१८औँ वार्षिकोत्सव विशेषांकफ्रन्ट पेजमुख्य समाचारसमाचारनयाँ यात्रा २०२५दृष्टिकोणअर्थअन्तर्वार्ताखेलकुदविश्वफिचरप्रदेशपालिका अपडेट
  • वि.सं Invalid date format
  • Wednesday, 25 June, 2025
Invalid date format १o:१९:oo
Read Time : > 1 मिनेट
समाचार डिजिटल संस्करण

सल्यानका आठ स्थानीय तहले ल्याए चार अर्बभन्दा बढीको बजेट 

Read Time : > 1 मिनेट
नयाँ पत्रिका
Invalid date format १o:१९:oo

सल्यानका १० स्थानीय तहमध्ये आठ स्थानीय तहले आगामी आर्थिक वर्ष ०८२/८३ का लागि बजेट सार्वजनिक गरेका छन् । जिल्लाका बागचौर नगरपालिका र कुमाख गाउँपालिकाबाहेक अन्य आठ स्थानीय तहले आगामी आर्थिक वर्षका लागि चार अर्ब ६९ करोड ६० लाख २५ हजार ९९० रुपैयाँबराबरको बजेट ल्याएका हुन् । 

जिल्लामा अहिलेसम्मकै धेरै बजेट शारदा नगरपालिकाले ल्याएको छ। गत आवमा  ८२ करोड बजेट लाएको नगरपालिकाले आगामी आवका लागि एक अर्ब १९ करोड २९ लाख १२ हजारबराबरको बजेट ल्याएको हो । यस्तै, बनगाड कुपिण्डे नगरपालिकाले ७९ करोड, दार्मा गाउँपालिकाले ४४ करोड ९२ लाख ४६ हजार २१२, सिद्ध कुमाख गाउँपालिकाले ३५ करोड ३७ लाख, त्रिवेणी गाउँपालिकाले ४५ करोड ८४ लाख ४१ हजार ५८४, छत्रेश्वरी गाउँपालिकाले ५२ करोड ५३ लाख ३८ हजार १९४  अनुमानित बजेट ल्याएका छन् । यसैगरी,  कपुरकोट गाउँपालिकाले ४२ करोड ६८ लाख ८८ हजार र कालीमाटी गाउँपालिकाले ४९ करोड ९५ लाख बजेट ल्याएका छन् । 

नीति तथा कार्यक्रम मात्र ल्याएको कुमाख गाउँपालिकाले आज (बुधबार) बजेट ल्याउँदै छ । बजेटको तयारी पूरा भएको र समय अभावका कारण नीति तथा कार्यक्रमसँगै बजेट ल्याउन मात्र नभ्याइएको उपाध्यक्ष लालबहादुर रावतले बताए ।  यता, बागचौर नगरपालिकाको बजेट कहिले आउने भन्ने अनिश्चित  बनेको छ । नीति तथा कार्यक्रम पास गरेको पालिकाले कार्यपालिकाको बैठक बसेर निर्णय गरेपछि मात्र बजेट ल्याउने भएको छ । 

पुरानै नीति तथा कार्यक्रमको निरन्तरता 
१० वटै स्थानीय तहले ल्याएका नीति तथा कार्यक्रम भने पुरानैलाई निरन्तरता दिएको देखिएको छ । कृषि, स्वास्थ्य, सडक, पर्यटन, शिक्षालाई नै निरन्तरता दिएका छन् । सल्यान मौसमी तथा बेमौसमी तरकारी खेतीका लागि हब नै भएकाले कृषिलाई जोड दिनु पहिलो प्राथमिकता हुने कपुरकोट गाउँपालिका उपाध्यक्ष प्रकाश भण्डारीले बताए । 

बनगाड कुपिण्डे नगरपालिकाले कृषि तथा पशुपालन क्षेत्रमा निजी, सहकारी र समूहगत साझेदारीमा व्यावसायिक फार्म सञ्चालन गर्ने, ‘एक वडा एक उत्पादन’ कार्यक्रमलाई प्राथमिकता  र नगदे बाली तथा रैथाने बालीको संरक्षण तथा प्रवर्द्धन गर्ने नीति अघि सारेको छ।