प्रदेशको बजेट र समृद्धिको सपना 

• संविधानले समाजवादउन्मुख पुँजीको विकास गर्ने लक्ष्य राखे पनि व्यवहारमा हाम्रो संसद् अस्थिर, परम्परावादी, अव्यवस्थित र भद्दा छ 

बजेट पैसा अर्थात् आर्थिक रोडम्याप मात्र होइन, त्यो राजनीति, रणनीति र विकासको व्यवस्थापनसमेत हो । पुरानोबाट नयाँ परिस्थितिमा संक्रमण गर्दा परम्परागत र यथास्थितिमा क्रमभंग गर्नुपर्छ । यसलाई अर्थतन्त्रको पुनर्संरचना पनि भन्न सकिन्छ । तर, हाम्रो बागमती प्रदेशको आगामी आवको बजेट यथास्थितिबाट पनि पछाडि फर्किएको छ । यो रोग बागमती प्रदेशमा मात्र होइन, अन्य प्रदेश र संघमा समेत यही समस्या देखिँदै छ । ‘येनकेन प्रकारेण’को अवस्थाबाट आएको यो बजेटले आजको औद्योगिक क्रान्तिलाई भेट्टाउन सक्दैन । 

बागमती प्रदेशमा आगामी आवका लागि ६७ अर्ब ४७ करोड २७ हजार रुपैयाँ विनियोजन भएको छ । जसमध्ये चालूतर्फ २६ अर्ब चार करोड ४६ लाख १९ हजार रुपैयाँ अर्थात् ३८.६० प्रतिशत, पुँजीगततर्फ ४१ अर्ब ४३ करोड २६ लाख ३६ हजार रुपैयाँ अर्थात् ६१.४० प्रतिशत रहेको छ ।

वितरण प्रक्रियालाई हेर्दा यो बलियो भनिने सरकारले ल्याएको अत्यन्तै कमजोर, अपारदर्शी, उद्देश्यविहीन, कार्यकर्तामुखी, सेटिङ र पहुँचका आधारमा मन्त्रीहरूको निर्वाचन क्षेत्रमुखी बजेटका रूपमा आएको छ । रूपमा राम्रो देखिए पनि बिचौलियाउन्मुख यस बजेटले संघीयताविरोधीको मनोबल उठाउन सक्छ ।

व्यवहारमा क्रमभंग नगरेसम्म बागमती प्रदेशको बजेट परम्परागत ढाँचा र औपचारिकतामा मात्र सीमित रहने खतरा छ । हाम्रो देशले लामो संघर्षपछि संघीयता, समानुपातिक, समावेशी प्रतिनिधित्व, धर्मनिरपेक्षता र गणतन्त्रसहितको लोककल्याणकारी व्यवस्था अंगीकार गरेको छ । संविधानले समाजवादउन्मुख पुँजीको विकास गर्ने लक्ष्य राखे पनि व्यवहारमा हाम्रो संसद् अस्थिर, परम्परावादी, अव्यवस्थित र भद्दा छ । हाम्रो अर्थतन्त्र दलाल पुँजीवाद, नवउदारवाद र भूमण्डलीकरणको चपेटामा फसेर अल्पविकास र परनिर्भरताको दुश्चक्रमा फसेको छ । ऋण लिएर बजेट बनाउनुपर्ने अवस्था छ । हाम्रो अर्थतन्त्र एकातिर ४१ प्रतिशत अनौपचारिक अर्थतन्त्र र अर्कातिर छाया अर्थतन्त्रको चंगुलमा छ । आज डरलाग्दो रूपमा मौलाउँदै गएको नीतिगत तथा संगठित भ्रष्टाचार, घुसखोरी एवं कमिसनतन्त्रले देश अत्यन्तै आक्रान्त छ । नेपालको बिसौँ वर्षको बजेटभन्दा ठुलो अर्थतन्त्र आज भ्रष्टाचारभित्र निहित छ । युवा विदेशमा छन् र रेमिट्यान्सले बजेट धान्नुपर्ने बाध्यता छ । दलाल पुँजीवाद र नवउदारवादका कारण व्यक्ति, समुदाय र राज्यबिच ठुलो लडाइँ छ ।

आजको विश्वव्यवस्था पुँजीवादबाट नवउदारवादमा परिणत हुँदै असफलताको डिलमा पुगेको छ । कार्ल मार्क्सले सन् १८८७ मै ‘पुँजीवादले आफ्नो चिहान आफैँ खन्छ’ भन्नुभएको थियो । आज थोमस पिकेटीले ‘सम्पत्तिको असमान वितरणले पुँजीवादको अन्त्य हुन सक्ने’ चेतावनी दिएका छन् । डब्लुटिओ, विश्व बैंक, आइएमएफ र युरोपियन युनियनजस्ता संस्थाले ‘धनी र गरिबबिचको खाडल थप गहिरो भएको’ स्विकारेका छन् । यस्तो असफल र संकटग्रस्त व्यवस्थाभित्र रहेर राम्रा–राम्रा नारा समेटेर ल्याइएको बजेट जतिसुकै राम्रो देखिए पनि यथास्थितिमा बागमती प्रदेशको विकास र समृद्धि लगभग असम्भव छ ।

तसर्थ, हामीले केही नीतिगत संकल्प गरेर व्यवहारमा इमानदारीपूर्वक लाग्दा मात्र बजेटलाई प्रभावकारी र क्रमभंग गर्न सकिन्छ । पार्टीभन्दा माथि उठेर देश र जनताको पक्षमा संविधानभित्रैबाट सर्वदलीय, सर्वपक्षीय छलफल र बहस गरी साझा विकासको अवधारणा, साझा अन्तर्राष्ट्रिय र व्यापार नीति–निर्माण गर्नुपर्छ । जुनसुकै सरकार आए पनि यो साझा राष्ट्रिय नीतिलाई लागू गर्ने संकल्प गर्नुपर्छ । संविधान संशोधन गरेर प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी र उसको दुई कार्यकाल तथा पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली, संवैधानिक निकाय र न्यायाधीशको समेत निवार्चनमार्फत नियुक्ति गर्ने उन्नत लोकतन्त्र स्थापना गर्नुपर्छ ।

राजनीतिक स्थिरता कायम गरी संविधानले परिकल्पना गरेको समाजवादलाई नेपाली विशेषतासहितको वैज्ञानिक समाजवादका रूपमा कार्यान्वयन गर्नुपर्छ । यसले निजी क्षेत्र, समुदाय र राज्यलाई सन्तुलित रूपमा बलियो बनाउँदै ‘म र हामी,’ निजी र सामूहिक सम्पत्तिको सहअस्तित्व, अन्तरनिर्भर र आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रसहितको परम्परागत समाजवादभन्दा माथि उठेको मौलिक समाजवाद निर्माण गर्नुपर्छ । व्यक्तिगत र सामुदायिक सुख, खुसी र समृद्धिमा केन्द्रित उन्नत लोकतन्त्र नै आजको समाजवाद हो । केही दशकसम्म उत्पादन, उत्पादन र फेरि पनि उत्पादनमा जोड दिँदै औद्योगिक क्रान्तिको संकल्प गर्नुपर्छ । अन्तर्राष्ट्रिय नीति र व्यापार सुधार गर्न पञ्चशीलमा आधारित, अन्तरनिर्भर र सन्तुलित नीति अवलम्बन गर्नुपर्छ । घाटा व्यापार सुधार गर्न ‘बढी निर्यात, कम आयात’को लचिलो व्यापार नीति लागू गर्नुपर्छ । वैदेशिक लगानी आकर्षित र सुरक्षित गर्न नीति र कानुन तत्काल बनाउनुपर्छ ।

फजुल खर्च नियन्त्रण गरी कसरी प्रदेशवासीको ‘लिभिङ कस्ट’ कम गराउने ? त्यसका लागि तत्काल ठोस नीति र कानुन बनाउनुपर्छ । राज्यले वडासम्मको डिजिटल प्रणालीमा आबद्ध चुस्त प्रशासनमार्फत कर्मचारीलाई जनसेवामा समर्पित गराउनुका साथै अनावश्यक खर्च कटौती गर्नुपर्छ । नेपालको ३७ हजार ९६५ जनप्रतिनिधिको संख्यालाई १० हजारमा घटाउने आँट गर्नैपर्छ ।

हामीले व्यवस्था बदल्यौँ, अवस्था बदल्न सकेनौँ । त्यसको एउटा पक्ष जनताको फजुल खर्च हो । हाम्रो समाजमा आज पनि देखासिखी गरी नचाहिँदो रूपमा फजुल खर्चमा प्रतिस्पर्धा गर्ने ‘सामाजिक प्रतिष्ठा’को रोग तीव्र रूपले बढिरहेको छ । जन्म, न्वारन, पास्नी वा भात खुवाइ, व्रतबन्ध/चूडाकर्म/छेवर, विवाह, जन्मदिन, विभिन्न चाडबाड, तीर्थ/व्रत, पूजा, मृत्यु संस्कार, दान, उपहार, माला, खादालगायतमा गरिने खर्च नियन्त्रण गरी उत्पादनमा नलगाउँदासम्म जनता ऋणबाट मुक्त हुन र जनताको जीवनस्तर उठ्न सक्दैन । साथमा देशको विकास पनि हुन सक्दैन । 

फजुल खर्च नियन्त्रणको प्रश्न सामान्य, तर जनताको अवस्था बदल्ने मुख्य विषय हो । हाम्रो फजुल खर्च कति हुन्छ ? मकवानपुरका बकैया गाउँपालिकामा ७ भदौ ०८० देखि २३ मंसिर ०८० सम्म बाहुन/क्षेत्री, तामाङ, दलित, माझीका निम्न, मध्यम र उच्च वर्गका ३२४ जनासँग विभिन्न माध्यमबाट गरिएको सर्वेक्षणअनुसार प्रत्येक व्यक्तिले आफ्नो जीवनभर गर्ने फजुल खर्च औसतमा ४८ लाख १७ हजार हुँदो रहेछ, यसरी हेर्दा बकैया गाउँपालिकामा मात्र दुई खर्ब २५ अर्ब फजुल खर्च हुने रहेछ । आजको अवस्थामा रेमिट्यान्सबाट आएको झन्डै ६० प्रतिशतभन्दा बढी रकम फजुल काममा खर्च हुनु दुःखको विषय हो । 

राज्यको प्रगतिशील संस्कृतिको विकास गर्दै हामीले फजुल खर्च नियन्त्रण गर्न कानुन नै बनाएर उत्पादनमा लगाउने हो भने सातै प्रदेश र देशलाई नै गुणात्मक रूपान्तरण गर्न सकिन्छ । 

बागमती प्रदेशको विकास र समृद्धिका लागि परम्परागत बजेट र गौरवका आयोजनालाई क्रमभंग गरी निम्न क्षेत्रमा जोड दिनुपर्छ :

पहिलो, वडा र समुदायकेन्द्रित विकासलाई प्रदेशको गौरवका आयोजना बनाउनुपर्छ । प्रदेश र संघीयताप्रति रहेका भ्रम चिर्न, प्रदेशलाई आमजनतासँग जोड्न एक हजार १२१ वटै वडामा पक्की सडक, बहुउद्देश्यीय सामुदायिक भवन, बिजुली, खानेपानी, सिँचाइ, शिक्षा, स्वास्थ्य र पर्यटन व्यवस्थित गर्नुपर्छ । वडालाई कृषिमा आत्मनिर्भर बनाउन निजी, सामुदायिक र सरकारी जग्गामा अर्ग्यानिक, रैथाने र आधुनिक कृषि व्यवसाय प्रवद्र्धन गर्नुपर्छ । उत्पादनमा आधारित कृषि अनुदान, व्यवस्थित कृषि बजार र रोजगार/स्वरोजगार सिर्जना गरी वैदेशिक पलायन कम गर्नुपर्छ । उत्पादन, उत्पादन र फेरि पनि उत्पादनमुखी नीतिमार्फत दुध, दही, मोही, लोकल रक्सी, मासु, माछा, अर्ग्यानिक कृषि उत्पादन, बाँस र निगालोका सामग्री, हस्तकलाका सामग्री, जडीबुटी संकलन, पर्यटकीय होटेल, होमस्टेलगायत साना र मझौला उद्योगमा जोड दिनुपर्छ । 

दोस्रोमा, प्रदेशको आम्दानी वृद्धि गर्ने नीति तथा कानुन निर्माणलाई पनि हाम्रो गौरवका आयोजना बनाउनुपर्छ । हामीसँग जे छ, त्यसलाई हाम्रो आम्दानीको स्रोत बनाउनुपर्छ । प्रदेशभित्र रहेको अव्यवस्थित नदी र खहरेबाट ढुंगा, गिट्टी, माटो, बालुवा र पानीको व्यवस्थित उपयोग गरी खर्बौं कर र हजारौँ बिघा खेतीयोग्य जमिन प्राप्त गर्न ठोस नीति र कानुन तत्काल बनाउनुपर्छ । वन संरक्षण, एग्रो फरेस्टी, काठ र जडीबुटी उद्योग र संकलन केन्द्र स्थापना गरी आत्मनिर्भर र निर्यात प्रवद्र्धन गर्नुपर्छ । 

प्रदेश सरकारले नै जलविद्युत् आयोजना निर्माण गर्नुपर्छ । युरेनियम, सिसा/जस्ता, रुबी, फलामलगायत खनिज उत्खननमा जोड दिनुपर्छ । करको दायरा विस्तार गर्न सबैलाई अनिवार्य पान नम्बरको व्यवस्था गर्नुपर्छ । जग्गा किनबेचमा चलनचल्तीको मूल्यमा कर संकलनलाई कडाइ गर्नुपर्छ । उत्तराधिकारी सम्पत्ति हस्तान्तरणमा थोरै भए पनि कर लिन सुरु गर्नुपर्छ । गाडीको इम्बोस्ड नम्बर प्लेट दिन तत्काल सुरु गर्नुपर्छ । सडक टोल कर लागू गर्न बहस सुरु गर्नुपर्छ । एनजिओ/आइएनजिओलाई करको दायरामा ल्याउनुपर्छ । बागमती प्रदेशलाई ‘आइटी र पर्यटन हब’का रूपमा घोषणा गर्नुपर्छ । वैदेशिक ऋण र लगानी बढाउने नीति तथा कानुन तत्काल बनाउनुपर्छ । विदेशी नागरिकता लिएका नेपालीलाई वंशजको नागरिकताको निरन्तरता दिएर नेपालमा फर्काउने नीति बनाउनुपर्छ । जसबाट पुँजी, विज्ञता, बजार र पर्यटन प्रवद्र्धनमा गुणात्मक योगदान पुग्न सक्छ ।

तेस्रोमा, काठमाडौं उपत्यकाकेन्द्रित फोहोर, ढल र नदी व्यवस्थापनलाई प्रदेशको गौरवको आयोजनाकै रूपमा प्राथमिकता दिनुपर्छ । सांस्कृतिक र पर्यटकीय हिसाबले विश्व सम्पदाको केन्द्र उपत्यकाभित्र रहेका सम्पूर्ण नदीलाई सफा र जीवन्त बनाउन सम्पूर्ण नदीको करिब १८१ किलोमिटर ढललाई नदीको दायाँबायाँ व्यवस्थित गराई प्रशोधन गरेर मात्र नदीमा मिसाउने, उपत्यकावरिपरि व्यवस्थित पानी संकलन केन्द्र निर्माण गर्ने र उपत्यकाका प्रत्येक घरले आकासे पानी अनिवार्य संकलन गर्ने नीति बनाउनुपर्छ ।

चौथोमा, प्रदेश विश्वविद्यालयबाट ७० प्रतिशत प्राविधिक जनशक्ति उत्पादन गर्ने नीति बनाई शिक्षामा आमूल परिवर्तन गर्नुपर्छ । नयाँ पुस्तालाई रोजगार, स्वरोजगार र देश र राजनीतिप्रति बफादार बनाउने नीति लिनुपर्छ । निःशुल्क स्वास्थ्य नीति अवलम्बन गर्नुपर्छ ।

बागमती प्रदेशलाई आत्मनिर्भर, समृद्ध र जनमुखी बनाउन परम्परागत बजेटलाई क्रमभंग गरी वडा र समुदायकेन्द्रित विकास, आम्दानी वृद्धिका नवीन योजना, नदी–ढल व्यवस्थापन, प्राविधिक शिक्षा र फजुल खर्च नियन्त्रणमा जोड दिनुपर्छ । उन्नत लोकतन्त्र, वैज्ञानिक समाजवाद र उत्पादनमुखी औद्योगिक क्रान्तिमार्फत बागमती प्रदेश र समग्र नेपालको रूपान्तरण गर्न सकिन्छ । यी गौरवका आयोजनालाई प्राथमिकता दिई तत्काल कार्यान्वयनमा लैजाने हो भने बागमती प्रदेशको बजेट प्रभावकारी बन्न सक्छ, तर ०८२/८३ का बागमती प्रदेशको बजेटले यी विषयलाई समेट्न सकेको देखिएन ।

‘बुर्जुवाहरूको गफ गर्ने अखडाका रूपमा’ स्थापित संसदीय व्यवस्थालाई ‘जनताको संसदीय व्यवस्थामा’ बदल्ने ढंगबाट प्रदेशको मौलिकतामा बजेट आएको देखिएन । यो बजेटले मात्र राजनीतिक अस्थिरतालाई बढवा दिन्छ । यसले देशको विकास गर्न र जनतामा देखिएको चरम निराशालाई अन्त्य गर्न सक्दैन । जनता निराश हुँदै आक्रोशित र विद्रोही बन्न पुग्छन्, जसले नयाँ पुस्तालाई फेरि अर्को राजनीतिक क्रान्ति गर्न बाध्य बनाउँछ । त्यस्तो कमजोरी हामीले नगरौँ । समयमै हामी सचेत बनौँ ।

(गोतामे बागमती प्रदेश सभाका सदस्य हुन्)