- वि.सं २o८२ असार ७ शनिबार
विनियोजन विधेयकअन्तर्गत मन्त्रालयगत शीर्षकमाथिको छलफल मन्त्रीहरूकै अनुपस्थितिका कारण प्रभावित भएको छ । प्रधानमन्त्रीदेखि मन्त्रीहरूसम्मले बजेट छलफलप्रति चासो नदेखाउँदा संसद्मा तय गरिएको कार्यसूची लगातार फेरिन बाध्य भएको छ । अर्काेतिर छलफलमा सत्तापक्षकै सांसदको न्यून उपस्थिति छ र खाली कुर्सीका अगाडि छलफलको कर्मकाण्ड पूरा गरिएको छ ।
२ असारमा बजेट वक्तव्यमाथिको छलफल सकिएपछि उपप्रधानमन्त्री तथा अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले मन्त्रालयगत शीर्षकसहितको विनियोजन विधेयक प्रस्तुत गरेका थिए । विधेयकअन्तर्गत मन्त्रालयगत शीर्षकमा छलफल गर्न सरकारको सल्लाहमा सभामुखले ५, ६, ७ असारलाई तोके । तर, मन्त्रीको अनुपस्थितिले तोकिएअनुसार छलफल हुन सकेन ।
सभामुख देवराज घिमिरेले भिजिट भिसा प्रकरणमा रास्वपा र राप्रपाले गरिरहेको अवरोधबिच बिहीबारदेखि बजेटको मन्त्रालयगत शीर्षकमा छलफल अगाडि बढाए पनि मन्त्रीकै अनुपस्थितिले फितलो बनेको छ । जसको सत्तापक्षकै नेताले विरोध गरेका छन् । सांसदहरूले रातो किताब समयमा नपाएको गुनासो पनि गरेका छन् ।
शुक्रबार सभामुख देवराज घिमिरेले ६ वटा मन्त्रालयको शीर्षकमाथि छलफल गर्ने कार्यसूची प्रस्तुत गरेका थिए । त्यसअनुसार बोल्न तयारी गरेर खर्च कटौती प्रस्ताव राखेका सांसदहरू आएका थिए । तर, दोस्रो दिन मन्त्रीहरू उपस्थित भएनन् । पर्यटन, भौतिक पूर्वाधार, महिला, उद्योग, भूमि मन्त्रालयको शीर्षकमाथि छलफल गर्ने कार्यसूची तय भएकोमा दुई मन्त्री उपस्थित भएनन् । महिलामन्त्री नवलकिशोर साह सुडी र खेलकुदमन्त्री तेजुलाल चौधरी उपस्थित नभएपछि सभामुख घिमिरेले कार्यसूचीबाट हटाए । पर्यटनमन्त्री बद्री पाण्डेले राज्यमन्त्री अरुण चौधरी पठाएका थिए । सत्ता र प्रतिपक्षीको नियमापत्तिपछि सभामुख घिमिरेले खेलकुद र महिला मन्त्रालयसम्बन्धी विनियोजन कार्यक्रम सूचीबाट हटाएका थिए ।
त्यसअघि बिहीबारदेखि सातवटा मन्त्रालयको शीर्षकमा छलफल हुने भनिए पनि मन्त्रीको अनुपस्थितिले तीन मन्त्रालयको मात्रै छलफल भयो । रोस्टमबाट बोल्ने सदस्यहरूले यसमा असन्तुष्टि जनाएका थिए । बिहीबार वन, कृषि र कानुन मन्त्रालयको मात्र छलफल भयो । छलफल हुँदा कृषिमन्त्री रामनाथ अधिकारी उपस्थिति थिएनन् । तैपनि उनको मन्त्रालयको शीर्षकमा छलफल गरियो । यद्यपि, मन्त्री उपस्थित नभएपछि संघीय मामिला, ऊर्जा, रक्षा, स्वास्थ्य मन्त्रालयको छलफल कार्यसूचीबाट हटाइएको थियो ।
शुक्रबार मन्त्रालयगत छलफलमा मन्त्री उपस्थित नभएपछि कांग्रेस सांसद रामहरि खतिवडाले नियमापत्ति गरेका थिए । सभामुखले छलफल अगाडि बढाउन खोज्दा उठेर खतिवडाले ‘सम्बन्धित मन्त्रालयका मन्त्रीहरू नै हुनुहुन्न, कसरी छलफल हुन्छ ?’ उनले प्रश्न गरे, ‘कमसेकम मन्त्रीहरू जो–सुकै होस्, यहाँ त उपस्थित हुनुपर्ला नि ! शीर्षक उल्लेख गरिसकेपछि जति पनि शीर्षक हुन्छ उपस्थित हुनुपर्यो । उपस्थित नभई के छलफल ? यो सत्ता–प्रतिपक्षीको कुरा होइन । विधिको कुरा हो ।’
मन्त्री उपस्थित नभएपछि माओवादी प्रमुख सचेतक हितराज पाण्डेले पनि नियमापत्ति गरे । सरकारले सदनलाई अति नै हेपेको उनको भनाइ थियो । ‘बारम्बार सदनबाट कार्यसूची आउँछ । ती कार्यसूची हटाइन्छ । कारण के भनेर सभामुखलाई सोध्छौँ, उत्तर आउँछ– मन्त्रीको उपस्थिति छैन,’ उनले भने, ‘सदनमा आन्दोलन भएको यत्रो समय भयो । त्यसमा सरकार जवाफदेही पनि छैन । आज दिएको कार्यसूचीमा पनि मन्त्रीहरू सबै उपस्थित हुनुहुन्न । यो संसद्ले नै हेर्नुपर्ने विषयवस्तु हो । यसकारण मन्त्रीहरूको उपस्थितिबेगर छलफल अगाडि बढाइनुहुँदैन ।’
पाण्डेले यो प्रतिनिधिसभा नियमावलीको ठाडो उल्लंघन भएको बताए । सभामुखले सांसदहरूलाई नियमावली पालना गर्न निर्देश गर्ने गरेको, तर सरकारलाई रुलिङ नगरेको भन्दै असन्तुष्टि जनाए । ‘हामीले नियमावली पालन गर्नुपर्ने, सांसदले पालन गर्नुपर्ने, सरकारले पालन गर्नुनपर्ने गर्ने ? कहाँसम्मको अन्याय हो यो ? सरकारले पालन गर्नुपर्दैन ? सम्बन्धित मन्त्रीले पालन गर्नुपर्दैन ?’ उनले सोधे, ‘हामीले सभामुखज्यूले भनेअनुसार खर्च कटौतीको प्रस्ताव पनि दिन पाएनौँ । किन पाएनौँ त ? किताब नआएर, किताब समयमा दिनु पनि छैन, मन्त्रीहरू उपस्थित हुनु पनि छैन । यसकारण सरकारको उपस्थितिबेगर, सम्बन्धित मन्त्रीको उपस्थितिबेगर सदन अगाडि बढ्न हुँदैन ।’
आजपा अध्यक्ष प्रभु साहले बजेटमाथिको छलफलमा सरकारको गम्भीरता नदेखिएको बताएका थिए । ‘तपाईंले सातवटा मन्त्रालयको छलफलका लागि कार्यसूची बनाउनुभयो र मन्त्री अनुपस्थित भएपछि चारवटा मन्त्रालयको हटाउनुभयो,’ उनले भने, ‘सरकारले यसलाई कति महत्व दिइरहेको छ भन्ने बजेट छलफलले देखाउँछ ।’
कांग्रेस सांसद चन्द्र भण्डारीले भने, ‘छलफल हुने भनेर तयारी गरेर आउने गरिन्छ । तर, हचुवामा कार्यसूचीबाट हटाउनु आपत्तिजनक छ ।’
प्रधानमन्त्री र अर्थमन्त्रीमाथि खनिए कांग्रेस सांसद दीपक गिरी
कांग्रेस सांसद दीपक गिरीले बजेट मन्त्रीमैत्री मात्रै भएको भन्दै चर्काे आलोचना गरेका छन् । ‘बजेटले नेपाली जनतालाई पनि देखेन । न त यो विकासमैत्री नै भयो, न लगानीमैत्री भयो । न त सरकारपक्षीय सांसदको भयो । यो केवल सत्ताधारीमैत्री भयो, जो–जो मन्त्रीजी हुनुहुन्छ, प्रधानमन्त्रीजी हुनुहुन्छ, त्यही मैत्री भयो । बडो गजब लाग्यो,’ उनले भने ।
यसको उदाहरणका रूपमा सांसद गिरीले तीन–तीन करोडका ११ वटा योजना झापाको एउटै क्षेत्रमा परेको सुनाए । अहिलेको मन्त्रिपरिषद्मा झापाबाट प्रधानमन्त्री केपी ओली र भौतिकमन्त्री देवेन्द्र दाहाल छन् । गिरीले उल्लेख गरेको क्षेत्रबाट प्रधानमन्त्री ओलीले प्रतिनिधित्व गर्छन् । उक्त क्षेत्रमा ‘धिमाल जातीय होमस्टे प्रवद्र्धन तथा संरक्षण निर्माण दमक, धिमाल निर्माण दमक, अर्को सामाजिक किरियापुत्री भवन दमक, समाज सुधार प्रतिष्ठान दमक, आदिवासी संग्रहालय गौरादह, पार्क निर्माण गौरादह टीकाघारी झापा परेको उनले बताए । ‘यो सबै झापैझापा, त्यो पनि एउटै क्षेत्रमा । सभामुखलाई पनि माया गर्या रहेछन्, २१–२५ लाखको एउटा छ,’ उनले भने, ‘यो सरकारपक्षीय सांसद बोल्नु परिरहेको छ ।’
कठिन कष्ट गरेर ल्याएको गणतन्त्रमा बजेट विनियोजन गर्दा अन्याय भएको उनले बताए । सांसद गिरीले दाङको टरिगाउँ विमानस्थल निर्माणका लागि बजेट विनियोजन नभएकोमा आपत्ति जनाए ।
सदनमै चर्चा हुँदा प्रधानमन्त्री ओलीले टरिगाउँ विमानस्थल बन्छ भनेको, आफूले टेबुल ठोकेर बाहिर बन्छ भनेर जनतालाई भनेको, अर्थमन्त्री र प्रधानमन्त्रीलाई भेटेर ध्यानाकर्षण गराउँदा पनि धोका भएको उनको भनाइ थियो । गिरीले पर्यटमन्त्री बद्री पाण्डेको विवेकमाथि नै प्रश्न उठाए ।
विमानस्थलको जग्गा अधिकरणमै ९० करोडसम्म लाग्ने देखिएको र अहिले केही गर्नुस् भनेर अनुरोध गरेको उल्लेख गर्दै भने, ‘एयरपोर्ट अधिकरण गर्नलाई एक करोड । यो हास्यस्पद हो कि यो जनताको प्रतिनिधिलाई नंग्याउन खोजेको हो ?’ पछिल्लो तीन वर्षदेखि हरेक बजेटमा टरिगाउँ विमानस्थलको विषय उठाउँदै आए पनि आज नाटकीय ढंगले जग्गा अधिकरण गर्न एक करोड लेखिनु दुःखद भएको बताए । सांसद गिरीले टरिगाउँ एयरपोर्ट बनाउँछु भनेका प्रधानमन्त्री र अर्थमन्त्रीले एक करोड बजेट राखेर विश्वासघात गरेको आरोप लगाए ।
रास्वपाले फेर्यो विरोधको शैली : बैठक बहिष्कार, अब सबै जिल्लाबाट सरकारलाई ज्ञापनपत्र बुझाउने
भिजिट भिसाको दुरुपयोग र मानव तस्करी प्रकरणमा उच्चस्तरीय छानबिन समिति गठन र गृहमन्त्री रमेश लेखकको राजीनामा माग्दै आएको संसद्को चौथो दल रास्वपाले शुक्रबार विरोधको स्वरूप फेरेको छ । ३० जेठमा प्रमुख प्रतिपक्षी माओवादीले सत्तापक्षसँग दुईबुँदे सहमति गरेर अवरोध छोडेपछि एक्लै वेल घेराउ र नाराबाजीमा निरन्तर सक्रिय रास्वपाले शुक्रबार स्वरूप फेर्दै बैठक बहिष्कार गरेको छ ।
मानव तस्करविरुद्ध शुक्रबार कालो कोट र निलो रिबन लगाएर सांकेतिक विरोधमा उत्रिएका रास्वपा सांसदले बैठक सुरु हुनेबित्तिकै समय मागेका थिए, तर सभामुख देवराज घिमिरेले समय दिएनन् । समय नदिएपछि उपनेता विराजभक्त श्रेष्ठले ‘बोल्न पनि नदिने, सुन्दा पनि नसुन्ने भए जनता लुटिएकोमा हामी मूकदर्शक भएर बस्न सक्दैनौँ । बैठक बहिष्कार गर्छाैँ’ भनेर रास्वपा सांसद बाहिरिएका थिए । लगत्तै राप्रपा सांसद पनि बहिष्कार गरेर निस्किएका थिए ।
सांसद शिशिर खनालका अनुसार रास्वपाले आन्दोलनको स्वरूप फेरेको छ । अब सडकमा पनि रास्वपा जानेछ । यसैगरी, ७७ वटै जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा उच्चस्तरीय छानबिन समिति गठनका लागि ज्ञापनपत्र बुझाइनेछ । शुक्रबार रास्वपा जुम्ला कार्यसमितिले प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई ज्ञापनपत्र बुझाएर यसको शुभारम्भ गरिसकेको छ । रास्वपाको कालो कोट र निलो रिबनबारे प्रधानमन्त्री केपी ओलीले सदनमै चासो राखेका थिए । ओलीको चासोमा उपनेता श्रेष्ठले मानव तस्करीविरुद्धको विश्वव्यापी संकेत भएको र आफूहरू सांकेतिक विरोधमा रहेको जवाफ दिए । त्यसपछि ओलीले ‘शुभकामना छ’ भनेका थिए ।
भिजिट भिसा प्रकरणले प्रधानमन्त्रीसँगको प्रश्नोत्तर कार्यक्रम प्रभावित
भिजिट भिसा प्रकरणमा रास्वपा र राप्रपाले संसद्मा गरेको आन्दोलनका कारण शुक्रबारका लागि तय भएको प्रधानमन्त्रीसँगको प्रत्यक्ष प्रश्नोत्तर कार्यक्रम प्रभावित भएको छ । सभामुख देवराज घिमिरेले संसद्लाई नियमित कार्यसूचीअनुसार अघि बढाउन विपक्षी दलहरूलाई आग्रह गरेका थिए । तर, रास्वपा र राप्रपाले आफूहरू आन्दोलनरत रहेको जनाउँदै प्रश्नोत्तर कार्यक्रम अघि बढाउन अस्वीकार गरे ।
रास्वपाले भिजिट भिसा समस्याबाट हजारौँ नेपाली पीडित रहेको उल्लेख गर्दै सो विषयमा प्रधानमन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराउन सभामुखसँग बोल्ने समय मागेको थियो । तर, सभामुखले अनुमति नदिएपछि सदनमा सत्तापक्ष र विपक्षीबिच वाक्युद्ध चर्किएको थियो । विवाद चर्कंदै गएपछि सभामुख घिमिरेले ‘विरोधले उचित वातावरण सिर्जना नगरेको’ भन्दै प्रधानमन्त्रीसँगको प्रत्यक्ष प्रश्नोत्तर कार्यक्रम कार्यसूचीबाट हटाइएको घोषणा गरेका थिए ।
कार्यक्रम अवरुद्ध हुँदा एमाले सांसद तारा लामा तामाङले ‘यस्तो पनि विरोध हुन्छ ?’ भन्दै आन्दोलनलाई नौटंकीको संज्ञा दिए । एमालेकै दामोदर पौडेल बैरागीले निलो रिबन लगाउने प्रथासँग जोड्दै संसद्को मर्यादा प्रश्नमा उठाए । जवाफमा रास्वपाकी सांसद सुमना श्रेष्ठले ‘हामी तपाईंहरूजस्तो होइनौँ, तोडफोड गर्ने होइनौँ’ भनेर प्रतिवाद गरेकी थिइन् । तामाङले ‘तपाईंहरू पनि तोडफोड गर्नुस् न त’ भन्दै व्यंग्य गरेका थिए । राप्रपाकी सांसद रोशन कार्कीले सत्तापक्षप्रति आक्रोश पोख्दै ‘सत्ताको दादागिरी नदेखाउनू’ भनेर चेतावनी दिइन् ।
विपक्षी मात्र होइन, सत्तापक्षकै सांसदहरूको समेत विरोध
शुक्रबार मन्त्रालयगत छलफलमा मन्त्री उपस्थित नभएपछि कांग्रेस सांसद रामहरि खतिवडाले नियमापत्ति गरेका थिए । सभामुखले छलफल अगाडि बढाउन खोज्दा उठेर खतिवडाले ‘सम्बन्धित मन्त्रालयका मन्त्रीहरू नै हुनुहुन्न, कसरी छलफल हुन्छ ?’ उनले प्रश्न गरे, ‘कमसेकम मन्त्रीहरू जो–सुकै होस्, यहाँ त उपस्थित हुनुपर्ला नि ! शीर्षक उल्लेख गरिसकेपछि जति पनि शीर्षक हुन्छ उपस्थित हुनुप¥यो । उपस्थित नभई के छलफल ? यो सत्ता–प्रतिपक्षीको कुरा होइन । विधिको कुरा हो ।’
माओवादी प्रमुख सचेतक हितराज पाण्डेले पनि नियमापत्ति गरे । सरकारले सदनलाई अति नै हेपेको उनको भनाइ थियो । ‘बारम्बार सदनबाट कार्यसूची आउँछ । ती कार्यसूची हटाइन्छ । कारण के भनेर सभामुखलाई सोध्छौँ, उत्तर आउँछ– मन्त्रीको उपस्थिति छैन,’ उनले भने, ‘सदनमा आन्दोलन भएको यत्रो समय भयो । त्यसमा सरकार जवाफदेही पनि छैन । आज दिएको कार्यसूचीमा पनि मन्त्रीहरू सबै उपस्थित हुनुहुन्न । यो संसद्ले नै हेर्नुपर्ने विषयवस्तु हो । यसकारण मन्त्रीहरूको उपस्थितिबेगर छलफल अगाडि बढाइनुहुँदैन ।’ पाण्डेले यो प्रतिनिधिसभा नियमावलीको ठाडो उल्लंघन भएको बताए । सभामुखले सांसदहरूलाई नियमावली पालना गर्न निर्देश गर्ने गरेको, तर सरकारलाई रुलिङ नगरेको भन्दै असन्तुष्टि जनाए ।
बिहीबार आजपा अध्यक्ष प्रभु साहले बजेटमाथिको छलफलमा सरकारको गम्भीरता नदेखिएको बताएका थिए । ‘तपाईंले सातवटा मन्त्रालयको छलफलका लागि कार्यसूची बनाउनुभयो र मन्त्री अनुपस्थित भएपछि चारवटा मन्त्रालयको हटाउनुभयो,’ उनले भने, ‘सरकारले यसलाई कति महत्व दिइरहेको छ भन्ने बजेट छलफलले देखाउँछ ।’ त्यस्तै, कांग्रेस सांसद चन्द्र भण्डारीले भनेका थिए, ‘छलफल हुने भनेर तयारी गरेर आउने गरिन्छ । तर, हचुवामा कार्यसूचीबाट हटाउनु आपत्तिजनक छ ।’
