रामजीले पाए अदालतबाट वैधानिकता

• राखेपले सुभाष श्रेष्ठको संयोजकत्वमा गठन गरेको तदर्थ समितिलाई तत्काल कार्यान्वयन नगराउन अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिैँदै उच्च अदालत पाटनले निर्वाचित ब्याडमिन्टन संघका अध्यक्ष रामजीबहादुर श्रेष्ठ नेतृत्वलाई मान्यता दियो

उच्च अदालत पाटनले रामजीबहादुर श्रेष्ठ अध्यक्ष रहेको नेपाल ब्याडमिन्टन संघलाई वैधानिकता प्रदान गरेको छ । उच्च अदालत पाटनका न्यायाधीशद्वय मुनेन्द्रप्रसाद अवस्थी र टीकाराम आचार्यको संयुक्त इजलासले श्रेष्ठ अध्यक्ष रहेको निर्वाचित संघलाई अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिँदै वैधानिक मान्यता दिएको हो । राष्ट्रिय खेलकुद परिषद् (राखेप)ले वैशाखमा सुभाष श्रेष्ठको संयोजकत्वमा संघको तदर्थ समिति गठन गरेको थियो । 

राखेपले सुभाषलाई तीन महिनाभित्र संघको निर्वाचन गरी त्यसको १५ दिनभित्र प्रतिवेदन बुझाउन निर्देशन दिएको थियो । निर्वाचित संघलाई विघटन गरी तदर्थ समिति बनाएपछि रामजीले राखेपविरुद्ध २५ वैशाखमा उच्च अदालत पाटनमा रिट राखेका थिए । सोही निवेदनउपर उच्च अदालतले फैसला गरेको हो । अदालतले सुभाषको संयोजकत्वमा रहेको तदर्थ समितिलाई तत्काल काम गर्न रोक लगाएको छ ।

‘तदर्थ समिति गठन गर्ने पत्र कार्यान्वयन नगर्न–नगराउन र यथास्थितिमा राख्नसमेत निर्देशन दिइएको छ,’ आदेशमा भनिएको छ । अदालतको फैसलापछि रामजीले कानुनअनुसार काम गर्न बाटो खुलेको नयाँ पत्रिकालाई बताए । ‘राखेपले निर्वाचन भएको संघलाई विघटन गर्नु कानुनविपरीत थियो, उच्च अदालतले हामीलाई संघमा काम गर्न बाटो खुला गरेको छ,’ उनले भने, ‘अब सबैसँग छलफल गरी अगाडि बढ्छौँ ।’ राखेपले तदर्थ समिति बनाउँदा खेलाडी अन्योलमा परेका थिए । ‘राखेपले तदर्थ समिति बनाउँदा खेलाडीहरू अन्योलमा थिए, उनीहरू राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय प्रतियोगितामा सहभागी हुन कतातिर जाने भन्ने चिन्ता थियो,’ राजमीले भने, ‘अब खेलाडीहरूको यो द्विविधा समाप्त भएको छ ।’ उनले राखेपको तदर्थ समिति बनाउने निर्णय आधारहीन भएको बताए । ‘संघ विघटन गरी तदर्थ समिति बनाउने राखेपको निर्णय आधारहीन थियो, अदालतले न्याय दिएको महसुस भएको छ,’ उनले भने, ‘अब अन्तिम फैसला आएपछि विवादको विषय टुंगिनेछ ।’ 

डेढ वर्षअघि ब्याडमिन्टनको निर्वाचन
रामजीले सार्वजनिक सूचना तथा राखेपलाई जानकारी गराउँदै निर्वाचन गरेका थिए । २८ मंसिर ०८० मा उनले साधारणसभा गराएका थिए । निर्वाचनबाट उनी चार वर्षका लागि अध्यक्षमा चुनिए । उनको कार्यकाल डेढ वर्ष बाँकी छ । उच्च अदालत पाटनले संघले सम्बन्धित निकायलाई जानकारी दिएको र कार्यकाल चार वर्ष बाँकी रहँदा राखेपको निर्णय कार्यान्वयन नगराउनू भनी अन्तरिम आदेश दिइएको छ । 

‘निर्वाचन सम्पन्न गर्ने गरी सार्वजनिक सूचना प्रकाशित गरेको र सोही मितिमा निर्वाचनसमेत सम्पन्न भएको देखिएको र निर्वाचित कार्यसमितिको कार्यकाल चार वर्षको रहने गरी नियममा नै तोकिएको परिप्रेक्ष्यमा सुविधा सन्तुलनसमेतका आधारमा प्रस्तुत निवेदनको अन्तिम टुंगो नलागेसम्म तदर्थ समित गठन गर्ने कार्यलाई अघि नबढाउन अन्तरिम आदेश दिएको हो,’ आदेशमा भनिएको छ । 

आदेशसँगै सुभाष नेतृत्वको संघको तदर्थ समितिले काम गर्न नपाउने दाबी रामजीले गरे । ‘अदालतको अन्तरिम आदेशपछि तदर्थ समितिको कुनै अर्थ रहँदैन,’ उनले भने, ‘यसविरुद्ध गए कानुनको अपहेलना मानिनेछ ।’ पछिल्लो समय राखेपले निर्वाचन नभएका खेलकुद संघ विघटन गर्दै तदर्थ समिति गठन गरेर निर्वाचन प्रक्रिया अघि बढाएको हो । 

राखेपले ब्याडमिन्टन, जिम्न्यास्टिक, टेनिस, साइक्लिङ, ह्यान्डबल, एथलेटिक्स र भारोत्तोलन संघलाई तीन महिनाभित्र निर्वाचन गरी १५ दिनभित्र प्रतिवेदन बुझाउन निर्देशन दिएको अवस्था छ ।