सोमालिल्यान्डको अलग देश बन्ने सपनालाई ट्रम्पले साकार बनाउलान् ?

स्वतन्त्रता घोषणापछि सोमालिल्यान्डका हरेक सरकारले अनौपचारिक कूटनीतिमार्फत अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता हासिल गर्ने प्रयास गर्दै आएका छन् । 

सोमालियाको केन्द्रीय सरकारबाट अलग सोमालिल्यान्ड निर्माणमा मुख्य जिम्मेवार आन्दोलनको नाम हो, ‘सोमाली नेसनल मुभमेन्ट’ । जातिमा आधारित यस विद्रोही आन्दोलनले पूर्वब्रिटिस संरक्षित राज्य सोमालिल्यान्डलाई अलग देश भएको दाबी गर्छ । बेलायतले २६ जुन १९६० मा सोमालिल्यान्डलाई सार्वभौम देशको हैसियत प्रदान गरेको थियो । तर, सोमालियाले भने यस भूभागलाई आफ्नो अभिन्न अंग भन्दै पृथक्तावादी मागलाई दबाउने प्रयास गर्दै आएको छ । पृथक् १९८९ को बिचमा उत्तरी सोमालियामा लाखौँ मानिसको क्रूर हत्या गरेको थियो ।

तर, सोमाली नेसनल मुभमेन्ट १८ मे १९९१ मा एकतर्फी स्वतन्त्रताको घोषणा गर्दै सोमालियाबाट अलग भयो । सन् १९९१ मा सोमालियाको केन्द्रीय शासनको पतनसँगै आन्दोलनको मुख्य शत्रु नै ढल्यो । त्यसपछि सोमालिल्यान्डभित्रै विभिन्न मिलिसियाबिचको हिंसात्मक शक्ति संघर्ष सुरु भयो । मोहम्मद एगलको आगमनपछि मात्र त्यहाँ शान्ति छाएको छ । उनी मे १९९३ मा सोमालिल्यान्डको राष्ट्रपति निर्वाचित भएका थिए । एगलले व्यापारी र व्यवसायीसँग सम्झौता गर्दै उनको नेतृत्व स्विकार्न कर र व्यावसायिक छुट प्रदान गरे । फलस्वरूप, उनले राजनीतिक शक्ति सुदृढ गर्न र शान्ति तथा राज्य निर्माणका लागि आर्थिक स्रोत हात पारे । यो कुरा एगलका उत्तराधिकारीले उनको २००२ को मृत्युपछि पनि कायम राखेका छन् ।

स्वतन्त्रता घोषणापछिका सोमालिल्यान्डका हरेक सरकारले अनौपचारिक कूटनीतिमार्फत अन्र्तराष्ट्रिय मान्यता हासिल गर्ने प्रयास गर्दै आएका छन् । तिनले आफ्नो नीतिलाई पश्चिम, विशेषगरी शीतयुद्धपछि एकल विश्वशक्तिको रूपमा उदाएको अमेरिका र आफ्नो पूर्वऔपनिवेशिक शक्ति बेलायतको नीतिसँग एकाकार गरेका छन् । यी दुई देश सबैभन्दा ठुलो संख्यामा सोमालिल्यान्डका डायस्पोरा समुदायको बासस्थल पनि हो । 

अमेरिका र बेलायत पनि सोमालिल्यान्डलाई आफ्नो रणनीतिक साझेदार मान्छन् । उसलाई आन्तर्राष्ट्रिय मान्यता दिने विचारलाई अघि बढाउने प्रयास उनीहरूले गरेका छन् । यद्यपि, उनीहरूलाई छिमेकी सोमालियाको प्रतिक्रियाको डरले बारम्बार पछाडि धकेल्ने गरेको छ । यसले सोमालिया सरकारलाई सोमालिल्यान्डमाथि आफ्नो अधिकार र नियन्त्रणको दाबा गर्ने छुट प्रदान गर्ने गरेको छ । 

मोगादिसु (सोमालियाको राजधानी)को सुरक्षा चुनौतीका कारण पछिल्लो समय अमेरिका तथा बेलायतले लिएको सोमालिया केन्द्रित नीतिमाथि प्रश्न उठ्न थालेको छ । यसविपरीत हर्गेइसा (सोमालिल्यान्डको राजधानी)को सरकार सुरक्षा र स्थिरता प्रदान गर्न सक्षम देखिएको छ । यसले पनि राजनीतिक प्रतिरोध र सशस्त्र विरोधको सामना गर्नुपरे पनि विगत तीन दशकदेखि नियमित अन्तरालमा चुनाव गराएको छ र राज्यले गर्ने हरेक काम निर्बाध रूपमा गर्दै आएको छ । 

विश्वमा नयाँ शक्तिहरूको उदय हुँदै जाँदा सोमालिल्यान्डको सरकारले विदेश नीतिमा विविधता अपनाउन थालेको छ । यी सबको एउटै लक्ष्य छ, देशको रूपमा अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता पाउने । हर्गेइसास्थित सरकारले जिबुटी, इथियोपिया, केन्या, ताइबान, बेलायत, अमेरिका, नर्वे, क्यानडा, स्विडेन, साउदी अरब, टर्की र युरोपेली संघमा वाणिज्य दूतावास र प्रतिनिधि कार्यालय स्थापना गरेको छ । सन् २०२० मा ताइबानसँग सहकार्य गरेदेखि ऊ चीनबाट भने टाढिएको छ । त्यस्तै, सोमालिल्यान्डको सरकार संयुक्त अरब इमिरेट्स (युएई)सँग अनौपचारिक द्विपक्षीय सम्बन्धमा पनि संलग्न छ । 

युएईको व्यापारिक केन्द्र र यसको पशुहरूको निर्यातको मुख्य गन्तव्य पनि हो । धेरै सोमालीवासीहरू त्यहाँ काम पनि गर्छन् । १ जनवरी २०२४ मा सोमालिल्यान्डका निवर्तमान राष्ट्रपति मुसे बिहीले इथियोपियाका प्रधानमन्त्री अबी अहमदसँग द्विपक्षीय सहयोग बढाउने समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर गरे । बिहीले सोमालिल्यान्डलाई औपचारिक रूपमा मान्यता दिने इथियोपिया पहिलो देश हुने संकेत गरे । तर, सम्झौताको खबर बाहिरिएपछि अदिस अबाबा र मोगादिसुबिचको सम्बन्ध तीव्र रूपमा बिग्रन थाल्यो । अबी पछि आफ्नो अडानबाट केही पछि हटे र टर्कीको मध्यस्थतामा सोमालियाका राष्ट्रपति हसन मोहमुदसँग मेलमिलाप गरे । 

अन्य महाशक्तिजस्तै अमेरिकाले पनि यसको रणनीतिक स्थानका कारण सोमालिल्यान्डमा चासो राख्ने गर्छ । यो अरबी प्रायद्वीपको पारिपट्टि रहेको अफ्रिकी भूमि हो । यमनी हुथी विद्रोहीले व्यस्त ढुवानी मार्गका समुद्री जहाजमा हमला गर्दा यसको भौगोलिक स्थिति झन् धेरैको नजरमा परेको छ । सोमालिल्यान्ड यस विश्वकै महत्वपूर्ण समुद्री व्यापार मार्गमा डकैती र तस्करी रोक्न पनि राम्रो स्थानमा अवस्थित छ ।

‘युएस अफ्रिका कमान्ड’ले सन् २००२ मा ‘हर्न अफ अफ्रिका’ क्षेत्रको आफ्नो मुख्य सैन्य आधार जिबुटीको क्याम्प लेमनियरमा स्थापना गर्‍यो । त्यो सेप्टेम्बर २००१ को आतंकवादी आक्रमणपछि चालिएको कदम थियो । हर्न अफ अफ्रिकाको प्रमुख विदेशी आर्थिक शक्ति बनेको चीनले सन् २०१७ मा जिबुटीमा नौसेनालाई सघाउने खालको संयन्त्र स्थापना गर्‍यो । यस घटनाले अमेरिकी र सोमालिल्यान्डबिचको सहकार्यलाई प्रोत्साहित गर्‍यो । अमेरिकाले सोमालिल्यान्डको सबैभन्दा ठुलो बन्दरगाह बर्बेरामा सैन्य बेस स्थापना गर्ने विचार गर्न थालेको छ । 

डोनाल्ड ट्रम्पले पछिल्लो राष्ट्रपति चुनाव जितेसँगै अमेरिकाले सोमालिल्यान्डलाई देशको मान्यता दिने चर्चा भएको थियो । यस कदमले अमेरिकालाई अस्थिर हर्न अफ अफ्रिका क्षेत्रमा आफ्नो व्यापार र सुरक्षा साझेदारीलाई अझ गहिरो बनाउन सक्षम बनाउनेछ । मार्च २०२५ देखि ट्रम्प प्रशासनका प्रतिनिधिले बर्बेरानजिकै अमेरिकी सैन्य आधार स्थापना गर्न सोमालिल्यान्डका अधिकारीसँग वार्ता गरिरहेका छन् । सोमालिल्यान्डको औपचारिक तर आंशिक मान्यताको बदलामा उक्त आधार खोल्न दिने चर्चा छ ।

तथापि, सोमालिल्यान्डसँगको बलियो अमेरिकी संलग्नताले सोमालिया बेवास्तामा पर्ने जोखिम छ । मोगादिसु देशमा ठुलो चुनौती बनेको इस्लामवादी अतिवादी समूह अल–सबाबविरुद्धको लडाइँमा बाह्य सैन्य सहयोगमा निर्भर छ । उसले आफ्ना दुई संघीय क्षेत्रहरू पन्टल्यान्ड र जुबाल्यान्डबाट पनि बढ्दोरूरुपमा अवज्ञाको सामना गर्न थालेको छ । 

अमेरिकी मान्यताले स्थिरता कायम राख्न र लोकतन्त्रलाई प्रवद्र्धन गर्न हर्गेइसाको निरन्तर प्रयासलाई पुरस्कृत गर्नेछ । अमेरिकी कदम पछ्याउँदै अन्य राष्ट्रले पनि सोमालिल्यान्डलाई अलग देशको मान्यता दिन प्रोत्साहित गर्न सक्छन् । तथापि, यसले सबै सोमालीलाई एउटै राज्यको छातामा ल्याउन चाहने सोमाली राष्ट्रवादीलाई पनि धक्का दिनेछ । 

(एलेक्सी युनाइटेड स्टेट्स इन्टरनेसनल युनिभर्सिटीका प्राध्यापक हुन्)
द कन्भर्सेसनबाट