देशभरका स्वास्थ्य संस्थामा १५ हजार नर्स अभाव

हाल देशमा रहेका अधिकांश स्वास्थ्य संस्थामै नर्सिङ जनशक्ति अभाव रहेको स्वयं स्वास्थ्य मन्त्रालय स्विकार्छ । सरकारी र निजी ती स्वास्थ्य संस्थामा ६५ हजार नर्स आवश्यक रहेकामा हाल ५० हजार पाँच सय मात्रै रहेको मन्त्रालयको रिपोर्ट छ । यो आवश्यक जनशक्तिमा १४ हजार पाँच सयले कम हो ।

तलब–सुविधा कम भएको भन्दै अधिकांशले बिचैमा काम छाड्ने, नयाँ जागिर खुल्दा फारम भर्नेको संख्या कम हुने र अधिकांश राम्रो तलबको आकर्षणमा विदेश पलायन हुने गरेका छन् । सन् २०२१ मा स्वास्थ्य मन्त्रालयले गरेको राष्ट्रिय मानव स्रोत रणनीतिक अध्ययन प्रतिवेदनअनुसार सन् २०३० सम्म ८१ हजार नर्स चाहिने प्रक्षेपण छ । तर, तीव्र विदेश पलायनका कारण नर्सिङ जनशक्ति हाल कार्यरतभन्दा पनि कम हुने चिन्ता छ ।

हाल कार्यरत साढे ५० हजारमध्ये सरकारी स्वास्थ्य संस्थामा १८ हजार र निजीमा ३२ हजार पाँच सय छन् । नर्सिङ काउन्सिलले ०५९ देखि नर्सिङ जनशक्तिको तथ्यांक राखेको छ । त्यसपछि हालसम्म दर्ता भएका नर्सको संख्या एक लाख २१ हजार छ । यीमध्ये कतिपय रिटायर्ड भएका, केहीले जागिर छाडेका र अधिकांश विदेश गएका छन् । 

स्वास्थ्य मन्त्रालयको नर्सिङ तथा सामाजिक सुरक्षा महाशाखाका अनुसार ०५९ देखि ०८१ चैतसम्म ४५ हजार चार सय नर्सले विदेश जान एनओसी लिएका छन् । एनओसी लिएकामध्ये कति विदेश गए भन्ने तथ्यांक भने मन्त्रालयसँग छैन, तर अधिकांश गएको महाशाखा प्रमुख हिमाकुमारी निरौला बताउँछिन् ।

स्वास्थ्य मन्त्रालयको नर्सिङ तथा सामाजिक सुरक्षा महाशाखाका अनुसार ०५९ देखि ०८१ चैतसम्म ४५ हजार ४०० नर्सले विदेश जान एनओसी लिएका छन् । एनओसी लिएकामध्ये कति विदेश गए भन्ने तथ्यांक भने मन्त्रालयसँग छैन, तर अधिकांश गएको महाशाखा प्रमुख हिमाकुमारी निरौला बताउँछिन् । ‘नर्सिङ जनशक्ति बिदेसिने दर ठुलो छ, भोलिका दिनमा समस्या नहोला भन्न सकिन्न,’ उनले भनिन्, ‘यसै पनि नर्सिङ जनशक्ति उत्पादन नै कम छ, त्यसमा पनि सेवा–सुविधा कम हुँदा अधिकांश बिदेसिने गरेका छन् ।’ 

नेपालमा स्नातक तहसम्म पढेका नर्सलाई १५ देखि ४० हजासम्म तलब दिने गरिएको छ । सोभन्दा माथिल्लो शैक्षिक अनुभव र कार्यानुभव भएका नर्सलाई ४५ देखि ७० हजारसम्म तलब दिने गरिएको छ । त्यसैले, अधिकांशको रोजाइ विदेश नै पर्ने गरेको छ ।

भक्तपुर सानोठिमीस्थित एनओसी कार्यालयका अनुसार सबैभन्दा धेरै नर्स युके, जापान, अस्ट्रेलिया, क्यानडालगायत देश पुग्छन् । ती देशहरूमा नर्सलाई तलब–सुविधा राम्रो छ । त्यस्तै, जर्मनी, अमेरिका, माल्दिभ्स, दुबई, साउदी अरब, कतारलगायत देशमा पनि नेपाली नर्सको आकर्षण छ । वैदेशिक रोजगार विभागका अनुसार नेपालबाट जापान, अस्ट्रेलिया, अमेरिका, क्यानडालगायत देशमा जाने नर्सले मासिक दुई लाखदेखि पाँच लाखसम्म कमाउने गरेका छन् । युकेमा त सरकारले नै नर्सिङ जनशक्ति पठाउँदै आएको छ । 

नेपाल नर्सिङ एसोसिएसनकी महासचिव देवकाकुमारी आचार्य कतिपय नर्सहरूले तलब नपाएको भन्दै अहिले पनि निवेदन दिएको बताउँछिन् ।  ‘चार महिनादेखि अस्पतालहरूले तलब नदिएको भनेर निवेदन आइरहेको छ । नर्सिङ जनशक्तिको समस्या भइरहेको वेलामा नर्सहरूको तलब र सुरक्षामा सरकारले चासो नदिनु लाजमर्दो विषय हो,’ उनले भनिन् । 

नर्सिङ तथा सामाजिक सुरक्षा महाशाखाका अनुसार हाल नर्सिङ शिक्षामा हरेक वर्ष एक हजार आठ सय विद्यार्थी भर्ना हुन्छन् । निजीतर्फका १३७ क्याम्पसमा नर्सिङ शिक्षा पढाइ हुँदा हरेक वर्ष चार हजारहाराहारी विद्यार्थी भर्ना हुन्थे । तर, नर्सिङ कलेजको संख्या पनि घटेसँगै विद्यार्थी संख्या घटेको छ । 

सरकारको ‘जनरल नर्सिङ’ नीतिले नर्स अभाव झन् बढ्ने चिन्ता 
सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि हालै ल्याएको नीति तथा कार्यक्रममा हालको ‘पिसिएल नर्सिङ’ हटाएर ‘जनरल नर्सिङ’ सञ्चालन गर्ने उल्लेख छ । उक्त नीति तथा कार्यक्रम आइतबार मात्रै संसद्बाट पारित पनि भइसकेको छ । तर, विज्ञहरूले भने पिसिएल नर्सिङ’ हटाएर ‘जनरल नर्सिङ’ कार्यक्रम लागू गर्दा नर्सिङ जनशक्तिको अभाव झन् खड्किने भन्दै चिन्ता जनाएका छन् ।

एसइई उत्तीर्ण भएकाहरूले पढ्न पाउने ‘पिसिएल नर्सिङ’ दुईवर्षे कोर्स हो । एसइई दिएको दुई वर्षमै कोर्स सकेर जागिरमा आबद्ध हुन पाउने भएकाले यसमा आकर्षण थियो । तर, अब ‘जनरल नर्सिङ’ भने १२ कक्षा उत्तीर्ण भएकाहरूले मात्रै पढ्न पाउँछन् । त्यसमा पनि ५० प्रतिशत अंक कटाउनुपर्ने अनिवार्य छ । र, यो तीनवर्षे कोर्स हो । लामो अध्ययनपछि मात्रै यो कोर्स पूरा गर्न सकिने भएकाले यसमा अधिकांशले रुचि नराख्ने विज्ञहरूको चिन्ता छ । त्यस्तै, यो कोर्स पढाउने मेडिकल कलेज एक सय बेडको हुनुपर्ने मापदण्ड तोकिएको छ । 

महेश भट्टराई, सदस्यसचिव, सिटिइभिटी
नर्सिङ क्षेत्रको समस्या सरकारले बुझेको देखिँदैन, अनमी, स्टाफ नर्सलगायत कार्यक्रम अझै सञ्चालन गर्नुपर्छ, पिसिएल फेजआउट गर्दा समस्या आउँछ, यस्ता कार्यक्रम अझै १० वर्ष चाहिन्छ ।

चन्द्रकला शर्मा
अध्यक्ष, नेपाल नर्सिङ एसोसिएसन
सरकार नर्सिङ जनशक्तिको उत्पादन र आवश्यकतामाथि क्लियर छैन । अब जनरल नर्सिङ कार्यक्रम कति वर्षे भन्नेमा बृहत् छलफलको आवश्यकता छ । अहिले काम गरिरहेका नर्सलाई १०–१५ हजार तलब दिइएको छ, यसरी त हुँदैन, अब जनरल नर्सिङलाई स्नातक तह मान्ने हो भने उनीहरूलाई स्वास्थ्य सेवाको कुन तहमा अटाउने ?

शुक्ला खनाल, सदस्यसचिव, नर्सिङ काउन्सिल
विदेश जानेको संख्या बढेपछि 
स्वदेशमा काम गरिरहेकालाई पनि प्रभाव परेको छ । सरकारले जनरल नर्सिङ कार्यक्रम लागू गर्नुअघि यसबारे थप अध्ययन गर्नु आवश्यक छ । नत्र समस्या पर्न सक्छ ।

कानुनी आधारविना नै नयाँ कार्यक्रम ल्याएकोमा संसदीय समितिको पनि आपत्ति

३० माघमा प्रधानमन्त्री केपी ओलीको अध्यक्षतामा बसेको चिकित्सा शिक्षा आयोगको १७औँ बैठकले जनरल नर्सिङ कार्यक्रमबारे निर्णय गरेको थियो । तर, कानुनी आधारविना नै नयाँ कार्यक्रम ल्याएकोमा संसदीय समितिको पनि आपत्ति छ । शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिका सभापति अम्मरबहादुर थापाले भने, ‘हाम्रो उल्टो हिँड्ने बानी छ, नीति नै नबनाई जनरल नर्सिङ कार्यक्रम ल्याइँदै छ । यसमा मिडवाइफ कार्यक्रम पनि समेट्नु राम्रो हो, तर नीतिगत कुरा पनि चाहिन्छ, कानुन नै नबनी कार्यक्रम कसरी हुन्छ ?’ 

उनले स्वास्थ्य मन्त्रालयसँग एक वर्षअघि नै नर्सिङ क्षेत्रसँग सम्बन्धित ऐनका लागि विधेयक माग्दा पनि नदिएको गुनासोसमेत गरे । ‘स्वास्थ्य क्षेत्रको कानुन पुरानो भइसक्यो, यसलाई समयानुकूल बनाउनुपर्छ भनेर हामीले मन्त्रालयसँग एक वर्षदेखि विधेयक माग गरिरहेका छौँ, तर मन्त्रालयले कुनै पनि जवाफ दिएको छैन ।’