निजी वनको काठ कृषिबालीसरह ओसारपसार गर्न पाउने गरी कानुनी व्यवस्था गरिने बजेट वक्तव्यको व्यवस्थाविपरीत हालै जारी वन नियमावलीले प्रक्रिया झनै झन्झटिलो बनाइदिएको छ । नियमावलीमा निजी वनको काठ व्यवस्थापन झन्झटिलो मात्र होइन, अनुमतिका लागि जिल्ला सदरमुकाम धाउनुपर्ने बाध्यता राखिएको छ ।
संघीय संसद्ले पारित गरेको चालू आव ०७९/८० को बजेट वक्तव्यमा ‘निजी जग्गामा रहेका रूख–बिरुवा कटान गरी कृषिबालीसरह ओसारपसार गर्न पाउने गरी कानुनी व्यवस्था गरिने’ उल्लेख छ । पारिवारिक निजी वन संघ नेपालका अध्यक्ष जोगराज गिरीले स्थानीय तहमार्फत हुने कामका लागि पनि जिल्ला सदरमुकाममा रहेका डिभिजन वन कार्यालय धाउनुपर्ने बाध्यता नियमावलीमा गरिएको बताए ।
वन ऐन, २०७६ मा व्यावसायिक प्रयोजनका लागि निजी जग्गा वा निजी आवादीमा रहेका वन पैदावारको संकलन तथा ओसारपसार गर्दा सम्बन्धित स्थानीय तहले स्वीकृति दिने व्यवस्था गरिएको छ । निजी र सामुदायिक वन स्थानीय तहमा हुनुपर्नेमा सरकारले प्रदेशका डिभिजन वनको क्षेत्राधिकारभित्र कायम गरेको छ ।
‘निजी जग्गामा रहेको काठ कृषिबालीसरह ओसारपसार गर्ने गरी कानुनी व्यवस्था गरिने भनिएको छ, तर मन्त्रिपरिषद्ले नै स्वीकृत गरेको नियमावलीमा यसका लागि डिभिजन वनदेखि स्थानीय तह धाउनुपर्ने बाध्यता कायम गरिएको छ,’ अध्यक्ष गिरीले भने, ‘यी काम स्थानीय तहमार्फत हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो माग हो ।’
वन ऐनको यो व्यवस्था नै संशोधन गर्नुपर्ने माग निजी वनले राखिरहेका वेला सरकारले नियमावलीमा थप झन्झटिलो व्यवस्था राखेको हो । वन ऐन, २०७६ मा व्यावसायिक प्रयोजनका लागि निजी जग्गा वा निजी आवादीमा रहेका वन पैदावारको संकलन तथा ओसारपसार गर्दा सम्बन्धित स्थानीय तहले स्वीकृति दिने व्यवस्था छ । स्थानीय तहसँग स्वीकृत लिनुअघि डिभिजन वन कार्यालयबाट सिफारिस चाहिन्छ ।
तर, नियमावलीमा स्थानीय तहले वन पैदावार पहिचान गर्न सकिने चिह्न वा संकेत लगाइदिनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । ‘निजी वनको काठको हकमा यो व्यवस्था सान्दर्भिक भए पनि निजी वनबाट संकलन गरी ओसारपसार गरिने जडीबुटी तथा गैरकाष्ठ वन पैदावार र कृषि वनका उत्पादनको हकमा यस्तो व्यवस्था पूर्णतः अव्यावहारिक र असम्भव छ,’ उनले भने ।
स्थानीय तहमा निजी वन दर्ता गर्दा डिभिजन वन कार्यालय वा सबडिभिजन वन कार्यालयको सिफारिस चाहिन्छ । वन कार्यालयबाट सिफारिस लिन जग्गाधनी प्रमाणपुर्जा, मालपोत तिरेको रसिद र नागरिकताको प्रतिलिपिका अतिरिक्त नापी कार्यालयले प्रमाणित गरेको नक्सा र फिल्डबुकको प्रतिलिपिसमेत पेस गर्नुपर्ने व्यवस्था नियमावलीमा राखिएको छ । यो काम स्थानीय तहबाटै हुनुपर्ने माग निजी वनको छ ।
वन तथा वातावरण मन्त्रालयका प्रवक्ता मेघनाथ काफ्ले निजी वनको सन्दर्भमा लचिलो नीति अपनाइने बताए । ‘बजेट वक्तव्य र नियमावली जुधेको भन्न मिल्दैन । नियमावली खुकुलो बनाइएको छ, केही विरोधासाभ छन् भने एकरूपता बनाउनुपर्छ ।’
सल्ला र मलेसियन सालको काठ पनि खुलाउनुपर्ने माग
संघले निजी जग्गा तथा वनमा रहेका सल्ला र मलेसियन सालको काठ पनि बिक्री–वितरण गर्न पाउनुपर्ने माग राखेको छ । हालै जारी वन नियमावलीमा निजी जग्गामा रहेका उत्तिसको काठ पनि बेच्न पाउने व्यवस्था गरिएको छ । तर, संघले थप अरू प्रजाति पनि खुलाउनुपर्ने माग राखेको हो । ‘पहाडी क्षेत्रमा निजी आवादी र जग्गामा सल्लाका रूख छन् । उपभोक्ताले काट्न पाउँदैनन् । मलेसियन साल यहाँको जंगलमा हुँदैन, निजी वनमा मात्र छ । तर, पनि बिक्री गर्न पाइएको छैन,’ अध्यक्ष गिरीले भने, ‘यी प्रजाति खुलाउनुपर्छ ।’ पाल्पालगायत जिल्लाका निजी वनमा रहेको सालको काठ पनि खुलाउनुपर्ने माग रहे पनि सरकारले गाँठो फुकाउन सकेको छैन ।
सरकारले वन नियमावलीमा २७ काष्ठ प्रजाति, २३ जडीबुटी प्रजाति र चार अन्य प्रजाति बिक्री–वितरण गर्न पाउने उल्लेख गरेको छ । जसमा वृक्षरोपण गरिएको सिसौ, गोब्रे सल्ला, खोटे सल्ला, कटुस, टुनी, मसला, गोल्डमोहर, टिक, उत्तिसलगायत छन् ।
कति छ नेपालमा निजी वन ?
आव ०७८/७९ मा निजी वनबाट साढे दुई करोड क्युफिट काठ उत्पादन भएको प्रारम्भिक तथ्यांक वन विभागको छ । मुलुकमा वार्षिक १० करोड क्युफिट काठ आवश्यक हुने गरेको नेपाल वन पैदावार उद्योग व्यवसायी महासंघको तथ्यांक छ । आर्थिक सर्वेक्षण ०७८/७९ अनुसार नेपालमा पाँच हजार चार सय ६० निजी वन छन्, जसले चार हजार चार सय ५१ हेक्टर ओगटेको छ ।
तर, निजी वन संघका अध्यक्ष गिरी भने झन्झटिलो प्रक्रियाका कारण निजी वन दर्ताको संख्या कम देखिए पनि मुलुकभर एक लाख निजी वन छन् । १३ लाख २६ हजार घरधुरीसँग विभिन्न प्रजातिका पाँच करोड ३२ लाख ३९ हजार रूख छन् । जसमा ०.१ देखि १० हेक्टरसम्मका वन छन् । पारिवारिक निजी वनले करिब ११ प्रतिशत भूभाग क्षेत्र संरक्षण गर्ने गरेको नेपाली बजारमा ६५ प्रतिशत काठ आपूर्ति गर्दै आएको बताइन्छ ।
‘निजी वनमा रहेका अन्य रूख–बिरुवा काट्न पनि सार्वजनिक सुनुवाइ गरेर डिभिजन वनबाट स्वीकृति लिई कटान गर्नुपर्ने हुन्छ भने बेच्न छुटपुर्जी लिनैपर्छ,’ अध्यक्ष गिरीले भने, ‘व्यक्तिले आफ्नो खेतबारीमा अन्य कृषिबालीझैँ हुर्काएका रूख सहजै बिक्री–वितरण गर्न पाउने हो भने योगदान बढ्छ ।’
