वीरगन्जको तार व्यवस्थापन गर्न १५ दिने अल्टिमेटम

वीरगन्ज महानगरपालिकासहित जिल्लाका अन्य सहरहरूमा अलपत्र अवस्थामा रहेका केबल (तार) व्यवस्थापन गर्न जिल्ला प्रशासन कार्यालय पर्साले सरोकारवाला निकायहरूसँग छलफल गरेको छ।

मंगलबार प्रमुख जिल्ला अधिकारी गणेश अर्यालको अध्यक्षतामा भएको बैठकले सहरहरूमा अलपत्र अवस्थामा रहेका तारहरूको प्रभावकारी व्यवस्थापनका लागि विभिन्न ८ वटा निर्णय गरेको छ।

बैठकमा सबै सेवा प्रदायक कम्पनीहरूले आ–आफ्नो कम्पनीको तारहरू यकिन गर्ने, अनिवार्य रूपमा ट्याग लगाउने, पुरानो तार हटाएर नयाँ तार लगाउने, आ–आफ्नो तारको संख्या यकिन गरी पेस गर्ने साथै सबै सेवाप्रदायकहरूको पृथक प्रोफाइल तयार गरी अद्यावधिक गर्ने-गराउने निर्णय भएको छ।

यसरी तार हटाउँदा पहिला नयाँ तारबाट सेवा सूचारु भएपश्चात् मात्र पुरानो तारहरूलाई व्यवस्थापन गर्ने र यसको सुरुवात वीरगन्ज महानगरपालिकाबाट गर्ने, आगामी १५ दिनभित्र महानगरपालिकाभित्रका सबै क्षेत्रमा तार व्यवस्थापन गरी सक्ने, त्यसपछि अन्य स्थानमा सुरुवात गर्ने निर्णय भएको छ।

वीरगन्ज महानगरपालिका तथा अन्य स्थानीय तहहरूले लगाइएका नयाँ तारहरूलाई बन्चिङ मेसिनको सहायताले बन्चिङ गर्ने, यसको अनुगमन गरी प्रत्येक हप्ताको प्रगति जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा पेस गर्ने अर्को निर्णय भएको छ।

यसैगरी, तोकिएको समय सीमाभित्र उल्लेखित कार्य नगर्ने कम्पनीलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउने र यस कार्यको अनुगमनका लागि प्रहरी नायब उपरीक्षक किशोर लम्सालको संयोजकत्वमा नेपाल टेलिकम, वीरगन्ज महानगरपालिका, नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका प्रतिनिधि सम्मिलित कार्यान्वयन एवं अनुगमन टोली गठन गरी बुधबारदेखि नै परिचालन गर्ने बैठकको निर्णयमा उल्लेख छ।

यस कार्यको समन्वय, सहजीकरण, सूचना व्यवस्थापनलगायतका कार्यको अगुवाइ नेपाल टेलिकम प्रादेशिक कार्यालय, श्रीपुरले गर्ने/गराउने बैठकको अन्तिम निर्णयमा उल्लेख छ।