महाभियोग सिफारिस समितिले निलम्बित प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरालाई सर्वोच्च अदालत फर्कन नदिने रणनीति बनाएको छ । भदौ मसान्त वा १ असोजसम्ममा प्रतिवेदन बुझाउने र निलम्बन कायमै राख्ने समिति सदस्यहरूको योजना छ । प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल १ असोजमै सकिने भएकाले महाभियोग प्रस्ताव सम्पूर्ण रूपमा भने टुंगिनेछैन ।
‘भदौ मसान्त वा १ असोजसम्ममा प्रतिवेदन बुझाउँछौँ । प्रतिनिधिसभाको यो कार्यकाल सकिए पनि महाभियोग प्रस्ताव निष्क्रिय हुँदैन । यो संसद् चल्यो भने यसमै पेस हुन्छ । नभए अर्को आउने संसद्को बैठककले निरन्तरता दिन्छ । यो अभियोग हो, अभियोगबारे छलफल चलिराखेको हुनाले अभियुक्तले उन्मुक्ति पाएको अवस्था हुँदैन । त्यसैले सफाइ पाएर काममा फर्कने अवस्था हुँदैन,’ कांग्रेसबाट समिति सदस्य मीन विश्वकर्माले भने ।
समिति सदस्य प्रमोद साहले प्रस्ताव टुंगो नलाग्दासम्म अदालत फर्कन नसक्ने दाबी गरे । ‘हामीले प्रतिवेदन बुझाउन छिटो–छिटो गरिरहेका छौँ । प्रतिवेदन बुझाएपछि उहाँलाई निलम्बनमै राख्नुपर्छ भन्ने दबाब पर्छ । किनभने प्रतिवेदन अभियोग ठहराउने गरी आउने देखिन्छ । अभियोग प्रमाणितसहितको प्रतिवेदन संसद्मा गयो भने टुंगो नलाग्दासम्म अदालत फर्कन पाउनुहुन्न । आरोप ठहरिएन भने उहाँ पछिसम्म आरोपी नै हो,’ उनले भने ।
एमाले उपाध्यक्ष सुवास नेम्वाङ पनि जबराको अदालत फर्कने ढोका बन्द भएको बताउँछन् । ‘महाभियोग निष्क्रिय भए पनि अदालत फर्किने अवस्था छैन, संसद्को महासचिवको पत्रले निलम्बन भएका हुन्, उनी फर्किन महासचिवको पत्र चाहिन्छ, त्यो पाउने अवस्था म देख्दिनँ’, उनले भने ।
समितिले मंगलबारसम्म जबराको प्रारम्भिक बयान लिएर सकेको छ । जबरामाथि लागेका अभियोगमा बयान लिन समिति सचिवालयले ४३ प्रश्न तयार पारेको थियो । पाँच दिन लगाएर प्रारम्भिक बयान सकेको समितिका सदस्यहरूले बुधबार जबरालाई प्रतिप्रश्न गर्नेछन् ।
प्रतिप्रश्न सकिएपछि जबराले आफ्नो बयानमा विभिन्न घटनामा उल्लेख गरेका पूर्वन्यायाधीश, बार एसोसिएसनका पदाधिकारी, अधिवक्ता र राजनीतिज्ञलाई बुधबारै आमन्त्रणका लागि पत्राचार गरिने सदस्य विश्वकर्माले जानकारी दिए । उनीहरूको बयान र प्रतिवेदन लेखन साथसाथै हुने र १ असोजसम्ममा प्रतिवेदन तयार पारेर प्रतिनिधिसभामा बुझाइने उनले बताए ।
जबराले नाम लिएका पूर्वप्रधानमन्त्रीहरूलाई भने बोलाइनेछैन । ४ मंसिरको चुनावका लागि २ असोजमा समानुपातिक उम्मेदवारी बन्दसूची दाखिला गर्ने निर्वाचन कार्यक्रम भएकाले १ असोजसम्म प्रतिनिधिसभा कार्यकाल रहेकाले समितिले ‘फास्ट ट्र्याक’मा प्रतिवेदन तयार पारेर बुझाउने तयारी गरेको छ ।
जबरालाई आइतबार १२ देखि ३५ नम्बरसम्म प्रश्न गरेको समितिले बुधबार ३६ देखि ४३ नम्बरसम्मका बाँकी आठवटा प्रश्न गरेको छ । १९ भदौमा सातदेखि ११ नम्बरसम्मको प्रश्न गरेको थियो । १५ भदौबाट सुरु भएको बयानमा समितिले १६ गतेसम्म दुई दिनमा ६ वटा अभियोगसम्बन्धी प्रश्नमा बयान लिएको थियो ।
मंगलबार बैठकको सुरुवातमै एमाले उपाध्यक्ष विष्णु पौडेलले सर्वाेच्च अदालतको भवन ठेक्का अनियमिततासम्बन्धी प्रश्नमा जबराले केपी ओली र पौडेलको नाम लिएको भनेर कांग्रेसबाट सदस्य रहेका विश्वकर्माले बोलेको विषय उठाएका थिए । उनले समितिको कार्यविधिविपरीत सदस्यले सञ्चारमाध्यममा अपव्याख्या गरेको भन्दै सभापतिको ध्यानाकर्षण गराएका थिए ।
मिडियामा मिसइन्टरप्रेट रोक्न आफूले बैठक लाइभ गर्न प्रस्ताव गरेको स्मरण गर्दै पौडेलले सहमतिका लागि एक कदम पछि हटे पनि सदस्यबाटै अपव्याख्या हुनु दुःखद भएको बताए । ‘मलाई अत्यन्त दुःख लागेको छ । मिडियासँग समितिका सदस्यले नामै उल्लेख गरेको रिपोर्टिङले मलाई अत्यन्तै सिरियस बनाएको छ । के जबराले केपी ओली र विष्णु पौडेलको नाम मात्रै उच्चारण गरेका छन् ?’ उनले भने । पौडेलले भ्रमात्मक प्रचार रोक्नका लागि समिति सचिवलाई प्रवक्ता तोक्न र बैठक लाइभ गर्न माग गरेका थिए ।
एमालेकी शिवमाया तुम्बाहाङ्फेले महाभियोग लगाउने सदस्यले नै बैठकको बीचमा बाहिर गएर बोल्ने र प्रमाणित भइहाल्यो भन्ने हो भने बयान लिनुको औचित्य नहुने बताइन् । एमालेका सदस्यहरूको ध्यानाकर्षणपछि सभापति रामबहादुर विष्टले अपव्याख्या गरेर नबोल्न सदस्यलाई निर्देशन दिएका थिए ।
११ बजे बैठक बोलाए पनि एमाले सांसदहरू १ बजेतिर आएका थिए । जबरा १ बजेअघि नै आइसकेका थिए । तर, समिति सदस्यहरू मिस कम्युनिकेसनको विषयमा वादविवाद हुँदा जबराले एक घन्टा कुर्नुपरेको थियो । २ बजेपछि मात्रै प्रारम्भ भएको बैठक साढे ३ बजेसम्म चलेको थियो । यसमा जबराले पनि प्रस्टीकरण दिँदै सर्वाेच्चको जग्गा र भवन निर्माणका लागि बजेट छुट्याइदिएकाले न्यायपालिकाको प्रमुखको हैसियतले धन्यवाद दिएको बताएका थिए ।
बयानका क्रममा जबराले आफूले मन्त्रिपरिषद्मा भाग नमागेको, आफूसँग जोडिएका व्यक्ति (जेठान गजेन्द्र हमाल)लाई मन्त्री नबनाउन गठबन्धन र प्रधानमन्त्रीलाई अनुरोध गरेको भन्दै कसैको दबाब र प्रभावमा प्रधानमन्त्रीले मन्त्रिपरिषद् गठन गर्ने कुरा कल्पना गर्न नसकिने जवाफ दिएका थिए । अन्तिम प्रश्नमा जबराले महाभियोग विघटनको फैसलाको परिणाम भएको जवाफ दिए । सभापति विष्टले ३६औँ प्रश्नबाट बयान सुरु गरेका थिए ।
मंगलबारको सवाल–जवाफ यस्तो रह्यो
सभापति विष्टले ३६औँ प्रश्नबाट बयान सुरु गरेका थिए । ठमेलमा श्रीमतीको नाममा खरिद गरेको जग्गा भ्रष्टाचार र अनियमितता गरेर जोडेको भन्ने आरोपसम्बन्धी प्रश्नमा जबराले ठमेलको जग्गा कालिकास्थानको जग्गा बेचेर किनेको जवाफ दिए । ‘मैले मेरो कालिकास्थानको घरजग्गा बिक्री गरेर ०६५ मा श्रीमतीको नाममा यो जग्गा खरिद गरेको हो । यो दुई रोपनी होइन, यो एक रोपनी पाँच आना छ । यो बिक्री गरेको छैन । अहिले पनि श्रीमतीको नाममा छ । यो उजुरी नै झुटा छ,’ उनले भने ।
राजस्व नतिर्ने क्यासिनो व्यवसायीबाट मोटो रकम दिएर व्यवसाय निरन्तरतामा सघाउ पुर्याएको आरोपसम्बन्धी ३७औँ प्रश्नमा जबराले यसमा कुनै सत्यता नभएको बताए । ‘अहिले पनि क्यासिनोका मुद्दाहरू छन् । सर्वोच्चले आदेश दिँदा कानुन बनाउनु भनेको थियो । त्योबमोजिमको कानुन नबनाएको हुनाले, पर्यटन नियमावलीमा हालेको हुनाले यो अहिले पनि फैसला भइसकेको छैन । जहाँसम्म राजस्व नतिरेको कुरा छ, एभरेस्ट क्यासिनोबाट कर असुल गर्नका लागि मैले फैसला गरेको छु,’ उनले भने ।
१८ भदौ ०७७ मा संवैधानिक इजलासमा सुनुवाइका लागि पेसी तोकिएको संवैधानिक परिषद् ऐन प्रथम संशोधन अध्यादेशसम्बन्धी रिट निवेदनको सुनुवाइ नै रोक्न माग लिएर सर्वोच्च अदालतलाई नै विपक्षी बनाइएको दर्ता नै नहुने रिट निवेदन १६ भदौमा दर्ता हुनु, १७ गते पेसी तोकिनु र एक न्यायाधीशको इजलास रहेको तीनवटा इजलास गठन हुनु, एउटामा १६ थान, अर्कोमा नौ थान र तेस्रोमा तीन थान मात्र निवेदन तोकिनु र तीन थान निवेदन तोकिएकोमा पहिलोमा कैफियत प्रतिवेदन झिकाउने र दोस्रोमा न्यायिक काम–कारबाही रोक्न निवेदन पर्नु र सोही इजलासले आफ्नो न्यायिक सीमा र बन्देज उल्लंघन गर्दै सर्वोच्चबाट नै स्थापित सिद्धान्तविपरीत (दशरथ कुर्मीविरुद्ध सर्वोच्च अदालत) १८ गतेको संवैधानिक इजलासको सुनुवाइ नै रोक्ने गरी अन्तरिम आदेश जारी हुनु र कजलिस्टबाट उक्त मुद्दा हटाइनुले न्यायिक विचलन, विकृति र विसंगतिको नमुना प्रस्तुत भएको आरोपको ३८औँ प्रश्नमा जबराले इजलास गठनको जिम्मेवारी संविधान र न्याय प्रशासन ऐनले प्रधानन्यायाधीशलाई दिएको दोहोर्याउँदै विवेकमा प्रश्न उठाउन नपाइने बताए । सर्वाेच्चका सबै न्यायाधीश सक्षम रहेको भन्दै यस्तो शंकाले निराकरण नदिने उनको भनाइ थियो । म निलम्बनमा परेको साढे ६ महिना बित्दा पनि यो मुद्दा फैसला हुन नसकेको दृष्टान्त दिँदै फैसलामा हुन प्रक्रियामा जानुपर्ने र रोक्ने–नरोक्ने प्रश्न नै नहुने बताए । कुनै न्यायाधीशलाई भनेर रोक्न लगाएको विषय हुँदै नभएको उनको प्रस्टीकरण दिँदै दुईपटक संसद् विघटन, कोरोनाको कारणले सेवा अवरुद्ध, खुलेपछि पेस हुँदा प्रधानन्यायाधीश बस्ने कि नबस्ने प्रश्न उठेको, नबस्ने घोषणा गरिसकेपछि पनि आफूले लम्ब्याएको भन्ने कुरा तथ्यहीन भएको जवाफ दिए ।
प्रधानन्यायाधीशको नाताका मानिस मन्त्रिपरिषद्मा समावेश गराइनु र चर्को विरोधपश्चात् मन्त्रीको राजीनामा आउनुले प्रधानन्यायाधीशको आचरण र व्यवहारमा नै गम्भीर शंका उत्पन्न गराएको, राजनीतिक प्रकृतिका अनेकौँ संवैधानिक विवाद प्रधानन्यायाधीशकै इजलासले निर्णय सुनाउन बाँकी राखिएको अवस्थामा प्रधानन्यायाधीश र राजनीतिक दलहरूबीच भागबन्डाको सौदाबाजीको कुरा बाहिरिनुले न्यायपालिकाप्रतिको जनआस्था नै गम्भीर खतरामा पर्न गएको, शक्तिसन्तुलन र नियन्त्रणको मूलभूत सिद्धान्त नै समाप्त हुने आशंका बढाएको आरोपसम्बन्धी ३९औँ प्रश्नमा जबराले २१बुँदे अभियोगमा यो प्रश्न नभएकाले समावेश गर्न नहुने धारणा राख्दै अब समितिले अभियोगमा राखिसकेको भन्दै जवाफ सुरु गरे, ‘पत्रपत्रिकाहरूमा प्रधानन्यायाधीशले मन्त्रिपरिषद्मा भाग मागेको छ, फलानो–फलानो मन्त्री हुँदै छ भनेर आयो । मैले यो गलत हो भनेर विज्ञप्ति निकाले । त्यसपछि न्यायाधीश समाजको वार्षिक बैठकमा यो झुटा हो शंका नगर्नुस् भने । त्यसपछि सार्वजनिक भएको नामको नै मन्त्री हुँदै छ, बनाइँदै छ भन्ने आयो । त्यो नाम प्रधानन्यायाधीशसँग टाँस्सिसक्यो, यदि हो भने त्यो व्यक्तिलाई नबनाइयोस् भनेर तत्कालै मैले मन्त्री नियुक्ति गर्ने ठाउँमा रहेका अहिलेको गठबन्धनका सम्बन्धित पदाधिकारीलाई हार्दिकतापूर्वक अनुरोध गरेँ, तैपनि भयो ।’
मन्त्री भइसकेपछि भोलिपल्ट शनिबार यसले समस्या पैदा भएको भन्दा उनले (गजेन्द्र हमाल)ले राजीनामा दिएको जबराले दाबी गरे । यो क्रियामा आफू कतै संलग्न नभएकाले महाभियोगमा जोड्नुको औचित्य नभएको जबराको भनाइ थियो । मन्त्री बनाउने क्रिया संविधानबाटै पाएको प्रधानमन्त्रीले कसैको दबाबमा प्रभावमा वा अनुरोधमा मन्त्रिपरिषद् गठन हुन्छ भन्ने कुरा कल्पना गर्न नसकिने र यसमा आरोप प्रधानन्यायाधीशलाई लाउन नमिल्ने जबराले जिकिर गरे ।
प्रधानमन्त्रीले पटक–पटक दलकै क्रियाशील सदस्यलाई मन्त्री बनाएको भनेको, गठबन्धन दलहरूले पनि कांग्रेसले आफ्नै मान्छेलाई बनाएको र प्रधानन्यायाधीशको कुनै भूमिका नभएको प्रस्टीकरण दिएको समितिमा स्मरण गराएका थिए । ‘तैपनि यो प्रधानन्यायाधीशसँग टाँस्सिएको–टाँस्सिएकै भयो । यो टाँस्सिन नहुने हो । यस्तो क्रिया प्रधानन्यायाधीशले गर्छ भन्ने हामीले अनुमान पनि गर्नुहुन्न । पदीय दृष्टिकोणबाट प्रधानन्यायाधीशजस्तो गरिमामय पदबाट प्रधानमन्त्रीलाई दबाब दिने, सिफारिस गर्ने अनि उहाँले बनाइदिने भन्ने हुँदै–हुँदैन । यसमा सत्यता छैन,’ उनले भने ।
प्रधानन्यायाधीशले राजनीतिक दलसँग सौदाबाजी गरेको आरोप पनि मिथ्या र तथ्यहीन भएको बताए । शक्तिसन्तुलन र नियन्त्रणको सिद्धान्त समाप्त हुने आशंका बढाएको आरोपमा सार्वजनिक पदमा बसेको व्यक्तिलाई आरोप लगाउँदा संविधानले व्यवस्था गरेको सबै आशंकाका आधार र कारणबाट लगाउने चलन रहेको र त्यो आधारमा यो लगाइएको दाबी गरे ।
भाइमार्फत आर्थिक चलखेल गरेर ओरिएन्टलका अध्यक्ष सुधीर बस्नेतको पक्षमा फैसला गरेर ठगी कार्यलाई प्रोत्साहन गरेको आरोपसम्बन्धी ४०औँ प्रश्नमा जबराले यसमा आफूले अन्तरिम आदेशसम्म गरेको, त्यसबाहेक यो मुद्दासँग आफ्नो कुनै सम्बन्ध नरहेको बताए । ‘यो सुधीर बस्नेतको सहकारी र बैंकहरूसँगको धेरै मुद्दा सर्वोच्चमा छन् । ऊ थुनछेकमा बस्नुपर्ने तत्कालीन अवधिमा कैद भुक्तानी गरिसकेको देखिन्छ मिसिलबाट । यो भाइको मार्फतबाट चलखेल मिलाएर फैसला गराएको आरोप झुटो हो,’ उनले भने ।
भाइको नाममा अस्वाभाविक सम्पत्ति देखिएको आरोपसम्बन्धी ४१औँ प्रश्नमा जबराले भाइको सम्पत्तिबारे आफूलाई जानकारी नभएको बताए । ‘प्रभुशमशेर मेरो भाइ हो । हामी चारजना दाजुभाइको ०५९ सालमै अंशबन्डा भइसकेको छ । यो जग्गाहरूको नलेज मलाई छैन । मेरो परिवारको नामको सम्पत्ति मैले सम्पत्ति विवरणमा देखाएकै छु,’ उनले भने ।
आफ्नो स्वकीय सचिव पुष्पा तिवारीकी आमा सावित्राकुमारी शर्मा (प्राथमिक विद्यालयको अवकाशप्राप्त शिक्षिका)लाई राष्ट्रिय महिला आयोगको सदस्यमा नियुक्ति दिलाएको तथा राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, निर्वाचन आयोग तथा समावेशी आयोगमा आफ्ना सहकर्मी साथीलाई नियुक्ति दिलाएको आरोपसम्बन्धी ४२औँ प्रश्नमा जबराले संवैधानिक परिषद्को प्रक्रियाबमोजिम नियुक्तिहरू भएको बताए । ‘कसैको परिवार, राजनीतिक आधार र सम्बन्धको आधारमा गर्न मिल्दैन । योग्य व्यक्तिहरूलाई नियुक्त गर्ने हो । योग्य व्यक्ति नियुक्त भएको छ । योग्यताको विषयमा यसमा कुनै प्रश्न छैन,’ उनले भने ।
महाभियोग आरोपका सम्बन्धमा निर्दोष प्रमाणित गर्ने सफाइ मौकासम्बन्धी अन्तिम अर्थात् ४३औँ प्रश्नमा जबराले ०४७ सालको परिवर्तनपछि प्रधानन्यायाधीश र न्यायाधीशलाई महाभियोग दोहोरिरहनु दुःखद भएको बताए । महाभियोग लगाएर प्रधानन्यायाधीशको पनि न्यायाधीश हुने सौभाग्य यो समितिले पाएको भन्दै जबराले संवैधानिक कानुनी दायित्व, अन्तर्राष्ट्रिय मूल्य र मान्यता, न्यायको मूल्य र मान्यतालाई गम्भीर रूपमा महसुस गरेर निर्णय लिने विश्वास व्यक्त गरे । ‘भोलि इतिहासमा प्रधानन्यायाधीशलाई अन्याय पर्यो भन्ने नदेखियोस् । प्रधानन्यायाधीशले गल्ती गरेका जति पनि आरोप र प्रमाण देखिन्छ भने त्यही किसिमको होस् । निकास दिने हिसाबले गम्भीर भएर निर्णय होस्,’ उनले भने ।
महाभियोगमा लगाइएको सबै आरोपहरू सैद्धान्तिक भएको र योग्यताभन्दा पनि विश्वसनीयतामा काम गरेन भन्ने आएको भन्दै सबै निरर्थक र आधारहीन रहेको दाबी गरे । केही राजनीतिक मुद्दाको परिणामबाट फैसलाको पूर्वानुमान गरेर पत्रपत्रिकादेखि सबैले न्यायाधीशहरूलाई हौसला र आश्वासन दिइएको भन्दै जबराले त्यही आधारबाट प्रधानन्यायाधीशलाई काम गर्न नदिने वातावरण सिर्जना गरेर महाभियोग आएको उनले दाबी गरे । ८ कात्तिक ०७७ बाट यो सबै क्रिया सुरु भएको र यसको जड दुइटा प्रतिनिधिसभा विघटनका फैसला भएको उनको भनाइ थियो । ‘अझै भन्ने हो भने ०७८ असार २८ गतेको फैसलापछिको परिणाम हो । जति पनि आरोपहरू छन् कृत्रिम निर्मित हो । यी आरोपबाट प्रधानन्यायाधीशविरुद्ध महाभियोग लाग्न सक्दैन । यो अभियोग निष्क्रिय गरिनुपर्छ, निष्क्रिय होस् भन्ने मेरो दाबी बयान छ,’ उनले भने ।
जबराको दाबी
- प्रधानन्यायाधीशले मन्त्रिपरिषद्मा भाग मागेको गलत, मसँग नाम जोडिएपछि गजेन्द्र हमाललाई मन्त्री नबनाउन गठबन्धनका सम्बन्धित पदाधिकारीलाई अनुरोध गरे पनि मन्त्री बनाइयो ।
- संवैधानिक परिषद्ले कसैको परिवार, राजनीतिक आधार र सम्बन्धका आधारमा होइन, योग्यताका आधारमा प्रक्रियाबमोजिम पदाधिकारी नियुक्त गरेको
- ०४७ को परिवर्तनपछि प्रधानन्यायाधीश र न्यायाधीशलाई महाभियोग दोहोरिरहनु दुःखद, यो महाभियोगको जड दुइटा प्रतिनिधिसभा विघटनका फैसलापछिको परिणाम
- समितिको निर्णयले इतिहासमा प्रधानन्यायाधीशलाई अन्याय पर्यो भन्ने नदेखियोस्
