विश्वास गर्नलायक रहेन अमेरिका

ट्रम्प आफूअनुकूल जुनसुकै वेला सम्झौता तोड्न र नयाँ सर्त लगाउन पछि पर्दैनन् भनेर सम्झौतापक्ष मुलुकले बुझ्न जरुरी छ

डाेनाल्ड ट्रम्पले २ अप्रिलमा सुरु गरेको विश्वव्यापी व्यापार युद्ध अब ‘डिल’ (सौदा)को चरणमा प्रवेश गरेको छ । बेलायतसँग गरिएको नयाँ सम्झौता ज्ञापनमा यस्ता ‘प्रारम्भिक प्रस्ताव’ छन्, जो अन्ततः ‘स्वतन्त्र व्यापार सम्झौता’मा परिणत हुन सक्छन् । ‘आर्ट अफ द डिल’ शीर्षकको एक अनलाइन पोस्टमार्फत ह्वाइट हाउसले चीनमाथि एकतर्फी रूपमा लगाइएका भन्सार शुल्क ९० दिनका लागि स्थगित गरिएको र चीनको ‘प्रतिकार’ अन्त्य भएको घोषणा गर्‍यो । प्रशासनका अनुसार ‘दर्जनौँ’ अन्य मुलुकसँग पनि वार्ता जारी छ ।

यी ‘सौदा’ले अमेरिकाले नयाँ र बाध्यकारी व्यापार सम्झौता गराउन सक्ने जनाउँछन् । तर, के अमेरिका आफैँ त्यस्ता प्रतिबद्धतामा विश्वसनीय रूपमा बाँधिन सक्छ ? अमेरिकाले प्रायः कानुनी व्यवस्था वा सरकारद्वारा अनुमोदित सन्धिमार्फत अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धता जनाउँछ । तर, कुनै पक्ष एकतर्फी रूपमा सन्धिबाट बाहिरिन सक्छ भने त्यो प्रतिबद्धता विश्वसनीय मानिँदैन । ट्रम्पका गतिविधि हेर्दा, उनले न कानुन न सन्धिलाई आफू बाँधिने आधार ठान्छन् । र, अमेरिकी कानुनी प्रणालीमा उनलाई समयमै वा प्रभावकारी ढंगले रोक्न सक्ने कोही देखिँदैन ।

अठारौँ शताब्दीदेखि नै अमेरिकी कंग्र्रेसले कार्यपालिकालाई सटिक रूपमा परिभाषित व्यापार अधिकार सुम्पँदै आएको छ । राष्ट्रपति जर्ज वासिङ्टन, जोन एडम्स र थोमस जेफरसन सबैसँग जहाजमा नाकाबन्दी लगाउने स्पष्ट अनुमति थियो । तर, यस्तो व्यापारिक अधिकार प्रदान गर्दा कंग्रेसले सीमा पनि तोक्ने गर्छ, जसको अर्थ व्यापार साझेदारले कानुनको व्याख्या गरेर ह्वाइट हाउसबाट के अपेक्षा गर्न सकिन्छ भनेर बुझ्न सक्छन् ।

तर, ट्रम्प प्रशासनले ती कानुनी सीमालाई सीधै उल्लंघन गर्‍यो । प्रशासनले सामान्यतया सन् १९६२ को व्यापार विस्तार ऐनजस्ता व्यापारसम्बन्धी प्रयोग हुने कानुनलाई प्रायः बेवास्ता गर्‍यो । ती ऐनले भन्सार शुल्क लगाउनुअघि विस्तृत अनुसन्धान र प्रमाण पेस गर्ने प्रक्रिया अनिवार्य गर्छ । तर, राजनीतिक प्रभाव जमाउने आतुरतामा ट्रम्प प्रशासनले सन् १९७७ को अन्तर्राष्ट्रिय आपत्कालीन आर्थिक अधिकार ऐन प्रयोग गरी आफ्ना ‘पारस्परिक’ भन्सारलाई जायज ठहर्‍याउने प्रयास गर्‍यो ।

जसरी मैले र अन्य विश्लेषकले देखाएझैँ सन् १९७७ को यो ऐनले २ अप्रिलमा लगाइएका भन्सारलाई अनुमति दिँदैन । यदि बेलायत र चीनमाथिको ती भन्सार शुल्क सुरुदेखि नै गैरकानुनी थिए भने अहिले ह्वाइट हाउसका व्यापार वार्ताकारले संघीय कानुनद्वारा आफू बाँधिएको छु भनेर विश्वसनीय रूपमा दाबी गर्न सक्दैनन् । अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको कुरा गर्दा यसको ‘गोल्ड स्ट्यान्डर्ड’ अर्थात् उत्कृष्ट मानक भनेकै सन्धि हो । तर, यसमा पनि ट्रम्पले आफू बाध्य हुने कुनै संकेत दिएका छैनन् । सन् २०१८ मा उनको पहिलो प्रशासनले उत्तर अमेरिकी स्वतन्त्र व्यापार सम्झौता (नाफ्टा)मा पुनः वार्ता गर्न जोड दियो र परिणामस्वरूप बनेको अमेरिका–मेक्सिको–क्यानडा सम्झौता (युएसएमसिए)लाई कंग्रेसले सन् २०२० मा अनुमोदन गर्‍यो । तर, ट्रम्पले यस वर्ष एकपक्षीय रूपमा आफ्ना साझेदार देशमा २५ प्रतिशत कर (ट्यारिफ) लगाउँदै सो सम्झौतामै धोका दिएका छन् । उनी त क्यानडा–अमेरिका सीमा सन् १९०८ को सन्धिलाई पनि ‘कृत्रिम रेखा’ भन्दै ‘कुनै अर्थ छैन’ भन्ने टिप्पणी गर्न पुगे । यसको परिणामस्वरूप न अमेरिकी कानुनले न त सन्धिले व्यापार नीतिमा विश्वसनीय प्रतिबद्धता दर्शाउँछन् ।

अमेरिकी कानुनमा रहेको एक पुरानै अस्पष्टताले परिस्थितिलाई झनै जटिल बनाएको छ, अर्थात् अन्तर्राष्ट्रिय सम्झौता वास्तवमै कति बाध्यकारी हुने भन्ने अझै स्पष्ट छैन । अमेरिकी संविधान कानुनको वर्तमान व्याख्याअनुसार, ट्रम्पले विना कुनै पूर्वसूचना न त अन्तर्राष्ट्रिय साझेदारलाई न त कांग्रेसलाई जानकारी दिएर सन्धिबाट अलग हुन सक्छन् । यसको प्रमुख उदाहरण राष्ट्रपति जिम्मी कार्टरले सन् १९७८ मा ताइवानसँग भएको सन् १९५४ को आपसी सुरक्षा सन्धि तोड्ने निर्णय हो । अमेरिकी सिनेटर ब्यारी गोल्डवाटरको नेतृत्वमा कार्टरको निर्णयविरुद्ध अदालतमा मुद्दा दायर गरियो, तर उनीहरू असफल भए । सर्वोच्च अदालतले सो मुद्दालाई प्रक्रियागत आधारमा खारेज गरिदियो ।

यो प्रतिबद्धतासम्बन्धी समस्या तब मात्र समाधान हुन सक्थ्यो जब अमेरिकी कानुनी प्रणालीमा राष्ट्रपतिलाई यथासमयमा नियन्त्रण गर्न सक्ने कुनै अन्य निकाय हुन्थ्यो । तर, अमेरिकी कंग्रेस असहाय छ । रिपब्लिकन सांसद पार्टीको प्राथमिक निर्वाचनमा चुनौती खेप्ने डरले यति आतंकित छन् कि तिनले कार्यकारी शाखामा वरिष्ठ पदका लागि स्पष्ट रूपमा अयोग्य उम्मेदवारविरुद्ध प्रतिरोध जनाएका छैनन् । 

केहीले अदालतले प्रशासनमाथि नियन्त्रण राख्न सक्छ भन्ने आशा गरेका छन् । यही साता म्यानह्याटनस्थित युएस कोर्ट अफ इन्टरनेसनल ट्रेडमा भन्सार शुल्कसम्बन्धी पहिलो कानुनी चुनौतीमा बहस भएको छ । तर, म आशावादी छैन । न्यायाधीशले कदम चाले पनि मुद्दा प्रक्रियागत रूपमा यति ढिलो हुन्छ कि ट्रम्पले अवैधानिक प्रयोग गर्न पर्याप्त स्वतन्त्रता पाउँछन् । उनको प्रशासनले अन्य मामिलामा अदालतको आदेश अवज्ञा गरिसकेको छ र विदेश नीतिसँग सम्बन्धित मुद्दामा प्रशासनको कानुनी तर्क अझ बलियो देखिन्छ ।

संक्षेपमा ट्रम्पसँग गरिएका ‘शोधभर्ना’ सम्झौता न विश्वसनीय छन्, न टिकाउ । सम्झौतापक्ष मुलुकले यो बुझ्न जरुरी छ कि ट्रम्प आफूअनुकूल जुनसुकै वेला सम्झौता तोड्न र नयाँ सर्त लगाउन पछि पर्दैनन् । बेलायतका प्रधानमन्त्री किएर स्टार्मरजस्ता कमजोर नेताले अस्थायी व्यापारिक राहतको आशामा सम्झौतामा लालायित हुन सक्छन्, तर त्यो भ्रम मात्र हुनेछ । ट्रम्पले प्रयोग गरेका व्यापार युद्धका संयन्त्रले शान्ति स्थापनालाई झन् कठिन बनाएका छन् ।

(हक सिकागो विश्वविद्यालयका कानुनका प्राध्यापक हुन् र समाजशास्त्र विभागका सहप्राध्यापक हुन्) 
प्रोजेक्ट सिन्डिकेटबाट