- वि.सं २o८२ श्रावण १६ शुक्रबार
नेपालमा क्षयरोग नियन्त्रण कठिन बन्दै गएपछि यसलाई नियन्त्रणका लागि फेरि पञ्चवर्षीय योजना ल्याउने तयारी गरिएको छ । भक्तपुरस्थित राष्ट्रिय क्षयरोग नियन्त्रण केन्द्रले क्षयरोग रोकथाम र नियन्त्रणसहितको पञ्चवर्षीय योजना तय गर्न लागेको हो । उक्त योजनालाई क्षयरोग रोकथाम र नियन्त्रण राष्ट्रिय रणनीतिक योजना ०८३/८४–०८७/८८ भनिएको छ ।
पञ्चवर्षीय योजना तय गर्न केन्द्रले सरोकारवाला र स्वास्थ्यमन्त्रीसँग बुधबारसम्म तीन दिन छलफलसमेत गरेको छ । छलफलमा क्षयरोग नियन्त्रणमा अब कसरी अघि बढ्ने भन्ने विषयमा सुझाव लिइएको थियो । छलफलमा स्थानीय, प्रदेश सरकार र संघका पदाधिकारीलगायतसँग क्षयरोगबारे लड्ने रणनीति तय गर्ने सम्बन्धमा छलफल भएको केन्द्रका वरिष्ठ क्षयरोग तथा छातीरोग विशेषज्ञ डा. नवीनप्रकाश शाहले जानकारी दिए ।
उनका अनुसार जुलाई २६ सन् २०२६ मा यसअघिको पञ्चवर्षीय योजनाको म्याद सकिँदै छ । म्याद सकिनु एक वर्षअघि नै थप योजना तय गर्नुपर्ने भएकाले त्यसबारे अभ्यास भइरहेको डा. शाहले बताए । ‘सरकारले हामीलाई दिएको बजेट कम छ, अधिकांश बजेट तलबमा खर्च हुन्छ, क्षयरोग नियन्त्रणमा विदेशी सहायता महत्वपूर्ण छ,’ उनले भने, ‘यदि समयमै पञ्चवर्षीय योजना अघि सारिएन भने अनुदान आउँदैन, क्षयरोग नियन्त्रणमा अनुदान पनि महत्वपूर्ण सहयोग हुने गरेको छ ।’
सरकारले केन्द्रलाई यसपटक एक अर्ब २० करोड रुपैयाँ बजेट छुट्याएको छ । योमध्ये अधिकांश रकम कर्मचारीको तलबभत्तामा खर्च हुन्छ । ३३ जना कर्मचारी रहेको केन्द्रले क्षयरोगमा प्रभावकारी काम गर्न नसकेपछि पछिल्ला वर्षमा क्षयरोग बढ्दो क्रममा छ । यसअघि तय गरिएको पञ्चवर्षीय योजनामा समेत प्रभावकारी रूपमा काम नगरेपछि नेपालमा क्षयरोग लाग्नेको संख्या बढेको हो ।
डब्लुएचओको सन् २०२४ को अध्ययनअनुसार नेपालमा हरेक वर्ष ६८ हजार नयाँ क्षयरोगी थपिन्छन् । यसमध्ये ३० हजार अस्पतालको पहुँचबाहिर छन् । कुल जनसंख्याको अनुपात हेर्दा एक लाख जनसंख्याबराबर २२९ जनामा क्षयरोग देखिने गरेको छ । अध्ययनअनुसार नेपालमा हरेक वर्ष १६ हजार मानिसले क्षयरोगकै कारण मृत्युवरण गर्छन् । तर, केन्द्रले तल्लो तहसम्म प्रभावकारी रूपमा काम नगर्दा क्षयरोग नियन्त्रण प्रभावकारी हुन सकेको छैन ।
केन्द्रको तथ्यांकअनुसार हाल नेपालभर क्षयरोग उपचार गर्ने स्वास्थ्य संस्थाहरूको संख्या ६ हजार २४१ रहेको छ । त्यसमध्ये आठ सयवटा स्वास्थ्य संस्थाबाट नि:शुल्क उपचार तथा औषधि वितरण हुन्छ । हाल यो रोगको उपचारका लागि सरकारले १४९ वटा स्थानीय तहबाट पनि औषधि वितरण र उपचार सेवा दिइरहेको छ । सरकारले सन् २०३० सम्ममा क्षयरोग महामारीको अन्त्य र २०५० सम्ममा क्षयरोगमुक्त गराउने नेपालको अभियान छ । तर, पछिल्लो १० वर्षयता क्षयरोग न्यूनीकरणमा नेपालले गरेको काम सन्तोषजनक छैन । सन् ०१५ देखि ०२५ सम्मको तथ्यांकअनुसार केन्द्रले क्षयरोगका बिरामी घटाउन गरेको प्रयास कमजोर देखिएको छ । १० वर्षमा नेपालले १५ प्रतिशत मात्रै क्षयरोग नियन्त्रण गरेको छ ।
