- वि.सं २o८२ असार २२ आइतबार
संवैधानिक इजलासका निर्णयहरूमाथि प्रश्न उठ्ने अवस्था आउनुले के सन्देश दिन्छ ?
हामी घटनाविशेषबाट बढी नै प्रभावित हुन्छौँ । संविधानमा भएको व्यवस्थाका कारण समस्या आइरहेको छ कि जिम्मेवार व्यक्तिका कारण यस्तो भइरहेको छ भनेर हामी खासै खोज्दैनौँ । अहिले संवैधानिक अदालतले निर्णय गरेको मुद्दा विगत साढे चार वर्षदेखि अड्किरहेको थियो । निर्वाचनसम्बन्धी कतिपय मुद्दाको फैसला त निर्वाचनको अवधि पूरा भइसकेपछि आएका उदाहरण पनि छन् । फैसलामा ढिलाइ गर्नु भनेको न्याय नदिनु हो भन्ने मान्यता छ । कुन मुद्दालाई प्राथमिकता दिने भन्ने विषयमा संविधानमा लेख्न सम्भव हुँदैन । त्यसबारे त अदालत र त्यहाँका जिम्मेवार अधिकारीले विवेक पुर्याउनुपर्ने हो । अलग्गै संवैधानिक अदालत गठन गर्ने प्रावधान राखेको भए पनि देशमा विभिन्न तहका अदालतबीच झनै विवाद हुन सक्थ्यो । सर्वोच्चका पाँचजना वरिष्ठतम न्यायाधीशलाई जिम्मा दिँदा कसैको मोलाहिजा पनि हुँदैन र फैसला पनि राम्रो आउँछ भन्ने पवित्र मनसायले नै यो व्यवस्था राखिएको हो । मान्छे छनोटमै ध्यान पुर्याएर ‘हाम्रो’भन्दा ‘राम्रो’ मान्छेलाई त्यहाँ पुर्याउन सकियो भने यस्तो समस्या नआउन सक्छ ।
यसले न्याय क्षेत्रमा कस्तो प्रभाव पार्ला ?
अहिले नेपाल खल्बलिएको अवस्था छ । यहाँ मान्छे र संस्थाप्रतिको विश्वास घट्दै गएको छ । संस्थालाई विश्वसनीय बनाउन सकिएन भने तिनले विश्वासयोग्य परिणाम दिन सक्दैनन् । तिनका काम, कारबाही र निर्णयमा प्रश्न उठिरहन्छन् ।
प्रश्न उठ्ने अवस्था आउन नदिन के गर्नुपर्ला त ?
संविधान संशोधन हुँदा न्याय परिषद् र संवैधानिक परिषद्को बनोट र व्यक्ति छनोटको विधि या प्रक्रियाबारे पुनर्मूल्यांकन गर्नु जरुरी देखिन्छ । संवैधानिक इजलास भनिरहनु चाहिँ जरुरी छैन । किनकि, सर्वोच्च अदालत आफैँमा संवैधानिक इजलास हो ।
