गत चैतमा सम्पन्न नेपाल बार एसोसिएसनको निर्वाचनका लागि प्रारम्भिक नामावलीअनुसार ८८ बार इकाइका नौ हजार पाँच सय ८८ कानुन व्यवसायी मतदान गर्न योग्य थिए। जसमा आधाभन्दा बढी राजधानीका मतदान केन्द्रमा उपस्थित भई मतदान गर्नेहरू थिए।
बारले सार्वजनिक गरेको सूचीमा काठमाडौं उपत्यकामा मात्र पाँच हजार ६ सय २९ कानुन व्यवसायी मत खसाल्न योग्य थिए। सोही तथ्यांकलाई आधार मान्दा कतिपय बार इकाइको सदस्य संख्या एक अंकमा समेत देखिन्छ। इलाम जिल्ला बारमा तीन तथा तेह्रथुम र खोटाङ जिल्ला बारमा आठ–आठ मतदाता छन्। यसैगरी, ओखलढुंगा जिल्ला बारमा सात र सिन्धुपाल्चोक जिल्ला बारमा १० कानुन व्यवसायी मतदानमा सहभागी हुन योग्य थिए।
सोलुखुम्बु जिल्ला बारमा त एकजना मात्र कानुन व्यवसायी मतदाताका रूपमा थिए। यसैगरी, जुम्ला उच्च अदालत बार, गोरखा, लमजुङ, रुकुम, रुकुमकोट, रोल्पा, जुम्ला, कालिकोट, हुम्ला, जाजरकोट, बाजुरा, दार्चुला जिल्ला बारलगायतमा पनि १० भन्दा कम कानुन व्यवसायी कार्यरत रहेको देखिन्छ।
कतिपयले बारको सदस्यता नलिएरै पनि अदालती अभ्यास गरिरहेका छन् भने केहीले आफ्नो विवरण अद्यावधिक नगराएकाले मतदाता नामावलीमा उनीहरूको नाम नरहेको बारले जनाएको छ। तर, यसैलाई आधार मान्दा पनि आधाभन्दा बढी कानुन व्यवसायी राजधानीकेन्द्रित रहेको देखिन्छ।
काठमाडाैं उपत्यकामा बार निर्वाचनकाे मतदाता संख्या
काठमाडौं जिल्ला अदालत बार : २०९३
पाटन उच्च अदालत बार : २२०५
सर्वोच्च अदालत बार : ५६८
ललितपुर जिल्ला बार : ५८५
भक्तपुर जिल्ला बार : १७८
काठमाडौंबाट मुद्दा लड्न मोफसलमा वकिलहरू
पछिल्ला समय जिल्लाका निकै चर्चित मुद्दाहरूमा काठमाडौंबाट कानुन व्यवसायी बोलाएर बहस भयो। जस्तो पूर्वसांसद तथा मन्त्री मोहम्मद अफताब आलमको कर्तव्य ज्यान मुद्दाको थुनछेक बहस। उनको मुद्दामा कात्तिक अन्तिम ०७६ मा रौतहट जिल्ला अदालतमा बहस हुँदा वरिष्ठ अधिवक्ताहरू रमण श्रेष्ठ, शेरबहादुर केसी, प्रेमबहादुर खड्कालगायत २५ जनाले बहस गरेका थिए। जसमा सबैजसो कानुन व्यवसायी राजधानीबाटै गएका थिए।
यस्तै, साढे ३३ किलो सुन तस्करी र सनम शाक्य हत्या प्रकरणमा विराटनगर जिल्ला अदालतमा पनि पीडितका तर्फबाट बहस गर्ने वरिष्ठ अधिवक्ताहरू यदुनाथ खनाल र सुरेशराज श्रेष्ठसहितका केही अधिवक्ता पनि काठमाडौंकेन्द्रित थिए।
तर, जिल्लामा भएका चर्चित फौजदारी मुद्दामा जिल्लाकै वकिलहरूलाई नभई राजधानीबाट किन लगिन्छन् त कानुन व्यवसायी ? स्टारडम भएका वकिलको इजलासमा उपस्थितिले मात्रै पनि न्यायाधीशलाई प्रभाव पार्छ भन्ने मानसिकता हुने सिद्धबाबा भनी चिनिने कृष्णबहादुर गिरीविरुद्धको बलात्कार मुद्दामा प्रतिवादीका तर्फबाट बहस गरेका अधिवक्ता सरोज गिरीले बताए। महेन्द्र बहुमुखी क्याम्पसका उपप्राध्यापकसमेत रहेका गिरी भन्छन्, ‘कानुन व्यवसायीको पनि एउटा स्टारडम हुन्छ। चर्चित वकिलहरूको इजलासमा उपस्थिति मात्रले पनि मुद्दा मजबुत बन्छ भन्ने छाप छ। अर्को कुरा, राजधानीका सिनियर लयरले चिनेको, पढाएको वा अन्य तरिकाले न्यायाधीशलाई प्रभाव पार्न सकिन्छ कि भन्ने क्लाइन्टहरूको मानसिकता हुन्छ। न्यायाधीशलाई प्रेसराइज गर्न सकिन्छ कि भन्ने सोचाइले पनि राजधानीकेन्द्रित कानुन व्यवसायी हायर गर्ने गरेको देखिन्छ।’
मोफसलका कानुन व्यवसायीलाई कमजोर भन्न भने नमिल्ने उनी बताउँछन्। कतिपय अवस्थामा मुद्दाको प्रकृतिअनुसार विशिष्टता हासिल गरेका अधिवक्ता तथा वरिष्ठ अधिवक्ताबारे जिल्लामै कार्यरत कानुन व्यवसायीको नाम सुझाउने गरेको अनुभव गिरीले सुनाए।
वरिष्ठ अधिवक्ता तथा पूर्वमहान्यायाधिवक्ता बाबुराम कुँवर पनि गिरीको कुरामा सहमत छन्। पक्षले विपक्षीलाई कमजोर तुल्याउन हरसम्भव प्रयास गर्ने भएकाले नाम चलेका वकिल ‘हायर’ गर्ने गरेको उनी बताउँछन्। ‘बढी पैसा दिएर वकिल मगाए मुद्दा जितिन्छ भन्ने क्लाइन्टहरूको मनोविज्ञान हुन्छ। काठमाडौंका लयर बढी स्मार्ट हुन्छन्, धेरै कुरा बुझ्छन् भन्ने उनीहरूलाई लाग्छ,’ कुँवरको भनाइ छ, ‘तर, जिल्लालाई आधार बनाएर काम गरिरहनुभएका धेरै वकिल अध्ययनशील, मिहिनेती र अनुभवी हुनुहुन्छ। यो केवल आत्मसन्तुष्टिका लागि हो ।’
यता कानुन व्यवसायीको संख्या बजारको मागभन्दा कम रहेको र अझै पनि यस क्षेत्रमा ‘करिअर’ र ‘स्कोप’ राम्रो भएको कानुन व्यवसायी बताउँछन् । नेपाल बार एसोसिएसनका पूर्वमहासचिव तथा अधिवक्ता लीलामणि पौडेल कानुनको पढाइ बृहत् हुँदै गएको, तर कानुन व्यवसायमै आउनेहरू भने कम रहेको स्वीकार गर्छन्।
‘राजधानीमा मुद्दा संख्या त बढी भयो नै। यहाँ वैकल्पिक कार्यक्षेत्र फराकिलो छ,’ उनले भने, ‘श्रम अदालत, प्रशासनिक अदालत, वैदेशिक रोजगार न्यायाधीकरण, कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयजस्ता थुप्रै विकल्प छन्। त्यसैले कानुन व्यवसायीको संख्या पनि जिल्लामा भन्दा यहाँ बढी भएको हो।’ राजधानीमा रहेका निजी कम्पनीहरूमा कानुनी सल्लाह दिनेलगायतका अन्य कागजी काममा पनि कानुन व्यवसायी चाहिने हुँदा यहाँ अवसर बढी रहेको पौडेलको भनाइ छ।
हालसम्म बार काउन्सिलबाट लाइसेन्स जारी भएको संख्या हेर्दा ३० हजारभन्दा बढी देखिन्छ । तर, त्यसमा पूर्वन्यायाधीश, निजामती कर्मचारी, शिक्षक, बहालवाला न्यायाधीश, मृत्यु भइसकेका, देशमा नरहेकाहरूसमेत छन्। अधिवक्ता पौडेल थप्छन्, ‘वास्तवमा हेर्दा अदालती अभ्यासलाई निरन्तरता दिनेको संख्या ६ हजार पनि पुग्दैन। ट्याक्स पेयर त झन् चार हजार मात्र छन्। बाँकी कसैसँग एसोसिएट भएका छन् वा अन्य पदमा भएकाले ट्याक्स नतिर्ने रहेछन्।’
माेफसलमा छैनन् पर्याप्त कानुन व्यवसायी
हाल जिल्लाको सरकारी वकिल कार्यालय प्रमुख अर्थात् उपन्यायाधिवक्ताका रूपमा कार्यरत एक सरकारी वकिलका अनुसार मोफसलमा कानुन व्यवसायीको संख्या अपर्याप्त देखिन्छ। नवोदितहरूको संख्या निकै कम छ। भर्खर कानुन व्यवसायमा प्रवेश गरेकाहरू पनि राजधानीकेन्द्रित छन्। ‘कानुन पढ्नेहरू कि त थप अध्ययनका लागि विदेश जान्छन् कि त काठमाडौंमै बस्छन्,’ उनले भने, ‘जति नै उत्पादन भए पनि कानुन व्यवसायी धेरै भए भन्ने अवस्था छैन।’
नेपाल बार एसोसिएसन जनकपुर इकाइका अध्यक्ष किशोरी साह काठमाडौंबाट कानुन व्यवसायी मगाउँदा जितिने भ्रम सर्वसाधारणमा रहेको बताउँछन्। ‘काठमाडौंका लयर जत्तिको कम्पिटेन्ट छन्, जिल्लाका लयर पनि उत्तिकै राम्रो बहस गर्छन्। तर, यहाँ न्यायाधीश चिन्छु, मिलाइदिन्छु वा जिताइदिन्छु भनेर ठोकुवा गर्ने लयरलाई पक्षले मुद्दा दिन्छन्। यो विकृति हो,’ साहले भने। जित्ने आसमा पनि राजधानीबाट कानुन व्यवसायी झिकाउने गरेको उनको अनुभव छ।
काठमाडौं उपत्यकाबाहिर केही स्थानमा बार निर्वाचनकाे मतदाता संख्या
झापा जिल्ला बार : १४०
विराटनगर उच्च अदालत बार : १०२
मोरङ जिल्ला बार : २४०
सुनसरी जिल्ला बार : २१२
राजविराज उच्च अदालत : १५८
जनकपुर उच्च अदालत बार : १०८
चितवन जिल्ला बार : १७४
पोखरा उच्च अदालत बार : ४१५
बुटवल उच्च अदालत बार : ११२
रुपन्देही जिल्ला बार : १२६
दाङ जिल्ला बार : १०८
नेपालगन्ज उच्च अदालत बार : २४७
उत्तीर्ण हुने कम, लाइसेन्स लिने झनै कम
नेपाल बार एसोसिएसनले गत कात्तिकबाट प्रधानन्यायाधीशको राजीनामा माग्दै गरेको आन्दोलनका क्रममा पदाधिकारीहरूबाट बारलाई ‘१८ हजार’ र ‘२० हजार’ कानुन व्यवसायीहरूको संगठन भनियो।
तर, बारले नै पछिल्लो पदाधिकारी निर्वाचनका लागि तयार गरेको मतदाता नामावलीमा साढे नाै हजारको नाम देखिन्छ। जसमा अभिकर्ता, अधिवक्ता र वरिष्ठ अधिवक्ता पनि सामेल छन्। यता नेपाल बार काउन्सिलको गत आर्थिक वर्षसम्मको तथ्यांकअनुसार लगभग १९ हजार अधिवक्ता र चार सय ४८ वरिष्ठ अधिवक्ता दर्ता भएका छन्।
पछिल्लोपटक बार काउन्सिलले अधिवक्ताका लागि परीक्षा सञ्चालन गर्दा एक हजारभन्दा बढीले काउन्सिलको लिखित परीक्षा र अन्तर्वार्ता उत्तीर्ण गरेको १३ फागुनमा सार्वजनिक नतिजाले देखाउँछ। तर, परीक्षाका लागि फारम भर्नेचाहिँ २२ सयभन्दा बढी थिए।
नेपालमा हालसम्म नाैवटा विश्वविद्यालयमा कानुन विषय पढाइ हुन्छ। जसअन्तर्गत १६ वटा कलेज छन्। त्रिभुवन विश्वविद्यालय, पोखरा विश्वविद्यालय, लुम्बिनी बौद्ध विश्वविद्यालयलगायतका विश्वविद्यालयले कानुन विषय स्नातक र त्यसभन्दा माथिल्लो तहमा पढाइरहेका छन्। जसबाट कानुनमा स्नातक गरेका वार्षिक १३ सयभन्दा बढी जनशक्ति उत्पादन हुन्छन्।
धरानका सहप्राध्यापक गिरीको भनाइमा सरकारी सेवा आर्थिक हिसाबले सुरक्षित ठान्ने हुँदा निकै कम मात्र ‘डिफेन्स लयर’ बन्न चाहन्छन्। जसका कारण कानुन व्यवसायीको संख्या कम देखिएको छ। उनको भनाइमा देशभरका क्याम्पसबाट वार्षिक ६ सयदेखि एक हजारजनाले कानुनमा स्नातक गर्छन्। यद्यपि, कानुन व्यवसाय नै गर्नेचाहिँ कम रहेका उनी स्वीकार गर्छन्। गिरी भन्छन्, ‘बिएएलएलबी गर्ने सबैजसो सरकारी सेवामा जान चाहन्छन्। न्याय सेवाको अधिकृत बन्ने चाहना हुन्छ, अझ महिलाहरूमा बढी। किनकि यो तुलनात्मक रूपले सुरक्षित भयो।’
कानुनमै स्नातकोत्तर गर्न चाहने र यसका लागि विदेश जान चाहनेको संख्या पनि निकै बढी छ। अर्कोतिर एलएलबी गर्नेहरूको संख्या बढी देखिए पनि उनीहरूमध्ये अधिकांश कुनै अन्य पेसा अँगालिरहेका हुने भएकाले थोरै मात्र कानुन व्यवसायमा आउने गिरीको अनुभव छ।
कानुन विषय पढे पनि कानुन व्यवसाय नै गर्न संघर्ष बढी गर्नुपर्ने र सुरुवाती दिन कठिन हुँदा कानुनकै ‘ग्लामरस’ मानिने अन्य विकल्प रोज्ने गरेको उनले बताए। बैंकिङ, फाइनान्स तथा विभिन्न कम्पनीका कानुनी शाखा हेर्ने गरी गए पनि अदालती अभ्यासमा कमलाई मात्र रुचि हुन्छ। धेरैजसो त सरकारी कर्मचारी, शिक्षक, प्रहरी तथा सैनिक अधिकृत हुने भएकाले पनि लाइसेन्स लिनेको संख्या कम देखिएको उनको भनाइ छ।
पूर्वमहान्यायाधिवक्ता तथा वरिष्ठ अधिवक्ता कुँवर भन्छन्, ‘वकालतभित्र अलिकति धेरै संघर्ष र मिहिनेत गर्नुपर्ने हुन्छ। सम्पर्क स्किल चाहिन्छ, क्लाइन्टलाई कन्भिन्स गर्नुपर्छ। कानुन व्यवसायमा भए पनि वृत्तिविकास नहुने भएकाले सरकारीमा जान पढ्नेहरू धेरै छन्, तनाव त्यति हुँदैन।’
कतिपयले चर्चित कानुन व्यवसायीको उँचो हैसियत देखेर कानुन पढ्न रुचि गरे पनि यथार्थमा यो पेसालाई कठिन पाउँदा पलायन हुने गरेको उनले सुनाए। ‘न्युकमरलाई निकै संघर्ष गर्नुपर्ने छ। काम र मिहिनेतलाई प्रेरणा दिने, हौसला दिने परिपाटी बारमा छैन। बरु श्रम शोषण गर्ने, कम पैसामा काम लगाउनेजस्ता प्रवृत्तिका कारण यो पेसामा आउने पनि हैरान भएर बिदा लिन्छ,’ उनले भने।
खस्किँदो नतिजा
०७३ सालमा दुईपटक सञ्चालित परीक्षामा एक हजार ६ सय २२ जनाले परीक्षा दिएकोमा दुवैपटक ४७ प्रतिशत मात्र उत्तीर्ण भए। त्यसको अर्को वर्ष लिइएको परीक्षामा एक हजार पाँच सय १६ जना सामेल भए पनि ३६.९४ प्रतिशत मात्र पास भएका काउन्सिलको तथ्यांक छ।
यसैगरी ०७५ सालमा पनि दुईपटक परीक्षा सञ्चालन भएको थियो। जसमा कुल तीन हजार एक सय ३९ जना सहभागी भएका थिए। तर, पहिलो परीक्षामा ४४.६६ र दोस्राेपटकमा जम्मा २८.८६ प्रतिशत मात्र पास भएका थिए। ०७६ सालमा एक हजार दुई सय ८४ जनाले परीक्षा दिँदा २८.८९ प्रतिशत तथा ०७७ मा दुई हजार ६४ जना सहभागी हुँदा ३२.१७ प्रतिशत मात्र उत्तीर्ण भएका थिए।
०७२ सालयता काउन्सिलको तथ्यांक हेर्ने हो भने परीक्षा दिनेमध्ये उत्तीर्ण हुने ५० प्रतिशत पनि छैनन्। परीक्षा दिनेमध्ये न्यूनतम उत्तीर्णांक ल्याउनेसमेत घटेका छन्।
