निजी क्षेत्र खुसी बनाउने बजेट

सरकारले उद्योगी–व्यवसायी रिझाउने गरी आगामी आर्थिक वर्ष ०८२/८३ को बजेटमा निजी क्षेत्रमैत्री नीति अख्तियार गरेको छ । बजेट घोषणालगत्तै संसद् भवनबाट निस्किँदै गर्दा उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले पनि विगतको तुलनामा यसपटकको बजेटमा निजी क्षेत्रको धेरै सुझाव समेटिएको प्रतिक्रिया दिए । ‘हामीले दिएका धेरै सुझाव बजेटमा समेटिएका छन्,’ उनले भने, ‘निजी क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ भन्ने मूल मर्म बजेटमा छ ।’

व्यवसायीको मागअनुसार कर छुट, लगानी विस्तार, सहुलियत प्रदानलगायतका क्षेत्रमा अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले कन्जुस्याइँ नगरी बजेट र कार्यक्रम राखेका छन् । वैदेशिक व्यापारका लागि एक्जिम कोड लिन तीन लाख बैंक ग्यारेन्टी राख्नुपर्ने व्यवस्था हटाउनुपर्ने व्यवसायीको माग बजेटले पूरा गरिदिएको छ ।

त्यस्तै, पहिलोपटक नेपाली व्यवसायीलाई विदेशमा लगानी खुला गरिएको छ । ‘नेपाली व्यवसायी वा कम्पनीलाई विदेशमा बिक्री शाखा वा अर्धप्रशोधित सामग्री निर्यात गरी प्रशोधन कारखाना स्थापना गर्न अनुमति दिइनेछ । यसका लागि निर्यातबाट हुने वार्षिक आम्दानीको २५ प्रतिशतसम्म विदेशमा लगानी गर्न पाउने कानुनी व्यवस्था गरिनेछ । यस्तो व्यवसायबाट आर्जन हुने मुनाफाको ५० प्रतिशत देशभित्र फिर्ता गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिनेछ । विदेशमा गरिने लगानी स्वीकृतिको जिम्मेवारी लगानी बोर्डमा रहने व्यवस्था गरिनेछ,’ बजेट वक्तव्यमा भनिएको छ ।

‘काम खोज्ने होइन, काम दिने युवाको संख्या वृद्धि गर्ने’ लक्ष्यका साथ स्टार्टअपमा युवालाई आकर्षित गर्ने नीति लिइएको छ । स्टार्टअपमा लगानी गर्न चाहने युवालाई ३ प्रतिशत ब्याजदरमा ऋण दिन ७३ करोड विनियोजन गरिएको छ । दलित समुदायको परम्परागत सीप, कला र पेसाको संरक्षण गर्दै रोजगारी र आय–आर्जन बढाउन सहुलियत कर्जा र तालिम प्रदान गर्न ५० करोड विनियोजन गरिएको छ । खासगरी सुन, चाँदी, काँस, तामा, फलाम, छाला, काठ, पत्थरलगायतका सामग्री उत्पादन र बजारीकरणका लागि प्रोत्साहन गर्न सो रकम खर्चने अर्थमन्त्री पौडेलको भनाइ छ ।

सुन–चाँदीको गहना निकासी गर्ने व्यवसायीलाई प्रोत्साहनको नीति पनि लिइएको छ । निकासी मूल्यको न्यूनतम ५० प्रतिशत विदेशी मुद्रा अग्रिम भुक्तानी गरेमा त्यति नै रकमबराबरको सुनचाँदी किन्न पाउने व्यवस्था गरिएको छ । विशेष आर्थिक क्षेत्र र औद्योगिक क्षेत्रमा नयाँ उद्योग स्थापना गर्ने उद्योगलाई सुरुका तीन वर्ष भाडा छुट दिने, विशेष आर्थिक क्षेत्रको मासिक भाडादर प्रतिवर्ग मिटर २० रुपैयाँबाट घटाएर पाँच रुपैयाँ कायम गरिदिने र औद्योगिक क्षेत्रका उद्योगले उत्पादनको ३० प्रतिशतभन्दा बढी निर्यात गरेमा थप सुविधा दिने नीति पनि लिइएको छ ।

व्यवसायीलाई औद्योगिक क्षेत्र निर्माणको अनुमति पनि दिइने भएको छ । अहिलेसम्म सरकारले मात्रै औद्योगिक क्षेत्र बनाइरहेको थियो । औद्योगिक क्षेत्र बनाउने व्यवसायीलाई बाटोको पहुँच, बिजुलीमा छुटलगायत जलविद्युत् उत्पादन कम्पनीसरह सुविधा दिने तथा व्यवसायीले निर्माण गरेको औद्योगिक क्षेत्रमा स्थापना हुने उद्योगलाई विशेष आर्थिक क्षेत्रका उद्योगसरहको सुविधा उपलब्ध गराउने नीतिसमेत लिइएको छ । व्यवसायीले निर्माण गरेको औद्योगिक क्षेत्रमा आउने उद्योगलाई  निर्धारित मासिक भाडादरमा ५० प्रतिशत छुट दिने आकर्षक प्याकेजसमेत घोषणा गरिएको छ ।

काठमाडौं उपत्यकामा सञ्चालित उद्योगलाई उपत्यकाबाहिरका औद्योगिक क्षेत्रमा स्थानान्तरण गर्न प्रोत्साहन गर्ने उद्देश्यले निःशुल्क लिजमा जग्गा उपलब्ध गराउने महत्वाकांक्षी घोषणासमेत भएको छ ।

उद्योग–व्यवसाय, कृषि फार्म र हाइजिङका लागि हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा खरिद गर्न पाउने व्यवस्था मिलाउन विद्यमान कानुन नै संशोधन गर्ने घोषणा पनि भएको छ । निर्माण सम्पन्न भएका, तर हदबन्दीका कारणले बिक्री हुन नसकेका हाउजिङ तथा अपार्टमेन्ट बिक्री गर्न पाउने व्यवस्था पनि मिलाइने भएको छ । 

प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी भित्र्याउन विभिन्न मुलुकहरूसँग लगानी प्रवर्द्धन एवं दोहोरो करमुक्ति सम्झौता गरिने भएको छ । नेपाली नागरिकले विदेशी कम्पनीलाई प्रविधि वा विशिष्ट प्रकृतिको ज्ञान वा सेवा उपलब्ध गराएबापत स्वेट सेयर लिन पाउने कानुनी व्यवस्था हुने भएको छ । विदेशी लगानीकर्तालाई शाखाले कार्यालय वा आवास प्रयोजनका लागि भवन वा अपार्टमेन्ट लिजमा लिन पाउने कानुनी व्यवस्था पनि हुने भएको छ ।