सर्वोच्चमा बर्सेनि बढ्दै अवहेलनाका मुद्दा

पछिल्ला वर्ष सर्वोच्च अदालतमा अवहेलना मुद्दा बढ्दै गएका छन् । सर्वोच्चको वार्षिक प्रतिवेदनअनुसार चालू आर्थिक वर्षको वैशाखमध्यसम्म यस्ता २२७ निवेदन विचाराधीन छन् । गत वर्ष यो संख्या ३३४ थियो । पछिल्ला वर्षमा यस्तो निवेदनको संख्यामा वृद्धि भइरहेको छ ।

सर्वोच्चले आफ्नो वा मातहत अदालतको न्यायसम्पादन कार्यमा कसैले अवरोध गरेमा वा आदेश वा फैसलाको अवज्ञा गरेमा कानुनबमोजिम अदालतको अवहेलनामा कारबाही चलाई सजाय गर्न सक्ने संवैधानिक व्यवस्था छ । सर्वोच्च र उच्चको संयुक्त इजलासले यस्ता मुद्दा हेर्ने प्रावधान छ । यसैअनुसार पछिल्लो समय यस्तो मुद्दा बढेको अभिलेखले देखाउँछ । सर्वोच्चको वार्षिक प्रतिवेदनले ०७७/७८ मा २३३ अवहेलनाका मुद्दाको लगत रहेकोमा अर्को वर्ष बढेर ३०८ पुगेको देखाउँछ । त्यसपछिका वर्ष क्रमशः ३४८ र ३३४ रहेकोमा चालू आर्थिक वर्षको वैशाखसम्म २२७ अवहेलनाका निवेदन रहेको सर्वोच्चका सूचना अधिकारी नीराजन पाण्डेयले जानकारी दिए ।

अहिले प्रधानमन्त्री केपी ओलीदेखि कांग्रेस महामन्त्री गगन थापा र काठमाडौं महनगरका मेयर बालेन्द्र शाहसम्मविरुद्ध अवहेलनाको निवेदन छ । सर्वोच्चबाट एक वर्षअघि दायर परमादेश कार्यान्वयनको साटो उल्टै भूमिसम्बन्धी अध्यादेश जारी गरी अदालतको आदेशको अवहेलना गरेको आरोप ओलीमाथि छ । कांग्रेस महामन्त्री गगन थापाले अध्यादेशका आधारमा झन्डै चार वर्षअघि नियुक्त भएका संवैधानिक पदाधिकारीहरूको विचाराधीन मुद्दाबारे ११ वैशाखको एक कार्यक्रममा बोल्दै ‘अहिले सम्मानित अदालतले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलगायतको विषयहरूलाई दुई–तीन वर्षदेखि तँलाई हान्दिऊँ भनेर झुलाएर राखेको छ’ भनेका थिए । यसले अदालतको अवहेलना गरेको भन्दै तीन अधिवक्ताले उनीमाथि कारबाहीको मागसहित निवेदन दिएका थिए ।

त्यस्तै, तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश तथा न्यायपरिषद् अध्यक्ष विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठले ‘लेनदेन मिलाउन नियुक्ति सिफारिस’ गरेको भनी अभिव्यक्ति दिएपछि वरिष्ठ अधिवक्ता गोपालकृष्ण घिमिरेमाथि पनि अवहेलना निवेदन विचाराधीन छ । कानुन व्यवसायीहरूको छाता संगठन नेपाल बार एसोसिएसनका निवर्तमान अध्यक्ष घिमिरेमाथि सर्वोच्चका उपरजिस्ट्रार गोविन्दप्रसाद घिमिरेले दिएको प्रतिवेदनउपर गत वर्ष असोजमा कारबाही भई उनीसँग लिखित जवाफ माग भएको छ ।

त्यस्तै, काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयर बालेनमाथिको अवहेलना मुद्दा पनि विचाराधीन छ । ८ असार ०८० मा अधिवक्ता वर्षाकुमारी झाले बालेनले लेखेको फेसबुक पोस्टले अवहेलना भएको दाबीसहित निवेदन दर्ता गराएकी थिइन् ।

गत वर्ष वैशाखमा ‘सिधा कुरा डटकम’ अनलाइनमा प्रकाशित एक रिपोर्टलाई लिएर अवहेलनाको निवेदन परेको थियो । जसमा गत १३ असोजमा सर्वोच्चको बृहत् पूर्ण इजलासले प्रतिवादीहरूलाई कैद र जरिवानाको फैसला गरेको थियो । प्रतिवादी राजकुमार तिमल्सिनालाई ६ महिना कैद सजाय तोकिएको थियो भने अन्य दुई पत्रकारलाई जनही तीन महिनाको कैद हुने फैसला भएको थियो । क्षमायाचना गरेमा जनही सात दिन मात्र थुनामा राख्न फैसलामार्फत भनिएको थियो ।

उक्त मुद्दामा सर्वोच्चले भनेको थियो, ‘अदालतले अवहेलनामा वाञ्छित हदको सहनशीलता कायम राख्दै आएको छ भन्दैमा आफ्नो सीमालाई चटक्क बिर्सी वा आफ्नो लक्ष्मणरेखा नाघी अदालतको अवहेलना हुने गरी कार्य गर्न प्रेस स्वतन्त्रताको रक्षाकवच स्वीकार्य हुन सक्दैन । सञ्चारमाध्यमबाट भएको अवहेलनाजन्य कार्यमा अदालत चुप लागेर बस्नुपर्छ भन्ने होइन ।’

गत साता मात्र समाचारकै विषयलाई लिएर नेपाली पेन डटकमसँग अदालतले जवाफ मागेको थियो । ८ वैशाखमा उक्त अनलाइनमा प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमानसिंह राउतले पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाहसँग भेटेको भनी समाचार प्रकाशित भएको थियो । समाचारमा संवैधानिक इजलासमा विचाराधीन ५२ संवैधानिक पदाधिकारीको नियुक्ति खारेज गरी प्रधानन्यायाधीश व्यवस्था उल्ट्याउने खेलमा लागेको आरोप लगाइएको थियो । सर्वोच्चकी नायबसुब्बा कमला रेग्मीसमेतले निवेदन दिएकोमा अब्दुल अजिज मुसलमान र टेकप्रसाद ढुंगानाको १० वैशाखको इजलासले उक्त मिडियाका प्रधानसम्पादक डा. दीपेश केसी र कार्यकारी सम्पादक सचिना बानियाँलाई सात दिनभित्र आफूसँग भएको प्रमाणसहित बयानका लागि उपस्थित हुन भनेको थियो ।

त्यस्तै, तीन दिनभित्र आदेश तामेल गराउने आदेशसमेत भएको थियो । समाचारबाट सर्वसाधारणमा भ्रम सिर्जना भएकाले समाचार हटाउनसमेत आदेश भएको थियो । यो मुद्दामा गत २१ वैशाखमा न्यायाधीशहरू कुमार रेग्मी र अब्दुल अजिज मुसलमानको इजलासले बयान गराई धरौटी माग गर्ने आदेश गरेको छ । अधिवक्ता दीपकराज जोशीसमेत चारजनाले दायर गरेको र सर्वोच्चकै कर्मचारीले दायर गरेको दुई छुट्टाछुट्टै मुद्दामा पाँच–पाँच हजार धरौटी मागको आदेश भएको थियो ।

यसैगरी, २० वैशाखमा अधिवक्ता मनिषाकुमारी गौतमले अभियन्ता खगेन्द्र सुनारविरुद्ध दर्ता गरेको अवहेलना निवेदनमा २३ वैशाखमा लिखित जवाफ माग्ने आदेश भएको थियो । सोती घटनामा उच्च अदालतबाट भएको फैसलाको विरोध गर्दै न्यायाधीशहरूको नाम लिई उनीहरूमाथि कारबाहीको माग राखेर प्रदर्शन गरिरहेका सुनारविरुद्ध निवेदन दर्ता भएको हो । 

राजनीतिकर्मीले आफूअनुकूल फैसला आओस् भन्ने अपेक्षा गर्ने र त्यस्तो नआएमा अदालतमाथि पूर्वाग्रही भई बोल्ने गरेको पूर्वमहान्यायाधिवक्ता तथा वरिष्ठ अधिवक्ता बाबुराम कुँवर बताउँछन् । अदालतको जनआस्था गिराउने यस्ता अभिव्यक्ति आपत्तिजनक हुने उनले बताए ।

अदालत पनि निरंकुश हुनु नहुने, अभिभावकजस्तो व्यवहार गर्नुपर्ने र प्रतिशोधी बन्न नहुने कुँवरको भनाइ छ । नागरिकको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र प्रेस स्वतन्त्रताजस्ता पक्ष ख्याल गरी कारबाही गर्नुपर्ने उनले बताए । कतिपय अवस्थामा राज्यका जिम्मेवार व्यक्तिहरू र सञ्चारमाध्यमबाट पनि अदालतबारे अनावश्यक टीका–टिप्पणी हुन थालेको कुँवरको भनाइ छ । अदालतमाथि हस्तक्षेप नगर्नुपर्नेमा उच्चपदस्थ तथा शक्तिशालीहरूबाटै प्रभावित बनाउने कार्य हुनु चिन्ताजनक हुने उनले बताए ।

पछिल्लो समय अदालतको अवहेलनाजन्य गतिविधि बढेको पूर्वन्यायाधीश गौरीबहादुर कार्की बताउँछन् । अदालत तथा यसको कामकारबाहीमाथि अनावश्यक टीका–टिप्पणी गर्ने चलन बढेको उनको भनाइ छ । 

प्रधानमन्त्री ओली, गगन थापा र बालेनविरुद्ध अवहेलना निवेदन
सर्वोच्चमा प्रधानमन्त्री केपी ओलीदेखि कांग्रेस महामन्त्री गगन थापाविरुद्ध अवहेलना निवेदन दर्ता भएका छन् । सर्वोच्चबाट एक वर्षअघि दायर परमादेश कार्यान्वयन गर्नुको सट्टा गिरीबन्धु टी–इस्टेटको जग्गा भूमाफियाहरूको प्रभावमा परी जग्गा सट्टापट्ट गर्न दिने गरी भूमिसम्बन्धी अध्यादेश जारी गरेपछि अदालतको आदेशको अवहेलना भएको भन्दै अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्यालले निवेदन दर्ता गरेका हुन् ।

गिरीबन्धुको जग्गा सट्टापट्टाको निर्णयविरुद्ध ०७८ मै अर्यालले रिट दर्ता गराएका थिए । जसमा सर्वोच्चले ०८० माघमा सरकारका नाममा परमादेश जारी गरेको थियो । तर, अध्यादेश ल्याई आदेश कार्यान्वयनमा अवरोध गरेको भन्दै २९ माघ ०८१ मा निवेदन दर्ता गराएका थिए । उक्त निवेदनमाथि सर्वोच्चले कारण देखाउ आदेश जारी गरेको छ भने लिखित जवाफ पनि गइसकेको छ ।

गणतन्त्र दिवसको अवसरमा ११ वैशाखमा अदालतको भूमिकाप्रति कांग्रेस महामन्त्री थापाले उठाएको प्रश्नलाई लिएर अधिवक्ता अनन्तराज लुइँटेलसमेतले अवहेलनाको निवेदन दर्ता गरेका थिए । थापाले अध्यादेशका आधारमा झन्डै चार वर्षअघि नियुक्त भएका संवैधानिक पदाधिकारीहरूको विचाराधीन मुद्दाबारे भनेका थिए, ‘अहिले सम्मानित अदालतले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलगायतको विषयहरूलाई दुई–तीन वर्षदेखि तँलाई हान्दिऊँ भनेर झुलाएर राखेको छ । कहिले हेर्दाहेर्दै भन्छ, कहिले भ्याइनभ्याइ भन्छ । कहिले भोलि हेर्ने भन्छ । त्यसले अदालतको विश्वसनीयतामाथि प्रश्न गराउँछ । एउटा संवैधानिक नियुक्ति भएको विषयमा आयोगका पदाधिकारीले गरेको काम र उनीहरूको कार्यावधि सकिन लागिसक्यो । अब त्यो ठिक थियो कि थिएन भन्ने कुरा नेपालको अदालतका लागि चाहिँ चार वर्ष समय लाग्छ ? त्यो पनि आइतबार हेरुम्, पख्लास् शुक्रबारसम्म भनेर अल्झाइरहेको छ । अदालतले डिल गर्‍यो, अब त्यसको विश्वसनीयता के रहन्छ ?’ यो निवेदनउपर न्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल र न्यायाधीश नित्यानन्द पाण्डेयको संयुक्त इजलासबाट कारण देखाऊ आदेश जारी भएको थियो । न्याय प्रशासन ऐनको दफा १७ बमोजिम कारबाही हुनु नपर्ने कारण भए म्याद प्राप्त भएको मितिले सात दिनभित्र सबै व्यहोरा खुलाई आफैँ वा आफ्नो कानुनबमोजिमको प्रतिनिधिमार्फत लिखित जवाफ पेस गर्नू भनी आदेश भएको थियो । महामन्त्री थापाले सर्वोच्चमा लिखित जवाफ पेस गरिसकेका छन् ।

काठमाडौंका मेयर बालेनविरुद्धको अवहेलना मुद्दा पनि विचाराधीन छ । ८ असार ०८० मा अधिवक्ता वर्षाकुमारी झाले बालेनले लेखेको फेसबुक स्टाटसले अवहेलना भएको दाबीसहित निवेदन दर्ता गरेकी थिइन् । हिन्दी फिल्ममाथि लगाइएको प्रतिबन्धको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न तथा प्रदर्शन नरोक्न आदेश आएपछि बालेनले फेसबुकमार्फत आक्रोश पोखेका थिए । यसै सन्दर्भमा उनीमाथि पनि अवहेलनाको निवेदन दर्ता भएको थियो ।