भूमिहीन र सुकुमवासीलाई भोटको औजार नबनाउन सांसद गौतमको आग्रह

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीकी सांसद सोबिता गौतमले भूमिहीन दलित र भूमिहीन सुकुमवासीलाई भोटको औजार बनाउन नहुने बताएकी छिन्। भूमि राष्ट्रको साझा विषय भएको भन्दै उनले चुनावलाई केन्द्रित गरेर हचुवामा कानुन बनाउने काम बन्द गर्नुपर्नेमा जोड दिइन्।

प्रतिनिधिसभाको कृषि समितिमा भूमिसम्बन्धी केही नेपाल ऐन संशोधन गर्न बनेको विधेयकमा संशोधनकर्ताका रूपमा आफ्ना संशोधनहरू राख्दै सांसद गौतमले भूमिहीन र सुकुमवासीकै नाममा १८औँपटक भूमि आयोग बनिसकेको उल्लेख गर्दै कतिले जग्गा पाए भनेर तथ्यांक मागिन्। ‘कसले पाए, पाएनन् ? को साँच्चिकै भूमिहीन दलित हुन् ? को साँच्चिकै भूमिहीन सुकुमवासी हुन् ? को साँच्चिकै अप्ठ्यारोमा परेका छन् भन्ने कसले रेकर्ड राखेको छ ?’ उनले प्रश्न गरिन्। 

अव्यवस्थित बसोबासी र भूमिहीन सुकुमवासी मिसाएर भूमि विधेयक आउन नहुने भन्दै संशोधन गर्न उनले माग गरिन्। ‘भूमिहीन दलित र भूमिहिन सुकुमवासीलाई औजार बनाएर सधैँभरि चुनावमा भोट पाउने आसमा जग्गा दिन्छु भनेर यस्तै कानुन ल्याएर एक–एक टुक्रा मासु मुखमा हाल्दिजस्तो गर्ने काम अब राजनीतिक दलहरुले बन्द गर्नुपर्छ। यो साझा समस्या हो, कुनै दल विशेषको होइन। यसलाई राष्ट्रिय मुद्दा मान्नुपर्छ। सबै पार्टीले गहन रूपमा हेर्नुपर्छ। उनीहरूले भूमिसम्बन्धी समस्याबाट मुक्ति पाउनुपर्छ,’ उनले भनिन्। 

गौतमले भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान गर्न राष्ट्रिय लक्ष्य निर्धारण गर्नुपर्ने बताइन्। ‘त्यसका लागि तथ्यांक चाहियो। कति भूमिहीन छन् भनेर तथ्यांक आएपछि लक्ष्य निर्धारण गर्नुपर्छ। पारदर्शी तरिकाले वितरण गर्नुपर्छ। जमिन अपारदर्शी तरिकाले वितरण गर्न मिल्छ ?’ उनले भनिन्।

सांसद गौतमले भूमि ऐन संशोधनको नाममा कम्पनीहरूलाई जग्गामा हदबन्दी छुट दिने, एकपटकका लागि भन्दै विभिन्न खुकुला सर्त राखेर सट्टापट्टा र बिक्री गर्न दिने कुरा कानुनी जामा लगाएर सार्वजनिक जग्गामा माफियाको रजगज प्रवर्द्धन गर्ने नियत रहेको बताइन्। यसका लागि भूमि ऐनको आठौँ संशोधन, लगानी सहजीकरणसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन र अहिले भूमिसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधनमार्फत चरणबद्ध ऐन संशोधन गरिन लागिएको उल्लेख गरिन्।