दुई–दुईचोटि सर्वोच्चले आदेश दिए पनि तिम्सिना नेतृत्वको कार्यसमितिलाई काममा अझै अवरोध
नेपाल रेडक्रस सोसाइटीका अध्यक्ष डा. नेत्रप्रसाद तिम्सिनाको कार्यसमिति प्रहरीको अवरोधबीच कार्यालय प्रवेश गरेको छ । सर्वोच्च अदालतले पुरानो कार्यसमितिलाई काम गर्न दिन आदेश दिए पनि सरकारले प्रहरी लगाएर उनीहरूलाई कार्यालय प्रवेशमा अवरोध गर्दै आएको थियो ।
होम पाठक उपकोषाध्यक्ष नेपाल रेडक्रस सोसाइटी
सर्वोच्चको आदेश कार्यान्वयनका लागि हामी सोमबारदेखि कार्यालय पुगेका थियौँ । तर, हामीलाई प्रहरीले रोक्यो । मंगलबार पनि हामी कार्यालय पुग्यौँ । प्रहरीको अवरोध कायमै थियो । करिब तीन घन्टाको घम्साघम्सीपछि हामी भित्र प्रवेश गर्यौँ । तर, काम गर्ने वातावरण अझै बनेको छैन ।
सोसाइटीका उपकोषाध्यक्ष होम पाठकका अनुसार करिब तीन घन्टाको घम्साघम्सीपछि तिम्सिना नेतृत्वको कार्यसमिति मंगलबार सोल्टीमोडस्थित रेडक्रसको कार्यालय प्रवेश गरेको हो । सरकारले नियुक्त गरेको प्रा. सुदर्शनप्रसाद नेपाल समूहको अवरोधका कारण काम गर्ने वातावरण अझै नभएको उनले बताए । ‘सर्वोच्चको आदेश कार्यान्वयनका लागि हामी सोमबारदेखि कार्यालय पुगेका थियौँ । तर, हामीलाई प्रहरीले रोक्यो । मंगलबार पनि हामी कार्यालय पुग्यौँ । प्रहरीको अवरोध कायमै थियो । करिब तीन घन्टाको घम्साघम्सीपछि हामी भित्र प्रवेश गर्यौँ । तर, काम गर्ने वातावरण अझै भएको छैन,’ पाठकले भने ।
सरकारले गत १४ पुसमा तिम्सिना नेतृत्वको कार्यसमिति भंग गरी नेपालको नेतृत्वमा नयाँ कार्यसमिति गठन गरेपछि रेडक्रसमा विवाद सुरु भएको थियो । विवादकैबीच तिम्सिनाको कार्यसमिति रिट लिएर सर्वोच्च पुगेको थियो । सर्वोच्चले गत २३ पुसमा पुरानो कार्यसमितिलाई नै निरन्तरता दिन अन्तरिम आदेश दिएको थियो । त्यसयता तिम्सिनाको कार्यसमितले रेडक्रसको कार्यसम्पादन गर्दै आएको थियो ।
गत ३१ जेठमा मन्त्रिपरिषद् बैठकले पुनः प्रा. नेपालकै कार्यसमितिलाई रेडक्रस पठायो । महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयले पनि सोही व्यहोराको अर्को पत्र १ असारमा रेडक्रसमा पठायो । त्यसपछि प्रा. नेपालको कार्यसमितिले तिम्सिनाको कार्यसमितिलाई प्रहरी प्रशासन प्रयोग गरेर कार्यालय प्रवेश गर्न रोक लगाउँदै आएको थियो । यही क्रममा तिम्सिना नेतृत्वको कार्यसमिति पुनः सर्वोच्च पुग्यो । सर्वोच्चले गत बिहीबार तिम्सिनाकै कार्यसमितिलाई निरन्तरता दिन अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दियो । तर, प्रा. नेपालको कार्यसमितिले तिम्सिनाको कार्यसमितिलाई त्यसपछि पनि कार्यालय प्रवेशमा रोक लगायो । सोही कारण अहिले रेडक्रसको विवाद उत्कर्षमा पुगेको छ ।
भ्रष्टाचार अभियोगमा १२ साउन ०७७ मा सोसाइटीका अध्यक्ष सञ्जीवकुमार थापाको कार्यसमिति भंग गरी तत्कालीन ओली सरकारले तिम्सिनाको नेतृत्वमा नयाँ तदर्थ समिति गठन गरेको थियो । वर्ष दिनभित्र निर्वाचन गरी नयाँ कार्यसमितिलाई कार्यभार जिम्मा लगाउने तदर्थ समितिको कार्यभार थियो । तर, विविध अवरोधका कारण कार्यसमितिले रेडक्रसको निर्वाचन गर्न सकेको छैन ।
