- वि.सं Invalid date format
११ वर्षअघि पहिलो इन्टिग्रिटी आइडल घोषित खोटाङका तत्कालीन जिल्ला शिक्षा अधिकारी उपसचिव ज्ञानमणि नेपालविरुद्ध शुक्रबार विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर भएको छ । सामाजिक र पेसागत क्षेत्रमा उत्कृष्ट योगदान गरेको भन्दै अकाउन्टिबिलिटी ल्याबनामक संस्थाले नेपाललाई सन् २०१४ मा इन्टिग्रिटी आइडल घोषणा गरेको थियो ।
खोटाङको दिप्रुङ चुइचुप्पा गाउँपालिका– ७ स्थित कृष्ण माविको चारकोठे भवन निर्माणमा २५ लाख ५० हजार रुपैयाँ निकासा दिएर भ्रष्टाचार गरेको आरोपमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले कारबाही अगाडि बढाएको हो । नेपाललाई प्रमुख प्रतिवादी कायम गरेको अख्तियारले शिक्षाकै तत्कालीन इन्जिनियर वृधन यादव, सबइन्जिनियर शिवराज राई, तत्कालीन लेखा अधिकृत भुवनप्रसाद आचार्य र तत्कालीन लेखापाल सुरेशकुमार श्रेष्ठविरुद्ध साढे २५ लाख बिगो कायम गरेर मुद्दा चलाएको छ । विद्यालयका तत्कालीन प्रधानाध्यापक खेमराज मगर, विद्यालय व्यवस्थापन समितिका तत्कालीन अध्यक्ष टीकाराम राई र भवन निर्माण गर्ने जयप्रसाद राईलाई जनही साढे २५ लाखको बिगो छ ।
गुणस्तरहीन काम भनी प्राविधिक प्रतिवेदनमा उल्लेख भए पनि नेपालले सुधार नगरी बजेट अतिआवश्यक रहेको देखाएर झुटा बिल–भर्पाईका आधारमा रकम निकासाका लागि जिल्ला शिक्षा कार्यालयबाट सदर गरेको आरोप छ । विद्यालयको चारकोठे आरसिसी भवन निर्माणका लागि जिल्ला शिक्षा कार्यालयले २४ लाख र जनसहभागिताबाट २१ लाख १० हजार ८९२ गरी कुल ४५ लाख १० हजार ८९२ रुपैयाँमा काम गर्ने गरी सम्झौता भएको थियो । तर, न्यून गुणस्तरको भवन बनाएको र प्रयोगमै ल्याउन नमिल्ने अवस्थाको भएको अख्तियारको दाबी छ ।
भवन निर्माणका क्रममा सम्झौता, लागत अनुमान र नापी नक्साबमोजिम वास्तविक रूपमा गुणस्तरीय काम फिल्डमा नभएको, निर्माण कार्यमा लागतअनुसारको सामान प्रयोग नभएको, प्लास्टर फुटेको, भुइँको पिपिसी फुटेको, सिलिङमा रड बाहिर देखिने गरी ढलान भएको अवस्था देखिएको अख्तियारले उल्लेख गरेको छ । कमसल ढलान गरेको पनि फिल्ड अनुगमनबाट देखिएको थियो ।
तयार गरेको भवन पठनपाठन गर्न अयोग्य रहेको र भवन जोखिमपूर्ण रहेको देखिएको छ । यस्तो भवनको निर्माण कार्यको जिम्मेवारी वहन नै नगरी विद्यालयको खातामा रोक्का रहेको रकम निकासा गर्न नापी किताब तथा मूल्यांकन प्रतिवेदनसमेतमा हस्ताक्षर गरी २५ लाख ५० हजार रुपैयाँ निकासा दिइएको थियो । फिल्डमा हुँदै नभएको कार्य नापी किताबमा समावेश गरी ४१ लाख २० हजार रकमको मूल्यांकन प्रतिवेदनलाई सदर गरेको र गुणस्तरहीन कार्य भएको भनी प्राविधिक प्रतिवेदनमा उल्लेख हुँदाहुँदै पनि सुधार नगरी बजेट अतिआवश्यक रहेको देखाएर झुटा बिल–भर्पाईका आधारमा रकम निकासाका लागि सदर गरेको देखिएको छ ।
