- वि.सं २o८२ जेठ २५ आइतबार
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले नेपालीलाई विदेशमा लगानी गर्न दिने विषयमा थप प्रस्ट नीति ल्याउन माग गरेको छ । सरकारले गत १५ जेठमा आगामी आर्थिक वर्ष ०८२/८३ को बजेट ल्याउँदै नेपालीलाई विदेशमा लगानी गर्न दिने घोषणा गरेको छ ।
बजेटमा नेपाली निर्यातकर्तालाई कुल निर्यातको २५ प्रतिशतसम्म रकम विदेशमा लगानी गर्न दिइने तथा त्यस्तो लगानीबाट आर्जन हुने मुनाफाको ५० प्रतिशत रकम देशभित्र फिर्ता गर्नुपर्ने व्यवस्था समेटिएको छ । यसबारे थप प्रस्ट पार्न आवश्यक रहेको महासंघले जनाएको हो ।
महासंघले शनिबार विज्ञप्ति जारी गर्दै बजेटमा समग्रमा स्वागतयोग्य भएको बताउँदै भनेको छ, ‘विदेशमा लगानी खोल्न खोजिएको यस व्यवस्थाबारे थप प्रस्ट हुनु आवश्यक छ ।’ यद्यपि, बजेटले निजी क्षेत्रलाई अर्थतन्त्रको संवाहक मानी आर्थिक सुधारलाई प्राथमिकता दिने प्रतिबद्धता जनाएकोमा महासंघले यसलाई सकारात्मक रूपमा लिएको छ ।
उद्यमी व्यवसायीले एकै ठाउँमा सेवा पाउनुपर्नेबारे महासंघले उठाइरहेको निरन्तरको मागमा आंशिक सम्बोधन भएको जनाएको छ । व्यवसाय स्थापना र बन्द गर्न एकद्वार प्रणाली स्थापना गरिने व्यवस्था बजेटमा उल्लेख छ । यी सेवा नागरिक एपजस्ता डिजिटल प्लाटफर्मबाट प्रदान गर्न सके थप प्रभावकारी हुने महासंघको धारणा छ ।
साथै, प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानीका लागि नेपाललाई उत्कृष्ट गन्तव्य बनाइने, पर्यटकीय गन्तव्यको विकासमा निजी क्षेत्रको लगानी आकर्षित गरिने, सूचना प्रविधि एवं होटेल–रिसोर्टलाई विशेष उद्योगसरह मान्यता दिने व्यवस्थाले लगानीकर्तालाई उत्साहित बनाउने महासंघको भनाइ छ ।
विशेष आर्थिक क्षेत्र एवं औद्योगिक क्षेत्रको भाडादर घटाउने र औद्योगिक क्षेत्रका उद्योगको उत्पादन ३० प्रतिशतभन्दा बढी निर्यात गरेमा विशेष आर्थिक क्षेत्रका उद्योगसरहको सुविधा दिने व्यवस्थाले उत्पादनमूलक क्षेत्रमा सकारात्मक प्रभाव पार्ने महासंघको अपेक्षा छ ।
बजेट सकारात्मक भएको भन्दै महासंघले केही टिप्पणी भने गरेको छ । टेक एन्ड पेमा पिपिए गर्ने व्यवस्थाका कारण लगानीकर्ता निरुत्साहित भएको महासंघको भनाइ छ । त्यस्तै बजेटले माग बढाउने कार्यका लागि यथोचित सम्बोधन गर्न सकेको छैन ।
