- वि.सं २o८२ श्रावण १४ बुधबार
चुक्ता पुँजी वृद्धि गर्न दिइएको समयावधि गत पुसमै सकिए पनि सात बिमा कम्पनीले तोकिएको न्यूनतम चुक्ता पुँजी कायम गर्न सकेका छैनन् । दुई जीवन बिमा कम्पनी र पाँच निर्जीवन बिमा कम्पनीले चुक्ता पुँजी पुर्याउन नसकेको बिमा प्राधिकरणले जनाएको छ ।
जीवन बिमा कम्पनीलाई पाँच अर्ब र निर्जीवन बिमा कम्पनीलाई दुई अर्ब ५० करोड रुपैयाँ न्यूनतम चुक्ता पुँजी कायम गर्न दिएको पछिल्लो म्याद गत पुसमै सकिएको छ । तर, जीवन बिमातर्फ सरकारी स्वामित्वको राष्ट्रिय जीवन बिमा कम्पनीसहित एसियन लाइफ इन्स्योरेन्सले तोकिएको न्यूनतम चुक्ता पुँजी वृद्धि गर्न असफल भएका छन् । राष्ट्रिय बिमा कम्पनीको १८ करोड १० लाख २० हजार मात्रै चुक्ता पुँजी रहेको छ भने एसियन लाइफको तीन अर्ब ३९ करोड ९८ लाख ३६ हजार चुक्ता पुँजी पुगेको छ ।
चुक्ता पुँजी बढाउन एसियन लाइफले हकप्रद सेयर जारी गरे पनि राष्ट्रिय जीवन बिमा कम्पनीको भने अझै अन्योल छ । कम्पनीले ०७५/७६ यताको वार्षिक साधारणसभासमेत गर्न सकेको छैन । साधारणसभा सम्पन्न गर्न सकेमा कम्पनीले नाफाबाट पुँजी बढाउने आधार हुनेछ, अपुग हुने रकम सरकारले थपिदिन सक्छ ।
निर्जीवनतर्फ पनि सरकारी स्वामित्वको राष्ट्रिय बिमा कम्पनीले दुई अर्ब ५० करोड चुक्ता पुँजी कायम गर्न सकेको छैन । त्यस्तै, नेपाल इन्स्योरेन्स, युनाइटेड अजोड इन्स्योरेन्स, प्रभु इन्स्योरेन्स र सानिमा जिआइसीले पनि मापदण्ड पुर्याउन सकेका छैनन् ।
राष्ट्रिय बिमा कम्पनीको चुक्ता पुँजी २६ करोड ६६ लाख ३९ हजार रुपैयाँ मात्रै छ । कम्पनीले पनि ०७७/७८ यताको साधारणसभा गर्न सकेको छैन । यस्तै, नेपाल इन्स्योरेन्सको एक अर्ब ८९ करोड आठ लाख, युनाइटेड अजोड इन्स्योरेन्सको दुई अर्ब १० करोड, प्रभु इन्स्योरेन्सको एक अर्ब ४४ करोड १४ लाख र सानिमा जिआइसी इन्स्योरेन्सको दुई अर्ब १५ करोड रुपैयाँ चुक्ता पुँजी रहेको छ ।
सुरुवातमा जीवन बिमा कम्पनीको दुई अर्ब र निर्जीवन बिमा कम्पनीको एक अर्ब रुपैयाँ न्यूनतम चुक्ता पुँजी हुनुपर्ने व्यवस्था थियो । ०७८ चैतमा तत्कालीन बिमा समितिले चुक्ता पुँजीको सीमा एक सय ५० प्रतिशत बढाउने निर्णय गरेपछि अधिकांश कम्पनीहरू मर्जरमा गएर पुँजी बढाएका थिए ।
चुक्ता पुँजी वृद्धिको निर्णय लिनुअघि जीवन बिमातर्फ १९ र निर्जीवन बिमातर्फ २० कम्पनी थिए । मर्जरपछि अहिले दुवैतर्फ १४–१४ वटा कम्पनी छन् । विदेशी कम्पनीको शाखाका रूपमा सञ्चालित मेट लाइफ, नेसनल र दी ओरियन्टलले ‘एसाइन्ड क्यापिटल’ कायम गरेका छन् ।
रि–इन्स्योरेन्सको पुँजी बढाउने सीमा पुसमा सकिँदै
पुनर्बिमा (रि–इन्स्योरेन्स) कम्पनीलाई २० अर्ब रुपैयाँ चुक्ता पुँजी कायम गर्न दिइएको समय आगामी पुस मसान्तमा सकिँदै छ । यसअघि पुनर्बिमा कम्पनीको न्यूनतम चुक्ता पुँजी १० अर्ब रुपैयाँ हुनुपर्ने व्यवस्था थियो । तर, माघ ०८० मा पुनर्बिमा कम्पनीको चुक्ता पँुजी वृद्धिको निर्णय भएको थियो । हाल नेपाल पुनर्बिमा कम्पनीको १३ अर्ब ४२ करोड २१ लाख रुपैयाँ र हिमालयन रि–इन्स्योरेन्सको १० अर्ब ८६ करोड ८० लाख रुपैयाँ चुक्ता पुँजी छ । हिमालयन रि–इन्स्योरेन्स ८० प्रतिशत हकप्रद र नाफाबाट पुँजी बढाउने तयारीमा छ । सरकारी स्वामित्वको नेपाल रि–इन्स्योरेन्स पनि हकप्रद जारी गर्ने योजनामा छ । तर, यसबारे अर्थ मन्त्रालयले अझै निर्णय दिएको छैन ।
हकप्रद सेयर जारी गरेर चुक्ता पुँजी पुर्याइँदै : सरकारीको साधारणसभा भएको छैन, निजीको फाइल धितोपत्र बोर्डमा
एसियन लाइफले एक अर्ब ४२ करोड ७९ लाखबराबरको हकप्रद सेयर जारी गरेको छ । उक्त सेयरमा आवेदन दिने अवधि २० साउनसम्म खुला गरिएको छ । हकप्रद सेयर बाँडफाँटपछि एसियन लाइफको चुक्ता पुँजी मापदण्डअनुसार कायम हुनेछ । पुँजी बढाउन अहिले नेपाल इन्स्योरेन्सले पनि ६५ करोड ७६ लाख रुपैयाँबराबरको हकप्रद सेयर बिक्री २६ साउनसम्म खुला गरेको छ । त्यसपछि कम्पनीको पुँजी तोकिएअनुसार हुनेछ ।
यीबाहेक प्रभु इन्स्योरेन्सले ८३ करोड ५० लाख, सानिमा जिआइसीको ३६ करोड ५५ लाख र युनाइटेड अजोडले ३१ करोड ५० लाख रुपैयाँको हकप्रद सेयर निष्कासन गर्न धितोपत्र बोर्डमा निवेदन दिए पनि स्वीकृति पाइसकेका छैनन् ।
हकप्रद सेयर निष्कासनको माग गर्दै दिएको आवेदन धितोपत्र बोर्डमा विचाराधीन भएका कारण मापदण्ड नपुगेकालाई कारबाही नगरेको प्राधिकरणका निर्देशक शाम्भराज लामिछानेले बताए । यद्यपि, प्राधिकरणले बिमा कम्पनीहरूमा जोखिममा आधारित पुँजी कायम गर्ने नीति ल्याएको छ । त्यसका लागि निर्देशिकासमेत जारी गरिएको छ ।
‘प्राधिकरणले जोखिममा आधारित पुँजी कायम गर्न आवश्यक निर्देशिका ल्याइसकेको छ । अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास पनि यही छ । तसर्थ, अब नियामकीय पुँजीभन्दा पनि जोखिममा आधारित पुँजी बढाउने विषयमा जोड दिनुपर्छ,’ उनले भने, ‘त्यस्तै, पुँजीभन्दा रिजर्भ राख्ने अभ्यासमा जोड दिनुपर्छ ।’
नियामकीय पुँजी बढाउने नीतिका कारण कम व्यवसाय भएका कम्पनीहरू मर्कामा समेत परेको उनले बताए । ‘विगतमा पुँजी बढाउने नीति ल्याइयो । तर, कम व्यवसाय भएका कम्पनीहरू त्यसबाट मर्कामा परे । जोखिममा आधारित पुँजी लागू गरेको अवस्थामा कम्पनीहरूले सोहीअनुसार पुँजी कायम गर्छन् । कसैलाई मर्का पर्दैन,’ उनले भने ।
