नागरिकताबाट वञ्चित करिब पाँच लाख नेपालीलाई नागरिकता लिने बाटो खुला, तर चुनावको मुखमा राजनीतिक मुद्दा बन्ने जोखिम
नयाँ संविधान जारी भएको सात वर्षपछि संसद्बाट नागरिकतासम्बन्धी विधेयक पारित भएको छ । राजनीतिक दाउपेचसँगै संसद्देखि सडकसम्मको विरोधका कारण चार वर्षदेखि रोकिएको नेपाल नागरिकता ऐन, २०६३ (पहिलो संशोधन) विधेयक शुक्रबारको प्रतिनिधिसभा बैठकले संशोधनसहित पारित गरेको हो । कानुनको अभावमा नागरिकताबाट वञ्चित करिब पाँच लाख नागरिकलाई नयाँ ऐन बनेसँगै नागरिकता लिने बाटो खुल्नेछ ।
ऐनमै ढिलाइ हुँदा नागरिकता नपाउनेको संख्या बढिरहेको छ : बालकृष्ण खाण, गृहमन्त्री
ऐनमै ढिलाइ हुँदा नागरिकता नपाउनेको संख्या दिनदिनै बढिरहेको छ । अहिलेको विधेयक अध्यादेशकै आधारशिलामा बनाएका हौँ । नेपालीले नागरिकता पाऊन्, गैरनेपालीले नपाऊन् भन्ने चाहनाअनुसारका प्रावधान विधेयकमा छन् ।
विधेयकमाथिको दफावार छलफलमा सांसदहरूले उठाएका प्रश्नको गृहमन्त्री बालकृष्ण खाणले जवाफ दिएपछि निर्णयार्थ प्रस्तुत गरिएको थियो । ‘वैवाहिक अंगीकृत नागरिकता पाउन सात वर्ष समयसीमा तोक्ने र नेपालीसँग विवाह गर्ने विदेशी पुरुषले नागरिकता लिन चाहेमा व्यवस्था हुनुपर्ने’ सम्बन्धमा एमाले र अन्य केही सांसदका तर्फबाट प्रस्तुत संशोधन प्रस्ताव बहुमतले अस्वीकृत भएको थियो । विधेयकमाथि ४५ सांसदले एकल र समूहगत रूपमा ९४ संशोधन प्रस्ताव दर्ता गराएका थिए । विधेयक पारित गर्ने विषयमा सत्तागठबन्धनका शीर्ष नेताबीच शुक्रबार बिहान बालुवाटारमा छलफल भएको थियो ।
वैवाहिक अंगीकृत नागरिकताका लागि सात वर्ष समयसीमा तोक्नेबारे विगतमा प्रतिनिधिसभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा सहमति भएको थियो । पारित विधेयकमा यो हटेको छ । सरकारले २४ असारमा ‘नेपाल नागरिकता ऐन, २०६३ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक’ फिर्ता लिएर सोही दिन नयाँ विधेयक दर्ता गराएको थियो ।
विधेयकको गाम्भीर्यतालाई हेरेर सभामुख अग्नि सापकोटाले शुक्रबार शून्य र विशेष समयसमेत राखेका थिएनन् । नेपालको संविधानको धारा १० मा ‘कुनै पनि नेपाली नागरिकलाई नागरिकता प्राप्त गर्ने हकबाट वञ्चित नगरिने’ व्यवस्था छ । विधेयकले संविधानले निर्दिष्ट गरेको नागरिकतासम्बन्धी विषय स्पष्ट गरेको छ ।
प्रतिनीधिसभाबाट पारित विधेयक अब राष्ट्रिय सभामा पेस हुनेछ । राष्ट्रिय सभाले पनि विधेयकमाथि छलफल गर्नेछ । त्यहाँबाट पनि पारित भएपछि विधेयक प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपतिसमक्ष जानेछ । राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गरेपछि राजपत्रमा प्रकाशित हुँदै लागू हुनेछ ।
०७२ मा नयाँ संविधान जारी भएपछि सरकारले पुरानो नागरिकतासम्बन्धी कानुनलाई प्रतिस्थापन गर्न नयाँ कानुन बनाउने तयारी थालेको थियो । अन्तरिम संविधान, २०६३ अन्तर्गत बनेको नागरिकता ऐन, २०६३ को विस्थापनका लागि नागरिकतासम्बन्धी नयाँ कानुन बनाउन सरकारले २२ साउन ०७५ मा संसद्मा विधेयक दर्ता गरेको हो ।
नागरिकतासम्बन्धी विभिन्न विषयमा विवाद हुँदा सो विधेयक संसद्मा अल्झिएको थियो । संसदीय समिति हुँदै रोकिएको विधेयक सरकारले गत २४ असारमा फिर्ता लिएको थियो र सोही दिन नयाँ विधेयक दर्ता गराएको थियो । त्यसपछि यसलाई फास्ट ट्र्याकमा अगाडि बढाएर संसद्बाट पारित गरिएको छ ।
विधेयकले नेपाल नागरिकता ऐन, २०६३ को दफा ३ मा संशोधन गरेको छ । दफा ३ को उपदफा ३ मा सामान्य संशोधन गर्दै उपदफा (४), (५), (६) र (७) थपिएका छन् ।
वैवाहिक अंगीकृत नागरिकताका सवालमा विदेशबाट नेपालमा विवाह गरेर आउने महिलालाई सहजै स्विकार्ने, तर पुरुषका हकमा स्पष्ट उल्लेख नरहनुले विधेयक लैंगिक समानताको प्रत्याभूति गराउन समर्थ नभएको आलोचना भएको थियो । विदेशीले नेपालीसँग विवाह गरेको सात वर्षपछि मात्रै नेपालको नागरिकता पाउनयोग्य हुनुपर्ने प्रावधान छिमेकी भारतमा पनि सोही प्रकारको भएकाले त्यसअनुसार गर्न माग उठाइएको थियो ।
संविधानको भाग २ अन्तर्गत धारा १० देखि धारा १५ सम्म नागरिकतासम्बन्धी व्यवस्था गरिएको छ । ती धारामा व्यवस्था गरिएदेखिबाहेक नागरिकतासम्बन्धी अन्य विषयका हकमा संघीय कानुनबमोजिम हुने उल्लेख छ । संविधानको धारा ११ को उपदफा ६ मा भएको व्यवस्थाबमोजिम ‘नेपाली नागरिकसँग वैवाहिक सम्बन्ध कायम गरेकी विदेशी महिलाले चाहेमा संघीय कानुनबमोजिम नेपालको अंगीकृत नागरिकता लिन सक्ने’ व्यवस्थालाई विधेयकले कानुनी आधार दिएको छ ।
कस्तो असर गर्छ हेर्दै जान्छौँ र खबरदारी पनि रहिरहन्छ : सुवास नेम्वाङ, एमाले उपनेता
कतिपय विषयमा हाम्रो विमति थियो । कस्तो असर पार्छ हेर्दै जाने हो । देश र जनताको हितमा सबै काम हुनुपर्छ । संविधान र कानुन देश र जनताको हितमा कार्यान्वयन हुनुपर्छ । त्यसमा सजग भएर लाग्छौँ । यसमा हाम्रो खबरदारी रहिरहन्छ ।
विधेयकको उतारचढाव
- सरकारले २२ साउन ०७५ मै संसद्मा नागरिकतासम्बन्धी विधेयक दर्ता गरेको थियो । २८ साउन ०७५ मा विधेयक प्रतिनिधिसभामा प्रस्तुत भयो र २९ साउनमा सामान्य छलफल भयो । त्यसपछि राज्य व्यवस्था समितिमा दफावार छलफल भएको विधेयक बहुमतबाट पारित भएर ९ असार ०७७ मा फेरि संसद्मा पेस भयो । तर, राजनीतिक दलहरूबीच विधेयकका कतिपय विषयमा सहमति नबन्दा संसद्बाट पारित हुन सकेको थिएन ।
- ०७८ जेठमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी ओलीले संसद् भंग गरे । र, नागरिकतासम्बन्धी अध्यादेश ल्याए । तर, सर्वोच्चले खारेज गरिदियो । संसद् पुनस्र्थापनापछि २९ असार ०७८ मा बनेको शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले विधेयकमा सहमति जुटाउने प्रयास गरेको थियो । तर, वैवाहिक अंगीकृत नागरिकताबारे सहमति जुट्न सम्भव भएन ।
- ८ असारमा बालुवाटारमा बसेको सत्तागठबन्धनको बैठकले नागरिकता विधेयक अगाडि बढाउने निर्णय गर्यो । २४ असारमा ओली सरकारको पालामा पेस भएको विधेयक सरकारले फिर्ता लियो । र, गृहमन्त्री बालकृष्ण खाणले नयाँ विधेयक २९ असारमा प्रतिनिधिसभामा पेस गरे । एमालेसहित सत्तागठबन्धनकै केही सांसदको असहमतिबीच बहुमतबाट शुक्रबार विधेयक पारित भएको छ ।
पारित विधेयकमा यस्तो छ नागरिकतासम्बन्धी व्यवस्था
- नेपालभित्र फेला परेको पितृत्व र मातृत्वको ठेगान नभएको प्रत्येक नाबालक बाबु वा आमाको पत्ता नलागेसम्म वंशजको नाताले नेपालको नागरिक मानिने ।
- ३ असोज ०७२ भन्दा अघि जन्मका आधारमा नागरिकता प्राप्त नागरिकको सन्तानले बाबु र आमा दुवै नेपालको नागरिक भएको अवस्थामा १६ वर्ष पूरा भएपछि वंशजका आधारमा नागरिकता प्राप्त गर्ने ।
- नेपालको नागरिक आमाबाट नेपालमा जन्म भई नेपालमै बसोवास गरेको र बाबुको पहिचान हुन नसकेको व्यक्तिले वंशजका आधारमा नेपालको नागरिकता प्राप्त गर्ने ।
- विदेशी नागरिकसँग विवाह गरेकी नेपाली महिला नागरिकबाट नेपालमा जन्मिएको व्यक्तिले नेपाली नागरिकता लिँदाका बखत आमा र बाबु दुवै नेपाली नागरिक रहेछन् भने वंशजका आधारमा नागरिकता प्राप्त गर्ने ।
- बाबु पत्ता नलागेको नेपाली आमाबाट जन्मेको सन्तानले वंशजको नागरिकता पाएकोमा विदेशी ठहरिए अंगीकृत हुने । यसरी नागरिकता प्राप्त गरेका कुनै व्यक्तिको बाबु विदेशी रहेको ठहरेमा त्यस्तो व्यक्तिले वंशजका आधारमा लिएको नागरिकता कायम नरहने र निजले बाबुको नागरिकताका आधारमा विदेशी मुलुकको नागरिकता प्राप्त नगरेको भनी तोकिएबमोजिम स्वघोषणा गरी वंशजका आधारमा प्राप्त गरेको नागरिकताको प्रमाणपत्र बुझाएमा अंगीकृत नागरिकता प्राप्त गर्ने ।
- विदेशी मुलुकको नागरिकता प्राप्त गरी दक्षिण एसियाली क्षेत्रीय सहयोग संगठनको सदस्यराष्ट्रबाहेकका देशमा बसोवास गरेको र साबिकमा वंशजको वा जन्मका आधारमा निज वा निजको बाबु वा आमा, बाजे वा बज्यै नेपालको नागरिक रही पछि विदेशी मुलुकको नागरिकता प्राप्त गरेको व्यक्तिले आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक अधिकारको उपभोग गर्न पाउने गरी गैरआवासीय नेपाली नागरिकता प्राप्त गर्न सक्ने ।
- गैरआवासीय नेपाली नागरिकता लिन चाहने व्यक्तिले सम्बन्धित अधिकारीसमक्ष निवेदन दिनुपर्ने, निवेदन दिँदा निवेदन दिने व्यक्ति वा निजको बाबु वा आमा, बाजे वा बज्यै साबिकमा नेपालको नागरिक रहेको प्रमाण, सम्बन्धित व्यक्तिले साबिकमा नेपालको नागरिकता लिएको भए सो नागरिकता त्याग गरेको प्रमाण, विदेशी मुलुकको नागरिकता भएको प्रमाण, दक्षिण एसियाली क्षेत्रीय सहयोग संगठनका सदस्यराष्ट्रबाहेकको देशमा बसोवास गरेको प्रमाण र नेपालको संविधान र कानुनको परिपालना गर्ने प्रतिबद्धतापत्र संलग्न गर्नुपर्ने ।
- साबिकमा नेपालको नागरिकता लिई नागरिकताको प्रमाणपत्र फिर्ता नबुझाएको व्यक्तिले गैरआवासीय नेपाली नागरिकताका लागि निवेदन दिँदा निजले पहिले लिएको नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्रसमेत पेस गर्नुपर्ने, निवेदन प्राप्त भएपछि मन्त्रालयले आवश्यक सबुत–प्रमाण बुझी उक्त व्यक्तिलाई तोकिएबमोजिम गैरआवासीय नेपाली नागरिकता दिने ।
- गैरआवासीय नेपाली नागरिकता प्राप्त गर्ने व्यक्तिलाई तोकिएबमोजिम शपथ गराउनुपर्ने, गैरआवासीय नेपाली नागरिकता प्राप्त गरेको व्यक्तिले झुटो विवरण दिई त्यस्तो नागरिकता प्राप्त गरेमा वा नेपालको स्वतन्त्रता, सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता तथा राष्ट्रहितविपरीत कार्य गरेको ठहरेमा नेपाल सरकारले त्यस्तो व्यक्तिले प्राप्त गरेको गैरआवासीय नेपाली नागरिकता रद्द गर्ने ।
नागरिकता विधेयक धरातलीय यथार्थमै छ, चिन्ता लिनुपर्ने केही छैन : खेमराज रेग्मी पूर्वसचिव
अरू विषयमा सबैको सहमति छ । वैवाहिक अंगीकृत नागरिकतामा मात्रै सहमति जुट्न नसकेको हो । राज्य व्यवस्था समितिमा पनि बहुमत–अल्पमतका आधारमा निर्णय भयो । पहिलादेखि नै नेपालमा विवाह गरेर आउने महिलालाई नागरिकता लिन कुनै रोकतोक भएको स्थिति छैन । राजा महेन्द्रको पालामा, त्यसपछि ऐन निर्माण भएदेखि कुनै बाधा–व्यवधान छैन । ०४७ को संविधानमा पनि बन्देज थिएन । अंगीकृतलगायत अन्यमा बन्देज छन्, तर वैवाहिक नागरिकतामा सुविधा छैन । ०६२/६३ को आन्दोलनपछिको अन्तरिम संविधानमा पनि बाधा अड्चन छैन ।
०७२ सालको संविधानमा पनि त्यसलाई आघात पर्ने गरेर कुनै व्यवस्था नै छैन । नेपाली नागरिकसँग विवाह गरेर आउने महिलाले चाहेमा भनेर ऐच्छिक भनिएको छ । तर, अंगीकृतमा सरकारले दिन सक्नेछ भनिएको छ । कसैले म १५ वर्ष वा २० वर्ष बसेको छु, पाउनुपर्छ भन्ने स्थिति छैन । त्यसमा अनेक सर्त छन् । वैवाहिक नागरिकतामा भने केही पनि छैन । संघीय कानुनअनुसार भनिएको छ । नागरिकता त्यागेर आउने, विवाह दर्ता गर्नुपर्ने न्यूनतम कुरा यसभित्र पर्ने भए । तर, यसमा सात वर्ष वा १० वर्ष भनेर प्रतिबन्ध लगाउनु हाम्रो धरातलीय यथार्थ नबुझेको हो ।
भारतमा सात वर्ष छ भनेर भनिन्छ । भारतमा सात वर्षको धरातलीय यथार्थ छुट्टै छ । भारतमा मुसलमानले चार–पाँचजनासम्म बिहे गर्न पाउँछन् । २५ करोड मुसलमान छन् । अहिले कडाइ गरेको छ । मुस्लिम देशबाट बिहे गरेर ल्याउँदै गर्यो भने त्यहाँको जनसंख्या के होला ? एक त भारत पाकिस्तान र बंगलादेश गरेर तीन टुक्रा भएको छ । त्यसकारण सात वर्ष उनीहरूको स्थानीय आवश्यकता हो, रोकेका छन् ।
जहिले पनि धरातलीय यथार्थ हेर्नुपर्छ । हाम्रो संविधानसभाले नै महिलाले चाहेमा भनेर संविधान बनाएको छ । यसमा विवाद गर्नु बेकार थियो । कम्युनिस्टहरू राष्ट्रवादी देखिनका लागि कुरा ल्याउँछ ।
जनसंख्या बढ्ने महिलाबाट हो । भारतबाट महिला नआउँदा नेपाली पुरुष बिहे नगरी त बस्दैन । यहाँको महिला उता गएको छ । उताको यता आएको छ । हाम्रोमा दुइटा बिहे गर्न पनि पाइँदैन । युरोपजस्तो डिभोर्स गरिहाल्ने अवस्था पनि छैन । त्यसकारण यसमा अन्याय भएको थियो । अब न्याय मिलेको छ । म धेरै ठाउँमा सिडिओ भएर हेर्दा पनि बिहे गरेर आउनेले दुःख पाएका थिए । तर, अहिले पनि फिजी बन्छ भन्छन् । फिजी बन्ने त भारतीय यहाँ आएर बसे भने बन्ने हो । त्यसमा कडाइ गरिएकै छ । भारतीय बिहे गरेर आउँदा भारतकै भक्त वा उनबाट जन्मेको सन्तान भारतभक्त हुन्छ भन्ने गलत हो । हामीले अन्तर्राष्ट्रिय विवाहलाई रोक्न सक्दैनौँ । ज्वाइँलाई नागरिकता दिने कुरामा कडा नीति अपनाउनैपर्छ । हाम्रो मुलुकको भौगोलिक आवश्यकता हो । बुहारीलाई नागरिकता दिने कुरामा उदार हुनुपर्छ । कानुनले पनि त्यही व्यवस्था गर्यो । राम्रो व्यवस्था भयो । एकल आमाले स्वघोषणा गर्ने कुरा एउटा आधार हो ।
प्रशासनिक निगरानी रहनुपर्छ
अफिसरले सिफारिस गर्ने र शंका लागेमा सर्जमिन गर्ने प्रचलन थियो । अहिले जनप्रतिनिधिले सिफारिस गर्छन् । गलत मान्छेलाई सिफारिस गर्यो भने उनीहरूलाई पनि कैद हुन्छ । नागरिकता पनि खारेज हुन्छ । अनागरिक मानिसले नागरिकता नपाऊन् भनेर प्रशासन सतर्क रहनैपर्छ । अलिकति बदमासी हुन सक्ने बाबुआमा पत्ता नलागेको अवस्थामा हुन सक्छ । त्यसलाई जनप्रतिनिधिले बुझेरै सिफारिस गर्छन् । आवश्यक पर्यो भने सिडिओले सर्जमिन गर्न सक्छ ।
