- वि.सं २o८२ असार ७ शनिबार
सुनचाँदी तथा बहुमूल्य पत्थरमा लगाइएको कर हटाउन व्यवसायीहरूले सरकारलाई असार मसान्तसम्मको समयसीमा दिएका छन् । राष्ट्रिय सभाअन्तर्गतको विकास, आर्थिक मामिला तथा सुशासन समितिको उपसमितिले शुुक्रबार गरेको छलफलमा नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघ र नेपाल सुनचाँदी रत्न तथा आभूषण महासंघले सुनमा लगाएको दुई प्रतिशत विलासिता कर र हिरा तथा बहुमूल्य पत्थरमा लगाइएको १३ प्रतिशत भ्याटबारे पुनर्विचार गरी खारेज गर्न माग गरेका हुन् ।
उपसमितिका संयोजक एवं नेकपा एसका सांसद घनश्याम रिजालले सुनचाँदी व्यवसायलाई मर्यादित र व्यवस्थित बनाउन सरकारले अविलम्ब निर्देशिका जारी गर्नु आवश्यक रहेको बताए । ‘सरकारले नियम–कानुन बनाउनुपर्ने हो, तर दशकौँदेखि व्यापारीले निर्देशिका माग्दासमेत नबनाइनु दुर्भाग्यपूर्ण हो,’ उनले भने । छलफलमा व्यवसायीले आफ्ना मागबारे उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय र अर्थ मन्त्रालयसँग वार्ता जारी राख्दै समाधान निकाल्न सहमति गर्दै शुक्रबारबाट नै सबै व्यवसाय सञ्चालन गरेका छन् ।
यद्यपि, नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी तथा कालिगड संघर्ष समितिले भने आन्दोलनको स्वरूप परिवर्तन गरेर आन्दोलन जारी राख्ने बताएको छ । आर्थिक मामिला उपसमितिको बैठकमा अर्थ मन्त्रालयका राजस्व सचिव दिनेशकुमार घिमिरेले खैरो सूचीबाट शीघ्र बाहिर निस्किन यस कर प्रणालीले सहयोग गर्ने बताए । ‘खैरो सूचीबाट शीघ्र बाहिर निस्किन सरकारले तयार गरेको कार्ययोजना कार्यान्वयनमा छ,’ उनले भने । नेपाल सुनचाँदी रत्न तथा आभूषण महासंघका महासचिव नीरबहादुर विश्वकर्माले गरगहना व्यवसायमा संलग्न झन्डै १५ लाखलाई यस करले प्रभावित पार्ने बताए ।
नेपाल बैंकर्स एसोसिएसनका वरिष्ठ अधिकृत कपिल गौतमले व्यवसायीको मागअनुसार सुनचाँदीको परिमाण बढाउन सकिने बताए । उनले व्यवसायीले शुल्क व्यहोर्न तयार भएमा परिणाम भिœयाउन कुनै समस्या नभएको बताए ।
