आइजिपी नियुक्ति ज्येष्ठताका आधारमै गर्नुपर्ने सांसदहरूको सुझाव

सांसदहरूले नेपाल प्रहरीको महानिरीक्षक (आइजिपी) नियुक्ति ज्येष्ठताका आधारमा हुनुपर्ने बताएका छन् । प्रतिनिधिसभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा नेपाल प्रहरीसम्बन्धी कानुनलाई संशोधन तथा एकीकरण गर्न बनेको विधेयकमा आफ्नो संशोधन प्रस्तुत गर्दै सांसदहरूले प्रहरी संगठनलाई थितिमा हिँडाउन ज्येष्ठताका आधारमा आइजिपी नियुक्त गर्नुपर्ने सुझाव दिएका हुन् । 

विधेयकको दफा १२ मा सरकारले कार्यकुशलता, कार्यदक्षता र ज्येष्ठताका आधारमा महानिरीक्षक नियुक्ति हुने भनेर प्रस्ताव गरेको छ । यसले राजनीतीकरणलाई अझै बढाउने एमाले सांसद सूर्यबहादुर थापा क्षेत्रीको धारणा छ । ‘ज्येष्ठतालाई पछाडि राखेर बाटोबाट नयाँ मान्छे टिप्ने नियत छ । थिति नबसोस्, मान्छे रोज्न पाइयोस् भन्ने हिसाबले आएको छ । थितिमा बाँध्नुपर्छ । व्यक्ति छान्न नपर्ने र थितिले गर्ने गरी ज्येष्ठतालाई जोड गर्नुपर्छ । तेस्रोमा राख्ने राम्रो भएन,’ उनले भने, ‘बरु मेरो प्रस्ताव छ कि ज्येष्ठता मात्रै राखे हुन्छ । व्यक्ति छान्न दिँदा अदालतमा मुद्दा गइरहेको स्थिति छ । यसमा विचार गरौँ ।’ सांसद थापाले प्रधानसेनापतिजस्तै आइजिपी पनि एउटा थितिबाट नियुक्त हुने वातावरण ऐनबाट बनाउनुपर्ने बताए । ‘नेपाल प्रहरीमा त्यो थिति बसाल्न सक्छौँ कि सक्दैनौँ ?’ उनले प्रश्न गरे, ‘राजनीतीकरण बन्द गर्नुपर्छ । व्यावसायिक बनाउनुपर्छ । थितिमा बाँध्नुपर्छ । पेसागत, व्यावसायिक, प्रतिस्पर्धी संगठन बनाउनुपर्छ ।’ 

एमालेकै अम्मरबहादुर रायमाझीले दफा ३६ को प्रहरीको मूल्यांकन सिडिओले गर्ने कुरा उचित नभएको बताए । प्रहरीको निर्देशन र सुपरिवेक्षण एसपीबाटै हुनुपर्ने र परामर्श सिडिओबाट गर्न सकिने उनको भनाइ छ । ‘प्रहरी कर्मचारीले काम गर्ने, मूल्यांकन सिडिओले गर्न मिलेन । प्रहरीकै एक तहमाथिबाट गर्दा राम्रो हुन्छ,’ उनले भने । उनले पनि आइजिपी ज्येष्ठताबाटै नियुक्ति हुनुपर्ने भन्दै नवनियुक्त आइजिपीको शपथ प्रधानमन्त्री वा गृहमन्त्रीबाट हुनुपर्ने धारणा राखे ।

माओवादीका महेन्द्रबहादुर शाहीले पनि आइजिपी नियुक्ति ज्येष्ठताकै आधारमा हुनुपर्ने धारणा राखे । उनले बढुवा समिति लोकसेवा आयोगको अध्यक्षको नेतृत्वमा बनाउनुपर्ने र पदपूर्तिमा लोकसेवाको निर्णायक सहभागिता हुनुपर्ने बताए । शाहीले सरकारलाई विभिन्न नीतिबारे सुझाव दिन प्रहरीमा नीति निर्माण समिति गठन गर्न पनि प्रस्ताव गरे । माओवादीकै रणेन्द्र बरालीले प्रहरी संगठनलाई समावेशी बनाउन सबै आरक्षण समूहले आफ्नो क्षेत्रको क्लस्टरबाट प्रतिस्पर्धा गर्न पाउनुपर्ने बताए ।  

रास्वपा संसदीय दलका उपनेता विराजभक्त श्रेष्ठले प्रहरी राजनीतिक हस्तक्षेपमुक्त हुनुपर्ने बताए । ‘सरुवा–बढुवामा मन्त्रालयको हस्तक्षेप हुनुहुँदैन । शक्तिकेन्द्र धाउने प्रवृत्ति यो ऐनबाट अन्त्य हुनुपर्छ,’ उनले भने । प्रहरीको मनोबल उच्च बनाउने, समयसापेक्ष, जनमुखी र जनताकेन्द्रित काम गर्ने गरी ऐन बन्नुपर्ने उनको भनाइ थियो । 

एकीकृत समाजवादीका उपमहासचिव प्रकाश ज्वालाले आइजिपी नियुक्तिमा ज्येष्ठता तेस्रो राख्न नहुने बताए । ‘कार्यक्षमता र कार्यकुशलता एबस्ट्र्याक्ट (अमूर्त)जस्तो हो,’ उनले भने । ज्वालाले आइजिपीको पदावधि तीन र एआइजीको चार वर्ष हुनुपर्ने बताए ।  प्रहरी र सशस्त्रको कार्यविभाजन र क्षेत्राधिकार स्पष्ट किटान गर्नुपर्ने बताए । सामुदायिक प्रहरी र भिआइपीको सुरक्षामा खटाउने प्रहरीको पनि स्पष्ट मापदण्ड र खाका बनाउनुपर्ने उनको भनाइ थियो । ज्वालाले हतियार खरिद गर्ने कुरा र इस्यु बन्द गर्न माग गरे । ‘यो आवश्यक छैन । प्रहरी कार्यालय र पूर्वाधार सुधारमा काम गर्नुपर्छ,’ उनले भने ।

 जसपाकी सुशीला श्रेष्ठले प्रहरीप्रति विश्वास खस्किरहेको भन्दै जनताको सुरक्षामा केन्द्रित हुन जरुरी रहेको बताइन् । श्रेष्ठले प्रहरीको परिचालन गृह मन्त्रालय नभई सरकारले गर्ने प्रस्ताव राख्नुपर्ने बताइन् । ‘नेपाल सरकारले प्रहरी परिचालन गर्ने राख्नुपर्छ । मन्त्रालय गर्ने हटाउने र सरकार राखौँ,’ उनले भनिन्, ‘नेपाल सरकारप्रति उत्तरदायी नेपाल प्रहरी भनौँ ।’ गृहमन्त्री रमेश लेखकले विधेयकलाई परिमार्जन र परिष्कृत गरेर राम्रो कानुन बनाइने बताए । उनले विधेयक यही अधिवेशनमा पेस गर्ने गरी छिटो गर्न समितिलाई अनुरोध गरे । 

सभापति रामहरि खतिवडाका अनुसार विधेयकमा ५२ जना सांसदबाट दफाहरूमा ६४८ वटा संशोधन परेको छ । संशोधनकर्तासँग सोमबार पनि छलफल हुनेछ । १५ माघ ०८१ मा गृहमन्त्री लेखकले प्रतिनिधिसभामा दर्ता गरेको विधेयक ११ फागुन ०८१ मा राज्य व्यवस्था समितिमा आएको थियो । विधेयकमा ११ असारदेखि समितिले छलफल थालेको हो ।