- वि.सं Invalid date format
संघीय निजामती सेवा ऐनसम्बन्धी विधेयकमा कुलिङ पिरियडको व्यवस्था निष्प्रभावी हुने गरी गरिएको संशोधनमा सभापति रामहरि खतिवडाको भूमिका शंकास्पद रहेको भन्दै राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समिति सदस्यहरूले उनको राजीनामा मागेका छन् । सांसदहरूले समितिका सभापति खतिवडामाथि नैतिकताको प्रश्न उठाउँदै छानबिन सहज बनाउन राजीनामा दिनुपर्ने माग गरेका हुन् ।
समितिमा भएको सर्वसम्मत निर्णयविपरीत प्रतिवेदन लेखेर आफूहरूमाथि विश्वासघात गरिएको भन्दै सदस्यहरूले संसदीय छानबिन गर्न र दोषीलाई कारबाही गर्न पनि माग गरेका छन् । समितिका सदस्यहरूका अनुसार निर्णयमा स्पष्ट रूपमा सबै राष्ट्रसेवक कर्मचारीलाई दुई वर्षको कुलिङ पिरियड लागू हुने सहमति भए पनि अन्तिम प्रतिवेदनमा त्यसलाई निष्प्रभावी पार्ने गरी अर्को उपदफा समावेश गरिएको छ ।
सांसदहरूका अनुसार समितिले सरकारको प्रस्तावमा संशोधन गर्दै दफा ८२ मा नयाँ उपदफा थपेको थियो, जसअनुसार अवकाश प्राप्त वा राजीनामा दिएका राष्ट्रसेवक कर्मचारीलाई कुनै संवैधानिक वा सरकारी नियुक्ति लिन दुई वर्ष पर्खनुपर्ने व्यवस्था गरिएको थियो । तर, त्यसकै विरुद्ध जान सक्ने अर्को उपदफा प्रतिवेदनमा थपिएको उनीहरूको भनाइ छ ।
प्रतिवेदनमा सभापति खतिवडा र समिति सचिव सुरजकुमार दुराको हस्ताक्षर छ । उक्त प्रतिवेदन १५ असारमा प्रतिनिधिसभाबाट पारित भएको हो । पारित भएपछि यो गम्भीर त्रुटि बाहिर आएको हो ।
आफूहरूलाई झुक्याएपछि समिति सदस्यहरूले सोमबारै सभापति र समिति सचिवालयको आलोचना गरेका थिए । मंगलबार पनि सदस्यहरूले सर्वसम्मत निर्णयभन्दा बाहिर कुलिङ पिरियड निष्प्रभावी हुने गरी प्रतिवेदन कसरी बन्यो भनेर प्रश्न गरेका छन् । समिति सभापति र सचिवले स्पष्ट जवाफ दिन नसकेको सदस्यहरूले बताएका छन् ।
कुलिङ पिरियडमा भएको त्रुटि सच्याउन, यसको छानबिन गर्न सभामुखलाई भेट्ने अघिल्लो दिनको सल्लाहअनुसार सदस्यहरू १० बजे भेला भएका थिए । सदस्यहरूले सुरुमा सभापति खतिवडा र सचिव दुरालाई राखेर सर्वसम्मत निर्णय किन फेरेको भनेर सोधपुछ गरेका थिए । ‘सभापति तपाईं हुने, जिम्मा कसले लिन्छ ? तपाईंको इच्छाविपरीत त हुन्न होला नि ?’ भनेर प्रश्न उठाएका थिए ।
सभापति खतिवडाले ‘मलाई त्यति थाहा भएन’ भनेका थिए । त्यसपछि सदस्यले ‘हस्ताक्षर किन गरेको ?’ भनेर सोधे । सचिव दुराले ‘कुलिङ पिरियड लागू हुने नै व्यवस्था छ, कायमै रहन्छ’ भन्ने जिकिर गरे । सदस्यहरूले ‘माथिको भावार्थलाई तल असर पर्ने गरेर लेख्ने अधिकार तपाईंलाई थिएन । के लेखेको तपाईंले ? माथि एउटा लेखेर तल त्यसलाई खण्डन गरेर लेख्ने ? हामीले कुरा नबुझेको ठानेको ? भनेर आक्रोश पोखे ।
त्यसपछि सचिव दुराले ‘तीन–चार महिना छलफल गरेको विषयमा कता–कता, क–के भएर अलिकति गल्ती भयो’ भनेका थिए । सदस्यहरूले ‘यो कसको दबाबले हो, तपाईंहरू खोज्नुस्, कारबाही हुनुपर्छ’ भनेका थिए ।
त्यसपछि सभापति र सचिवसहित सदस्यहरू सभामुख देवराज घिमिरेको चेम्बरमा पुगेका थिए । सभामुखसँगको भेटपछि समितिको अनौपचारिक बैठक बसेको थियो । बैठकमा सदस्यहरूले ‘पहिलो दोष तपाईंहरूको हो । कसले गरेको हो भन्नुस् ? गुमराहमा नराख्नुस्’ भनेका थिए । त्यहाँ सभापति खतिवडा र सचिवले गल्ती स्विकारेका थिए ।
कांग्रेस सांसद हृदयराम थानीले समितिको निर्णय उल्टाएर प्रतिवेदन बनाउनु शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तविपरीत भएकाले सच्याउनुको विकल्प नभएको बताएका थिए । ‘जो डेलिगेसनमा आए, उहाँहरूकै कुरा स्पष्ट लेखिएको देखियो । उहाँहरूको प्रभाव विधेयकभित्र पर्न गयो । सभापतिमाथि नैतिकताको प्रश्न छ । यसलाई यसै छोड्नुहुँदैन । सबैलाई गाह्रो हुन सक्छ । छिटो छानबिन हुनुपर्छ, कडा कारबाही हुनुपर्छ,’ उनले भने ।
एमालेका पदम गिरीले संसदीय अभ्यासमा यो दुर्भाग्यपूर्ण र अक्षम्य घटना भएको बताए । ‘यसले संसद् र समितिको गरिमा धुलीसात बनाएको छ । समितिले गरेका निर्णय पनि जस्ताको तस्तै सदन पुग्दैन, तोडमरोड हुन्छ, यसमा बिचौलियाले खेल्छन् भन्ने भयो । यसले जनतामा निराशा र परिवर्तनप्रति वितृष्णा बढ्ने भन्ने भयो,’ उनले भने, ‘त्यसकारण यसलाई सामान्य रूपले लिन मिल्दैन । धेरै नै गम्भीर विषय हो । यसमा नैतिक जिम्मेवारी लिएर मात्र पुग्दैन । कमजोरी गर्नेलाई कारबाहीकै दायरामा ल्याउनुपर्छ । यो कानुन निर्माणमा भएको जालसाजीपूर्ण कार्य हो । संसदीय समिति बनाएर छानबिन गर्नुपर्छ ।’
माओवादीका प्रमुख सचेतक हितराज पाण्डेले कुलिङ निष्प्रभावी पार्न नियोजित रूपमा पहिलो र दोस्रो दफा अन्तरविरोधी बनाइएको भन्दै छानबिन नभएसम्म समितिको कुनै गतिविधि अगाडि बढ्न नसक्ने चेतावनी दिए । ‘यो हामीमाथिको गम्भीर आघात हो । समितिको निर्णयअनुसार लेखेन, कसले लेखेन, छानबिन गरेर कारबाही गर्नुपर्यो,’ उनले भने, ‘गल्ती गर्यो भनेर पत्ता लाउने र कारबाही गर्ने गरी जानुपर्छ । यसका लागि सभापतिले तत्काल बैठक बोलाएर छानबिन अगाडि बढाउनुपर्छ ।’
एकीकृत समाजवादीका उपाध्यक्ष राजेन्द्र पाण्डे विधेयक राष्ट्रिय सभाबाट सच्याउने र दोषीलाई कारबाही गर्न छानबिन गर्ने कुरा भएको बताए । सभामुखसँगको छलफलमा सभापति र सचिवले ध्यान नपुगेको र गल्ती भएको स्वीकारोक्ति गरेको उनको भनाइ छ । जसपा नेपालका प्रकाश अधिकारीले यो विधायिकी अधिकारमाथि ठाडो अतिक्रमण भन्दै दोषीलाई कडा कारबाही गर्नुपर्ने बताए । सभापतिले पनि नैतिकता देखाउनुपर्ने उनको भनाइ थियो ।
त्यसैबिच सभापति खतिवडाले विज्ञप्ति जारी गरेर कुलिङ निष्प्रभावी बनाउनेलाई छानबिन गर्न सभामुख र सच्याउन राष्ट्रिय सभालाई अनुरोध गरेका छन् । ‘राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले पारित गरेको संघीय निजामती विधेयकमा व्यवस्था गरिएको कुलिङ अफ पिरियड सम्बन्धमा संसद्मा पेस गर्दा मूल मर्मलाई भत्काउने गरी तोडमोड गरिएको विषय गम्भीर त्रुटि र अक्षम्य घटना हो । यो सामान्य अवस्था होइन । यस सम्बन्धमा छानबिनका लागि सभामुखसँग अनुरोध गर्दछु,’ उनले भने, ‘त्यसैगरी कुलिङ अफ पिरियड राख्ने गरी सच्याउन राष्ट्रिय सभालाई अनुरोध गर्दछु ।’
समिति बैठक स्थगित
निजामती विधेयकमाथिको गम्भीर छेडछाडको छानबिन नभएसम्म राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको अर्को बैठक नबस्ने भन्दै कांग्रेस, एमाले, माओवादीसहितका दलले अडान लिएका छन् । त्यसपछि खतिवडाले प्रहरी विधेयकमाथिको मंगलबारको निर्धारित बैठक स्थगित गरेका छन् ।
सभामुख घिमिरे देखिएनन् गम्भीर
संसदीय अभ्यासमै चोट पुग्ने गरी विधेयकमा भएको छेडछाडमा सभामुख देवराज घिमिरे भने गम्भीर देखिएका छैनन् । मंगलबार राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिका सभापति, सचिव र सदस्यहरूसँगको भेटमा सभामुख घिमिरे ‘अब राष्ट्रिय सभाले नै सच्याउने’ भन्दै जिम्मेवारीबाट पन्छिए ।
भेटको सुरुमा सदस्यहरूले समितिको निर्णय उल्ट्याएर प्रतिवेदन लेखिएको र त्यसलाई सभाले पारित गरेको भन्दै छानबिन र निर्णय सच्याउन माग गरेका थिए । सदस्यहरूका अनुसार सभामुख घिमिरेले आफूले समितिको प्रतिवेदन नै पारित गरेको भन्दै सभाले केही हेरफेर नगरेको जवाफ दिएका थिए ।
समितिमा भएको गल्तीको समिति नै जवाफदेही हुने भन्दै उनले समिति तहबाटै टुंग्याउनुपर्ने आशयसहित प्रस्तुत भएको एक सदस्यले बताए । छानबिनको प्रसंगमा सभामुखले अध्ययन गर्छु मात्रै भनेको उनको भनाइ छ । ‘सिंगो सदनलाई निहित स्वार्थमा जालसाजी गरिएको छ । यसको छानबिन गरौँ भन्दा सभामुखले खासै रुचि देखाउनुभएन,’ बैठकमा सहभागी एक सदस्यले भने, ‘छानबिन गर्ने कुरामा विचार गर्छु भन्नुभयो । छानबिन हुनुपर्यो, कडा कारबाही गर्नुपर्यो भन्दा हल्का रूपमा लिनुभयो ।’
प्रमुख सत्तासाझेदार कांग्रेसको निष्कर्ष– ‘कुलिङ पिरियड’मा जालझेल भयो, छानबिन गरी दोषीलाई कारबाही गर्नुपर्छ
मंगलबार केन्द्रीय समिति बैठकपछि कांग्रेस प्रवक्ता डा. प्रकाशशरण महतले सञ्चारकर्मीसँग भने, ‘विधेयकमा भएको हेरफेरबारे बैठकमा प्रश्न उठेको छ । यसले लोकतान्त्रिक प्रक्रियामाथि ठुलो प्रश्न खडा गरेको निष्कर्ष छ । पदको दुरुपयोग गरेर विधेयक छेडछाड गर्नेहरूलाई तत्काल छानबिन गरी कारबाही गर्नुपर्छ भन्ने मत छ ।’
प्रमुख प्रतिपक्षी दल माओवादीले भन्यो– विधेयकमा छेडछाड र चलखेल भएको छ, छानबिन गरी कारबाही गर्नैपर्छ
युवा संगठन वाइसिएलको केन्द्रीय पदाधिकारी बैठकलाई मंगलबार पेरिसडाँडामा सम्बोधन गर्दै प्रचण्डले भने, ‘परिवर्तनका उपलब्धिहरू उल्ट्याउने षड्यन्त्र हुँदै आएको छ । विधेयकमा चलखेल तथा छेडखानी गर्ने प्रवृत्तिलाई कुनै हालतमा छुट दिन सकिँदैन र बदमासी छानबिन गरी कारबाही गराउनेतर्फ लागेका छौँ ।’
संघीय मामिलामन्त्री राजकुमार गुप्ता भन्छन्– सभापतिले मलाई पनि झुक्काएर दर्ता गर्नुभएछ, गम्भीर अपराध भएकाले छानबिन गर्नैपर्छ
विधेयक संसद्मा पठाउनुअघि राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समिति सभापति तथा सांसदसहितको बैठक २ असारमा गर्ने सहमति अघिल्लो दिन भएको थियो । बैठक बिहान ९ बजे मेरो मन्त्रालयमा बस्ने गरी मैले समिति सभापति रामहरि खतिवडा, माननीय दिलेन्द्र बडू, लीलानाथ श्रेष्ठज्यू लगायतलाई निमन्त्रणा गरेको थिएँ । मेरो मन्त्रालयका सचिव, कानुनसचिव र समिति सचिवलाई पनि बोलाइएको थियो । बैठकमा विधेयकलाई अन्तिम रूप दिने, जाँच पड्ताल गर्ने र प्रतिवेदन संसद्मा पेस गर्ने योजना बनाउने भनिएको थियो । समिति सभापतिले ‘यो निकै राम्रो हो’ हुन्छ भन्नुभएको थियो ।
बैठक तय गरेर १ असारको साँझ म बालुवाटार गएँ । अचानक हाम्रो पार्टी सचेतक महेश बर्तौलाले विधेयकको प्रतिवेदन समितिमा दर्ता भएको जानकारी दिनुभयो । प्रतिवेदन दर्ता भएको थाहा पाएपछि म झसंगै भएँ । दु:खी पनि भएँ । त्यसपछि मैले तुरुन्तै समिति सभापति खतिवडाजीलाई फोन गरेर सोधेँ– भोलि बैठक बस्ने सल्लाह भएको हो । आजै कसरी प्रतिवेदन दर्ता भयो ? उहाँले ‘आफूलाई प्रेसरमा पारेको’ बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, ‘समितिले टुंग्याएकामा कुनै तलमाथि भा छैन ।’
पास भएको प्रतिवेदनमा कुलिङ पिरियड स्पष्ट छ । विधेयक तलमाथि भएर यसरी आउँछ भन्ने थाहा नै भएन । ‘कुलिङ पिरियड’ नराखेको भए त विधेयक नै पारित हुन्थेन । मैले त विधेयक संसद्मा टेबुल गर्ने मात्र हो । सदनबाट दुई लाइन लेखेर आउँछ त्यो पढेपछि मेरो काम सकियो ।
अहिले जे भयो यो संसद्कै घोर अपमान हो । समिति त छँदै थियो । देशकै अपमान भयो । सभामुखलाई भेटेर ध्यानाकर्षण गराएको छु । उहाँ पनि चिन्तित हुनुभएको छ । यो गम्भीर अपराध भएकाले यसमा छानबिन गर्नैपर्छ ।
