सुस्ता र कालापानीबाहेकको सीमा हेर्ने संयन्त्रको बैठक दिल्लीमा : कार्यसमूहको अद्यावधिक कार्यविधि स्वीकृत, नयाँ प्रविधिबाट नक्सांकन गरिने

नेपाल र भारतबीच नयाँ प्रविधिबाट सीमा नक्सांकन गर्ने सहमति भएको छ । सुस्ता र कालापानीबाहेकको सीमाबारे काम गर्ने नेपाल–भारत सिमाना कार्यसमूह (बाउन्ड्री वर्किङ ग्रुप)को मंगलबार नयाँ दिल्लीमा सम्पन्न सातौँ बैठकले यस्तो निर्णय गरेको हो ।

दुई देशबिच ६ वर्षपछि बसेको संयन्त्रको बैठकले सीमा निरीक्षण, मर्मत र संरक्षणको अद्यावधिक कार्यविधि स्वीकृत गरेको छ । विगतका सहमति कार्यान्वयनमा केन्द्रित रहेको बैठकले कार्यसमूहभन्दा तलको संयुक्त संयन्त्र सर्भे अधिकारीहरूको समितिको बैठक तत्काल नेपालमा राख्ने सहमति भएको छ । 

परराष्ट्र मन्त्रालयका अनुसार बैठकमा नेपाली प्रतिनिधिमण्डलको नेतृत्व नापी विभागका महानिर्देशक प्रकाश जोशीले गरेका थिए । भारतीय प्रतिनिधिमण्डलको नेतृत्व भारतका सर्भेयर जनरल हितेशकुमार एस. माकवानाले गरेका थिए । यसअघि कार्यसमूहको छैटौँ बैठक भारतको देहरादुनमा बसेको थियो । नेपाल र भारतले नयाँ नक्सा जारी गरेपछि समितिको बैठक बस्न सकेको थिएन । 

परराष्ट्र मन्त्रालयको विज्ञप्तिमा भनिएको छ 
२०१९ अगस्टमा देहरादुनमा सम्पन्न कार्यसमूहको छैटौँ बैठकका निर्णयहरूको कार्यान्वयन तथा सोही वर्षको सेप्टेम्बरमा देहरादुनमै सम्पन्न ११औँ सर्भे अधिकारीहरूको समिति (एसओसी)को बैठकको प्रगति समीक्षा भएको छ ।

सुस्ता र कालापानीबाहेक सीमा क्षेत्रमा सीमांकन, सीमास्तम्भ निर्माण तथा मर्मत गर्ने तथा दशगजा अतिक्रमण, एकअर्को क्षेत्रमा सीमा अतिक्रमणबारे सरकारलाई प्रतिवेदन दिने गरी सीमा कार्य समूह गठन भएको थियो । 

‘बैठकले २०१९ अगस्टमा देहरादुनमा सम्पन्न कार्यसमूहको छैटौँ बैठकका निर्णयहरूको कार्यान्वयन तथा सोही वर्षको सेप्टेम्बरमा देहरादुनमै सम्पन्न ११औँ सर्भे अधिकारीहरूको समिति (एसओसी)को बैठकको प्रगति समीक्षा भएको छ,’ परराष्ट्र मन्त्रालयले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ । कार्यसमूहको छैटौँ बैठक ११ भदौ ०७६ मा देहरादुनमा भएको थियो । बैठकले नेपाल–भारत सिमानाका सीमास्तम्भहरूको निरीक्षण, मर्मत तथा संरक्षणका लागि अद्यावधिक कार्यविधि स्वीकृत गरेको छ । बैठकले सर्भे तथा नक्सांकनको क्षेत्रमा नयाँ प्रविधिहरूको प्रयोग आवश्यक रहेकोमा पनि सहमति जनाएको परराष्ट्रले जनाएको छ । बैठकपछि दुई पक्षबिच माइन्युटमा हस्ताक्षर भएको छ । कार्यसमूहको बैठक पारस्परिक सहमतिमा नेपालमा गर्ने पनि निर्णय भएको छ । 

नेपाल र भारत सरकारद्वारा यो समिति सन् २०१४ मा गठन भएको थियो । यसले सुस्ता र कालापानीबाहेक सीमास्तम्भको निर्माण, पुनस्र्थापना, मर्मतलगायत अन्य प्राविधिक कार्यहरूमा संयुक्त रूपमा काम गर्दै आएको छ । बिडब्लुजीलाई नेपाल–भारत सीमा क्षेत्रको नक्सांकन तथा नापी कार्य व्यवस्थित गर्ने, सीमास्तम्भको अवस्था निरीक्षण, मर्मतसम्भार गर्ने, फिल्ड निरीक्षणका आधारमा दशगजा क्षेत्रको दुवैतर्फ अतिक्रमण तथा भोगचलन भएका क्षेत्रहरूको पहिचान गर्ने र सरकारलाई प्रतिवेदन दिने कार्यसूची दिइएको थियो । 

नेपाल र भारतको सिमाना सन् १८१६ को सुगौली सन्धि, सोही वर्ष राप्तीपूर्वका भूभाग नेपाललाई फिर्ता भएपछिको पूरक सन्धि र सुदूरपश्चिमका चार जिल्ला नेपालले पाएसँगै सन् १८७५ मा भएको अर्को पूरक सन्धिका आधारमा तय छ । सुस्ता र कालापानीबाहेकका क्षेत्रमा सीमांकन सकिएको छ र त्यस आधारमा सन् २००७ मा १८२ थान स्ट्रिप म्याप तयार भएको छ । सोही नक्साका आधारमा सीमास्तम्भ मर्मत गर्ने, हराएका स्तम्भ खोज्ने र गाड्नेलगायत काम गर्ने अख्तियारी दुवै सरकारले उक्त संयन्त्रलाई दिएका थिए ।

भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको पहिलो नेपाल भ्रमण (०७१ साउन) मा बिडब्लुजी गठन गर्ने र तीन वर्षमा सीमांकनसहितका काम सम्पन्न गर्ने सहमति भएको थियो । कोभिडयता फिल्डमा काम सुरु नहुँदा र केन्द्रमा समूहको नसक्दा लक्ष्य पूरा भएन ।

सीमांकनलगायत कामका लागि बिडब्लुजीअन्तर्गत पनि संयन्त्र छन् । दुवै देशको नापी विभागका उपमहानिर्देशकको तहमा सर्भे अफिसियल्स कमिटी, प्रमुख जिल्ला अधिकारीस्तरको फिल्ड सर्भे टिम र नापी कार्यालयका फिल्ड सर्भेयरस्तरको फिल्ड टिम छन् । सर्भे अफिसियल्स कमिटी अर्थात् सर्भे अधिकारीहरूको समितिको बैठक एक महिनाभित्रै बस्ने सहमति भएको छ ।

६ हजार सीमास्तम्भ स्थापना र मर्मत सम्भार
नेपाल–भारत सीमामा जम्मा आठ हजार ५५३ सीमास्तम्भ छन् । यीमध्ये सन् २००७ सम्म करिब ६ हजार सीमास्तम्भ स्थापना र मर्मत सम्भार कार्य सम्पन्न भइसकेको छ । यही संयन्त्रले सुस्ता र कालापानीको सीमा विवाद समाधानका लागि परराष्ट्रसचिवहरूलाई प्राविधिक सुझाव दिने पनि भनिएको छ । यद्यपि, सीमाका विषयमा दुई देशका परराष्ट्रसचिवहरूको बैठक बस्न सकेको छैन ।कोरोना महामारीअघिसम्म सीमांकनको काम चार क्षेत्रमा बाँडेर सुरु भएको थियो । पहिलो टिमलाई ताप्लेजुङदेखि सुनसरी, दोस्रोलाई सप्तरीदेखि चितवन, तेस्रोलाई नवलपुरदेखि बर्दिया र चौथोलाई बर्दियादेखि दार्चुलासम्म परिचालन गरिएको थियो । सन् २००७ मा तयार भएको १८२ थान स्ट्रिप म्यापका आधारमा सीमांकन तथा सीमास्तम्भ व्यवस्थापनको काम सुरु भएको थियो ।

एक हजार ८८० किलोमिटर नेपाल भारत सीमानामा जमिनको भाग एक हजार २४० किलोमिटर र बाँकी पानीको भाग छ । यसअघिका बैठकले ६४० किलोमिटर सीमामा रहेका ५७ नदीमा बलियो सीमाखम्बा बनाउन सीमा कार्य समूह सहमत भएको थियो । नदीको चौडाइ र गहिराइका आधारमा दुई प्रकारका सीमाखम्बा गाड्ने विकल्पसहितको निर्णय बिडब्लुजीले गरेको थियो । नेपाल र भारतबिच फिक्स बाउन्ड्री प्रिन्सिपलअनुसार सीमांकन गर्ने सहमति यसअघि नै भइसकेको छ । यो सहमतिअनुसार पानीको बहाब जतासुकै गए पनि सीमाना हेरफेर हु“दैन । यसअघि नै जिपिएस प्रणालीबाट सीमाखम्बाको अवलोकन गर्न दुवैतर्फ ८३ वटा कन्ट्रोल प्वाइन्ट स्थापना भएका थिए । ०७१ पछि मर्मत भएका सीमास्तम्भमध्ये जोर नम्बरको मर्मत भारतीय सीमा सुरक्षा बल (एसएसबी)ले गर्ने र बिजोर नम्बरको मर्मत सशस्त्र प्रहरीले गर्ने सहमति पनि कार्यान्वयनमा आइसकेको छ ।