- वि.सं २o८२ असार २१ शनिबार
संघीय निजामती विधेयकको दुईवर्षे कुलिङ पिरियड व्यवस्था निष्प्रभावी बनाउने गरी राज्य व्यवस्था समितिको प्रतिवेदनमा भएको गडबडी छानबिन गर्न कांग्रेसको नेतृत्वमा संसदीय छानबिन समिति बन्ने भएको छ।
सभामुख देवराज घिमिरे र प्रमुख पाँच दलका प्रमुख सचेतकको बैठकमा सातसदस्यीय छानबिन समिति बनाउने र ठुलो दलको हिसाबले कांग्रेसले नेतृत्व गर्ने सहमति भएको हो।
एमाले मुख्य सचेतक महेश बर्तौलाका अनुसार कांग्रेसले नेतृत्व गर्ने समितिमा कांग्रेस र एमालेबाट २/२, माओवादी, रास्वपा र राप्रपाबाट १/१ सदस्य रहनेछन् ।
समितिले आवश्यक अध्ययन, छानबिन र कमजोरीमा जोडिएका व्यक्ति पहिचान गर्नेछ । समितिको औपचारिक घोषणा २३ गते प्रतिनिधिसभामा सभामुखले गर्नेछन् ।
