२२ दिनसम्म पनि टुंगिएन रविको बन्दी प्रत्यक्षीकरण मुद्दा

बन्दी प्रत्यक्षीकरण कुनै पनि व्यक्तिलाई राज्यले गैरकानुनी रूपमा थुनेको अवस्थामा दायर गरिने संवेदनशील मुद्दा हो । तर, राज्यले गैरकानुनी रूपमा पक्राउ गरेर थुनामा राखेको भन्दै रास्वपा सभापति रवि लामिछानेले दायर गरेको बन्दी प्रत्यक्षीकरणको मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले २२ दिनसम्म पनि सुनुवाइ गरेको छैन । आइतबार पेसी चढेकोमा पनि हेर्न नमिल्नेमा राखियो । 

बन्दी प्रत्यक्षीकरणजस्तो संवेदनशील मुद्दामा शीघ्र सुनुवाइमा जानुपर्नेमा सरकारले सुनुवाइ सार्ने, मिति सार्नेजस्ता चाल अपनाइरहेको आरोप लागेको छ । थुनामा रहेको व्यक्तिको हरेक दिन, हरेक घण्टा उसको स्वतन्त्रतामाथिको हस्तक्षेप हुने हुनाले यस्तो मुद्दा छिटो टुंग्याउनुपर्छ भन्ने प्रावधान मात्रै छैन, नैतिक दायित्व पनि हुने कानुनविद् बताउँछन् । 

पूर्वन्यायाधीश बलराम केसी भन्छन्, ‘बन्दी प्रत्यक्षीकरणको मुद्दा भनेको बिरामीलाई उपचारका लागि अस्पतालको इमर्जेन्सीमा लगिएजस्तै हो । जसरी त्यस्ता बिरामीलाई इमर्जेन्सीमा राखेर छिटो उपचार गरिन्छ, त्यसैगरी यस्ता मुद्दामा अदालतले छिटो सुनुवाइ गर्नुपर्छ ।’ 

आफूलाई गैरकानुनी रूपमा थुनामा राखिएको भन्दै रवि लामिछानेका तर्फबाट गत ७ वैशाखमा बन्दी प्रत्यक्षीकरणको मुद्दा दायर भएको थियो । मुद्दा दायर भएको २२औँ दिनमा आइतबार बल्ल पेसी चढेको थियो । गोलाप्रथाबाट न्यायाधीशद्वय सुनीलकुमार पोखरेल र बालकृष्ण ढकालको इजलासमा पनि परेको थियो ।

कानुनका जानकार भन्छन्–बन्दी प्रत्यक्षीकरणको मुद्दामा अदालतले छिटो सुनुवाइ गर्नुपर्छ

प्राथमिकताक्रम पनि सुरुमै परेको थियो । रवि पक्षका कानुन व्यवसायीहरू तयारी अवस्थामा इजलासमा थिए, तर बहस सुरु नहुँदै इजलासमा महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयकी उपसचिव रक्षा ज्ञवालीको प्रवेश भएपछि परिस्थिति बदलियो । उनले सर्वोच्चले गरेको एउटा फैसलाको कागजात इजलासमा पेस गर्दै भनिन्, ‘सुनील श्रीमान्, तपाईंले यो मुद्दामा प्रतिवादीका तर्फबाट बहस गर्नुभएको छ । यो मुद्दा तपाईंले हेर्न मिल्दैन, कन्फ्लिक्ट अफ इन्ट्रेस्ट हुन्छ ।’ 

उनले रवि लामिछानेविरुद्ध नागरिकता प्रकरणमा सर्वोच्चले गरेको आदेशको प्रति ल्याएकी थिइन् । त्यो मुद्दामा वरिष्ठ अधिवक्ताका रूपमा पोखरेलले बहस गरेका थिए । इजलासले ज्ञवालीलाई यो विषयमा आफूहरूको ध्यानाकर्षण भएको बतायो । केही समयमा न्यायाधीश पोखरेलले आफूले यो मुद्दा हेर्न नमिल्ने बताए र सर्वोच्च अदालतको वेबसाइटमा पनि ‘हेर्न नमिल्ने’ अपडेट भयो । 

लामिछानेको बन्दी प्रत्यक्षीकरण मुद्दा ‘हेर्न नमिल्ने’मा परेको यो दोस्रो पटक हो । यसअघि ८ वैशाखमा पनि न्यायाधीश हरिप्रसाद फुयालको इजलासमा यो मुद्दा ‘हेर्न नमिल्ने’ मा परेको थियो । त्यसको भोलिपल्ट ९ वैशाखमा अब्दुल अजिज मुसलमानको इजलासले बाटोको म्यादबाहेक तीन दिनभित्र कागजप्रमाणसहित कारण देखाउन आदेश जारी गरेको थियो । 

मुसलमानको इजलासले उच्च अदालतको आदेशविरुद्ध सर्वोच्चमा परेको निवेदनलाई पनि लगाउमा राख्न आदेश दिएको थियो । त्यसपछि आइतबार बल्ल मुद्दाको सुनुवाईका लागि इजलास तोकिएको थियो । तर हेर्न नमिल्ने भएपछि अब ३० वैशाखका लागि सुनुवाईको अर्को मिति तोकिएको छ । 

वरिष्ठ अधिवक्ता डा. भिमार्जुन आचार्य पनि बन्दीप्रत्यक्षीकरणको मुद्दालाई उच्च प्राथमिकता दिएर सुनुवाई हुुनपर्नेमा अदालत पादरर्शी नभएको बताउँछन् । ‘बन्दीपत्यक्षीकरणका मुद्दामा महिनौंसम्म सुनुवाई नहुने, तर अन्य मुद्दामा सर्वाेच्चले छिटो–छिटो पेशी तोक्ने गरेको पनि देखिन्छ । यो सोचनी विषय छ । यो त्रुटीलाई सर्वाेच्च प्रशासनले सुधार गर्नुपर्छ ।’ 

संविधानले प्रत्येक नागरिकलाई गैरकानुनी गिरफ्तारीविरुद्ध लड्ने अधिकारका रूपमा बन्दीप्रत्यक्षीकरणको मुद्दा प्रयोग गर्ने व्यवस्था दिएको छ । कसैलाई बिना मुद्दा, बिना प्रमाण वा कानुनी प्रक्रिया नपुर्‍याई थुनामा राखिएको छ भने अदालतले तुरुन्त उसलाई पेश गराउन सक्ने आदेश दिनसक्ने कानुनी प्रावधान छ । रबिले आफुलाई कानुनी प्रक्रिया पूरा नगरी पक्राउ गरिएको भन्दै रिट दर्ता गरेका थिए । अदालतबाट पत्र नै नआई प्रहरीले जरुरी पक्राउ पूर्जी दिएर रबिलाई राति १० बजे पक्राउ गरेपछि उनका कानून व्यवसायीले प्रश्न उठाउँदै आएका छन् । 

रास्वपाकै सांसद सोविता गौतम बन्दीप्रत्यक्षीकरणको मुद्दा संवेदनशील भएकाले शिघ्र सुनुवाई हुनुपर्ने बताउँछिन् । ‘बन्दीप्रत्यक्षीकरणको मुद्दा संवेदनशील प्रकृतिको हुन्छ, रवि लामिछाने राजनीतिक व्यक्ति भएकाले यसको महत्व अझ धेरै छ, उहाँ थुनामा बस्दा उहाँको मात्र होइन, चितवनका हजारौं जनताको समेत हकमा पनि असर परेको छ, अदालतको आफ्नै प्रक्रिया होला, तर यस्तो मुद्दालाई प्राथमिकतामा राखेर छिटो भन्दा छिटो सुनुवाई गर्न जरुरी छ,’ उनले भनिन्, ‘मलाई जबर्जस्ती पीडित बनाइयो, मैले उजुरी दिएको छैन भन्ने अभिव्यक्ति बचतकर्ताहरूबाट धेरै आइरहेको छ । त्यो कारणले पनि यो मुद्दा संवेदनशील भयो । यदि अब झुटो उजुरी र जाहेरीले नक्कली पीडितहरू खडा गरेर यसरी अभियोग दर्ता गरेको हो भने त झन् धेरै संवेदनशील भयो । त्यही भएर उहाँको बन्दी प्रत्यक्षीकरणको मुद्दा छिटोभन्दा छिटो हेरिनुपर्छ ।’