ध्यानाकर्षण गर्दछ ।

(७) रसुवाको भोटेकोशी त्रिशूली नदीको बाढीमा परी मृत्यु हुनेहरूप्रति हार्दिक श्रद्धाञ्जली तथा मृतकका परिवारप्रति गहिरो समवेदना प्रकट व्यक्त गर्दै घाइतेहरूको निःशुल्क उपचार व्यवस्था गर्न सरकारसँग माग गर्दछ । राहत, पुनर्स्थापना र क्षतिग्रस्त पूर्वाधारको पुनर्निर्माण र विपतपूर्व तयारीको काममा ध्यान दिन र बाढी प्रभावितहरूका लागि राहत प्रदान गर्न जोडदार माग गर्दछ ।

(८) जाजरकोट, रुकुमलगायत भूकम्प प्रभावित क्षेत्रको पुनर्निर्माणमा भइरहेको ढिलाइप्रति सरकारको गम्भीर ध्यानाकर्षण गर्दछ ।

(९) शान्ति सम्झौताको भावना र मर्मअनुरूप शान्ति प्रक्रियाका बाँकी कामलाई अगाडि बढाउन सरकारले सहजीकरणका लागि उचित प्रबन्ध गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गर्दछ ।

(१०) रोपाइँ सत्र अन्तिम चरणमा पुगिसक्दा पनि किसानले मल नपाएको अवस्था अत्यन्त चिन्ताजनक छ । मलखाद आयात तथा वितरणमा बिचौलियाको प्रभाव र भ्रष्ट चलखेलको बैठक भर्त्सना गर्दछ । कृषि, मल, बिउको आवश्यकताअनुसार उपलब्ध गर्न र समयमा नै कृषि उपजको समर्थन मूल्य तोक्न माग गर्दछ ।

(११) अनौपचारिक क्षेत्रका श्रमिक न्यूनतम ज्यालामा वृद्धि गर्न जोडदार माग गर्दछ ।

(१२) देशका विभिन्न भागमा देखिएका सीमासम्बन्धी समस्याहरू समाधानका लागि कूटनीतिक पहल थप प्रभावकारी बनाउन माग गर्दछ । साथै सीमा क्षेत्रमा बढ्दो तस्करी नियन्त्रण गर्न प्रभावकारी कदम चाल्न यो बैठक सरकारसमक्ष माग गर्दछ ।

(१३) शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तविपरीत कार्यपालिकाबाट विधायिकामाथि गरिएको हस्तक्षेपको यो बैठक कडा भर्त्सना गर्दछ । संघीय निजामती सेवा विधेयकमाथि प्रधानमन्त्रीले नेतृत्व गर्ने पार्टीद्वारा गरिएको अवैध निर्देशन तथा विधायन प्रक्रियामाथिको प्रहार अस्वीकार्य छ । यसप्रति गम्भीर सरोकार व्यक्त गर्दै सम्बद्ध निकायका चासोलाई सम्बोधन गरी विधेयक तुरुन्त पारित गर्न सरकार समक्ष जोडदार माग गर्दछ।

(१४) सरकारद्वारा भूमाफिया तथा बिचौलियाहरूको स्वार्थमा भूमिसम्बन्धी विधेयक ल्याउने षड्यन्त्र भइरहेकोमा गम्भीर आपत्ती व्यक्त गर्दै भूमहीन, सुकुम्बासी जनतालाई तत्काल न्याय दिने गरी अग्रगामी रूपान्तरणका पक्षमा भूमिसम्बन्धी विधेयक संसदमा प्रस्तुत गर्न माग गर्दछ ।

(१५) सरकारकै मन्त्रीहरूमाथि भ्रष्टाचारको आरोप लागिरहँदासमेत छानबिनको प्रयत्न नगरिनुबाट सुशासनप्रति राज्यको जवाफदेहिता शून्य भएको पुष्टि भएको छ । यो बैठक सरकारका सुशासनविरोधी कदमको विरोध गर्दै आरोपित मन्त्रीहरूमाथि छानबिनको माग गर्दछ ।

(१६) उखु किसानलाई दिइँदै आएको अनुदानमा गरिएको ५० प्रतिशत कटौतीको यो बैठक कडा विरोध गर्दछ। किसानलाई तत्काल न्याय दिनु पर्ने माग गर्दछ।

(१७) सरकारबाट पाउनुपर्ने वक्यौता रकम अझै प्राप्त नगरेका दुग्ध किसानहरू गम्भीर समस्यामा परिरहेका छन्। बैठकले तिनीहरूलाई तत्काल भुक्तानी उपलब्ध गराउन माग गर्दछ।

(१८) जहाँ सरकार, त्यहाँ व्यापक भ्रष्टाचार अहिले पर्यायवाची बनेका कारण आमजनतामा चुलिँदो आक्रोशलाई बैठकले गम्भीर रूपमा लिन्छ। भ्रष्टाचारविरुद्ध निर्णायक कदम चाल्दै, सार्वजनिक पदधारक तथा उच्चपदस्थ नेताहरूको सम्पत्ति छानबिन गर्न अधिकारसम्पन्न उच्चस्तरीय आयोग गठन गर्न यो बैठक माग गर्दछ ।

(१९) ऐतिहासिक बलिदानबाट प्राप्त महिलाहरूका संवैधिनिक अधिकारमाथि विभिन्न तवरले हस्तक्षेप गर्दै लैंगिक समानताविरोधी कानुन निर्माणका प्रयासहरूको कडा विरोध गर्दछ। राज्यबाटै महिलाविरोधी व्यवहार तत्काल अन्त्य गर्दै, ‘छाउपडी’ र महिलामाथिको हिंसाविरुद्ध राष्ट्रव्यापी अभियान घोषणा गर्न सरकारसँग माग गर्दछ ।

(२०) जातीय विभेद र आर्थिक शोषणको दुश्चक्र झेलिरहेका दलित समुदायमाथि राज्यबाट भइरहेका विभेदहरूको यो बैठक घोर भर्त्सना गर्दछ। दलित समुदायका संवैधानिक अधिकार कार्यान्वयन गर्न दलित ऐन तर्जुमा तथा विशेषाधिकारसम्पन्न दलित विकास प्राधिकरणको तुरुन्त स्थापना गर्न सरकारसमक्ष माग गर्दछ ।

(२१) विद्युत् क्षेत्रमा आत्मनिर्भरता र निर्यातको पर्याप्त आधार तयार भएको अवस्थामा दलाल र बिचौलियाको स्वार्थमा गरिएको राजनीतीकरणप्रति बैठक कडा आपत्ति व्यक्त गर्दछ । कतिपय क्षेत्रमा पुनः लोडसेडिङ देखा परिरहेको, विगतमा अत्यन्तै न्यून अवस्थामा पुगेको विद्युत् चुहावट उल्लेख्य रूपमा बढेको सन्दर्भमा विद्युत् क्षेत्रको सुशासन र पारदर्शिता कायम गर्न बैठक जोडदार माग गर्दछ ।

(२२) त्रिभुवन विश्वविद्यालयलगायत अन्य शैक्षिक संस्थानमा मेरिटोक्रेसीको उल्लंघन गर्दै दलगत हस्तक्षेप गरिनु अत्यन्त दुर्भाग्यपूर्ण भएको ठहर गर्दै बैठकले गम्भीर आपत्ति प्रकट गर्दछ। शिक्षा क्षेत्रमा दलगत स्वार्थको अन्त्य गर्न तथा राष्ट्रीय आवश्यकताअनुरूप दक्ष जनशक्ति निर्माण गर्न उच्च शिक्षा क्षेत्रका विकास गर्न यो बैठक माग गर्दछ ।

(२३) संवैधानिक निकायहरूमा गरिएको हस्तक्षेप, चयनमुखी अनुसन्धान तथा अभियोजन प्रक्रिया अन्त्य गर्न माग गर्दछ ।
(२४) निर्वाचन आयोगलगायत संवैधानिक निकायहरूमा रिक्त पद पूर्तिप्रति सरकारको बेवास्ताप्रति खेद प्रकट गर्दै तत्काल पदपूर्तिको प्रक्रिया अघि बढाउन माग गर्दछ ।

(२५) युवा उद्यमशीलता प्रवर्द्धन गर्न अघि सारिएको स्टार्टअप कार्यक्रमको बजेट घटाइनु तथा विनियोजित बजेटसमेत कार्यकर्तालाई रकम बाँड्ने संयन्त्रका रूपमा विकास गरिएकोमा आपत्ति व्यक्त गर्दै वैज्ञानिक प्रणालीमार्फत सिर्जनशीलता र नवप्रवर्तनका युवा सोच तथा अवधारणामा आधारित परियोजनाहरूलाई लगानी गर्न माग गर्दछ ।

(२६) सरकारले दलाल र बिचौलियाका पक्षमा एकपछि अर्को गर्दै चालेका जनविरोधी कदमको निन्दा तथा भर्त्सना गर्दै सुशासन, जनतन्त्र र जनजीविकासँग जोडिएका मुद्दाहरूमा एक भई अघि बढ्न सबैमा हार्दिक अपिल गर्दछ ।