
संघीय ४० वटा निकाय र मातहतका कार्यालयमा दुई हजार १६० सवारीसाधन प्रयोगविहीन हुँदा ‘डम्प’ भएर बसेका छन्। तर, सरकार भएकै गाडी मर्मत गरेर चलाउनुभन्दा नयाँ किन्नमै सक्रिय देखिन्छ। सार्वजनिक खर्च मितव्ययी बनाउन विभिन्न आयोगले पटक–पटक दिएका सुझाव र पाँच महिनाअघि गत माघमा यही सरकारले नयाँ चारपांग्रे गाडी नकिन्ने मापदण्ड घोषणा गरे पनि अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा नयाँ गाडी किन्न साढे दुई अर्ब विनियोजन गरेका छन्।
थप हेर्नुस् भिडियाे रिपाेर्टमा: