Skip This
आगामी आर्थिक वर्ष ०८२/८३ मा रासायनिक मलमा किसानलाई अनुदान दिन २८ अर्ब ८२ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले संसद्मा पेस गरेको बजेटमा ६ लाख मेट्रिकटन मल खरिदका लागि सो अनुदान रकम छुट्याइएको हो ।
अर्थमन्त्री पौडेलका अनुसार आगामी आवमा कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालयका लागि ५७ अर्ब ४८ करोड बजेट विनियोजन गरिएको छ । उक्त बजेट चालू आव ०८१/८२ मा विनियोजित ५७ अर्ब २९ करोडको तुलनामा १९ करोड बढी हो ।
चामलमा दुई वर्षभित्र आत्मनिर्भर हुने महत्वाकांक्षी योजना पनि अर्थमन्त्री पौडेलको बजेटमा समावेश छ । ‘दुई वर्षभित्र चामलमा आत्मनिर्भर हुन तराई र भित्री मधेशका २२ जिल्लामा चैतेधान खेती प्रवर्द्धन कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ,’ बजेट वक्तव्यमा भनिएको छ, ‘यसबाट थप १२ लाख मेट्रिकटन धान उत्पादन हुने अपेक्षा गरेको छु । चैतेधान खेतीका लागि सिँचाइ पूर्वाधार निर्माण गर्न ३३ करोड विनियोजन गरेको छु ।’ अहिले मागअनुसार उत्पादन नहुँदा वार्षिक ४० अर्बभन्दा बढीको चामल आयात गर्नुपर्ने बाध्यता छ ।
त्यस्तै, लुम्बिनी, कर्णाली र सुदूरपश्चिमका ८० स्थानीय तहमा उच्च मूल्यका बाली लगाउन किसानलाई उत्प्रेरित गर्ने उद्देश्यले ८३ करोड विनियोजन गरिएको अर्थमन्त्री पौडेलले जानकारी दिए । माटोको गुणस्तर परीक्षण गर्न ४० करोड छुट्याइएको पनि उनले बताए । मध्यपहाडी र मदन भण्डारी राजमार्ग आसपासका बाँझो जमिनमा नगदेबाली, पशुपालन, उच्च मूल्यका फलफूल, गैरकाष्ठ वन पैदावार, घाँस तथा कृषि वन प्रणालीको विस्तार गर्ने नीति लिइएको छ ।
बाली लगाउनु १५ दिनअघि धान, मकै, गहुँ, उखु, कफीलगायतको न्यूनतम समर्थन मूल्य तोक्ने विगतकै नीति दोहोर्याइएको छ । सरकारले न्यूनतम समर्थन मूल्य तोके पनि किसानले अहिलेसम्म सरकारी मूल्यमा कुनै पनि कृषिउपज बिक्री गर्न पाएका छैनन् । व्यापारीलाई न्यून मूल्यमा कृषिउपज बेच्न किसान बाध्य छन् । कृषि तथा पशु बिमाको प्रिमियममा अनुदान दिन दुई अर्ब ३० करोड विनियोजन गरिएको छ ।
सिन्धुली र मकवानपुरमा जोनिङ तथा कम्पार्टमेन्टलाइजेसन कार्यक्रम सञ्चालन गरेर खोरेत रोगमुक्त अभियान सञ्चालन गरिने भएको छ । बाँदर, बँदेल, नीलगाईलगायतका जंगली जनावरबाट खेतीबालीमा हुने नोक्सानी नियन्त्रण गर्न सिमलतरुल, बेसार, चिया, कफी, अदुवा, खुर्सानीलगायत खेती गर्न किसानलाई प्रोत्साहन गरिने भएको छ । मासु उत्पादन वृद्धिका लागि नश्ल सुधारका कार्यक्रममार्फत आठ लाख ५० हजार कृत्रिम गर्भाधान गराइने तथा पशुपक्षीमा लाग्ने महामारी नियन्त्रणका लागि पाँच करोड ५० लाख डोज खोप उत्पादन गर्ने बजेटमा उल्लेख छ । खोप उत्पादनका लागि ८५ करोड विनियोजन गरिएको छ ।
