असारमा खर्चको वर्षा

आर्थिक वर्षको अन्तिम महिनामा सरकारी खर्च आकस्मिक रूपमा अकासिएको छ । असार मसान्त नजिकिँदै गर्दा संघीय सरकारले एकै दिन झन्डै १८ अर्बौँसम्म बजेट खर्च गरेको छ । खर्चको यो प्रवृत्तिले ‘बजेट सकाउन हतार गर्ने, तर गुणस्तरीय परिणाम’ नआउने पुनरावृत्ति हुने निश्चितप्राय: छ । 

तथ्यांकअनुसार सरकारले १ देखि २० असारसम्म २० दिनमा मात्रै एक खर्ब ३७ अर्ब ९० करोड ५८ लाख रुपैयाँ खर्च भएको छ, जुन कुल बजेटको ७.४१ प्रतिशत हो । जबकि जेठ मसान्तसम्म सरकारको कुल खर्च १२ खर्ब ८२ करोड ९४ लाख थियो । २० असारसम्म आउँदा सरकारको कुल खर्च १४ खर्ब २० अर्ब ८५ करोड एक लाख रुपैयाँ पुगेको छ । 

असारमा दैनिक औसत ६ अर्ब ८८ करोड ४५ लाख खर्च भएको देखिन्छ । असारमा न्यूनतम चार करोड ९४ लाख (१४ असार)देखि अधिकतम १७ अर्ब ८७ करोड (१५ असार)सम्म दैनिक खर्च भएको छ ।

१५ असारमा १७ अर्ब ८७ करोड ७९ लाख, १६ असारमा आठ अर्ब २९ करोड रुपैयाँ बजेट खर्च भएको महालेखा नियन्त्रक कार्यालयले सार्वजनिक गरेको तथ्यांकले देखाएको छ । यसैगरी १७ असारमा १२ अर्ब ३६ करोड ६१ लाख, १८ असारमा १४ अर्ब ३३ करोड ११ लाख रुपैयाँ र १९ असारमा सात अर्ब ३३ करोड ४४ लाख रुपैयाँ खर्च गरिएको तथ्यांकमा उल्लेख छ । २० असार अर्थात् शुक्रबार भने ६ अर्ब ९९ करोड ५४ लाख रुपैयाँ खर्च गरिएको छ । बजेट सक्ने हतारोका कारण सरकारले ९ असारमा मात्रै १६ अर्ब ४२ करोड ३६ लाख खर्च गरेको छ । 

चालू आवमा १८ खर्ब ६० अर्ब ३० करोडको बजेट कार्यान्वयन भइरहेको छ । शनिबार र सार्वजनिक बिदाका दिनबाहेक वर्षमा तीन सय दिन काम गर्दा पनि खर्च सन्तुलित बनाउन दैनिक सवा ६ अर्बभन्दा बढी बजेट खर्च गर्नुपर्ने थियो । तर, विगतका महिनामा अपवादबाहेक दैनिक तीन अर्बहाराहारीमा मात्रै खर्च थियो । जसकारण असारमा उच्च मात्रामा खर्च गरिएको छ । 

सरकारले चालू आवको २५ साउनमा १३ करोड ५८ लाख, २० भदौमा दुई अर्ब ५३ करोड, १४ असोजमा आठ अर्ब ६१ करोड, २१ कात्तिकमा एक अर्ब ९० करोड रुपैयाँ, २० मंसिरमा दुई अर्ब ३६ करोड, २६ पुसमा तीन अर्ब ५२ करोड, २९ माघमा चार अर्ब दुई करोड, २२ फागुनमा तीन अर्ब ६५ करोड, २० चैतमा ६ अर्ब ४५ करोड, २२ वैशाखमा तीन अर्ब १४ करोड र २१ जेठमा तीन अर्ब ३२ करोड खर्च भएको तथ्यांक छ । प्रतिनिधिमूलक यी तथ्यांकले विगतमा सरकारको दैनिक खर्च कम देखिनछ ।

आधा पनि भएको छैन पुँजीगत खर्च 
२० असारसम्म ४७.६९ प्रतिशत मात्रै पुँजीगत खर्च भएको छ । यस वर्ष तीन खर्ब ५२ अर्ब ३५ करोड पुँजीगत खर्च गर्ने लक्ष्य छ । त्यसमा २० असारसम्म एक खर्ब ६८ अर्ब तीन करोड ५८ लाख रुपैयाँ पुँजीगत खर्च भएको छ । गत आवको २० असारसम्म ४९.६३ प्रतिशत पुँजीगत खर्च भएको थियो । चालू आवको १–२० असारमा मात्रै २४ अर्ब ६४ करोड ७० लाख रुपैयाँ पुँजीगत खर्च भएको छ । गत जेठ मसान्तसम्म एक खर्ब ४३ अर्ब ३८ करोड ८८ लाख रुपैयाँ पुँजीगत खर्च भएको थियो । २० असारसम्म आउँदा त्यो एक खर्ब ६८ अर्ब तीन करोड ५८ लाख रुपैयाँ पुँजीगत खर्च भएको छ । असारको २० दिनमा मात्रै कुल पुँजीगत बजेटको ६.९९ प्रतिशत रकम खर्च भएको छ । अब सरकारले बाँकी अवधिमा एक खर्ब ८४ अर्ब ३१ करोड ८२ लाख रुपैयाँ पुँजीगत खर्च गर्न बाँकी नै छ । यस वर्ष सरकारले दुई खर्ब ९३ अर्ब ९० करोड ३६ लाख रुपैयाँ पुँजीगत खर्च हुने संशोधित अनुमान छ । त्यसअनुसार पनि सरकारले एक खर्ब २५ अर्ब ८६ करोड ७८ लाख रुपैयाँ खर्च गर्नुपर्छ । तर, सरकारकै संशोधित अनुमानअनुसार पनि खर्च हुनेमा चुनौती छ । गत आव ६३.४७ प्रतिशत पुँजीगत खर्च भएको थियो । 

समग्र खर्च नै कमजोर 
असारमा खर्च उच्च देखिए पनि सरकारको समग्र खर्च भने कमजोर छ । २० असारसम्म सरकारको कुल खर्च ७६.३८ प्रतिशत मात्रै छ । यस वर्ष १८ खर्ब ६० अर्ब ३० करोड आएकोमा २० असारसम्म १४ खर्ब २० अर्ब ८५ करोड पाँच लाख रुपैयाँ मात्रै खर्च भएको छ । १५ जेठमा आगामी आर्थिक वर्ष ०८२/८३ को बजेट सार्वजनिक गर्दा अथमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले चालू आवमा १६ खर्ब ६२ अर्ब रुपैयाँ खर्च हुने संशोधित अनुमान पेस गरेका थिए । उक्त अनुमानअनुसार पनि अझै दुई खर्ब ४१ अर्ब ५१ करोड ५१ लाख खर्चन बाँकी छ । त्यसैले आउँदा दिनमा खर्च गर्ने प्रवृत्ति झन् बढ्ने सक्ने देखिन्छ । गत आवमा १७ खर्ब ५१ अर्ब ३१ करोड २१ लाख रुपैयाँको बजेट ल्याउँदा १३ खर्ब ९३ अर्ब ४० करोड १७ लाख रुपैयाँ खर्च भएको थियो । ठुलो आकारको बजेट ल्याएर खर्च गर्न नसक्ने प्रवृत्ति यसपालि पनि कायमै हुने देखिएको छ । 

सरकारको आम्दानीभन्दा खर्च धेरै 
सरकारको आम्दानी र खर्चको तुलना गर्दा बजेट तीन खर्ब २२ अर्ब ८६ करोड ९६ लाख रुपैयाँले नोक्सानीमा छ । असारसम्म सरकारको आम्दानी १० खर्ब ९७ अर्ब ९८ करोड पाँच लाख छ । यस अवधिमा सरकारको खर्च १४ खर्ब २० अर्ब ८५ करोड एक लाख रुपैयाँ छ । आम्दानीले नपुगेको रकम सरकारले ऋण तथा सञ्चित खाताबाट भुक्तानी गर्दै आएको छ । पछिल्ला हरेक वर्ष सरकारले घाटाकै बजेट ल्याउँदै आएको छ । आम्दानीले नपुग्ने रकम ऋणमार्फत जुटाउने गरिन्छ ।

यस वर्ष सरकारले १४ खर्ब ७१ अर्ब ६२ करोड ९५ लाख रुपैयाँ राजस्व उठाउने लक्ष्य लिएको थियो । त्यसमा हालसम्म कर राजस्वतर्फ नौ खर्ब ६४ अर्ब १२ करोड ३६ लाख रुपैयाँ र गैरकर राजस्व एक खर्ब एक अर्ब ६६ करोड ७५ लाख रुपैयाँ उठेको छ । यस्तै, अनुदानतर्फ २० अर्ब ३९ करोड ९० लाख रुपैयाँ र अन्य आम्दानीतर्फ ११ अर्ब ७९ करोड चार लाख रुपैयाँ राजस्व उठेको छ । 

अन्तिम समयमा गरिने खर्चले गुणस्तरीय काम हुँदैन : गोपीनाथ मैनाली, पूर्वमहालेखा नियन्त्रक
अन्तिम समयमा गरिने उच्च भुक्तानी गलत छ । बजेट तर्जुमा र प्रशासन व्यावसायिकतामा भएको कमजोरीले यस्तो भएको हो । अन्तिम त्रैमास, महिना र हप्तामा बढी खर्च गर्ने प्रवृत्ति कायमै छ । अन्तिम समयमा गरिने खर्चमा गुणस्तर हुँदैन । यो भनेको जनताको पसिनाले उचित मूल्य नपाउनु हो । वित्तीय जवाफदेहिताको महसुस भएको पनि देखिएन । बजेट खर्च गुणस्तरीय बनाउन सुरुदेखि नै अग्रसर हुनुपर्छ । कानुनअनुसार नै बजेट खर्चमा विभागीय मन्त्री, सचिव, कार्यालयका पदाधिकारी र आर्थिक प्रशासनका प्रमुख जिम्मेवार हुन्छन् । मन्त्रीले सुरुदेखि नै निगरानी, निर्देशन र सहजीकरण गर्ने हो । अन्य अधिकारीले पनि सोहीअनुसार काम गर्नुपर्ने हो । 

मन्त्रीले १ साउनदेखि नै निगरानी र सहजीकरण गर्ने हो । यसैगरी सचिवले सोहीअनुसार कार्यकारी भूमिकामा बसेर काम गर्ने र अन्य कर्मचारीले पनि सोहीअनुसार काम गर्ने प्रवृत्तिको विकास गर्नुपर्छ । साथै, हरेक महिना त्यसको समीक्षा पनि गर्नुपर्छ । विशेषगरी सचिवहरूले पेसागत व्यावसायिकता देखाएर काम गर्न सक्नुपर्छ । काम ठिक छ–छैन भनेर मन्त्रीहरूले निगरानी गर्नुपर्छ । संसद्ले पनि मार्गदर्शन दिनुपर्छ । किनकि बजेट पारित गर्ने त संसद् नै हो । यसैगरी प्रधानमन्त्री कार्यालय, अर्थ मन्त्रालय र महालेखा नियन्त्रणलगायत निकायसँग पनि समन्वयन गर्नुपर्छ । तर, अहिले नै काम गराँै भन्ने भावना कसैमा भएन । बिस्तारै गरौँलाभन्दा आर्थिक वर्षान्तमा चाप पर्न जान्छ ।