Skip This
कोशी प्रदेश सभा नियमावली चालू अधिवेशनबाट टुंग्याउने सहमति भएको छ। बिहीबार सभामुख अम्बरबहादुर विष्टले बोलाएको दलका प्रतिनिधिको बैठकले चालू सातौँ अधिवेशनमा टुंग्याउने सहमति गरेको हो । यद्यपि, विवादित विषयमा भने सहमति जुट्न सकेको छैन । बैठकमा एमाले संदसदीय दलका नेता तथा मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्की, कांग्रेस संसदीय दलका नेता उद्धव थापा, एकीकृत समाजवादी संसदीय दलका नेता राजेन्द्र राईलगायत केही शीर्ष नेता सहभागी नभएको र उनीहरूसँग सभामुखले परामर्श गरेर टुंग्याउने सहमति भएको छ।
सभामुख विष्टले सकभर सहमतिबाट टुंग्याउने र सहमति जुट्न नसके प्रक्रियाबाट भए पनि यो अधिवेशनमा प्रदेश सभा नियमावली पास गर्ने बताए। ‘सबै दलका नेताहरू आउनसक्नुभएन । केही दलका नेता र प्रमुख सचेतकसँग बस्यौँ,’ उनले भने, ‘यो अधिवेशनमा टुंग्याउन सबै सहमत हुनुहुन्छ । तर, केही विषयमा अझै सहमति जुट्न सकेको छैन । सकभर सहमतिमा टुंगो लगाउने नभए प्रक्रियाबाट भए पनि प्रदेश सभा नियमावली पास गर्छौँ।’
नियमावलीमा प्रदेशको नामांकन पुनः गर्ने विषयमा सहमति जुट्न सकेको छैन । माओवादीसहित प्रतिपक्षी दलले प्रदेशको नाम संशोधन गर्न मिल्ने व्यवस्था पनि थपेर नियमावली बनाउनुपर्ने भन्दै संशोधन हालेका छन्। प्रदेशको नाम संशोधनका लागि २५ प्रतिशत प्रदेश सभा सदस्यले संशोधनका लागि प्रस्ताव गर्न सक्ने र त्यसमा छलफल गरी सभामुखले एक वर्षमा एकपटक मतदान गराउन सक्ने गरी कोशी प्रदेशको प्रमुख प्रतिपक्षी दल माओवादी केन्द्रले संशोधन हालेपछि कोशी प्रदेश सभाको नियमावली बन्न सकेको छैन।
प्रदेशको नामांकन कोशी राखेपछि पहिचानवादी समूहले कोशीमा आन्दोलन गर्दै आएका छन् । पहिचान पक्षधरको मागलाई समेट्न संशोधन गर्नुपर्ने पक्षमा प्रतिपक्षी माओवादी केन्द्र, नेकपा एकीकृत समाजवादी, जनता समाजवादी पार्टीलगायतले माग राख्दै आएका छन्। नियमावली नबनेपछि कोशी प्रदेश सभाको बैठक अघिल्लो कार्यकालको नियमावलीअनुसार बसिरहेको छ।
सातौँ अधिवेशनसम्म पनि यो कार्यकालले आफ्नो नियमावली बनाउन सकेको छैन। दोस्रो कार्यकालको सुरुवातमा नै प्रदेश सभा सञ्चालन नियमावली मस्यौदा गर्न समिति बनाए पनि हालसम्म कोशी प्रदेश सभा पुरानै नियमावलीको भरमा सञ्चालन भइरहेको छ। एमाले सांसद लीलाबल्लभ अधिकारी नेतृत्वको नियमावली मस्यौदा समितिले १५ चैत ०७९ मै सभामुखलाई मस्यौदा बुझाएपछि सदनमा पेस भएको थियो । तर, माओवादीले दुई वर्षअघि प्रदेशको नाम संशोधन गर्न मिल्ने व्यवस्था पनि थपेर नियमावली ल्याउनका लागि संशोधन हालेपछि छलफल नै अगाडि बढेन।
कोशी प्रदेश सभाले अढाई वर्षसम्म अघिल्लो कार्यकालको नियमावलीले प्रदेश सभा सञ्चालन गर्दै आएको छ। उक्त नियमावली मस्यौदा समितिमा पनि प्रदेशको नामांकन पुनः गर्न सकिने व्यवस्थाका विषयमा सहमति जुट्न सकेको थिएन। सहमति जुट्न नसकेपछि समतिले सभामुख विष्टलाई पत्र लेखेर शीर्ष नेतृत्वबाट सहमति खोज्न आग्रह गरेको थियो ।
बिहीबारको बैठकले अब सभामुखले दलका शीर्ष नेतासँग व्यक्तिगत वा सामूहिक परामर्श लिएर मस्यौदा समितिलाई जवाफ दिने सहमति भएको माओवादी केन्द्र संसदीय दलका नेता इन्द्र आङ्बोले बताए। ‘यो विषयमा कांग्रेस पनि सकारात्मक छ। तर, एमाले तयार भएन,’ उनले भने, ‘सभामुखले शीर्ष नेतासँग छलफल गरेर टुंग्याउने सहमति भएको छ। सहमति भएन भने पनि यसपटक प्रक्रियाबाट भए पनि नियमावली ल्याउने भन्ने भएको छ।’
कांग्रेस संसदीय दलका प्रमुख सचेतक गोपाल तामाङले शीर्ष नेताको परामर्शमा नियमावली सहमतिमा टुंगिन सक्ने बताए। ‘नियमावलीका विषयमा अब सभामुखले शीर्ष नेतासँग परामर्श गर्नुहुन्छ। सहमति भए त्यहीअनुसार सभामुखले समितिमा लेखेर पठाउनुहुन्छ, भएन भने समितिलाई त्यहीअनुसार पठाउनुहुन्छ । समितिले पनि सहमतिको प्रयासचाहिँ गर्छ। भएन भने प्रक्रियाबाट आउँछ,’ उनले भने, ‘संविधानमै भएको नामांकनको विषय नियमावलीमा राख्ने–नराख्ने कुराले खासै फरक पर्दैन । २५ प्रतिशतले प्रस्ताव गरे पनि पास गर्न दुईतिहाइ चाहिन्छ। तसर्थ, सहमति जुट्छ भन्ने लाग्छ ।’
