बाराका १३ पालिकाले सार्वजनिक गरे नीति तथा बजेट, तीन पालिकामा अझै अलमल

बारा जिल्लाका १६ स्थानीय तहमध्ये १३ पालिकाले आर्थिक वर्ष ०८२/८३ का लागि नीति, कार्यक्रम तथा बजेट तोकिएको मितिभित्रै सार्वजनिक गरेका छन् । जिल्लाको जितपुरसिमरा उपमहानगरपालिका, निजगढ नगरपालिका र सुवर्ण गाउँपालिका भने अझै बजेट सार्वजनिक गर्न अलमलमै छ्न् ।संविधानतः प्रत्येक स्थानीय तहले असार १० गतेभित्र आगामी वर्षको कार्ययोजना र खर्च योजना (बजेट) सार्वजनिक गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेको छ । तर, बर्सेनिजस्तै यसपालि पनि बाराका केही पालिका यो प्रक्रिया समयमै सम्पन्न गर्न असफल देखिएका छन् । 

जिल्ला सदरमुकाम रहेको कलैया उपमहानगरपालिकाले यस वर्ष पनि सबैभन्दा ठुलो बजेट सार्वजनिक गर्दै नेतृत्व कायम राखेको छ । उपमहानगरले एक अर्ब ७२ करोड ७३ लाख ८७ हजार ७४९ रुपैयाँको नीति, कार्यक्रम तथा बजेट प्रस्तुत गरेको हो । दोस्रो ठुलो बजेट महागढीमाई नगरपालिकाले सार्वजनिक गरेको छ, जसले ८१ करोड ५८ लाख ७९ हजार ३२१ रुपैयाँको बजेट सार्वजनिक गरेको छ । त्यसपछि कोल्हवी नगरपालिकाले ७९ करोड २३ लाख रुपैयाँबराबरको नीति तथा बजेट प्रस्तुत गरेको छ भने सिम्रौनगढ नगरपालिकाले ६७ करोड ७१ लाख ३१ हजार ५८ रुपैयाँबराबरको नीति, कार्यक्रम तथा बजेट सार्वजनिक गरेको छ ।

पचरौता नगरपालिकाले ६५ करोड ३१ लाख ८६ हजार नाै सय रुपैयाँबराबरको बजेट सार्वजनिक गरेको छ । आदर्श कोतवाल गाउँपालिकाले ४५ करोड ५३ हजार ५९ रुपैयाँ, करैयामाईले ४३ करोड ७२ लाख ९८ हजार ९२२, बारागढीले ४१ करोड ९० लाख ६१ हजार २३८, प्रसौनीले ४१ करोड १ लाख, फेटाले ४० करोड ९ लाख २२ हजार ३४४ रुपैयाँबराबरको बजेट प्रस्तुत गरेका छन् ।

त्यसैगरी, देवताल गाउँपालिकाले ३८ करोड ८५ लाख ९९ हजार ५५६, परवानीपुरले ३४ करोड ३४ लाख ६९ हजार १५८ र विश्रामपुर गाउँपालिकाले ३२ करोड १० लाख ४९ हजार ५८८ रुपैयाँबराबरको नीति, कार्यक्रम तथा बजेट सार्वजनिक गरेका छन् ।

यसबाहेक जितपुरसिमरा उपमहानगरपालिका र निजगढ नगरपालिकाले असार १० सम्म पनि नीति, कार्यक्रम तथा बजेट सार्वजनिक गर्न सकेका छैनन् । दुवै पालिकाको बजेट तयारी प्रक्रिया ढिलो हुनुका पछाडि आन्तरिक समन्वयको कमी, योजना निर्माणमा विलम्ब र राजनीतिक असहमति रहेको बताइएको छ ।

यता सुवर्ण गाउँपालिकाले भने आगामी असार १८ गते नीति, कार्यक्रम तथा बजेट सार्वजनिक गर्ने तयारीमा रहेको जानकारी दिएको छ । ढिलाइ गर्ने पालिकाहरूले आन्तरिक समन्वय अभाव, प्राविधिक कमजोरी र तयारीमा कमी देखिएको जनाइएको छ ।