बेलगाम बन्दै बेरुजु

सरकारी तथा सार्वजनिक ढुकुटीबाट औचित्य पुष्टि नगरी खर्च गर्ने मनोमानीपूर्ण प्रवृत्तिले गर्दा बेरुजु घट्नुको साटो बढ्दै गएको हो 

महालेखा परीक्षकको कार्यालयले सार्वजनिक गरेको आफ्नो ६२औँ वार्षिक लेखापरीक्षण प्रतिवेदनले बेरुजु रकम प्रत्येक वर्ष विकराल बन्दै गएको देखाएको छ । अहिले राज्यको कुल बेरुजु १२ खर्ब ८४ अर्ब २० करोड ८७ लाख रुपैयाँ पुगेको छ । आर्थिक वर्ष ०८०/८१ को बेरुजु मात्रै ९१ अर्ब ५९ करोड ७९ लाख रुपैयाँ देखिन्छ । यसमध्ये असुलउपर गर्नुपर्ने अर्थात् हिनामिना भएको ३० अर्ब १२ करोड रुपैयाँ रहेको छ । जुन कुल बेरुजुको ३२.८९ हुन्छ । जब कि अघिल्ला वर्षमा सरदर ३० प्रतिशत मात्रै बेरुजु देखिने गर्थ्यो । प्रतिवेदनले संघीय सरकारी कार्यालयको तीन खर्ब ७५ अर्ब ४७ करोड रुपैयाँ, प्रदेश सरकारी कार्यालयको ३० अर्ब ४८ करोड १९ लाख, स्थानीय तहको दुई खर्ब नौ अर्ब २८ करोड रुपैयाँ र समिति र अन्य संस्थाको एब खर्ब १७ अर्ब ९४ करोड रुपैयाँ बेरुजु रहेको देखाएको छ । रकमको आधारमा बढी बेरुजु हुने मन्त्रालयमा अर्थ, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात, रक्षा, भूमि व्यवस्था सहकारी तथा गरिबी निवारण, परराष्ट्र, ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ, सहरी विकास, सञ्चार तथा सूचना प्रविधि, उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति र स्वास्थ्य तथा जनसंख्यालगायत मन्त्रालय अगाडि देखिन्छन् । 

सरकारी तथा सार्वजनिक ढुकुटीबाट औचित्य पुष्टि नगरी खर्च गर्ने मनोमानीपूर्ण प्रवृत्तिले गर्दा बेरुजु घट्नुको साटो बढ्दै गएको हो । यसबाट सरकारी तथा सार्वजनिक खर्चमा वित्तीय अराजकता मौलाउँदै गएको सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ । आर्थिक अनुशासनहीनताका कारण बर्सेनि बेरुजुमा बेलगाम वृद्धि भइराखेको महालेखाको प्रतिवेदनले नै उजागर गरेको छ । मनोमानी रूपमा अनुदान वितरण गर्नु, कर्जामा दिइने अनुदानको औचित्य पुष्टि नगर्नु, उपभोक्ता समितिबाट जथाभावी विकास निर्माणका काम गराइनु, शासकीय प्रणालीअनुसारका आवश्यक कानुन निर्माण नहुनु तथा अनुगमन प्रणाली फितलो हुनु बेरुजु बढ्नुका प्रमुख कारण भएको प्रतिवेदनमा औँल्याइएको छ । सार्वजनिक खरिदको लम्बेतान प्रक्रिया, वर्षान्तमा मनोमानी खर्च तथा रकमान्तर गर्ने प्रवृत्ति आदीले बेरुजुको बेथिति मौलाउँदै गएको महालेखाको निष्कर्ष देखिन्छ ।

बेरुजु भन्नाले ऐननियममा तोकिएका विधि र सर्त पूरा नगरी गरिएको खर्च हो । त्यस्तो खर्च अनियमितताको कारणबाट आर्थिक अनुशासनको सुनिश्चिततामा गम्भीर चुनौती बन्दै गएको जगजाहेर नै छ । आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन २०७२ को दफा (२) अनुसार बेरुजुलाई प्रचलित कानुनबमोजिम पुर्‍याउनुपर्ने रीत नपुर्‍याई कारोबार गरेको वा राख्नुपर्ने लेखा नराखेको तथा अनियमित वा बेमनासिब तरिकाले आर्थिक कारोबार गरेको भनी लेखापरीक्षण गर्दा औँल्याइएको वा ठहर्‍याइएको कारोबार हो भनी परिभाषित गरिएको छ । लेखापरीक्षण सम्पन्न गरिसकेपछि देखिएका व्यहोरा समावेश गरी सम्बन्धित कार्यालयलाई उपलब्ध गराइएको प्रतिवेदन नै लेखापरीक्षण प्रतिवेदन हो । यस्तो प्रतिवेदनमा लेखापरीक्षणका लागि तोकिएका आधार अवलम्बन गर्नुपर्ने सैद्धान्तिक मान्यता छ । स्वतन्त्र लेखापरीक्षणका लागि संवैधानिक सर्वोच्च निकाय महालेखा परीक्षकको कार्यालय रहेको छ ।

लेखापरीक्षणलाई सुव्यवस्थित र प्रभावकारी बनाउन विभिन्न नीतिनियम र सिद्धान्तको व्यवस्था गरिएका हुन्छन् । लेखापरीक्षण ऐन २०७५, नेपाल सरकारी क्षेत्र लेखापरीक्षण मापदण्ड, सर्वोच्च लेखापरीक्षण संस्थाहरूको अन्तर्राष्ट्रिय संगठनद्वारा प्रतिपादित लेखापरीक्षणका आधारभूत सिद्धान्त, लेखापरीक्षण मार्गदर्शन र असल अभ्यासका आधारमा जोखिम पहिचान र मूल्यांकन गरी योजना तर्जुमा गर्ने, लेखापरीक्षणका क्रममा पर्याप्त र सान्दर्भिक प्रमाण संकलन गर्न नमुना छनोट एवं विस्तृत परीक्षण गर्ने, सोका लागि मुख्यतः स्थलगत निरीक्षण, प्रश्नावली, सोधपुछ, छलफल आदि माध्यमबाट जानकारी सूचना, विवरण प्राप्त गरी सारभूत परीक्षण, परिपालनको परीक्षण विधि तथा पद्धतिको पूर्ण अवलम्बन बिरलै गरेका कारण बेरुजुको अंक बढ्दै गएकाको कुनै शंका गरिरहनुपर्दैन ।

लेखापरीक्षणमा बेरुजु बढ्नुका कारण विविध हुन सक्छन् । वित्तीय कारोबारमा संलग्न जिम्मेवार व्यक्ति र निकायले विद्यमान कानुनको परिपालना नगरी यथेष्ट प्रमाण र आधारबेगर खर्च गर्ने प्रवृत्तिका कारण बेरुजु बढ्दै गइरहेको हो । खर्च लेख्दा खर्च पुस्ट्याइँका लागि तोकिएका कानुनी प्रावधान, निर्णय, कागजात प्रमाणबेगर तथा लेखापरीक्षकलाई विभिन्न किसिमले प्रभाव पारिहालिन्छ नि भन्ने विश्वासका कारण हरहिसाब दुरुस्त नराख्नाले पनि बेरुजुको बेथिति मौलाउँदै गएको हो । बेरुजुकर्ता अधिकारीलाई कसुरअनुसार कडा कारबाही नगरी उन्मुक्ति दिइने कारणले पनि आर्थिक कारोबारमा अनियमितता सामान्य बन्दै गएको हो ।

अहिले पनि तोकिएका समयमै सबै निकायको लेखापरीक्षण सम्पन्न भएका छैनन् । तसर्थ, बेरुजुको रकम योभन्दा बढी हुने सम्भावनालाई नकार्न सकिन्न । लेखापरीक्षण कार्यमा तोकिएका आचारसंहिता पूर्ण रूपमा पालना हुने नगरेको गुनासोलाई पुष्टि गर्ने कतिपय घटना सार्वजनिक हुने गरेको जगजाहेर नै छ । अहिले पनि खर्च गरिएको रकमलाई नियमित गराउन केही प्रतिशत रकम लेखापरीक्षकलाई छुट्याउने परम्परा तितो यथार्थ नै हो । लेखापरीक्षकको निष्ठा, निष्पक्षता, गोपनीयता र पेसागत नैतिक आचरण तथा मूल्य–मान्यता नै आचारसंहिता हो । लेखापरीक्षकबाट पालना गर्नुपर्ने पेसागत व्यवहार, क्रियाकलाप, चरित्र, स्वभाव, चालचलन र सामाजिकीकरणजस्ता आधारभूत सर्तको पालना बिरलै भएको हुन्छ । लेखापरीक्षकको आचारसंहिता, २०७० जारी भए पनि व्यवहारमा पर्याप्त अनुसरण नगरिएको वास्तविकतालाई नकार्न सकिन्न । यसरी मिलेमतोमा गरिने लेखापरीक्षणबाट आएको बेरुजु रकम अझ बढी हुने सजिलै अनुमान गर्न सकिन्छ ।

बेरुजु बढ्नुका विविध कारण हुन सक्छन् । तोकिएको मलेप फारामअनुसार लेखास्रेस्ता नराख्नु, बजेट शीर्षक र दायराअनुसार खर्च नगर्नु, कार्यालयमा आन्तरिक नियन्त्रणको अवस्था कमजोर रहनु, तालुक कार्यालयबाट समय–समयमा प्रभावकारी अनुगमन नहुनु, बेरुजु रकमलाई सरुवा, बढुवा, पुरस्कार, दण्ड सजायलगायत वृत्ति विकासका पक्षसँग आबद्ध नगरिनु, आर्थिक कार्यविधि ऐन, नियम, सार्वजनिक खरिद ऐन–नियमलगायत प्रचलित ऐन–नियमको पूर्ण परिपालना नहुनुजस्ता कारणबाट बेरुजु बढ्दै जाने गरेको हो । 

बेरुजु हुने प्रकृतिका खर्च निस्फिक्री बढ्दै गएको तथ्य र तथ्यांकले पुष्टि गरेको छ । आर्थिक ऐन–नियमको परिपालनामा सरकारी रबैया गैरजिम्मार बन्दै गएको स्पष्ट देखिन्छ । गैरकानुनी रूपमा सम्पत्ति आर्जन गर्नेहरू दण्डित हुनेभन्दा संरक्षण र सम्मान पाउने कुसंस्कारको विकास बढ्दै जानु सुशासन सुनिश्चितताका लागि कदापि शुभ संकेत मान्न सकिन्न । बेरुजुलाई कडाइसाथ जवाफदेही बनाउन नसके आगामी वर्षमा बेरुजु झन् बढ्ने निश्चित नै छ । तीनै तहमा निर्वाचित पदाधिकारीको जानेर वा हेपेर स्वेच्छाचारिता बढ्दै गएको छ । महालेखाले औँल्याएका बेरुजु फस्र्याेट गर्ने तदारुकताभन्दा पनि बेवास्ता गर्ने प्रवृत्तिमा सकारात्मक परिवर्तन नहुनु दुःखद हो । 

वार्षिक बजेटको झन्डै आधा रकम बेरुजु देखिनु, देश वैदेशिक तथा आन्तरिक ऋणले चल्नु, व्यापार घाटा चुलिँदै जानु, खुलेआम कमिसन र मिलेमतोमा विकास निर्माण गुणस्तरहीन हुनु र तोकिएको समयावधिमा आयोजना सम्पन्न नहुनु, जवाफदेहिता र जिम्मेवारी पन्छाउनुजस्ता नकारात्मक प्रवृत्तिका कारण विपन्नताको दुश्चक्रमा जनता र देश फस्दै गएको वास्तविकता कसैबाट लुकेको छैन । निमुखा जनतासँग विभिन्न उपाय रचेर संकलन गरिएको राजस्व रकम मनलाग्दी स्वार्थप्रेरित खर्च गरेर स्वाहा पार्नु अनियमित मात्र नभई अनैतिक प्रकृतिको जघन्य अपराध पनि हो । आर्थिक अनुशासन, वित्तीय पारदर्शिता र जवाफदेहिता पालना नभएमा अपेक्षित प्रतिफल प्राप्त हुन नसक्नु वास्तविकता हो । 

कमजोर व्यवस्थापनका कारण तोकिएको प्रक्रिया पालना नहुँदा लक्षित वर्गले विकासको फल प्राप्त गर्न सक्दैनन् । यस्तो विसंगतिले सरकारप्रति जनताको वितृष्णा बढ्न गई अराजकता मौलाउने जोखिम प्रबल रहन्छ ।