- वि.सं २o८२ जेठ १८ आइतबार
सरकारले नदी प्रवाहमा आधारित (आरओआर) जलविद्युत् परियोजनाको विद्युत् चाहिएका वेलामा मात्रै किन्ने नीति ल्याएको छ । आगामी आर्थिक वर्ष ०८२/८३ को बजेटमार्फत सरकारले आरओआर परियोजनासँग ‘टेक एन्ड पे’ (लेऊ र तिर) मोडेलमा विद्युत् खरिद–बिक्री सम्झौता (पिपिए) गर्ने नीति ल्याएको हो । ‘विद्युत् उत्पादन र खपतबिच सन्तुलन कायम हुने गरी विद्युत् खरिद सम्झौता गर्ने नीति लिइनेछ । रन अफ रिभर आयोजनाको टेक एन्ड पे अवधारणाअनुरूप विद्युत् खरिद सम्झौता गरिनेछ,’ बजेटको बुँदा नम्बर २२७ मा भनिएको छ ।
जबकि, सरकार आफैंले ‘निर्माण, स्वामित्व, सञ्चालन र हस्तान्तरण’ अर्थात् बुट मोडेलमा जलविद्युत् परियोजनालाई लाइसेन्स दिन्छ । तर, विद्युत् किन्ने मामिलामा भने सरकारले नै अंकुश लगाउन खोजेको देखिएको छ । प्राधिकरणले नकिनेको अवस्थामा परियोजनासँग विद्युत् बिक्री गर्न अर्काे विकल्प नै छैन ।
स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था नेपाल (इप्पान)का अध्यक्ष गणेश कार्कीले यस्तो नीति आउँदा अचम्ममा परेको बताए । ‘सरकारले आफैँ ०३५ सम्म साढे २८ हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने लक्ष्य लिएको छ । आफैँ विद्युत् उत्पादन रोक्न खोजेको छ । हामीले विद्युत् बिक्री गर्न पाउने एक मात्रै ठाउँ प्राधिकरण हो । अब प्राधिकरणले टेक एन्ड पेमा पिपिए गरेपछि उसले विद्युत् नकिनेको अवस्थामा कहाँ गएर बिक्री गर्ने ?’ उनले भने, ‘हामी आफैँले पनि स्वदेशी तथा विदेशी ग्राहक खोजेर बिक्री गर्न सक्छौं । तर, त्यसका लागि पनि हामीलाई कानुनी अधिकार छैन । तसर्थ, यो नीति लागू गर्न हुँदैन ।’
यो नीति जलविद्युत् परियोजनाको निर्माण नै रोकिने उनको भनाइ छ । ‘बैंकले टेक अर पे मोडेलमा गरिएको पिपिएका आधारमा मात्रै ऋण दिन्छ । टेक एन्ड पे मोडेलको पिपिएमा बैंकले कर्जा प्रवाह नै गर्दैन । किनकि, यसअन्तर्गत बजार सुनिश्चित हुँदैन,’ उनले भने, ‘त्यो अवस्थामा बैंकले कर्जा पनि दिँदैनन् । त्यसपछि आयोजनाको निर्माण नै रोकिन्छ ।’
हालसम्म परियोजनाको विद्युत् खरिद गरेर ग्राहकलाई बिक्री गर्ने र व्यापार गर्ने अधिकार शतप्रतिशत सरकारी स्वामित्वको नेपाल विद्युत् प्राधिकरणलाई मात्रै छ । अर्थात्, प्राधिकरणले खरिद नगरेको अवस्थामा परियोजनालाई विजुली बिक्री गर्न अर्काे बजार नै छैन ।
त्यसमाथि पनि प्राधिकरणले कोटा प्रणालीमा पिपिए गर्दै आएको छ । तर, त्यसमा हालसम्म यस्ता आयोजनासँग ‘टेक अर पे’ (लेऊ वा तिर) मोडेलमा पिपिए गर्दै आइएको थियो । अर्थात्, पिपिए गरेपछि प्राधिकरणले परियोजनाको विद्युत् खरिद गर्नैपर्छ । खरिद गर्न नसके त्यसबापतको क्षतिपूर्ति दिनुपर्छ । विद्युत् बिक्री गर्न अर्काे बजार नभएको अवस्थामा यो मोडेल ठिक मानिन्छ । यसले जलविद्युत् आयोजनाको बजार सुनिश्चितसँगै ऊर्जा क्षेत्रमा लगानी आकर्षण पनि भएको थियो ।
अहिले सरकारले ‘टेक एन्ड पे’मा पिपिए गर्ने भएपछि जलविद्युत् आयोजनाको बजार पनि सुनिश्चित नहुने देखिन्छ । प्राधिकरणले आफूलाई चाहिएका वेला मात्रै त्यस्ता आयोजनाको विद्युत् खरिद गर्न सक्नेछ । अहिलेजस्तो आयोजनाको विद्युत् खरिद गर्नैपर्ने बाध्यता भने हुनेछैन ।
यो नीतिले जलाशययुक्त र अर्धजलाशययुक्त आयोजना निर्माणमा जोडसँगै प्राधिकरणलाई कम आर्थिक जोखिम र बजार व्यवस्थापन हुने भए तापनि विद्युत् विकास विभागबाट लाइसेन्स लिएर पिपिए नगरेका आयोजना भने प्रभावित हुने देखिन्छन् । बैंकहरूले पनि बजार सुनिश्चित (टेक अर पे पिपिए)कै आधारमा आयोजनामा कर्जा प्रवाह गर्छन्, तर नयाँ व्यवस्थाले परियोजनालाई लगानी जुटाउन पनि अप्ठ्यारो हुने देखिन्छ । त्यसले निर्माणसमेत प्रभावित हुने देखिन्छ ।
यस्तो नीतिले परियोजनाको निर्माण नै रोकिने इप्पान अध्यक्ष कार्कीको भनाइ छ । ‘अहिले विद्युत् किन्ने अधिकार सरकार (प्राधिकरण)सँग मात्रै छ । सरकारले आफैँले बुट मोडेलमा परियोजना बनाउन भनेर लाइसेन्स दिन्छ । तर, आफैं विद्युत् किन्दिन भन्छ । सरकारले नकिनेको अवस्थामा हामीसँग विद्युत् बिक्री गर्ने अर्काे विकल्प नै छैन,’ उनले भने, ‘निजी क्षेत्रले पनि विद्युत् व्यापार गर्न सक्छ । तर, त्यसका लागि अनुमति अहिलेसम्म छैन ।’
नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका प्रवक्ता राजन ढकालले बजेटमा उल्लिखित यो व्यवस्थाबारे जानकार भए तापनि यसमा स्पष्ट भइनसकेको बताए । ‘टेक एन्ड पेमा पिपिए गर्ने नीति बजेटमा आएको देखियो । तर, त्यसलाई कसरी कार्यान्वयन गर्ने भनेर हामीलाई कुनै जानकारी आएको छैन,’ उनले भने, ‘त्यो कुन हिसाबले आएको हो ? के सोचले आएको हो ? यी विषयमा हामी जानकार छैनौँ । अर्थ मन्त्रालयले के सोचले राख्यो भनेर पनि हामीलाई जानकारी आएको छैन । सायद, केही समयमा यसबारे हामीलाई औपचारिक रूपमा विस्तृत जानकारी दिइन्छ होला । त्यसपछि यसबारे थप निर्णय हुनेछ ।’
६६ अर्ब २२ करोड लगानी डुब्ने जोखिम
सरकारको यो नीतिले निजी क्षेत्रका १७ हजार एक सय १७ मेगावाटका झन्डै तीन सयवटा नदी प्रवाहमा आधारित आयोजना प्रभावित हुने भएका छन् । इप्पानबाट प्राप्त तथ्यांकअनुसार विद्युत् विकास विभागबाट उत्पादन लाइसेन्स लिएका दुई हजार ७८ मेगावाटका परियोजनाको पिपिए हुन बाँकी छ । यसैगरी, निजी क्षेत्रका ६ हजार चार सय ३६ मेगावाटका ६४ आयोजनाले सर्भेको काम सकेर निर्माणका लागि विद्युत् विकास विभागमा आवेदन दिएका छन्, उनीहरूको पनि पिपिए हुन बाँकी छ ।
यसैगरी, पाँच हजार ७९ मेगावाटका एक सय १९ वटा परियोजनाले सर्भे लाइसेन्स लिएका छन् । यसैगरी तीन हजार पाँच सय २१ मेगावाटका एक सय २१ परियोजनाले सर्भेका लागि विभागमा आवेदन दिएका छन् । उनीहरूको पनि पिपिए हुन बाँकी छ । यसरी आरओआरतर्फ निर्माणको प्रक्रियामा गएकामध्ये १७ हजार एक सय १७ मेगावाटका परियोजनाको पिपिए हुन बाँकी छ ।
त्यसमा सम्बन्धित प्रवद्र्धकहरूले ६६ अर्ब २२ करोड १४ लाख ८२ हजार रुपैयाँ खर्च नै भइसकेको छ । यसको सम्भावित लागत भने ३४ खर्ब २३ अर्ब ४० करोड रुपैयाँ रहेको छ । इप्पानका अध्यक्ष गणेश कार्कीले सरकारको नीतिका कारण यति धेरै परियोजनाको भविष्य अन्योलमा परेको बताए ।
इप्पानको विरोध : निजी क्षेत्रलाई पनि विद्युत् व्यापार गर्न दिन माग
बजेटबाट ल्याइएको यो नीतिमा इप्पानले विरोध गरेको छ । इप्पानले शुक्रबार एक विज्ञप्ति जारी गर्दै यो लागू गर्न नहुने बताएको छ । यसले १७ हजार मेगावाटका आयोजना निर्माण हुने बाटो बन्द भएको इप्पानको भनाइ छ ।
‘बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले टेक एन्ड पेका आधारमा गरिएको पिपिएमा वित्तीय व्यवस्थापन नगर्ने स्पष्ट हुँदा–हुँदै आम ऊर्जा क्षेत्रलाई समाप्त पार्ने गरी बजेटमा यो घोषणा गरिएको हाम्रो ठहर छ । यो घोषणाले १७ हजार मेगावाटका करिब तीन सय आयोजनाको निर्माणको बाटो मात्र बन्द भएको छैन, हालसम्म यी आयोजनाका लागि निजी प्रवद्र्धकहरूले लगानी गरिसकेको करिब ६६ अर्ब २२ करोड रुपैयाँभन्दा बढी लगानीसमेत डुब्ने अवस्थामा पुगेको छ,’ इप्पानले जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
प्राधिकरणको एकाधिकार कायम राखेका वेला यस्तो नीति आउनु गलत भएको इप्पानको भनाइ छ । ‘प्राधिकरणको एकाधिकार कायम राखिरहेका वेला एकातिर निजी क्षेत्रलाई विद्युत् व्यापार र प्रसारणलाइनको अनुमतिपत्र नदिएर व्यापारमा सहभागी नगराई एकल खरिदकर्तामै जानुपर्ने बाध्यतामा राखिराख्नु र अर्कोतिर विद्युत् विकास विभागबाट अनुमतिपत्र दिएर ६६ अर्बभन्दा बढी लगानी गरिसकेपछि टेक एन्ड पे मात्र पिपिए गर्छु भनेर सरकारले बजेटमार्फत घोषणा गर्नु नेपाल सरकारको निजी क्षेत्रप्रतिको घोरविरोधी कदमका रूपमा हामीले लिएका छाैं,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘बजेटले निजी क्षेत्रलाई विद्युत् व्यापारको ढोका खोल्ने घोषणा मात्र गरेको भए पनि हामी बजार खोजेर आफैँ पिपिए गर्ने अवस्थामा पुग्ने अवस्था हुन्थ्यो । तर, त्यो नगरी एकैपटक अधिकांश आरओआर आयोजना निर्माणमा सक्रिय रहिरहेको निजी क्षेत्रलाई हतोत्साहित गराउने गरी आएको संसद्मा प्रस्तुत बजेटको यस्तो प्रावधानले निजी क्षेत्रलाई निराशावादी बनाएको छ ।’
