नागरिक तन्त्रको खाँचो

लोकतान्त्रिक संविधान निर्माण भएको १० वर्ष भइसक्यो । तैपनि, जनताले लोकतान्त्रिक शासनको अनुभूति गर्न नसकेको जगजाहेर छ । पछिल्लो समय मुलुकमा नेताहरूका कारण नागरिकतन्त्र खतराउन्मुख र दलतन्त्र अर्थात् नेतातन्त्र खतरामुक्त अवस्थाबाट गुज्रिरहेको छ । किनभने, लोकतान्त्रिक अराजकताका कारण जनता हरेक दिन कुनै न कुनै घटनाबाट प्रताडित छन् भने नेताहरू अर्बौँको बेथिति र भ्रष्टाचार काण्डमा मुछिएर पनि मुक्त छन् । यतिसम्म कि ठुल्ठुला अपराध, भ्रष्टाचार, बलात्कार, हत्या र मानव बेचबिखनजस्ता गम्भीर अपराधमा संलग्न अपराधीलाई समेत आममाफी दिने गरी कानुन ल्याइँदै छ । योभन्दा दुर्भाग्यपूर्ण विषय अरू के हुन सक्छ ?

लोकतन्त्र नागरिकको शासन हो । तर, नेपालमा कस्तो विडम्बना भएको छ भने यहाँ नागरिकको शासनभन्दा दल र नेताको शासन हाबी छ । संसद्, सरकार, अदालत र प्रशासन सबैका सबै नागरिकका लागि होइन, सत्तामा पुगेका व्यक्तिका रक्षाकवच साबित भएका छन् । लोकतन्त्रमा लोकतन्त्र होइन, दलतन्त्र, नेता र नेतृत्व तन्त्र मौलाउँदै गएको छ ।

यो अवस्था राजनीतिक क्षेत्रमा मात्र छैन, राज्यका हरेक अंगमा यही चलिरहेको छ । यतिसम्म कि कर्मचारीतन्त्रमा पनि तल्लो तह माथिल्लो तहबाट प्रताडित छन् । फस्ने फसाउने कार्य पनि सोही स्तरमा बढी छ । फरक यत्ति छ तल्लो तहको भागमा अलिक बढी र माथिल्लो स्तरमा अलिक कम पर्छ बेथितिको भार । राजनीतिक रूपमा पनि त्यस्तै छ, कार्यकर्ता अलि जनस्तरमा बढी खट्छन्, नेता, नेतृत्व अलिक कम । अवसर पनि नेता, नेतृत्वले बढी पाउँछन्, कार्यकर्ताले कम । त्यसैले देश र जनताको काम कम, बेथिति र भ्रष्टाचारको चाङ बढी हुने गरेको छ । यसर्थ, यसको विकल्पका रूपमा अब नागरिकतन्त्रको खाँचो छ । जसले मात्र यस्तो कार्यलाई दुरुत्साहन गर्न सक्छ ।

यतिखेर नेपालमा लोकतन्त्र दलहरूको निजी सम्पत्तिजस्तो हुन थालेकाले यसबाट मुक्त हुन नागरिक तन्त्रको आवश्यकता छ

०६२/६३ को जनआन्दोलनपछि नेपालमा बहुदलीय लोकतन्त्रको जसरी स्थापना भयो, त्यसरी नै नयाँ संविधान, संघीयता, समावेशिता र मानव अधिकारका मूल्य–मान्यता औपचारिक रूपमै स्वीकृत भए । तर, व्यवहारमा तिनको कार्यान्वयन गम्भीर रूपमा असफल छन् । किनभने सत्ता जनताको नभई नेताहरूका हातमा केन्द्रित भयो । जनताले चुनेका प्रतिनिधि नागरिकका प्रतिनिधि होइन, पार्टीका प्रवक्ता बनिदिए ।

संघीयता जनताको नजिक शासन ल्याउने माध्यम बन्नुपर्नेमा पार्टीको रोजगारी केन्द्र बन्यो । शिक्षा र स्वास्थ्यजस्ता सेवामूलक क्षेत्रमा ध्यान दिनुको सट्टा दलहरू आफ्ना कार्यकर्ता भर्ती, सत्ताको भागबन्डा र विशेष सुविधा लिने होडमा लागे । दलहरू लोकतन्त्रका आधारशिला हुनुपर्नेमा आफ्नै निहित स्वार्थ र आन्तरिक किचलोको आधारशिला बने । दलहरू स्वयं लोकतान्त्रीकरण हुन सकेका छैनन् । नेताका नातेदार, चाकरीबाज, चाप्लुसी र लगानीकर्ता आदिले मात्र अवसरजति सबै आफ्ना पोल्टामा पारेका छन् । बढुवा तिनै हुन्छन्, जुनसुकै बाटोबाट अकुत कमाए पनि संरक्षित तिनै हुन्छन् । दलभित्र बहस, छलफल, आलोचना र भिन्न मतको ठाउँ छैन । आन्तरिक लोकतन्त्र नै धरापमा छ । यसलाई कसरी व्यवस्थापन गर्ने, नेतृत्वहरूले सकेका छैनन् । यस्तो बन्द राजनीतिक संस्थाले जनताको आवाजलाई आजको युगको प्रतिनिधित्व कसरी गर्न सक्छ ?

पछिल्लो समय राजनीतिक दलले नागरिकलाई भोटर र कार्यकर्तालाई नोकर ठानेका छन् । सबै आफ्नो विचारबाट पूरै स्खलित छन् । उनीहरूसँग कुनै गतिलो एजेन्डा छैन । छ त केवल जनता र आफ्ना कार्यकर्ता झुक्याउने फगत चर्का नाराहरू । जसले नागरिकको जीवनलाई सम्बोधन गर्न सक्दैन । सक्छ त केवल दोहन गर्न मात्र । यसरी दलले नागरिकलाई मतदाता र कार्यकर्तामा खुम्च्याइदिएपछि नागरिकको असली भूमिका गौण बन्दै गएको छ ।

लोकतन्त्र जोगाउने हो भने अबको राज्य र राजनीति नागरिककेन्द्रित हुनुपर्छ, सत्ताको केन्द्र सिंहदरबार होइन, जनताको चेतना बन्नुपर्छ

नागरिक तहबाट नीति–निर्माणमा सहभागिता, निगरानी र सरसल्लाहको सम्भावना लगभग शून्यको अवस्थामा झरेको छ । लोकतन्त्र दलहरूको निजी सम्पत्तिजस्तो हुन थालेको छ । यसबाट मुक्त हुन नागरिकतन्त्रको आवश्यकता देखिन्छ । जसले मात्र नागरिक तन्त्रमा आधारित शासनप्रणालीको ढोका खोल्न सक्छ । आफ्नो अमूल्य मतदान गरेर सरकार बनाउने र गिराउने प्रक्रियामा मात्र होइन, नागरिकको जीवनसँग जोडिएका प्रत्येक नीतिमा समेत जनताको हस्तक्षेप कार्यलाई मान्यता दिन्छ । यस कारणले पनि सत्तास्रोत केन्द्रीकरण अन्त्यका लागि नागरिकतन्त्र जरुरी छ ।

सत्ताको केन्द्र दलका नेताहरू मात्रमा सीमित हुँदा जनतासँग राज्यको प्रत्यक्ष सम्बन्ध कमजोर भयो । यो अपारदर्शी केन्द्रीकरणले जनताको इच्छाभन्दा नेताको स्वार्थ पूरा गर्छ । नागरिक तन्त्रले सत्ताको विकेन्द्रीकरण गर्दै जनताको पहुँच र निर्णयमा सहभागिता बढाउँछ । 

दोस्रो, भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि पनि जनतातन्त्र हाबी हुन जरुरी छ । जब नागरिक मौन हुन्छन्, तब प्रशासन बेइमान हुन्छ । नागरिकतन्त्रमा जनसंख्या, सञ्चार र सामाजिक दबाबका कारण नीति–निर्माण र कार्यान्वयन पारदर्शी हुन्छ । पत्रकार, अधिकारकर्मी र सामाजिक अभियन्ता खुला रूपमा सत्यको अनुगमन गर्न सक्षम हुन्छन् । काठमाडौंकेन्द्रित बन्ने गरेका नीतिहरू नागरिकसम्म आउँछन् । किसान, महिला, मजदुर, विद्यार्थी, अपांगता भएका व्यक्तिहरूले समेत आफ्ना जीवनसँग जोडिएका नीति–निर्माणमा सक्रिय भूमिका खेल्न सक्छन् । सामाजिक न्याय र समावेशितासमेत बलियो हुन्छ ।

मधेशी, थारू, जनजाति, दलित, महिला, मुस्लिम, पिछडिएका क्षेत्र अझै अधिकारबाट वञ्चित छन् । दलहरूले उनीहरूको प्रतिनिधित्व केवल चुनावी अस्त्रका रूपमा प्रयोग गर्छन् । नागरिकतन्त्रले यी वर्गलाई आत्मनिर्भर र आवाजमुखी बनाउँछ ।
यसर्थ, नागरिक शिक्षा र चेतना गाउँदेखि विद्यालयसम्म व्यावहारिक हुनुपर्छ । हामी नागरिक हौँ, सत्ताका मालिक हौँ भन्ने चेतना बाल्यकालदेखि नै विकास गरिनुपर्छ ।

नागरिक अधिकार, मानव अधिकार, संविधान, राज्यका अंग र जिम्मेवारीबारे जानकारी दिनुपर्छ । सबैखाले विभेदप्रति सानैदेखि नागरिकमा निषेधात्मक चेतको विकास गर्नुपर्छ । यो गलत हो, मानवीयता सही, सत्य र यथार्थ हो भनेर जीवनमा अंगीकार हुनुपर्छ । सरकारबाहिर नागरिकका सशक्त संगठन आवश्यक छन्, जसले नीति–निर्माणमा सुझाव, आलोचना, अध्ययन र वैकल्पिक प्रस्ताव दिन सक्छन् ।

प्राज्ञिक संस्था, विश्वविद्यालय, गैरसरकारी संस्था र स्वतन्त्र अनुसन्धान निकायले नागरिक तन्त्रको मेरुदण्डका रूपमा काम गर्नुपर्छ । सूचना प्रविधिको प्रयोग गरेर नागरिक–राज्य सम्बन्ध सुधार गर्न सकिन्छ । अनलाइन जनमत संकलन, सरकारी निर्णयको डिजिटल पारदर्शिता, सामाजिक मिडियामार्फत निगरानी र अभियान चलाउनुपर्छ । नागरिक एप, सार्वजनिक बजेट ट्र्याकर, डिजिटल फिडब्याक प्रणाली अपनाउनुपर्छ । स्थानीय तहमा बजेट निर्माणका वेलामा नागरिकको प्रत्यक्ष सहभागिता अनिवार्य बनाउनुपर्छ । के गर्ने र के नगर्ने, के अगाडि गर्ने र के पछाडि गर्ने भन्ने कुरा जनतासँगै सोध्नुपर्छ । यसका लागि ‘पिपुल्स काउन्सिल’जस्ता गाउँसभा र मञ्च नियमित गर्नुपर्छ । सोसल अडिट, पब्लिक हियरिङको अभ्यास अनिवार्य गर्नुपर्छ ।

संसारभर पनि यस्तै मान्यता अस्तित्वमा छन्, जसले बेथिति, भ्रष्टाचार र अत्याचार नियन्त्रणका लागि थुप्रै प्रयास गरेका देखिन्छन् । र, सुशासनको प्रत्याभूत गराउने प्रयत्न गरेका देखिन्छन् । जस्तै, भारतको जनलोकपाल आन्दोलन– अन्ना हजारेको नेतृत्वमा नागरिकले भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि कानुन परिवर्तन गराए । बोलिभियाको पानी आन्दोलन– नागरिकले सरकारको निजीकरण नीति फिर्ता गराए ।

न्युजिल्यान्ड र स्क्यान्डिनेभियन देशहरू– जहाँ नीति–निर्माणमा नागरिक सहभागिता अनिवार्य छ । नेपालमै जनगुनासो व्यवस्थापनका लागि हेलो सरकार – सुरुवात राम्ररी भए पनि जनसंलग्नता अभावमा कमजोर भयो । यी उदाहरणले देखाउँछन्– जब नागरिक सचेत र संगठित हुन्छन्, शासन परिवर्तन गर्न सकिन्छ । यसर्थ, अब केवल सत्ता हाँक्ने नेताको होइन, सेवा गर्ने नागरिक नेतृत्वको आवश्यकता छ । जुन नेतृत्व वैचारिक होस्, इमानदार होस् र जनताप्रति उत्तरदायी होस् । दलभित्र होस् वा बाहिर, नागरिकको प्रतिनिधित्व गर्ने वैकल्पिक पात्रहरू खडा गर्नुपर्छ ।

लोकतन्त्रको असली मर्म नेतृत्व होइन, नागरिक हुन् । जबसम्म नागरिक मौन रहन्छन्, राज्य सर्वसत्तावादी हुन्छ । अब समय आएको छ, दलतन्त्र र नेतृत्वतन्त्रको सट्टा नागरिक तन्त्रलाई अगाडि सार्ने । नागरिक तन्त्रको अभ्यासले मात्र जनताको शासन, समावेशिता, समानता र न्यायसंगत समाज निर्माण सम्भव छ । कर तिर्ने नागरिक, निर्णय गर्ने नागरिक, भाषण सुन्ने नागरिक, उत्तर माग्ने नागरिक, मत दिने नागरिक, नीतिमा भाग लिने नागरिक, डराउने नागरिक, नेतृत्व गर्ने नागरिक । त्यसैले लोकतन्त्र जोगाउने हो भने अबको राज्य र राजनीति नागरिककेन्द्रित हुनुपर्छ । सत्ताको केन्द्र सिंहदरबार होइन, जनताको चेतना बन्नुपर्छ । अब नेता होइन, नागरिक बनौँ लोकतन्त्रका मुख्य चालक ।