Skip This
निजामती सेवाबाट अवकाश भएको भोलिपल्टै संवैधानिक निकायमा नियुक्ति लिँदा स्वार्थ बाझिने गरेकाले संघीय निजामती ऐनको विधेयकमा दुई वर्ष ‘कुलिङ पिरियड’ राखेपछि मुख्यसचिव र सचिवहरू त्यसलाई हटाउन तीव्र लबिङमा छन् । गत सोमबार प्रधानमन्त्री केपी ओली र मंगलबार सत्तारूढ दल कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई भेटेर दबाब दिएका उनीहरूले बिहीबार सभामुख देवराज घिमिरे र राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष नारायण दाहाललाई पनि भेटेका हुन् ।
दुई वर्ष ‘कुलिङ पिरियड’ राखिएको विधेयक संसद्को राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले पारित गरेपछि उनीहरू पदीय मर्यादासमेत नाघेर त्यसलाई उल्ट्याउने जोडबलमा लागेका छन् । मुख्यसचिवसहित सचिवहरूको २० जनाभन्दा धेरैको टोलीले सभामुख घिमिरेलाई भेटेर निजामती कर्मचारीलाई मात्रै ‘कुलिङ पिरियड’ राखेर विभेद गरिएको भन्दै सच्याउन दबाब दिए । लगत्तै, उनीहरूले राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष दाहालसँग पनि त्यही दोहोर्याएका थिए ।
कुलिङ पिरियड हटाउने लबिङमा संसद्कै महासचिव पद्मप्रसाद पाण्डे, संसद् सचिवालयका सचिव सुदर्शन खड्का र राज्य व्यवस्था समितिका सचिव सुरजकुमार दुरा पनि छन् । आफैँ कानुन बनाउने अंग संसद्मा रहेर विधायकी सीमालाई हस्तक्षेप गर्ने काममा उनीहरू सक्रिय छन् । मुख्यसचिव र सचिवहरूसँगै सभामुखलाई भेट्न जाने क्रममा पत्रकारहरूले फोटो खिच्दा महासचिव पाण्डेले आफूले बोकेको डायरीले अनुहार छोपेका थिए ।
मुख्यसचिव अर्यालले ‘कुलिङ पिरियड’ नै राख्न नहुने भन्ने उद्देश्य आफूहरूको नरहेको, तर निजामतीलाई मात्र राख्ने विषयमा भने असहमति रहेको बताए । निजामतीलाई मात्र कुलिङ लागू हुने, तर प्रहरी, प्राध्यापकलगायतलाई नहुने कुराले विभेद सिर्जना गर्ने उनको तर्क छ । त्यसैले सबैलाई लागू हुने गरी संवैधानिक पदाधिकारीको नियुक्तिसम्बन्धी ऐनमै यो व्यवस्था गर्नुपर्ने उनको माग छ ।
‘निजामती कर्मचारी मात्र नियुक्तिका लागि योग्य नहुने भन्ने हुँदैन । सरकारी सेवाका कर्मचारी अर्को सरकारी सेवाका लागि योग्य नहुने कुरा हुँदैन । आजको मितिसम्म सरकारी सेवामा योग्य हुने भोलि अवकाशपछि अयोग्य हुने हुन्छ र ?’ उनले भने, ‘त्यसमाथि निजामतीलाई मात्र नियुक्ति गरिन्छ भन्ने हुँदैन । यसको ग्यारेन्टी हुने होइन । नियुक्ति कर्मचारीको हातको विषय पनि होइन । यसमा कसरी स्वार्थ जोडिन्छ ?’
निजामती कर्मचारीलाई दुई वर्ष ‘कुलिङ पिरियड’ राख्ने गरी बनेको विधेयक पारित गरेको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिका सभापति रामहरि खतिवडा भने निजामती विधेयक सरकारले नै ल्याएको र त्यसमा कुलिङ पिरियड हुनुपर्छ भनेर मन्त्रीले भनेको बताउँछन् । समिति सदस्यहरूले पनि यो प्रावधान आवश्यक ठानेपछि एक मतले पारित भएको उनको भनाइ छ । ‘अघिल्लो दिन निजामतीको पदमा रहेको कर्मचारी स्वार्थ बाझिने गरी भोलिपल्ट संवैधानिक निकायमा नियुक्ति लिएर जाने कुरा मिलेको छैन,’ उनले भने, ‘निजामती पदमा ३० वर्ष काम गरेका प्रशासकले देशमा अरू बृहत् काम गर्छु भन्नका लागि अवकाशको २ वर्षपछि फ्रेस भएर आउँदा राम्रै हुन्छ । हामीले उहाँहरूलाई बाख्रा हेर्न जानुस् भनेको होइन ।
खतिवडाले नयाँ युवाहरूलाई पनि आकर्षित गर्नुपर्ने अवस्थामा देश रहेको बताए । ‘अहिले सचिवको दरबन्दी ७० छ । उहाँहरूबाहेक अरू पनि छन् देशमा । यसको अर्थ उहाँहरूजस्तो अनुभवी र योग्य जनशक्तिलाई बाहिर्याउन खोजेको होइन । उहाँहरूजस्तो जनशक्ति देशलाई आवश्यक छ । तर, अहिले देशमा ठुलो जमात पलायन भइरहेको छ । नयाँ र युवाहरूलाई पनि आकर्षित गर्नुपर्नेछ,’ उनले भने, ‘राजनीतिक नेतृत्व आर्यघाटमा नपुगुन्जेल पदमै बस्नुपर्छ भन्ने र प्रशासकले पनि त्यही ढिपी गर्ने हो भने जनताले के गर्ने ? केही नपाउने जनताका लागि हामीले के गर्ने त ?’
खतिवडाले समिति निजामती प्रशासनलाई कमजोर बनाउने पक्षमा नरहेको पनि बताए । ‘निजामतीसँग सम्बन्धित विषय निजामती ऐनमा राख्ने हो, अरूसँग सम्बन्धित विषय तत्तत् कानुनमा राख्ने हो । निजामती ऐनमा मात्र होइन, संवैधानिक अंगको नियुक्तिसम्बन्धी विधेयकमा पनि कुलिङ पिरियड राख्नुपर्छ । कम्तीमा एउटाबाट सुरुवात त गर्नुपर्यो ! त्यसैले यो सुरुवात हो ।’ उनले भने ।
