गणतन्त्र र धर्म निरपेक्षताको विरोधमा आन्दोलन गर्ने दललाई कारबाही गर्न आयोगमा उजुरी

संविधानबमोजिम निर्वाचन आयोगमा दर्ता भएका राजनीतिक दलबाट समेत संविधानको प्रस्तावनाविपरीत गणतन्त्र र धर्म निरपेक्षताको विरोधमा आन्दोलन भएको भन्दै त्यस्ता दललाई कारबाही गर्न निर्वाचन आयोगमा उजुरी परेको छ।

अधिवक्ता डा. प्रेमराज सिलवालले आयोगका कार्यवाहक प्रमुख आयुक्त रामप्रसाद भण्डारी र अधिकारीहरूलाई भेटेर सोमबार उजुरी दर्ता गरेका हुन्। निवेदनमा आयोगमा दर्ता भएर संघीय संसदमा प्रतिनिधित्व गर्दै आएको राजेन्द्र लिङ्देन नेतृत्वको राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले समेत नेपालको संविधान र गणतान्त्रिक संवैधानिक प्रणालीविरोधी सडक प्रदर्शन गरिरहेको र सो संविधान र कानुनविपरीत भएको जिकिर गरिएको छ।

संविधानको धारा २६९ (१)मा ‘समान राजनीतिक विचारधारा, दर्शन र कार्यक्रममा प्रतिबद्ध व्यक्तिले धारा १७ को उपधारा (२)को खण्ड (ग)अन्तर्गत बनेको कानुनको अधिनमा रही राजनीतिक दल गठन गरी सञ्चालन गर्न र दलको विचारधारा, दर्शन र कार्यक्रमप्रति जनसाधारणको समर्थन र सहयोग प्राप्त गर्नका लागि त्यसको प्रचारप्रसार गर्न, गराउन वा सो प्रयोजनका लागि अन्य आवश्यक काम गर्न सक्ने भनिएकाले सोको परिपालना हुनुपर्ने निवेदनमा उल्लेख छ।

यस्तै, संविधानको धारा २७४ मा संविधानको संशोधन गर्दासमेत ‘जनतामा निहीत सार्वभौमसत्ताको प्रतिकूल हुने गरी संविधानको संशोधन गर्न नसकिने’ कुराको सुनिश्चितता गरिएबाट नेपालको संविधानको आधारभूत संरचना, चरित्र र संवैधानिक प्रबन्ध लोकतान्त्रिक, गणतान्त्रिक रहेको स्पष्टै रहेकाले संवैधानिक प्रबन्धलाई राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले समेत २०८२ जेठ १५ गतेदेखि गरेको आन्दोलनको नाममा गम्भीर प्रकारले उल्लंघन गरेकाले कारबाही गर्न माग गरिएको छ।

अधिवक्ता डा. सिलवालले विधानसमेत पेस गरेको उक्त दलसँग स्पष्टीकरण लिई आन्दोलनका नाममा भएका संविधान तथा कानुनविरोधी कार्य रोक्न र त्यस्ता कार्य गरेकाले दलको दर्ता खारेजी गर्नेसम्मको कानुनी कारबाहीका लागि नेपाल सरकारको तर्फबाट आयोगमा लेखी पठाउन प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा पनि निवेदन दिएको जानकारी दिए।